काठमाडौँ — पार्टी मुख्यालय विवादास्पद व्यवसायीको दानमा निर्माण गर्ने निर्णयमा फरक मत राखेका तीन नेतालाई एमालेले बुधबार कारबाही गरेको छ । एमाले सचिवालय बैठकले पूर्वउपाध्यक्ष भीम रावललाई संगठित सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरेको हो ।

स्थायी कमिटी सदस्य विन्दा पाण्डे र केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिम्सेनालाई भने जिम्मेवारीबाट ६ महिनाका लागि निलम्बन गरिएको छ । 

आफू पार्टी विधिविपरीत गएको महसुस नगरेका कारण उनीहरूलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गरिएको एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले बताए । ‘केन्द्रीय कार्यालयको भवन निर्माणलाई लिएर गरिएको सार्वजनिक टिप्पणी प्रक्रियासम्मत देखिएन । यसरी विधिबाहिर गएर सार्वजनिक रूपमा बोल्नु उचित भएन भन्ने महसुस गरेको पनि देखिएन,’ उनले भने, ‘कमरेड विन्दा पाण्डे र उषाकिरण तिम्सेनालाई पार्टी निर्देशनमा चल्ने गरी जिम्मेवारीबाट ६ महिना मुक्त गर्ने निर्णय भएको छ ।’

अर्का नेता रावलले भने पार्टीलाई निरन्तर कमजोर बनाउने अभिव्यक्ति दिएकाले संगठित सदस्यबाट मुक्त गर्ने निर्णय भएको ज्ञवालीले बताए । दसौं महाधिवेशनमा अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका रावल वैधानिक व्यवस्थाअनुसार सल्लाहकार भए पनि त्यहीअनुसार काम नगरेको ज्ञवालीले बताए । 

विवादास्पद व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङले जग्गा दान गर्ने र त्यसमा गुरुङले नै एमाले मुख्यालय बनाइदिने भएपछि पूर्वउपाध्यक्ष रावल, स्थायी कमिटी सदस्य पाण्डे र केन्द्रीय सदस्य तिम्सेनाले विरोध गरेका थिए । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र गुरुङ दम्पतीले कीर्तिपुर–२ मैत्रीनगरमा गत असोज २५ मा पार्टी मुख्यालय भवन शिलान्यास गरेका थिए ।

त्यसमा रावल, पाण्डे र तिम्सेनाले सार्वजनिक रूपमा आलोचना गरेपछि एमालेले पार्टी निर्णयविपरीत अभिव्यक्ति दिएको भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको थियो । पाण्डे र तिम्सेनाले पार्टीले आफैं केन्द्रीय कार्यालय बनाउने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा दानबाट निर्माण गर्नु गलत हुने भन्दै स्पष्टीकरण दिएका थिए । रावलले भने स्पष्टीकरण बुझाएका थिएनन् । 

कारबाहीको निर्णयपछि रावलले यसलाई अध्यक्ष ओलीको निरंकुश, स्वेच्छाचार र तानाशाही प्रवृत्ति भनी प्रतिक्रिया दिए । ‘यो देश, जनता र नेपालको संविधानका पक्षमा उठ्ने आवाजमाथिको दमन हो,’ उनले भने, ‘यो कारबाही अरू इमानदार नेता–कार्यकर्तालाई तर्साउन गरिएको हो । ओलीले पार्टी र सरकारमा मनपरी गर्न यो कारबाही प्रेरित छ ।’ 

निलम्बित स्थायी कमिटी सदस्य पाण्डेले दानबाट पार्टी कार्यालय बनाउनु गलत भएको आफ्नो धारणा कायम रहेको बताइन् । शिलान्यास भइसकेको काम अलपत्र पार्न नहुने पूर्ववत् पार्टी निर्णयलाई सम्झाएकाले कारबाही भोगेको बताइन् ।

‘महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद् र पोलिटब्युरो बैठकबाट पार्टी कार्यालय आफैं बनाउने निर्णय भएको थियो । हरेक सदस्यबाट सय रुपैयाँ उठाउने वार्षिक कार्ययोजना बनेको थियो । यही विषय सम्झाएकी थिएँ,’ उनले भनिन्, ‘पार्टी कार्यालय निर्माण गर्न रकम उठाउने सर्कुलर तल पुगेको पनि थिएन, आकस्मिक बैठक बोलाएर दानवीर भन्नेको नाम पनि नखुलाई, पदाधिकारीलाई जानकारी नै नदिई निर्णय गरियो । त्यो गलत थियो ।’

