काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतबाट कांग्रेसको आधिकारिकताबारे विवाद सुल्झिइसकेको छ । तर कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवाद भने उस्तै छ । 

१३ फागुनमा सिंगापुर गएका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा अझै स्वदेश फर्केका छैनन् । पार्टीमा उनको उत्तराधिकारी बन्ने दौडका रहेका नेताहरू यतिबेला अलग पार्टी बनाउने कि मूल धारमै फर्कने भन्ने बहसमा अल्मलिएका छन् ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणमाथिको अनुसन्धान र पक्राउ पुर्जीबारे सामाजिक सञ्जालबाट प्रतिक्रिया दिए पनि उनीहरूले आफू बसेको ठाउँ समेत खुलाएका छैनन् ।  देउवानिकट एक नेताका अनुसार देउवाले केही समयअघि फर्कंदा के हुन्छ भन्ने सुझाव आफ्नो समूहभित्र पनि नजिकका नेताहरूसँग मागेका थिए । धेरैजसो नेताहरूले स्वदेशनै फर्केर आफूमाथिको अभियोग समाना गर्नुपर्ने सुझाए । त्यसयता पनि देउवा तत्काल फर्कने/नफर्कने निश्चित छैन । तर, सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि देउवाले कांग्रेसको भविष्यका बारेमा कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । 

देउवानिकट नेता प्रकाशशरण महत पूर्वसभापति देउवासँग आफ्नो सम्पर्क नभएको बताउँछन् । ‘पूर्णजीसँग भएको छ कि थाहा छैन, तर साथीहरूबीच जे सल्लाह भएको छ, उहाँको पनि त्यहीँ कुरा होला भन्ने मेरो अनुमान छ ।’ 

विशेष महाधिवेशनबाट आएको गगन थापा नेतृत्वको केन्द्रीय कार्यसमितिलाई २ माघमा निर्वाचन आयोगले वैधता दिएपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्नेमा स्वयं देउवा र तत्कालीन कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का थिए । 

देउवाको राजनीति : सत्ताको केन्द्रदेखि किनारासम्म

सर्वोच्च अदालतले  वैशाख ४ गते रिट खारेज गर्दै आयोगकै निर्णयलाई सदर गरेपछि पनि देउवा समूह, खासगरी दोस्रो तहका नेताहरू थापालाई सहजै सभापति स्वीकार्ने तयार भइरहेका छैनन् । बरु, आफ्नो राजनीतिक सान्दर्भिकता जोगाउन अलग पार्टी बनाउने बहसमा केन्द्रित छन् । 

अदालतको फैसलापछि सभापति थापा एकता जोगाउन देउवा समूहको नेतृत्व लिएका खड्कासँग संवाद गरेका छन् । महतका अनुसार सहभागिता र एकताका मोडल के हुने भन्नेबारेमा खडकाले थापाको धारणा मागेका थिए ।  

‘गगनजीले साथीहरूसँग सल्लाह गरेर आउँछु भनेर जानु भएछ, पछि थप छलफल हुन पाएको छैन,’  उनले भने । महतका अनुसार व्यक्तिगत तहमा केन्द्रीय कार्यसमितिमा जाने विषयले विवादको निरुपण नलाग्ने बताउँछन् । त्यसका लागि आसन्न १५औं महधिवेशन सम्पन्न गर्न वर्तमान केन्द्रीय कार्यसमितिले नभएर छुट्टै संयन्त्र बनाउनुपर्ने बताउँछन् ।

‘महाधिवेशन निष्पक्ष र स्वतन्त्र बनाउन दुवै पक्षका बरु निर्वाचन नलड्ने व्यक्तिहरुकै होस, साझा संयन्त्र बनाउनुपर्छ । त्यसले दुवै पक्ष समाहित भएर महाविधेशमा जाने वातवरण बन्छ । महाधिवेशनले एकता कायम गर्छ,’ महत भन्छन् । 

