काठमाडौँ — सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम बजेट अधिवेशनको पहिलो दिन सोमबार नै ल्याउने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार ४ बजे नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ ।

बजेट अधिवेशनको पहिलो दिन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका तीन–तीन बैठक बस्दै छन् । पहिलो बैठकमा अधिवेशन आह्वानदेखि अध्यादेश पेस गर्ने कार्यसूची छन् । यसबीचमा सरकारले आठ वटा अध्यादेश ल्याएको थियो । ती अध्यादेश प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा पेस गर्नेछन् ।

सरकारले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश– २०८३≤ केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश– २०८३≤ स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश– २०८३≤ सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश– २०८३≤ विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश– २०८३≤ सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश– २०८३≤ सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश– २०८३ र सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश– २०८३ ल्याएको थियो ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि एक दिनमात्र अर्थात् ३० वैशाखमा छलफल गर्ने कार्यसूची सार्वजनिक भएको छ । त्यसमाथि संसद्मा छलफल र त्यहाँ उठेका प्रश्नको प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिई पारित गर्ने कार्यक्रम सोही दिन राखिएको छ । ३१ वैशाखमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्नेछन् । त्यसपछि प्रि–बजेट छलफल सुरु हुनेछ । प्रि–बजेट छलफल र त्यसमा उठेका प्रश्नको जवाफका लागि ३ दिन (४, ५ र ६ जेठ) छुट्याइएको छ । १५ जेठमा संविधानको व्यवस्थाअनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने र २ असारमा पारित गर्ने कार्यतालिका तयार पारिएको छ ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले यसबीचमा जारी भएका आठ वटै अध्यादेश संसद्मा पेस गरेर संविधानको समयसीमाभित्र पारित गर्ने तयारी रहेको बताइन् । ‘विगतमा जस्तो अध्यादेश ल्याउने र पछि निष्क्रिय पार्ने काम यो सरकारबाट हुँदैन । अध्यादेशसम्बन्धी संविधानको समयसीमाभित्र कानुन निर्माण प्रक्रिया पूरा गर्छौं,’ मन्त्री गौतमले भनिन् । संघीय संसद्को अधिवेशन सुरु भएको ६० दिनभित्रमा अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक संघीय संसद्बाट पारित गरेर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भई कार्यान्वयनमा आइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

सरकारले यो अधिवेशनमा बजेटसँग सम्बन्धित र अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकका अलावा ४५ वटा विधेयक पनि ल्याउने तयारी गरेको छ । कानुन मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालयलाई आगामी आर्थिक वर्षमा बनाउनुपर्ने कानुनको सूची माग गरेको थियो । सोहीअनुसार सरकारका तर्फबाट आगामी अधिवेशनमा पेस हुने विधेयकबारे संसद् सचिवालयलाई सूची बुझाउने तयारीमा सरकार छ । 

कानुन मन्त्रालयका अनुसार संवैधानिक परिषद् र सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी विधेयक अध्यादेशका रूपमा आएका छन् भने बाँकी विधेयककै रूपमा संसद्मा पेस हुन्छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, रक्षा, वन तथा वातावरण, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि र सहरी विकास मन्त्रालयले दुई–दुई वटा विधेयक तयार पारेका छन् । अर्थ, कृषि तथा पशुपन्छी विकास, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले तीन–तीन वटा विधेयक तयार गरेका छन् । कानुन मन्त्रालयले १० वटा विधेयक पेस गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।