काठमाडौँ —  

२४ भदौमा ज्यान गुमाएकामध्ये ७ जनाको शवबाट डीएनए प्रोफाइलिङ गर्नसमेत कठिनाइ हुँदा परिवारलाई जिम्मा लगाउन सकस परेको छ । चुच्चेपाटीस्थित भाटभटेनी सुपरमार्केटमा जलेको अवस्थामा भेटिएका ती शवबाट डीएनए जाँचका लागि नमुनासमेत संकलन गर्न नसकिएको हो ।

जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंका प्रमुख एसएसपी रमेश थापाका अनुसार जेन–जी आन्दोलन आसपासका समयमा हराएका व्यक्तिको रिपोर्टका आधारमा उनीहरूको परिवार पत्ता लगाउने कोसिस भइरहेको छ । तर, डीएनएसमेत निकाल्न कठिनाइ भएपछि समस्या भएको उनी बताउँछन् ।

‘त्यो अवधिमा आफन्त हराएको भन्दै आएका उजुरीहरूलाई आधार बनाएर अनुसन्धान गरेका थियौं,’ थापाले भने, ‘त्यसक्रममा यो घटनासँग सम्बन्धित हुन सक्ने ७–८ वटा फाइललाई छुट्टै हेरिरहेका छौं ।’

प्रहरीले घटना भएको केही दिनपछि शवहरू संकलन गरेर त्रिवि शिक्षण अस्पतालको फरेन्सिक विभागमा बुझाएको थियो । तर, चिकित्सकहरूले शवको पोस्टमार्टम जाँच गर्न सकिने अवस्था नै नरहेको जवाफ दिएका थिए ।

‘त्यो अवधिमा आफन्त हराएको भन्दै आएका उजुरीहरूलाई आधार बनाएर अनुसन्धान गरेका थियौं,’ थापाले भने, ‘त्यसक्रममा यो घटनासँग सम्बन्धित हुन सक्ने ७–८ वटा फाइललाई छुट्टै हेरिरहेका छौं ।’फरेन्सिक विभागका एक चिकित्सकका अनुसार प्रहरीले त्यसबेला फरकफरक झोलामा राखेर शवको जलेका अवशेषहरू ल्याएको थियो, जसमा परीक्षण गर्न सकिने केही बाँकी थिएन । ‘प्रहरीले ल्याएको शव लगभग पूर्णतः खरानी भइसकेको थियो, त्यसैले डीएनए जाँचमार्फत प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने राय दिएका थियौं,’ उनले भने, ‘बाँकी अवशेषहरूचाहिँ यहीं राखेका थियौं ।’ 

काठमाडौं प्रहरीका अनुसार २९ भदौमा भाटभटेनी छिरेका कर्मचारी र अन्य केहीले शव देखेको भन्दै ‘१००’ नम्बरमा फोन गरेका थिए । त्यसपछि प्रहरी वृत्त, गौशालाको टोली पुगेको थियो । ‘खरानी जुन आकृतिमा थियो, त्यसले मात्र त्यो शव हो भन्ने संकेत दिन्थ्यो,’ काठमाडौं प्रहरीका एक अधिकृतले भने, ‘अवशेषमा केही स–साना हड्डीचाहिँ थिए ।’ शव भेटिएको कक्षको छेवैमा खाद्यान्नको गोदाम थियो । र, लामो समयसम्म त्यहाँबाट धूवाँ आएको प्रत्यक्षदर्शीहरूले प्रहरीलाई बताएका थिए ।

काठमाडौं प्रहरीका एसपी पवन भट्टराईका अनुसार शवलाई जिम्मा लगाउने प्रक्रियाका लागि अन्तिम विकल्प डीएनए जाँच मात्र हो । त्यसका लागि प्रहरीको केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा नमुना पठाइएको थियो ।

‘तर, उहाँहरूले नमुना तयार पार्न सकिने अवस्था नरहेको बताउनुभएपछि अन्य विकल्पबारे छलफल गरिरहेका छौं,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘युरोपमा यसको परीक्षण हुन सक्छ भन्ने सुनेका थियौं, त्यो विकल्पबारे समेत छलफल भइरहेको छ ।’ उनका अनुसार, भियनामा यो अवस्थाको नमुनाबाट डीएनए नमुना निकाल्न सकिने प्रविधि रहेको थाहा भएको छ । ‘तर, त्यो प्रारम्भिक चरणको छलफलको कुरा मात्र हो, के गर्ने भन्ने निर्क्योल भइसकेको छैन ।’