दुई पक्षबीच संवाद चलिरहेका बेला देउवा पक्षका नेताहरू राष्ट्रिय र सात प्रदेशमा प्रदेशस्तरको भेलाको तयारीमा जुटेका छन् । काठमाडौंमा वैशाख १४ गते आफ्नो समूहका जिल्ला सभापतिहरूसहितको भेला डाकिएको छ । 

‘अझै पनि हामीहरूको प्राथमिकता सम्मानजनक रूपमा महाधिवेशनमा भाग लिने प्रक्रिया सुरू होस भन्ने हो, छुट्टै पार्टी बनाउने कुरा नहोस् भन्ने नै हो । अहिले यो भएन भने यो भन्ने विकल्पमा साथीहरूले कुराकानी गरिरहनु भएको छ,’ महत भन्छन्,‘गगनजीले पनि पार्टीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।’ 

२३–२४ भदौको जेन-जी ‘आन्दोलन’ को प्रभावकै कारण ८१ वर्षीय देउवालाई फालेर गगन नेतृत्वमा आएका हुन् । पार्टीको रूपान्तरण र सुशासनका दुवै मोर्चामा असफल भएका देउवालाई बोकेर निर्वाचनमा जान नहुने निष्कर्षका साथ गगन–विश्वप्रकाश शर्माको जोडीले विशेष महाधिवेशनबाट देउवालाई विस्थापित गरेका थिए । 

देउवा र उनको समूह विशेष महाधिवेशनको पक्षमा थिएन । विशेष महाधिवेशनले पार्टी विभाजन हुन्छ भन्ने विचारमा देउवासँगै अर्का नेता शेखर कोइराला र उनको समूह समेत एकैठाउँमा थियो । आफ्नो सुखद राजनीतिक बहिगर्मनका लागि देउवा कोइरालाको साथ लिएर विशेष महाधिवेशनको विपक्षीमा उभिए । सँगै  पार्टी विधानको धारा १७ (२) को बाध्यात्मक व्यवस्थालाई नजरअन्दाज गर्दा गगन–विश्वले त्यसैमा टेकेर विद्रोह गरे ।  

देउवाकै अनुहार बोकेर जाँदा निर्वाचनमा कांग्रेसलाई ठूलो क्षति पुग्ने थापा गगन–विश्वको निष्कर्षले पार्टीभित्र नेतृत्व र कतिपय नीतिमा समेत परिवर्तन गरियो । विशेष महाधिवेशनबाट बदलिएको कांग्रेसको अनुहारले परिणाम राम्रो ल्याउन सकेन । २१ फागुनको निर्वाचनमा थापा आफैं चुनाव हारे । पार्टी खुम्चिएर ३८ सिटमा सीमित भयो । चुनावयता रक्षात्मक देखिएका थापालाई पार्टीभित्रको घरझगडा सम्हाल्ने चुनौती देखिएको छ । अदालतले थापाको पक्षमा अन्तिम फैसला दिँदासमेत एकता कायम हुन सकेको छैन । विशेष महाधिवेशनको मुद्दामा देउवा समूहकै कित्तामा रहेका शेखर र उनको समूह पार्टी एकताको पक्षमा उभिएको छ । त्यसो त देउवा–खड्का समूहभित्रका पनि अधिकांश नेताहरू मूलधारमै समाहित हुने पखाईमा छन् । तर, उक्त समूहकै नेतृत्व तहका नेताहरू छुट्टै पार्टी बनाउने योजनातिर बढी केन्द्रित हुन थालेका छन् । 

जस-जसले छुट्टै पार्टी निर्माणका कल्पना गरिरहेका छन, ती सबै संस्थापक नेताहरूको पारिवारिक विरासत लिएर आएकै नेताहरू छन् । यस कित्तामा रहेका नेताहरूमा प्रकाशमान सिंह ‘सर्वमान्य’ स्वर्गीय नेता गणेशमान सिंहका छोरा हुन् । अर्का नेता शशांक कोइराला बीपी कोइरालाका र  विमलेन्द्र निधि महेन्द्रनारायण निधिका छोरा हुन् । पारिवारिक सम्बन्ध नभएपनि तत्कालीन कार्यवाहक सभापति खडका जहिल्यै आफूलाई कृष्णप्रसाद भट्टराईको चेलाका रूपमा प्रस्तुत गर्छन् ।

