काठमाडौँ — सरकारले गठन गरेको संविधान संशोधन कार्यदलले काम सुरु गरेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुधबार बसेको कार्यदलको पहिलो बैठकले सबै राजनीतिक दलसँग संविधान संशोधनबारे धारणा माग्ने निर्णय गरेको हो ।

सरकारले प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको नेतृत्वमा १६ चैतमा ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल २०८२’ गठन गरेको थियो । कार्यदलका संयोजक शाहले पहिलो बैठकमा संविधान संशोधनका विषयहरू पेस भएको बताए । अब लगातार बैठक बसेर संविधान संशोधनका खाकाहरू निर्माणमा अघि बढ्ने उनले जानकारी दिए ।

कार्यदलका सदस्यसचिव लीलाधर सुवेदीले बुधबारको बैठकले तीनवटा निर्णय गरेको बताए । बैठकमा उठेका विषयहरूसहित राजनीतिक दलको लिखित धारणासमेत लिई संविधान संशोधनका मुद्दा पहिचान गर्न सदस्यसचिव सुवेदीलाई जिम्मेवारी दिने, कार्यदलको आगामी कामकारबाही के कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा कार्ययोजना प्रस्ताव गर्न सदस्यसचिव सुवेदीलाई जिम्मा दिने र सरकारलाई धन्यवाद दिने निर्णय भएको हो ।

बुधबारको बैठकमा प्रतिपक्षी दल कांग्रेस अनुपस्थित थियो । अन्य दलले आआफ्ना प्रतिनिधि पठाएका थिए । बैठकमा मुख्य रूपमा संविधान संशोधन कुन कुन विषयमा गर्ने भन्ने प्रारम्भिक छलफल भएको छ । छलफलमा निर्वाचन प्रणाली, शासकीय स्वरूप, स्वतन्त्र न्यायालय र संघीयताका विषयमा कसरी संशोधन गर्न सकिन्छ भनी कर्मचारीहरूका तर्फबाट प्रस्तुति दिइएको थियो । 

यसअघि कानुन आयोगले पनि केही मस्यौदा तयार गरेको र उक्त मस्यौदाका विषयलाई पनि छलफलमा पेस गरिएको बैठकमा सहभागी राप्रपाका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले बताए । त्यस्तै संविधानमै १० वर्षमा अन्य आयोग पुनरावलोकन गर्ने भनिएकाले त्यसलाई पनि समेटेर लैजाने छलफल भएको छ । 

कार्यदलमा कांग्रेसका मोहन आचार्य, एमालेका डा. भीष्मनाथ अधिकारी, नेकपाका देवप्रसाद गुरुङ, राप्रपाका शाही र जनमोर्चाका मनोज भट्ट प्रतिनिधि छन् । कांग्रेस, श्रम संस्कृति, जसपा नेपाल र लोसपाले भने अझै कार्यदलमा रहने प्रतिनिधि पठाएका छैनन् । कार्यदलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव पुष्कर सापकोटा र नेपाल कानुन आयोगकी सचिव इन्दिरा दाहाल सदस्य छन् । कार्यदलको सदस्य सचिवमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन महाशाखाका प्रमुख लीलाधर सुवेदीलाई तोकिएको छ । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले १३ चैतमा सार्वजनिक गरेको ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूची’ को बुँदा नम्बर ४ अनुसार कार्यदल गठन गरिएको हो । रास्वपाले आफ्नो वाचापत्रमा सरकार सम्हालेको तीन महिनाभित्र राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने हेतुले संविधान संशोधनका प्रस्तावहरूबारे ‘बहस पत्र’ तयार गर्ने भनेको थियो । त्यस्तै रास्वपाबाट प्रारम्भिक छलफलका लागि पेस हुने विषयमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक संसद्, सांसद मन्त्री नहुने व्यवस्था, गैरदलीय स्थानीय सरकार र सुधारिएको प्रादेशिक स्वरूप भनिएको थियो । निर्वाचनको घोषणापत्रमा एमालेबाहेक कांग्रेस, नेकपा, श्रम संस्कृति र राप्रपाले संविधान संशोधनको विषय उल्लेख गरेका छन् । 

