काठमाडौँ — सरकारले हालै ल्याएका अध्यादेशलाई राष्ट्रिय सभाबाट अस्वीकृत गराउने रणनीतिमा विपक्षी दलहरू जुटेका छन् । आह्वान भइसकेको संसद् अधिवेशन स्थगन गराएर अध्यादेश ल्याइएकामा विरोध गर्दै आएका कांग्रेस, एमाले र नेकपा सबै अध्यादेश एकै पटक अस्वीकृत गर्ने कि अन्तर्वस्तु हेरेर अघि बढ्ने भन्ने निष्कर्षमा भने पुगेका छैनन् । 

संघीय संसद्का दुवै सदनबाट अध्यादेश स्वीकृत नभए स्वतः निष्क्रिय हुने संवैधानिक प्रावधान छ । प्रतिनिधिसभामा सत्तारूढ रास्वपाको झन्डै दुईतिहाइ सिट रहेकाले अध्यादेश स्वीकृत हुन समस्या छैन । तर राष्ट्रिय सभामा रास्वपाको उपस्थिति छैन । त्यसैले राष्ट्रिय सभाबाट केही अध्यादेशलाई असफल पार्ने गृहकार्यमा कांग्रेस, एमाले र नेकपा लागेका हुन् । 

हालै जारी गरिएका सबै आठ अध्यादेश सोमबार बस्ने प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको बैठकमा पेस गर्ने कार्यसूची छ । तीमध्ये ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) पहिलो संशोधन अध्यादेश’ र ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश’ लाई अस्वीकृत गर्ने विषयमा अनौपचारिक छलफल भइरहेको विपक्षी दलका नेताहरूको भनाइ छ । ‘सबै अध्यादेश एकै पटक अस्वीकृत गराउने वा छनोट गरेर अघि बढ्ने भन्ने विषयमा निर्णय गर्न बाँकी छ,’ एक नेताले भने । 

राष्ट्रिय सभा नियमावलीमा अध्यादेश पेस भएको दुई दिनभित्रै अस्वीकृतको सूचना दर्ता गराउनुपर्ने प्रावधान छ । सूचना दर्ता गराउँदा अध्यादेश अस्वीकृत गर्नुपर्नाका कारणसमेत उल्लेख गर्नुपर्ने नियम छ । एकभन्दा बढी प्रस्ताव पेस भए आपसी सहमति वा दर्ता क्रमअनुसार कुनै एउटा मात्रै छलफलका लागि छानिने व्यवस्था पनि नियमावलीमा छ । 

राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले अस्वीकार प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस गर्दा बहुमत पुगे अध्यादेश त्यही चरणबाट स्वतः खारेज हुन्छ । सदनमा अस्वीकृत नभए मात्र सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक अघि बढाउने बाटो खुल्छ ।

संविधानविद् एवं वरिष्ठ अधिवक्ता विपिन अधिकारी विधेयकका हकमा राष्ट्रिय सभालाई पन्छाएर अघि बढ्ने सुविधा भए पनि अध्यादेशमा सरकारलाई त्यस्तो सुविधा नभएको बताउँछन् । ‘विधेयकमा राष्ट्रिय सभालाई पन्छाएर पनि प्रतिनिधिसभा हिँड्न सक्छ, अध्यादेशका हकमा त्यस्तो संवैधानिक व्यवस्था छैन,’ उनले भने, ‘दुईमध्ये एउटा सदनबाट मात्रै अध्यादेश अस्वीकृत भयो भने त्यसको वैधानिकता रहँदैन, निष्क्रिय हुन्छ ।’

अध्यादेश तत्काल केही गर्न आवश्यक पर्दा ल्याउने कानुन भएकाले प्रतिनिधिसभाबाट मात्रै स्वीकार गरेर नहुने व्यवस्था संविधानमा गरिएको अधिकारीको भनाइ छ । 

राजनीतिक मुद्दामा पछिल्लो समय कांग्रेस, एमाले, नेकपा र राप्रपा सँगै उभिँदै आएका छन् । सैद्धान्तिक रूपमा यी चारै दल अध्यादेशको विरोधमा छन् । राप्रपाको राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व नरहेकाले तीन दलको भूमिका नै अध्यादेशको भविष्यसँग जोडिएको छ । ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस २४ सिटसहित पहिलो दल हो । नेकपाका १७, एमालेको १०, जसपाका २, लोसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १–१ सदस्य छन् । राष्ट्रपतिबाट मनोनीत दुई जना छन् । 

कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति र संसदीय दलको बैठकबाट अध्यादेशको विरोध गरेको छ । एमाले र नेकपाले पनि औपचारिक रूपमा नै विरोध गरेका छन् । एमाले नेता महेश बर्तौला कम्तीमा संवैधानिक परिषद् र सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रिय सभाबाट अस्वीकृत गराउने तयारी भइरहेको बताउँछन् । 

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्को बैठकसम्बन्धी कार्यविधिलाई अध्यादेशले संशोधन गरेको छ । अध्यक्ष र कम्तीमा चार सदस्यको उपस्थिति भए बैठक गणपूरक हुने व्यवस्थालाई संशोधन गरेर अध्यादेशले अध्यक्ष र कम्तीमा तीन सदस्यको उपस्थितिलाई गणपूरक हुने प्रावधान राखेको छ । 

