काठमाडौँ —  

सरकारको शासकीय शैली र संसद्मा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहबाट प्रस्तुत व्यवहारलाई लिएर विपक्षी दलहरू मोर्चाबन्दीको कसरतमा लागेका छन् । संविधान संशोधनका विषयमा पनि सहकार्य गर्ने तयारी उनीहरूले गरिरहेका छन् ।

संसद्मा नीति तथा कार्यक्रममा पर्याप्त छलफल नगरिएको, सार्वभौम संसद्लाई औपचारिकतामा सीमित बनाउन खोजिएको आरोप विपक्षी दलहरूले लगाउँदै आएका छन् । २८ वैशाखमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरिरहेका बेला संसद्बाट बाहिरिएको र सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ नदिएको हुनाले पनि प्रधानमन्त्री शाहप्रति उनीहरू असन्तुष्ट छन् । यस्तै, वैकल्पिक व्यवस्थाबिनै सुकुमवासी बस्ती हटाउने सरकारी कदमप्रति पनि उनीहरूले विरोध गर्दै आएका छन् ।

आह्वान भइसकेको संसद् अधिवेशन स्थगन गराएर आठ अध्यादेश ल्याएर करिब डेढ दर्जन कानुन संशोधन गरेको विषयमा विपक्षी कांग्रेस, एमाले, नेकपा र राप्रपाले संयुक्त हस्ताक्षर गरेरै विरोध जनाएका छन् । अध्यादेशलाई राष्ट्रिय सभाबाट अस्वीकृत गर्ने उनीहरूको तयारी छ । संघीय संसद्को कुनै एक सदनबाट अस्वीकृत भए अध्यादेश निष्क्रिय हुन्छ । राष्ट्रिय सभामा सत्तारूढ दलको उपस्थिति छैन ।

नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहालले सडक र सदन दुवैमा मोर्चाबन्दी हुन सक्ने संकेत गरेका छन् । ‘संविधान संशोधन वा लोकतन्त्रको रक्षाका निम्ति हामीले सरकारलाई रचनात्मक ढंगले समर्थन गर्ने भनेका थियौं,’ उनले आइतबार सुर्खेतमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘तर पछिल्ला सरकारी कदमले समर्थनभन्दा पनि प्रतिवाद गर्नुपर्ने अवस्था बनाएको छ ।’ बोलाइसकेको संसद् अधिवेशन स्थगन गरेर अध्यादेश ल्याउने, प्रधानमन्त्री संसद्प्रति उत्तरदायी नहुने, ट्रेड युनियन खारेज गर्नेजस्ता घटनाक्रमका कारण सरकार अलोकतान्त्रिक अभ्यासतिर जान लागेको दाहालको भनाइ छ ।

.....................................

संसद्भित्र र बाहिरका मुद्दामा साझा धारणा बनाउँछौं, संविधान संशोधनमै पनि आम स्वीकृतिको दस्तावेज बनाउने गरी सबै पक्षसँग छलफल चलाउने कोसिस हुन्छ – गुरुराज घिमिरे, कांग्रेस महामन्त्री

००

राष्ट्रियतासम्बन्धी मुद्दा, आम जनताको चासो र सरकारका गलत कामकारबाहीविरुद्ध विपक्षी दलहरूबीच सहकार्य आवश्यक छ, सरकार स्वेच्छाचारी भयो भने हामी सँगै उभिन्छौं – वर्षमान पुन, नेकपा नेता

.....................................