नेता कृष्णप्रसाद सिटौला तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको ‘किचन क्याबिनेट’ का प्रमुख अंशियार हुन् । ०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछिको समय पूर्वहस्तीलाई पन्छाएर सिटौला कोइरालाको ‘किचन क्याबिनेट’ छिरेका थिए । कोइरालाकै विरासत बोकेर उनले पार्टीभित्र प्रभाव जमाएका थिए । शशांक छुट्टै पार्टी निर्माणको पक्षमा नउभिने संकेत गरेका छन् । पछिल्लो बैठकमा उनी अनुपस्थित समेत थिए । त्यसबाहेक अरू सबै नेताहरू एकठाउँमा उभिँदै आएका छन् । 

विवादमै जन्मियो, विवादकै बीच हुर्कियो 

कांग्रेसभित्र अहिले देखिएको विवाद नै पहिलो र नयाँ होइन । जन्मदेखि नै एकता र विभाजनको दोहोरो प्रवृत्तिबाट प्रभावित हुँदै आएको छ । कहिले विचारको, कहिले नेतृत्वको त कहिले शक्तिको टकराव झैल्दै आएको छ । ८० वर्ष लामो राजनीति इतिहासमा टुटफुट, एकता र विवादको लामो शृंखला पार्टीको संस्कृति नै बनेको नेता अर्जुननरसिंह केसी बताउँछन् । त्यसैले गगन थापा यसका अपवाद होइनन् ।

बीपी कोइराला, सुवर्णशमसेर राणा, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला र  शेरबहादुर देउवासम्मका सबै सभापतिले पार्टीको आन्तिरिक जीवनमा संघर्ष, टकराव र विवाद झेल्दै आए । कतिपय अवस्थामा पार्टी विभाजन भएका छन् । विभाजनपछि एकताको शृंखला समेत यसमा जोडिएको छ । 

१५ कात्तिक २००३ भारतको बनारसमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीहरूले देवीप्रसाद सापकोटाको अध्यक्षतामा ‘अखिल भारतीय नेपाली कांग्रेस’ स्थापना गरेदेखि नै विवादको बीज रोपिएको थियो । जुन छिट्टै ‘नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस’मा रूपान्तरण भयो । त्यति बेलैदेखि बीपी कोइराला र डिल्लीरमण रेग्मीबीच नेतृत्वको टकराव थियो । १२–१३ माघ २००३ मा कलकत्ता(कोलकाता)मा भएको पहिलो महाधिवेशनले टंकप्रसाद आचार्यलाई सभापति चुने पनि उनी जेलमा रहेकाले बीपी कोइराला कार्यवाहक नेतृत्वमा आएका थिए । 

२० माघ २००४ मा बनारसमा भएको सम्मेलनमा बीपी जेलमा थिए । जेलमा भएका बेलामा डिल्लीरमण रेग्मीलाई पार्टीको कार्यवाहक अध्यक्ष बनाइयो । जेलबाट छुटेपछि रेग्मीले कार्यवाहक सभापति छोड्न चाहेनन । त्यसपछि बीपीले भेला बोलाए । फागुन २००५ मा तेस्रो महाधिवेशनबाट पुनः मातृकाप्रसाद कोइरालालाई कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइयो । 

त्यहीबीच ३१ साउन २००५ मा सुवर्ण शमशेरको संयोजकत्वमा ‘नेपाल प्रजातान्त्रिक कांग्रेस’ गठन भयो । ५ महिनापछि यसको नेतृत्व महेन्द्रविक्रम शाहले सम्हाले । अन्ततः २००६ चैत २७ मा यी दुई कांग्रेसबीच एउटाले ‘राष्ट्रिय’ र अर्कोले ‘प्रजातन्त्र’ छोड्ने सहमतिमा नेपाली कांग्रेसको औपचारिक स्थापना भयो । जसले राणा शासनविरुद्धको आन्दोलनलाई सशक्त बनाउने काम गर्‍यो । 