बहुमतको सिद्धान्तलाई खण्डित बनाउने गरी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनमा संशोधन गरिएकाले त्यसलाई हटाउन अध्यादेश अस्वीकृत गरिनुपर्ने एमाले नेता बर्तौला बताउँछन् । ‘सरकार भनेको अविच्छिन्न उत्तराधिकारी संस्था हो । अघिल्लो सरकारले गरेकाले मैले त्यसलाई मान्दिनँ भन्ने हो भने राज्यको नियम नै समाप्त हुन्छ । त्यसैले सार्वजनिक पदाधिकारीलाई एउटा अध्यादेशको आडमा एकमुष्ट बिदाइ गर्ने व्यवस्था पनि गम्भीर छ,’ उनले भने, ‘यसलाई पनि हामी अस्वीकार गर्छौं । अरू विषयमा हामी धेरै प्रवेश नगर्न सक्छौं ।’ 

राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस संसदीय दलकी नेता कमला पन्तले कति अध्यादेशलाई अस्वीकृत गर्ने भन्नेबारेमा टुंगोमा पुग्न बाँकी नै रहेको बताइन् । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी अध्यादेश गम्भीर प्रकृतिको देखिएकाले यिनमा विपक्षी दल एक ठाउँमा उभिने उनको भनाइ छ । 

राष्ट्रिय सभा नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार अध्यादेश अस्वीकृतको सूचना दिने विषयमा एमाले र नेकपाका नेताहरूसँग अनौपचारिक संवाद भइरहेको पन्तले बताइन् । ‘औपचारिक रूपमा ठोस सहमति हुन बाँकी छ । सोमबार वा मंगलबारसम्म हामी एउटै धारणामा पुग्छौं,’ उनले भनिन्, ‘विपक्षीमध्ये राष्ट्रिय जनमोर्चासँग कुराकानी हुन बाँकी छ, अरू सबैसँग छलफल भइरहेको छ ।’ 

नेकपाका राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका नेता झक्कुप्रसाद सुवेदीले आठमध्ये दुई अध्यादेशका विषयमा पार्टीभित्र गम्भीर छलफल भएको बताए । उनका अनुसार अध्यादेश ल्याउने प्रक्रिया र त्यसका अन्तर्वस्तुमा सैद्धान्तिक रूपमा आपत्ति रहे पनि सबै अध्यादेश अस्वीकृत गर्ने वा छनोट गरेर जानेबारेमा पार्टीले सोमबार धारणा बनाउने बताए । यस विषयमा विपक्षी दलहरूबीच एउटै धारणा बन्ने विश्वास रहेको पनि उनले बताए । 

 ‘६ सदस्यीय परिषद्मा प्रधानमन्त्रीसहित तीन सदस्य नै बहुमत हुने व्याख्या सैद्धान्तिक रूपमा गलत छ,’ सुवेदीले भने, ‘१७ वैशाखका लागि बोलाइसकेको संसद् अधिवेशन रोकेर अध्यादेश ल्याउने प्रक्रियासँग पनि हाम्रो विमति छ ।’ 

राष्ट्रिय सभामा एमाले संसदीय दलका नेता प्रेम दंगालले अध्यादेश संसद्मा पेस भएपछि नियमावलीले व्यवस्था गरेको समयसीमाभित्रै अस्वीकृतको सूचना दिने विषयमा दुविधा नभएको बताए । एकमुष्ट रूपमा अध्यादेश अस्वीकृत गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा मात्रै सहमति हुन बाँकी भएको उनको भनाइ छ ।

‘बोलाइसकेको संसद् अधिवेशन स्थगन गर्न लगाएर जसरी अध्यादेश ल्याइयो, यो अलोकतान्त्रिक र असंसदीय चरित्र हो । अन्तर्वस्तुका हकमा कतिपय राम्रै भए पनि प्रक्रिया मिच्ने कामसँग सहमत हुन सकिन्न । सार्वजनिक खरिद र सहकारीसम्बन्धी अध्यादेशमा धेरै आपत्ति छैन । तर अरूमा सामान्य अध्यादेशले विशेष कानुनलाई विस्थापित गर्ने काम जसरी भएको छ, त्यो गम्भीर छ,’ उनले थपे, ‘यसबारेमा विपक्षी दलहरूले सार्वजनिक रूपमा विरोध गरिसकेकाले त्यसबाट पछि हट्ने कुरा हुँदैन ।’ 

संविधानविद् अधिकारीका अनुसार अध्यादेश अस्वीकृत भएको अवस्थामा त्यसबाट सम्पन्न गरिएका कामले तत्कालको वैधताका आधारमा निरन्तरता पाउँछन् । अध्यादेश अस्वीकृत भएपछि पुरानो ऐनमा संशोधन गरिएको व्यवस्था नै पुनरावृत्ति हुने भएकाले त्यसपछिका काममा अध्यादेशको प्रभाव नरहने उनको भनाइ छ ।