काठमाडौँ — नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले औपचारिक रूपमा वाम एकताको प्रस्ताव अघि सारेको छ । नेकपा केन्द्रीय संयोजन समिति बैठकमा संयोजक पुष्पकमल दाहालले ‘आगामी कार्यक्रमको रूपरेखा’ शीर्षकमा वाम एकताको प्रस्ताव अघि सारेका छन् । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको समीक्षा प्रतिवेदनमा पनि कम्युनिस्टहरूको हार हुनुमा एकता र सहकार्य नहुनु एक कारण भएको उनले लिखित प्रतिवेदन पेस गरेका थिए ।

बैठकले उनको प्रस्ताव पारित गरेको हो । ‘कम्युनिस्ट आन्दोलन पुनर्गठन’ शीर्षकमा दाहालले नेपालका सबै वाममन्थी शक्तिबीच एकता गर्न जोड दिएका छन् । ‘कम्युनिस्ट पुनर्गठनका लागि सबै वामपन्थी शक्तिहरूबीच एकताका लागि विशेष जोड दिने’ नेकपाको निर्णयमा भनिएको छ । नेकपा प्रवक्ता प्रकाश ज्वालाले वाम एकताका लागि पार्टीले पहल गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए । त्यस्तै नेकपा पुनर्गठनका लागि वैचारिक, राजनीतिक, सांगठिनक र सांस्कृतिक स्पष्टतासहित मंसिरमा महाधिवेशनमा जाने निर्णय भएको छ । नेकपाले ११–१५ मंसिरमा काठमाडौंमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यसअघि जेठ २०७५ मा एमाले र माओवादीबीच एकता भए पनि अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच शक्ति संघर्षका कारण त्यो एकता करिब दुई वर्ष मात्र टिकेको थियो । २१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा एमालेले २५ र नेकपाले १७ सिट जितेका थिए । जनमत खुम्चिएपछि एमाले र नेकपाका नेताहरू वाम सहकार्यका लागि संवादमा छन् ।

नेकपाले वाम एकतामार्फत कम्युनिस्ट आन्दोलनको पुनर्गठन तथा शान्ति सम्झौताका पक्षधरबीच सहकार्यका लागि आह्वान गरेको छ । ‘राष्ट्रियता र नेपाली जनताका बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिहरूको रक्षा गर्दै सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिमार्फत समाजवादोन्मुख नेपालको निर्माणका लागि वाम एकतामार्फत कम्युनिस्ट आन्दोलनको पुनर्गठन तथा शान्ति सम्झौताका पक्षधरहरूबीच सहकार्यका लागि आह्वान गर्दछ’ नेकपाले भनेको छ ।

दाहालले पार्टीका हरेक समितिमा ५० प्रतिशत युवालाई नेतृत्वमा ल्याउने बताए । ‘हरेक तहमा निर्वाचित समिति हुनेछ । समितिहरूमा ५० प्रतिशत युवा र नवयुवालाई नेतृत्वमा ल्याइनेछ । सबै कमिटी सानो आकारका हुनेछन्’ उनले भने ।

नेकपाले राष्ट्रिय मुद्दामा अन्य लोकतात्रिक शक्तिहरूलाई एकजुट हुन आग्रह गरेको छ । ‘देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता एवं संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र सुदृढीकरणका लागि एकजुट भएर अगाडि बढ्न यो बैठक सम्पूर्ण देशभक्त र लोकतान्त्रिक शक्तिलाई आह्वान गर्दछ’ निर्णयमा भनिएको छ, ‘राष्ट्र र जनताको हितमा साझा समझदारी बनएर सदन र सडकबाट पहलकदमी लिइनेछ ।’

कानुनसम्मत चल्न सरकारको ध्यानाकर्षण

नेकपाले लोकतन्त्रको रक्षा, जनजीविका, रोजगारी प्रवर्द्धन र सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि, सुशासन र असंलग्न परराष्ट्र नीति अललम्बन गर्न र मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । माओवादी र एकीकृत समाजवादीबीच एकता भएपछि पहिलो पटक बसेको केन्द्रीय संयोजन समितिको मंगलबार सम्पन्न बैठकले समसामयिक प्रस्ताव पारित गर्दै सरकारका राम्रा कामको समर्थन र गलत कामको प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको हो । ‘वर्तमान सरकार– राष्ट्रिय स्वाधीनता र लोकतन्त्रको रक्षा, जनजीविका र रोजगारीको प्रवर्द्धन, सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि, सुशासन तथा असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने दिशामा अगाडि बढोस्’ नेकपा प्रवक्ता प्रकाश ज्वालाले बैठकपछि निर्णय सुनाए, ‘हाम्रो पार्टीले सरकारका राम्रा कामको समर्थन र गलत कार्यहरूको प्रतिवाद गर्दै रचनात्मक एवं जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नेछ ।’

पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न नेकपाले सरकारलाई सचेत गराएको छ । सरकारले वास्तविक सुकुमवासीको पहिचान र आवासको वैकल्पिक व्यवस्थाबिना नै देशका विभिन्न स्थानबाट सुकुमवासी बस्ती तीव्र रूपमा उठाउँदा हजारौं अशक्त, बालबालिका, वृद्ध, असहाय र विपन्न सुकुमवासी जनतामा आतंक सिर्जना भएको पनि नेकपाले जनाएको छ । नेकपाले छानबिनको नाममा राजनीतिक दलका नेता, कर्मचारी र उद्योगी व्यवसायीहरूमाथि धरपकड गरेको टिप्पणी भएकाले बिनापूर्वाग्रह सुशासन कायम गर्न पनि माग गरेको छ । त्यस्तै देशका प्राकृतिक सम्पदा र स्रोत साधनको अनुसन्धान, उत्खनन, उत्पादन तथा प्रशोधन र उपयोग राष्ट्रको हितमा हुनुपर्छ भन्ने स्पष्ट र दृढ मान्यता रहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय सुरक्षाका गम्भीर र संवेदनशील विषयमा राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर मात्र निर्णय गर्न पनि नेकपाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

नेकपाले नेपाललाई ‘बफर स्टेट’ भनेको प्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै संविधानमा प्रयोग भएको शब्द प्रयोग गर्न आग्रह गरेको छ । त्यस्तै संविधान तथा मानवअधिकारका पक्षमा नेपाल सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा व्यक्त गरेका प्रतिबद्धताविपरीत विद्यार्थी संगठन र ट्रेड युनियनमाथि लगाउन खोजेको बन्देज र प्रतिबन्धप्रति नेकपाले आपत्ति जनाएको छ । भदौ २३ र २४ गतेको घटनाको छानबिन गर्न गठित कार्की आयोगको प्रतिवेदन असन्तुलित र आग्रहयुक्त देखिएको बैठकले ठहर गरेको छ । केन्द्रीय संयोजन समितिको मंगलबार सकिएको बैठकले बजेट अधिवेशन बोलाउन आग्रह गरेको छ । नेकपाले बेपत्ता नागरिकको खोजी तथा सत्य निरूपण मेलमिलाप आयोगका कार्यहरूलाई तीव्रता दिन र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम यथाशीघ्र टुंगो लगाउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।