तर एकतापछि पनि नेतृत्व संघर्ष रोकिएन । चौथो महाधिवेशनले मातृकाप्रसाद कोइरालालाई सभापति चयन गरे पनि बीपी कोइरालासँगको मतभेद बढ्दै गयो । यसअघि नै बीपी र डिल्लीरमण रेग्मीबीचको वैचारिक तथा नेतृत्व विवाद त छँदै थियो । ‘दुई कांग्रेस एकता हुँदा पनि रेग्मी मिल्न चाहनु भएन । धेरे समयसम्म ‘नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस’ को नेतै भएर बस्नु भयो,’ नेता केसी भन्छन् । 

‘नेपाली कांग्रेसको संक्षिप्त इतिहास’  पुस्तकका लेखकसमेत रहेका केसीले बीपी र डिल्लीरमणबीच २००४ सालमा चरम विवाद भएको उल्लेख गरेका छन् । दुई जनाको झगडाबीच राष्ट्रिय कांग्रेसभित्र समाहित हुन नसकेका नेताहरू मिलेर नै ‘नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेस’  स्थापना गरेको विषय पुस्तकमा उल्लेख छ । जसमा ‘बिग फोर’ का नामले चिनिने सुवर्ण शमशेर , सूर्यप्रसाद उपाध्याय,  महावीर शमशेर राणा र  महेन्द्रविक्रम शाह थिए । 

बीपी र सुवर्ण शमशेरका बीचमा पनि सैद्धान्तिक मतान्तर थियो । सुवर्ण शमशेर राणा शासनविरुद्ध सशस्त्र आन्दोलन गर्नुपर्ने नीतिमा थिए भने बीपी अहिंसात्मक र सत्याग्रहको पक्षमा थिए । यी दुई नेताबीच यही सैद्धान्तिक विवाद २०१७  सालपछि पञ्चायतविरुद्धको आन्दोलनका क्रममा पनि देखिएको छ । तर त्यतिबेला बीपी सशस्त्र आन्दोलनको पक्षमा उभिएका थिए । तर, सुर्वण शमशेर शान्तिपूर्ण आन्दोलनको नीति बोक्नुपर्ने पक्षमा थिए । 

‘स्थापनाकालदेखि नै वैचारिक द्वन्द्व थिए । त्यसभित्र व्यक्तित्व र नेतृत्वको टकराव पनि बेलाबखत देखिएकै हुन् । कहिले बीपी र डिल्लीरमणका बीचमा, कहिले मातृका बाबु र बीपीका बीचमा, कुनै बेला बीपी र सुवर्ण शमशेरका बीचमा यस्ता द्वन्द्व भइरहे,’ कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा नेता केसीले भने,‘यी टकराव र प्रतिस्पर्धा हामी लोकतन्त्र मान्ने पार्टीका लागि अस्वभाविक होइनन् ।’ 

कांग्रेसले नेपालको आधुनिक राजनीतिक इतिहासमा राणा शासन अन्त्यदेखि गणतन्त्र स्थापनासम्मका तीन ठूला परिवर्तनकारी आन्दोलनको नेतृत्वदायी भूमिका लिएको छ । कांग्रेसकै न्तेृत्वमा भएको जनक्रान्तिले १ सय ४ वर्षे राणा शासन अन्त्य भएको थियो । त्यसपछि नै राणा–कांग्रेसको सयुक्त मन्त्रिपरिषद् गठन भएको थियो । त्यो अन्तरिम अवधिमा मोहन शमशेर राणा  प्रधानमन्त्री र बीपी कोइराला गृहमन्त्री भएका थिए ।  चिनियाकाजीको हत्याको विरोधमा बीपीले गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिए ।  त्यसपछि प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरले पनि राजीनामा दिए ।  १ मंसिर २००८ मा बीपीका दाजु मातृका कोइराला प्रधानमन्त्री भए ।

