काठमाडौँ — सरकारले ल्याएका आठ अध्यादेशको भविष्य राष्ट्रिय सभामा विपक्षी दलहरूले लिने निर्णयमा निर्भर रहने भएको छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामध्ये कुनै एकले मात्रै अस्वीकार गरे अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । राष्ट्रिय सभामा सत्तारूढ रास्वपाको प्रतिनिधित्व छैन ।

संविधानको धारा ११४ (२) को खण्ड (क) मा ‘अध्यादेश जारी भएपछि बसेको संघीय संसद्का दुवै सदनमा पेस गरिनेछ र दुवै सदनले स्वीकार नगरे स्वतः निष्क्रिय हुनेछ’ भनिएको छ । खण्ड (ख) मा भने राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बखत अध्यादेश खारेज हुन सक्ने उल्लेख छ । खण्ड (क) बमोजिम निष्क्रिय वा खण्ड (ख) बमोजिम खारेज नभएको अवस्थामा पनि दुवै सदनको बैठक बसेको ६० दिनपछि स्वतः निष्क्रिय हुने प्रावधान खण्ड (ग) मा छ ।

प्रतिनिधिसभामा सत्तारूढ रास्वपाको झन्डै दुईतिहाइ सिट रहेकाले अध्यादेश स्वीकृत गर्न कुनै समस्या छैन । राष्ट्रिय सभामा भने विपक्षी दल मात्रै छन् । विपक्षी दलहरूले अध्यादेशको पक्ष लिने, नलिने भन्नेमा आधिकारिक धारणा बनाइसकेका छैनन् । राष्ट्रिय सभाबाट अध्यादेश अस्वीकृत भए सरकारलाई संसद्बाटै नियमित विधेयक अघि बढाउने विकल्प रहन्छ । त्यतिबेला भने राष्ट्रिय सभाबाट अस्वीकार वा संशोधन गरिए पनि त्यसलाई समावेश नगरी प्रतिनिधिसभाले विधेयक अघि बढाउन सक्छ ।

अध्यादेशका विषयमा साझा धारणा बनाउन गृहकार्य गर्दै विपक्षी दलहरूसंविधानको धारा ११४ (१) मा रहेको ‘संसद् अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक तत्काल केही गर्न आवश्यक परे मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने’ भन्ने व्यवस्थाबमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आठ अध्यादेश जारी गरेका छन् । ती अध्यादेशमार्फत करिब डेढ सय कानुन संशोधन गरिएको छ । संविधानको धारा ११४ (१) मा अध्यादेश ऐनसरह मान्य हुने भनिएको छ ।

राष्ट्रपति पौडेलले १७ वैशाखमा सहकारी (पहिलो संशोधन) र सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश जारी गरेका थिए । १८ वैशाखमा सम्पति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश जारी भएको थियो । १९ वैशाखमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था र विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गरिएको थियो । राष्ट्रपति पौडेलले २० वैशाखमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने, २२ वैशाखमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका थिए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईका अनुसार अध्यादेशको आयु दुवै सदनको अधिवेशन प्रारम्भ भएको दिनबाट ६० दिनसम्म रहन्छ । मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले २८ वैशाखका लागि संघीय संसद्का दुवै सदनका अधिवेशन आह्वान गरिसकेका छन् । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार पहिलो बैठकमा अध्यादेश पेस गर्नुपर्ने र त्यसको ६० दिन (२५ असार) भित्र पारित गरिसक्नुपर्छ । ‘अध्यादेशबाट गरिएका व्यवस्था कायम राख्न दुवै सदनबाट ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्नुपर्छ, नत्र अध्यादेश स्वतः खारेज हुने संवैधानिक व्यवस्था छ,’ भट्टराईले भने ।

अध्यादेश पेस भएको दुई दिनभित्र कुनै पनि सदस्यले त्यसलाई अस्वीकार गर्ने प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने नियम राष्ट्रिय सभा नियमावली २०७५ मा यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्व सरकारका पालामा सत्तारूढ दलका लागि राष्ट्रिय सभामा अनुकूल समीकरण नहुँदा भूमिसम्बन्धी अध्यादेश सदन सुरु भएको ६० दिनपछि निष्क्रिय भएको थियो । त्यतिबेला प्रतिनिधिसभामा सत्तारूढ कांग्रेस र एमालेको स्पष्ट बहुमत थियो तर ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा कांग्रेसका १६ र एमालेको १० सांसद थिए । बहुमतका लागि थप चार सांसद चाहिन्थ्यो । सरकारलाई समर्थन गरेका जनता समाजवादी पार्टी नेपालका ३ र लोसपाका १ सांसद थिए । लोसपाको साथ भए पनि जसपाले समर्थन दिएन । त्यसपछि सरकारले अध्यादेश अघि बढाएन ।

राष्ट्रिय सभा नियमावली २०७५ को नियम ८९ मा भने अध्यादेश सुरुमै खारेज हुन सक्ने प्रबन्ध छ । उक्त नियमअनुसार अध्यादेश अस्वीकार गर्न प्रस्ताव पेस गर्न चाहने सदस्यले त्यस्तो सूचना अध्यादेश पेस भएको दुई दिनभित्र अनुसूची १२ (अस्वीकृत पेस गर्ने फारम) बमोजिमको ढाँचामा सचिवलाई दिनुपर्नेछ । नियमावलीअनुसार त्यस्तो सूचना दिने म्याद यसपालि ३० वैशाखसम्म रहनेछ । त्यस्तो सूचना कुनै एक सांसदले पनि दिन सक्छन् ।