संसद्भित्रका गतिविधिमा कांग्रेस, एमाले, नेकपा र राप्रपा एक ठाउँ देखिएका छन् । मोर्चामा सामेल नभए पनि श्रम संस्कृति पार्टीसमेत सरकारका कतिपय गतिविधिप्रति आक्रामक देखिएको छ । प्रधानमन्त्री शाह नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा उपस्थित नभएको र सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ नदिएको भन्दै श्रम संस्कृतिका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले उनको राजीनामा नै मागेका छन् । ३० वैशाखको संसद् बैठक उक्त दलले बहिष्कार गरेको थियो ।

सरकारकै नीति तथा कार्यक्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा उपस्थित गराउन सभामुखले रुलिङ गर्नुपर्ने माग प्रतिपक्ष दलहरूले अघि सारेका थिए । सभामुख डीपी अर्यालले रुलिङ नगरेकामा प्रतिपक्ष दलहरूले आलोचना गरेका छन् । नीति तथा कार्यक्रममाथि संसद्मा उठेका प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले दिएका थिए । विपक्षी दलहरूको अवरोध र बहिष्कारका बीच नीति तथा कार्यक्रम पारित गरिएको थियो ।

कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक निश्कल राईले प्रधानमन्त्रीलाई ‘रुलिङ’ गर्न सभामुख उदासीन बनेको टिप्पणी गरे । ‘सभामुख व्यवस्थापिकाको प्रमुख हुनुहुन्छ । उहाँले नीति तथा कार्यक्रमका हकमा प्रधानमन्त्रीलाई रुलिङ गर्न सक्ने अवस्था थियो । तर उदासीन बन्नुभयो,’ उनले भने ।

प्रतिनिधिसभामा सत्तारूढ रास्वपाको बलियो बहुमत हुँदा पनि अध्यादेशमार्फत राज्य सञ्चालनको प्रयत्न गरेकाले पनि विपक्षीहरू एक ठाउँमा आउनुपरेको सचेतक राई बताउँछन् । ‘यसले प्रधानमन्त्रीमा सदनलाई उपेक्षा गर्ने र निरंकुश बन्ने सोच विकास भएको त होइन भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ । प्रश्नको जवाफ दिनेभन्दा पनि संसद् र प्रश्नहरू छल्न खोजेको देखिन्छ,’ उनले थपे ।

विपक्षी दलहरू संसद्बाहिरका मुद्दामा समेत एक ठाउँमा उभिने प्रयासमा छन् । खास गरी संविधान संशोधन र जनजीविकाका मुद्दामा साझा धारणा बनाउने प्रयत्न उनीहरूले गरिरहेका छन् । संविधान संशोधनको बहसपत्र तयार पार्न सरकारले प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएको छ । कार्यदलमा विपक्षी एमाले, नेकपा र राप्रपाले प्रतिनिधि पठाएका छन् ।

कांग्रेसले संविधानका मूलभूत विशेषतामाथि सरकारको औपचारिक धारणा माग गर्दै प्रतिनिधि पठाएको छैन । कांग्रेसले संविधानका विज्ञ सम्मिलित उपसभापति पुष्पा भुसालको नेतृत्वमा छुट्टै समिति गठन गरेको छ । त्यसले संशोधनका विषयहरूमाथि छलफल चलाइरहेको छ ।

कांग्रेस महामन्त्री गुरुराज घिमिरे सरकारको गतिविधि हेरेर संसद्भित्र र बाहिरका मुद्दामा विपक्षीहरूले साझा धारणा बनाउने बताए । संविधान संशोधनकै विषयमा पनि विपक्षी दलहरूबीच साझा धारणा बनाउनेबारे छलफल चलिरहेको उनले जानकारी दिए । ‘पहिले संविधान निर्माणका बेला संविधानसभामा रहेका दल सबै अहिले संसद्मा छैनन् । उनीहरूको समेत समर्थन आवश्यक हुन्छ । संविधान संशोधन भनेको संसद्को मात्रै सरोकार होइन, आम जनताको सरोकारका विषय बन्नुपर्छ,’ कांग्रेस महामन्त्री घिमिरेले भने, ‘जहाँ–जहाँ हिजो असहमति भयो, संविधान जारी गर्दा जसमा सर्वस्वीकृति हुन सकेन, त्यसलाई समेत हेरेर आम स्वीकृतिको दस्तावेज हुने गरी हामी छलफल गर्दै छौं । त्यसमा सबैको साझा धारणा बनाउने कोसिस हुन्छ ।’