मातृका प्रधानमन्त्री भएको ७ महिनाको बीचमा बीपी पार्टीको पाँचौँ महाधिवेशनबाट सभापति निर्वाचित भए । त्यसपछि बीपी र मातृकाबीच खटपट सुरु भयो । २००९ साउन १० गते पार्टीको सिद्धान्त र अन्तरिम संविधान विपरित राज्य सत्ता चलाएको आरोपमा बीपीले मातृकालाई पार्टीको सदस्यताबाटै निष्कासन गरे । त्यसपछि मातृको १४ कात्तिक २०१० मा वीरगन्जमा भेला बोलाएर नयाँ दल खोले-राष्ट्रिय प्रजा पार्टी । कांग्रेसको इतिहासमा सानातिना फुट र विभाजन धेरै भएका छन् । तर, ठूलो फुट भएको यो नै पहिलो थियो । २ चैत २०११ मा मातृकाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको मन्त्रिमण्डल विघटन भयो । कांग्रेसको ९–१२, माघ २०१२ मा छैटौं  महाधिवेशनबाट सुवर्ण शमशेर पार्टीका सभापति भए । त्यसपछि नै मातृका नेतृत्वको राष्ट्रिय  प्रजा पार्टी फेरि कांग्रेसमा विलय भयो ।  

आफूलाई निर्वाचित गरेका प्रतिनिधिहरूले विशेष महाधिवेशन माग्दा पूर्वसभापति देउवाले पार्टी फुट्छ भन्ने भाष्य बनाएर रोक्न खोज्दा विद्रोह भएको थियो । तर, इतिहासमा जेठ १४, २०१४ मा विशेष महाधिवेशन पार्टी सभापतिले बोलाएका थिए । देशको राजनीतिक परिस्थिति बिग्रँदै जाँदा सभापति सुवर्ण शमशेरले विशेष महाधिवेशन बोलाएर बीपीलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गरे । देशको बदलिँदो परिस्थिति बुझ्न नसक्दा देउवा अपमानपूर्ण रूपमा हटाइए ।  

बीपीको निधनपछि गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सामूहिक नेतृत्व सुरू भयो । कांग्रेसमा यी तीन नेतालाई ‘त्रिमूर्ति’ भन्ने गरिन्थ्यो । २०४८ को निर्वाचनपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भए । त्यसपछि नै  यी तीन नेताबीच ‘कचपच’ सुरू भएको थियो । भट्टराई पक्षका ६ मन्त्री १५ मंसिर ०४८ मा कोइरालाले हटाइदिए । त्यसपछि नै कांग्रेसभित्र ‘३६’ र ‘७४’ को जन्म भयो । गणेशमान सिहं र कृष्णप्रसाद भट्टराई एकातिर, अर्को खेमामा गिरिजाप्रसादको बीचमा शक्ति संघर्ष लामो समय चल्यो । 

०५० माघ २४ को काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १ को उपनिर्वाचनमा तत्कालीन पार्टी सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईको पराजय भयो । कोइराला र उनको समूहले अन्तर्घात गरेर हराएको आरोप सार्वजनिक रूपमा लाग्यो । 

त्यसबीचमा एकपटक कांग्रेस विभाजनको डिलमा पुगेर जोगिएको नेता कृष्णप्रसाद भट्टराइका भतिज विनोद भट्टराई बताउँछन् ।  गिरिजाप्रसाद कोइराला र कृष्णप्रसाद भट्टराईबीचको शक्ति सघर्षका कारण पटक–पटक पार्टी विभाजनको डिलमा पुगेको थियो । कोइराला र भट्टराईबीचको विवाद उत्कर्षमा पुग्दा पुस ३ २०५४ मा दुई नेताबीच गोदावरी सम्झौतासमेत भयो । कोइराला र भट्टराईबीच गोदावरी रिर्सोटमा पार्टी एकता गर्नेबारे तीन बुँदे सहमति भएको थियो । 