अस्वीकार गर्नेसम्बन्धी सूचना दर्ता भए राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले बैठकमा पेस गरेर छलफल गराउने र निर्णयार्थ पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्णयार्थ पेस भएपछि अस्वीकृत गर्ने प्रस्तावको पक्षमा बहुमत पुगे उक्त अध्यादेश ६० दिनअगावै पनि स्वतः निष्क्रिय हुन सक्छ ।

संसद्मा अस्वीकृतको सूचना दर्ता भएन भने सरकारलाई सिधै प्रतिस्थापन विधेयक अघि बढाउने बाटो खुल्छ । प्रतिस्थापन विधेयक पनि संसद्मा दर्ता भएर अघि बढाइने नियमित विधेयक जस्तै हो । फरक यति हो, प्रतिस्थापन विधेयक संसद् बसेको ६० दिनभित्र पारित गर्नुपर्ने हुन्छ, अन्य नियमित विधेयकमा त्यस्तो समयसीमा हुँदैन ।

सरकारले नियमित प्रक्रियाबाट अघि बढाउने विधेयक पनि दुवै सदनबाट पारित हुनुपर्छ । अर्थ विधेयक १५ दिनभित्र र अन्य विधेयक दुई महिनाभित्र राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर वा सुझावसहित फिर्ता पठाउनुपर्छ । तर राष्ट्रिय सभाले अस्वीकार गरे अरू विधेयक प्रतिनिधिसभाले दोहोर्‍याएर पारित गरे पुग्छ तर अध्यादेशको हकमा त्यस्तो सुविधा छैन ।

राष्ट्रिय सभामा विपक्षी कांग्रेस, एमाले र नेकपा मुख्य शक्ति हुन् । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस २४ सिटसहित पहिलो दल छ । नेकपाका १७, एमालेका १०, जनता समाजवादी पार्टीका २, लोकतान्त्रिक समाजवादीका १ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ सदस्य छन् । राष्ट्रपतिबाट मनोनीत २ (अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल र सदस्य अन्जान शाक्य) जना छन् ।

अध्यादेशका विषयमा रणनीति बनाउन कांग्रेसले बुधबार सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा छलफल गरेको थियो । पार्टी सभापति गगन थापाको उपस्थितिमा भएको छलफलमा अध्यादेशलाई लिएर अन्य विपक्षी दलसँग पनि छलफल गर्ने निष्कर्ष निकालिएको संसदीय दलका नेता भीष्म आङ्देम्बेले जानकारी दिए ।

२१ वैशाखको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश बदनियतपूर्ण ढंगले ल्याइएको निष्कर्ष निकालेको छ । पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको व्यवस्थाकै दुरुस्त हुने गरी वर्तमान सरकारले आफू अनुकूल राजनीतिक निर्णय गर्न ल्याएको यो अध्यादेश संविधानविरोधी रहेको कांग्रेसको निर्णयमा उल्लेख छ । ‘अध्यादेश अविलम्ब फिर्ता लिन र संविधानप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहन सरकारलाई पुनः सचेत गराउँछौं,’ संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशबारे कांग्रेसले भनेको छ ।

सुशासन र सेवा प्रवाहको सहजतालगायतका असल नियतका साथ ल्याइएका अध्यादेशका सन्दर्भमा भने सकारात्मक सहयोग गर्ने कांग्रेसले जनाएको छ । ‘नागरिकको मौलिक हक कुण्ठित गर्ने, संविधानप्रदत्त अधिकार संकुचित गर्ने र संविधानको मर्मविपरीत अध्यादेशमा आएका जति पनि विषय छन्, तिनलाई अस्वीकार गर्दै, ती विषयलाई संविधानसम्मत बनाउन पहल गर्ने हाम्रो जिम्मेवारी हो भन्नेमा हामी स्पष्ट छौं,’ कांग्रेसको निर्णयमा भनिएको छ ।

सरकार गठनको सुरुमै जुन ढंगले अध्यादेश ल्याइएको छ, यो गलत छ, राष्ट्रिय सभामा विपक्षीहरूको साझा धारणा बनाएर अध्यादेश अस्वीकृत गर्ने बाटोमा जान सक्छौं : महेश बर्तौला, एमाले नेता एमाले नेता महेश बर्तौलाले अध्यादेशका सम्बन्धमा विपक्षी दलहरूबीच साझा धारणा बनाउने बताए । त्यसका लागि बिहीबारदेखि नै छलफल हुने उनले जानकारी दिए । राष्ट्रिय सभा नियमावलीले गरेको व्यवस्थाअनुसार अध्यादेश पेस भएको दुई दिनभित्रै अस्वीकृतको सूचना दिने गरी विपक्षी दलहरू अघि बढ्ने उनको भनाइ छ । ‘अध्यादेश छलफलका लागि अघि बढाउन पनि दुवै सदनबाट स्वीकृत हुनुपर्छ । प्रतिनिधिसभामा सत्तारूढ दलको बहुमत भएकाले समस्या रहेन । तर राष्ट्रिय सभामा विपक्षीहरूको साझा धारणा बनाएर अध्यादेश अस्वीकृत गर्ने बाटोमा जान सक्छौं,’ उनले भने, ‘सरकार गठनको सुरुमै जुन ढंगले अध्यादेश ल्याइएको छ, यो गलत छ । यसलाई कहीँ न कहीँ ब्रेक लगाउनुपर्छ ।’