२१ फागुनको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा झन्डै दुईतिहाइ सिट जितेर रास्वपाले १३ चैतमा नयाँ सरकार गठन गरेको थियो । त्यसलगत्तै सरकारले भ्रष्टाचार र सत्ता दुरुपयोगविरुद्ध आक्रामक कदम चालेको थियो । १३ चैतकै पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले २३–२४ भदौका घटना जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । आयोगको प्रतिवेदनबमोजिम अनुसन्धानका लागि भोलिपल्ट बिहानै पूर्वप्रधानमन्त्री एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री कांग्रेस नेता रमेश लेखकलाई पक्राउ गरिएको थियो । उक्त कदमलाई एमाले र कांग्रेसको एउटा पंक्तिले ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ को संज्ञा दिएको थियो । कांग्रेसको संस्थापन पक्षले भने प्रतिशोधभन्दा पनि विधि र प्रक्रियाको विषय उठाएको थियो ।

संसदीय समिति सभापतिको निर्वाचनमा विपक्षी चार दलले औपचारिक रूपमा मोर्चाबन्दी गरेका थिए । सत्तारूढ रास्वपाले सार्वजनिक लेखा समिति सभापतिसमेत आफैं राख्न चाहेपछि विपक्षी चार दलले संयुक्त बैठक राखेर विरोध गरेका थिए । त्यसपछि कांग्रेसले लेखा समिति सभापति पाएको थियो ।

सरकारले अध्यादेशबाट संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेकामा विरोध गर्दै आएका विपक्षी दलहरूले परिषद्बाट न्यायिक परम्पराविपरीत चौथो वरीयताका न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरिएकामा पनि आलोचना गर्दै आएका छन् । एउटै अध्यादेशमार्फत १ सय १० ऐन संशोधन गरेर करिब १५ सय पदाधिकारलाई पदमुक्त गरेकामा पनि उनीहरूको आपत्ति छ ।

प्रदेश सरकारमा सहकार्य गर्ने नीतिसमेत विपक्षी दलहरूको छ । मधेश प्रदेशबाहेक ६ प्रदेशमा कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकार छ । मधेशमा एमालेबाहेक कांग्रेस नेतृत्वमा नेकपा, जसपा, लोसपासहितको सरकार छ । कांग्रेसले बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम सरकारको पनि नेतृत्व गरेको छ । एमाले कोशी, लुम्बिनी र कर्णाली सरकारको नेतृत्वमा छ । कांग्रस र एमालेबीच पुरानै सहमतिअनुसार नेतृत्व परिवर्तनबारे छलफलसमेत सुरु भएको छ ।

१७ असार २०८१ मा कांग्रेस र एमालेबीच सहमति गर्ने क्रममा असार २०८३ मा संघसँगै प्रदेश सरकारको पनि नेतृत्व अदलबदल गर्ने समझदारी थियो । संघमा भने जेन–जी आन्दोलनले राजनीतिक परिदृश्य नै बदलिदियो ।

कांग्रेस महामन्त्री घिमिरे ६ प्रदेशमा एमालेसँग र मधेश प्रदेशमा नेकपासहितका मधेशकेन्द्रित दलहरूसँगको सहकार्यले निरन्तरता पाउने बताउँछन् । ‘यो सहकार्यलाई आगामी निर्वाचनसम्म लैजाने छलफल भइरहेको छ । नेतृत्व परिवर्तन भने बजेट भाषण अगाडि कि पछाडि भन्नेमा कांग्रेस र एमालेबीच टुंगो लागेको छैन,’ उनले भने, ‘सहमतिमै टुंगोमा पुग्छौं ।’

एमाले संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्यालले संसद्का कतिपय मुद्दामा विपक्षीहरूबीच मत मिलिरहेको बताइन् । ‘राष्ट्रिय महत्त्वका केही मुद्दामा हाम्रो मत मिलेको छ । तर आगामी दिनमा कसरी जाने भन्नेमा ठोस छलफल भएको छैन,’ उनले भनिन् ।