२४ असार ०५१ मा कोइराला पक्षले कमलादीस्थित नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा भेला आयोजना गरेको थियो । त्यहीँ भेलाबाट छुट्टै पार्टी घोषणा गर्ने हल्ला चलेको थियो ।  त्यतिबेला कोइराला पक्षले पार्टीको झन्डा, नाम र विधानको मस्यौदा समेत तयार पारिसकेको भनाइ छ । भेलाको अध्यक्षतामा भूविक्रम नेम्वाङले गरेका थए । 

‘किसनुजीलाई उक्त भेलामा निमन्त्रणा थिएन, भेला आयोजना गरेको सुन्नासाथ चप्पलमै ट्याक्सी लिएर सुटुक्क त्यहाँ पुग्नु भयो । सिधै मञ्चमा पुगेर गिरिजाप्रसादको छेउमै बसिदिनुभयो । त्यहाँ किसनुजीको अपमान पनि गरियो,’ विनोद भन्छन्,‘भेलामा पुगेर किसनुजीले मलाई नबोलाए पनि म आफ्नै घरमा आएको हुँ भन्न सन्देश दिनुभयो । त्यसपछि कार्यकर्ता भावुक भए । विभाजन रोकियो ।’ 

कमलादी भेलाबाट पार्टी तत्काल फुट्नबाट त जोगियो, तर त्यसको केही दिनमै सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आफ्नै पार्टीका ३६ जना सांसद अनुपस्थित भएर सरकारलाई असफल बनाइदिए । त्यसपछि कोइरालाले संसद् विघटन गरेर मध्यावधिमा गए । त्यसपछि पनि सरकार गठन, विघटन, घात, अन्तर्घातमा आन्तरिक शक्ति संघर्ष जारी भए । जीवनको आखिरी समयमा गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराईले पार्टीबाट अलग भए । तर, पार्टी विभाजन हुन दिएनन् । 

कांग्रेसका अर्का नेता श्याम घिमिरे पार्टीमा यस्ता खालका विवाद र समस्या धेरैपल्ट देखिए पनि नेताहरूको सुझबुझ, धैर्य र परिपक्वताले पार्टी जोगिँदै आएको बताउँछन् । 

‘बीपी कोइराला,गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई र महेन्द्रनारायण निधिका विरासत बोक्ने नेता अहिले पनि हुनुहुन्छ । धेरैपटक गणेशमान, कृष्णप्रसाद भट्टराईले विष पिएर भए पनि पार्टीलाई जोगाएर यहाँसम्म ल्याउनु भएको छ, अब उहाँहरूको अनुयायीहरूले त्यसलाई स्मरण गरेर पनि पार्टी जोगाउनुपर्ने दायित्व छ,’ तत्कालीन कार्यवाहक सभापति खड्कानिकट घिमिरेले भने ।

अर्का नेता लोकेश ढकाल बीपीकालीन समयदेखि अहिलेसम्म कांग्रेसका आन्तरिक विवाद र  सघर्षका प्रवृति एउटै रहेको बताउँछन् । ‘विचार र सिद्धान्तको बीचमा हिजो पनि खासै ठूलो लडाइँ थिएन । नेतृत्व, सत्ताकै लागि थियो । फरक यति हो, हिजो नेतृत्व र सत्ताका लडाइँ हुँदा पनि नेताहरूबीच हार्दिकता हुन्थ्यो, आज हुन्न,’ ढकाल भन्छन्,‘गगनजी आएपछि केही वैचारिक बहस हुन्थ्यो कि भन्ने थियो । तर, विचारभन्दा सत्ताकै लागि केन्द्रित भयो । ‘अबकी बार गगन सरकार’ भनेर निर्वाचनमा होमिनुका मुख्य ध्येय नै सत्ता हो । हिजोको दिनमा प्रदीप गिरी र नरहरी आचार्यहरूले विचारको बहस गर्दथे । आज त्यही पनि छैन ।’  