के केमा गर्ने संविधान संशोधन ?
विज्ञहरूले संविधान संशोधन ‘जोखिमयुक्त तर आवश्यक कदम’ भएको भन्दै सचेत भएर अघि बढ्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । संविधानविद् तथा पूर्वन्यायाधीशहरूले संविधान पुनरावलोकनमा ढिला भइसकेको र २३–२४ भदौमा भएको जेन–जी आन्दोलनले पनि यसको माग गरेकाले अहिले उपयुक्त समय भएको टिप्पणी गरेका छन् । इतिहासमै बलियो जनमत पाएको सरकार भएको र सबै राजनीतिक दलले पनि संविधान संशोधन स्वीकार गरेकाले अहिले उपयुक्त समय भएको उनीहरूको भनाइ छ । 

असोज २०७२ मा जारी भएको संविधानमा १० वर्षको अभ्यासका क्रममा देखिएका कमजोरीलाई पनि अब हुने संशोधनले सम्बोधन गर्न सकिने सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई बताउँछन् । सुशासनलाई केन्द्रमा राखेर संशोधनको खाका बनाउनुपर्ने उनले सुझाए । 

‘यो संविधानले माग्ने संरचनाहरू खर्चिला छन् । मौलिक हक अनि संविधानका धेरै धारा कार्यान्वयनका लागि राज्यले ठूलो आर्थिक लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ भट्टराईले भने, ‘प्रदेश संरचना र आयोगहरूकै खर्चको विषय बहस गर्नुपर्ने समय आएको छ । अहिले तत्कालका लागि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाले मात्र गर्न सक्ने संशोधनहरू के के हुन्, त्यसको पहिचान गरेर गर्नुपर्छ ।’

समावेशिता, उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बनाउने र प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आउनेदेखि समानुपातिक सांसदहरूको संख्याबारे पनि अब संशोधन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । उनले प्रदेशलाई सोध्नु नपर्ने विषयलाई पहिलो चरणमा संशोधन गर्ने र दोस्रो चरणमा प्रदेशको र स्थानीय तहको हकमा संशोधन गर्न सकिने बताए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता विपिन अधिकारीले संविधान संशोधन गर्दा समावेश गर्नुपर्ने भन्दै १० बुँदा सिफारिस गरे । सर्वप्रथम संविधान राम्रोसँग सम्पादन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । प्रदेशको हकमा संरचना परिवर्तन गरी मुख्यमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने प्रणाली बनाउनुपर्ने अधिकारीको सुझाव छ । संवैधानिक इजलासको स्थानमा संवैधानिक अदालत बनाउने वा हटाउनु उपयुक्त हुने उनको धारणा छ ।

त्यस्तै प्रदेश र प्रतिनिधिसभामा सांसदको संख्या घटाउने र समावेशीकरण बढाउनुपर्ने, निर्वाचनलाई अझै समानुपातिक बनाउनुपर्ने, निर्वाचन आयोगलाई अझै बलियो बनाउनुपर्ने, १० वर्षको अभ्यासका क्रममा देखिएका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने र राष्ट्रपतिको अधिकारका विषयमा पनि प्रस्ट हुनुपर्ने अधिकारीले बताए ।

अधिवक्ता दीपेन्द्र झाले तत्काल संविधान संशोधन गर्नुपर्ने नौ बुँदा देखेका छन् । ‘कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीको माग जेन–जी आन्दोलनमा पनि उठेको थियो । बहुमत प्राप्त दल रास्वपाले पनि आफ्नो वाचापत्रमा यो कुरा उल्लेख गरेकाले अहिलेको संशोधनमा यो कुरा अटाउन सकिन्छ,’ उनले भने । प्रतिनिधिसभाका सबै निर्वाचन पूर्ण समानुपातिक, सांसदले विधायिकाको काम गर्ने र विज्ञहरूको मन्त्रिमण्डल बनाउने, सरकार गठनलाई विगतका अभ्यास र सर्वोच्चको फैसलाअनुसार संशोधन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