स्पष्टीकरणपछि सचिवालय सदस्यले प्रत्यक्ष कुराकानीसमेत नगरी आफूमाथि कारबाही गरेको पाण्डेको भनाइ छ । ‘पार्टीमा सुशासन र विधिको सवाल उठाएको हो । जनताको बहुदलीय जनवादबाट प्रतिस्पर्धा गरेर श्रेष्ठता हासिल गर्ने कुरा गरेको हो,’ उनले भनिन्, ‘हामीले राखेको मत गलत हो भनेर पार्टी नेतृत्वले सामुन्ने कुराकानी गर्न सकेन । यो लोकतान्त्रिक विधिबाट भयो कि भएन, थाहा छैन ।’

पाण्डेले लोकतान्त्रिक पद्धति अनुसरण गरेर गलत कार्यविरुद्ध बोल्दा हुने कारबाहीले कसको हित गर्छ भनी प्रश्न गरिन् । ‘दानबाट केन्द्रीय कार्यालय बनाउने गलत कामको विरोध गर्दा कसको हित हुन्छ ?’ उनले भन्नि, ‘यो निर्णयले एमाले बलियो हुन्छ भने शुभकामना छ । म एमालेको हित होस् भन्ने नै चाहन्छु ।’

सञ्चारमाध्यममा थप अभिव्यक्ति दिएका आधारमा आफूमाथि ६ महिना कारबाही थपिने आशंकासमेत उनले गरिन् । अबको ६ महिनालाई सिर्जनात्मक रूपमा खर्च गर्ने पाण्डेले बताइन् । तिम्सेनाले आफूमाथि भएको कारबाहीलाई पञ्चायतीशैली भनेकी छन् ।

‘पञ्चायतविरुद्ध लडेर आएका नेताहरू नेतृत्वमा छन् । पञ्चायतविरुद्ध लडेर आएको नेतृत्वले पञ्चकै नक्कल नगरेको भए हुन्थ्यो,’ उनले भनिन्, ‘यो गणतान्त्रिक पद्धतिलाई नसुहाउने काम भयो ।’

कम्युनिस्ट पार्टीमा जनवादी केन्द्रीयता अभ्यास हुनुपर्ने मान्यता भए पनि पछिल्लो समय एमाले अध्यक्ष ओलीको प्राधिकारमा चल्दै आएकाले प्रश्न उठाउनेमाथि कारबाही हुने गरेको राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलले बताए ।

‘एमालेमा ओलीको निर्णयमाथि प्रश्न उठाउन सक्ने अवस्था छैन । प्रश्न उठायो भने कारबाही भोग्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने । केही दिनअघि भने उपमहासचिव ज्ञवालीले पार्टीभित्र जनवादी केन्द्रीयताको अभ्यास गर्न खुला भएको बताएका थिए । ‘पार्टी संगठनको विधि–पद्धतिमा रहेर फरक धारणा राख्न र छलफल गर्न पाइन्छ,’ उनको भनाइ थियो । 

‘इमानदार नेता–कार्यकर्ता तर्साउन कारबाही गरियो’

एमालेले तपाईंलाई गरेको कारबाहीलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

म एमालेको १० औं महाधिवेशनमा अध्यक्षको उम्मेदवार भएपछि मेरा आवाज दबाउने कोसिस भइरहेको थियो । देश, जनता, पार्टीको पक्षमा उठाएका आवाजलाई दबाउनेलाई त्यही शृंखलाअन्तर्गत कात्तिक ४ मा कथित स्पष्टीकरण सोधियो । मैले निरंकुश शैलीमा सोधिएको कथित स्पष्टीकरणको जवाफ दिन उचित ठानिनँ । यो कारबाही केपी ओलीले सरकार र पार्टीमा तानाशाही लाद्न गरिएको हो । यो केपी ओलीको निरंकुश, स्वेच्छाचारी र तानाशाही प्रवृत्ति हो । देश, जनता र संविधानका पक्षमा उठेको आवाज दमन गर्ने कदम हो । यो कारबाही इमानदार नेता तथा कार्यकर्ता तर्साउन गरिएको हो । 

तपाईंले पार्टी र नेतृत्वलाई हानि पुर्‍याएका कारण कारबाही गरिएको भनिन्छ नि ?

मैले विगतदेखि नै देश, जनता र संविधानको पक्षमा आवाज उठाएँ । कम्युनिस्ट पार्टी जनताद्वारा निर्देशित हुनुपर्छ भनें । विगतदेखि नै केपी ओलीको शैली कम्युनिस्ट पार्टीको नीतिविपरीत थियो । उनका कदमहरू देशभक्तिपूर्ण थिएनन् । यो कारबाहीले देश र जनताप्रतिको मेरो अडानमा कत्ति पनि यताउता हुनेछैन । अझै पनि एमालेका इमानदार कार्यकर्ताले न्याय र समानताको पक्षमा उभिएर मलाई समर्थन र साथ दिने विश्वास छ ।