नेपालमा डीएनए जाँचका लागि प्रहरीको विधि विज्ञान प्रयोगशालासँगै खुमलटारमा राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला छ । यो घटनामा नमुनालाई परीक्षणका लागि प्रहरीको प्रयोगशालामा मात्र पठाइएको छ । राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाका पूर्वकार्यकारी निर्देशक जीवनप्रसाद रिजाल भन्छन्, ‘यस किसिमको घटनामा प्रहरीले सरकारी प्रयोगशालातिर पनि नमुना पठाएर परीक्षण गरी हेर्नुपर्छ ।’ उनका अनुसार, जलिसकेको शवबाट डीएनएको नमुना संकलनका लागि हड्डी वा दाँतमध्ये एउटा चाहिन्छ ।

‘यो दुई वटामा एकदमै उच्च तापक्रममा पनि डीएनए रहन्छ, तर यो घटनामा कुन अवस्थामा थियो भन्ने मलाई जानकारी छैन,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘तर, सानो मात्र नमुना भए पनि त्यसले सहयोग गर्न सक्छ ।’ यदि परीक्षणका लागि सम्भव नै नहुने अवस्था हो भने पनि दुईतिरकै विज्ञ बसेर के गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा निर्क्योल गर्न सहज हुने उनी बताउँछन् ।

‘विगतमा शिवपुरीको एउटा घटनामा हड्डीको टुक्राटुक्री मात्र फेला परेको थियो, त्यो पनि पूर्णतः कालो भएको थियो,’ रिजालले सम्झिए, ‘तर, डल्लो परेको सानो भागका आधारमा समेत डीएनएको नमुना निकाल्ने प्रयास गरेका थियौं ।’

तर, अर्को नमुनासँग परीक्षण गर्नलाई उपयुक्त हुनेसम्मको नमुना तयार नभएपछि परीक्षणका लागि फिनल्यान्ड पठाइएको उनी स्मरण गर्छन् । ‘यस्ता घटना एकदमै विरलै हुन्छन्, यद्यपि विश्वमा कतिपय देशमा त्यस्त प्रविधि पनि छन्,’ उनले थपे, ‘यदि साँच्चै यसको परीक्षण गर्ने हो भने दुवै प्रयोगशालाका विज्ञबीच छलफल गराएर निकास निकाल्न सकिन्छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस्

जेन-जी आन्दोलनबारे जाँचबुझ आयोगले गरेको सिफारिसमा के छ ? १० बुँदामा बुझ्नुहोस्

देशभरिका घटना विस्तृत रूपमा छानबिन गरी तत्कालीन कोही कसैलाई दोषी प्रमाणित गर्न समय र जनशक्ति अभावका कारण नसकिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।२३ भदौमा भएको जेन–जी आन्दोलनमा प्रहरीले अत्यधिक बल प्रयोग गर्दा एकै दिन गोली लागेर काठमाडौंमा १९ र कोशीमा २ गरेर २१ जनाको ज्यान गएको थियो । प्रहरीको कमजोर ब्यारिकेडलाई तोडेर प्रदर्शनकारी संसद् भवन पुगेपछि दिउँसो साढे १२ बजे प्रशासनले कर्फ्यु लगाएको थियो । त्यसपछि साँझसम्मै गोली चल्यो ।

भोलिपल्ट त्यसको विरोधमा झन् धेरैको उपस्थितिमा प्रदर्शन भयो, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राजीनामा दिन बाध्य भए । त्यसपछिको परिस्थितिमा संसद् भवन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालतसहित भाटभटेनी सुपरमार्केटसहितका संरचनामा तोडफोड, लुटपाट र आगजनी भएका थिए ।

गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा २३ र २४ भदौको घटनामा ७६ जनाको मृत्यु भएकामा ४२ जनाले सुरक्षाकर्मीको गोली प्रहारबाट ज्यान गुमाएको भनिएको छ । प्रदर्शनकारीको आक्रमणबाट ३ प्रहरी र बाँकीको लुटपाटका क्रममा ज्यान गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यी घटनामा २ हजार ५ सय २२ जना घाइते भएका र ८५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको भनिएको छ । आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा समावेश गरेको विवरणअनुसार २३ र २४ भदौमा भाटभटेनीको टंगाल शाखामा मात्र २ हजार १ सय ९२ सीम कार्ड सक्रिय थिए ।

आयोगले २३ भदौमा बल प्रयोगमा संलग्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखकसहितका अधिकारीलाई फौजदारी कसुरमा कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो । तर, २४ भदौको हकमा ‘आयोगलाई प्राप्त कार्यादेश निश्चित तर छोटो अवधिका लागि रहेको’ भन्दै थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने भनिएको थियो ।