कांग्रेसको दोस्रो ठूलो विभाजन २०५९ सालमा भएको थियो । त्यतिबेला देउवा प्रधानमन्त्री थिए । सशस्त्र माओवादीको विरुद्ध सरकारले देउवा नेतृत्वकै सरकारले ०५८ मंसिर ११ गते संकटकाल लगाएको थियो । त्यसरी लगाइएको संकटकालीन संविधान अनुसार ६ महिनाभन्दा बढी लम्बाउन मिल्थेन । पुनः अर्को निर्णय गर्नुपर्ने थियो । देउवाले संकटकाल लम्बाउन चाहन्थे र तर त्यतिबेलाका पार्टी सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला संकटकाल लम्बाउन दिएनन् ।

संकटकाल लम्बाउन नदिएपछि देउवाले ८ जेठ ०५९ मा प्रतिनिधिसभा नै विघटन गरे । त्यसपश्चात देउवालाई पार्टीले २४ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण सोध्यो । स्पष्टीकरणमा चित्त बुझेन भनेर पार्टीले तीन वर्षका लागि साधारण सदस्यता समेत नरहनेगरी निष्कासन गर्‍यो । त्यसपछि नै देउवाले ५ असार ०५९ मा पार्टी विभाजन गरी नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) स्थापना गरेका थिए । त्यसरी विभाजित भएको पार्टी  ८ असोज २०६४ मा पुनः एकीकरण भएको थियो । 

घिमिरेका अनुसार कांग्रेसभित्रको पछिल्लो विवाद हजुरबुबा र नेता पुस्ताबीचको विवाद हो । ‘समय र परिस्थितिअनुसार चल्न नसक्दा नाति पुस्ताले नेतृत्व खोसेर लिएको छ,’ उनले भने,‘नेतृत्वमा लामो समयसम्म रहिरहन खोज्ने प्रवृति देशका लागि मात्रै होइन, आफ्नै लागि पनि बाधक हुने रहेछ । नेतृत्वमा आउनु भएका गगनजी पनि शेरबहादुर देउवाकै जस्तै बीस वर्ष कार्यकारी बन्न खोज्नुभयो भने यस्तै हुने हो ।’ 

२१ फागुनको निर्वाचनपछि वैकल्पक राजनीतिक लोकतान्त्रिक शक्तिका रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी झन्डै दुई तिहाई बहुमतसहित सरकार चलाइरहेको छ । विगतमा वामपन्थी दलसँगको प्रतिस्पर्धा गर्दै आएको कांग्रेसका लागि अबको  सबैभन्दा ठूलो चुनौती रास्वपा नै बनेको छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नराम्रो हार बेहोरेको कांग्रेसका लागि एक वर्षपछि हुने स्थानीय र प्रदेशसभाको निर्वाचन कांग्रेसको अर्को परीक्षण हुनेछ । 

राजनीतिक विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्ले निर्वाचनमा कांग्रेसको पराजय र रास्वपाको विजयले सैद्धान्तिक, वैचारिक तथा वर्गीय दृष्टिले कांग्रेसलाई केही हदसम्म चुनौती सिर्जना भए पनि पार्टीलाई रूपान्तरण गरेर अघि बढेमा कांग्रेस र गगनको ‘कमब्याक’ हुनसक्ने बताउँछन् । 

‘कांग्रेसलाई मौलिक रूपमा रूपान्तरण र पुनर्गठन गरियो भने कांग्रेस पनि ‘कमब्याक’ गर्छ र गगनजी पनि ‘कमब्याक’ गर्नुहुन्छ । होइन भने यथास्थितिमा कांग्रेसको भविष्य छैन,’ उनले भने ।

प्रतिनिधिसभा चुनावको नतिजाले 'डिफेन्सिभ' अवस्थामा पुगेका गगन थापाका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती पार्टीभित्र बृहत् एकता निर्माण गर्नु नै छ । एकता हुन नसकेमा त्यसले पार्ने केही प्रतिशत असरले पनि आगामी स्थानीय र प्रदेशसभा निर्वाचनमा कांग्रेसलाई धक्का पुग्न सक्छ । अहिलेकै जस्तो नतिजा आएमा पार्टी सभापति थापामाथि नै चौतर्फी प्रश्न उठ्ने छन् ।