‘राष्ट्रिय सभाले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न सकेन । यसलाई हटाउने संशोधन गर्नुपर्ने देखियो,’ झाले भने, ‘पालिकाहरूमा वडाध्यक्ष मात्र राख्ने, वडा सदस्य हटाउनुपर्ने देखियो ।’ प्रदेशमा मुख्यमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित बनाउने, केन्द्र, प्रदेशमा सांसदको संख्या कम गर्ने गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्नेलगायत सुझाव झाले दिए ।

कांग्रेसले संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने सरकारी कार्यदलमा प्रतिनिधि पठाउनुअघि कार्यदलको कार्यक्षेत्र, प्रक्रिया र सरकारको धारणा स्पष्ट हुनुपर्ने अडान सार्वजनिक गरेको छ । कांग्रेसले मंगलबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्र पठाउँदै चार मुख्य विषयमा स्पष्टता आवश्यक रहेको भनेको हो । सरकारले संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्न कार्यदल गठन गर्दै कांग्रेसबाट एक प्रतिनिधि मनोनयन गर्न आग्रह गरेपछि कांग्रेसले आफ्नो औपचारिक धारणा प्रस्तुत गरेको हो । पार्टीले संविधान संशोधनको पहललाई स्वागत गरे पनि प्रक्रिया र उद्देश्य स्पष्ट नभएसम्म प्रतिनिधि पठाउने विषयमा निर्णय गर्न कठिन हुने संकेत दिएको छ ।

कांग्रेसले पहिलो रूपमा कार्यदलको अधिकार, भूमिका र सीमाबारे स्पष्ट विवरण नभएको भन्दै प्रश्न उठाएको छ । सरकारबाट प्राप्त पत्रमा ‘बहसपत्र तयार गर्ने’ उल्लेख भए पनि कार्यदलले के–कस्ता विषयमा काम गर्ने, यसको दायरा कति हुने र निर्णय प्रक्रियामा यसको भूमिका कस्तो रहने भन्ने स्पष्ट नभएकाले स्पष्ट पार्न भनेको छ । कांग्रेसले संविधान संशोधन संवेदनशील विषय भएकाले यसको बहस सुरुदेखि नै सहभागितामूलक, समावेशी र न्यायपूर्ण हुनुपर्ने जोड दिँदै विशेषगरी पहिचान, अधिकार र प्रतिनिधित्वसँग सम्बन्धित आन्दोलन तथा राज्यसँग भएका विगतका सम्झौताहरूलाई ध्यानमा राखेर सरकार अघि बढ्नुपर्ने भनेको छ ।

दलहरूबीचको आशंका मेटाउने काम भएको छ : असिम शाह

संयोजक, संविधान संशोधन बहसपत्र तयारी कार्यदल

संविधान संशोधन कार्यदलमा पहिलो दिन के–के छलफल भयो ? 
बुधबार कांग्रेसबाहेकका दलहरूका प्रतिनिधिसँग छलफल भयो । कांग्रेसले पनि छलफल गरेर नाम दिन्छौं भनेको छ । आजको बैठकमा सबैको धारणा सुन्ने काम भयो । ७ दिनमा नै बहसपत्र तयार पारेर संसद्मा लैजाने र संविधान संशोधन गर्ने क्रममा बाँकी दललाई बाइपास जाने, साक्षी राख्ने मात्रै हो कि भन्ने उहाँहरूको आशंका थियो । त्यो आशंका मेटाउने काम भयो ।

यो कार्यदलले कसरी काम गर्छ ?
सरकारले हतारमा संविधान संशोधन गर्ने होइन, रास्वपाको वाचापत्रअनुसार सरकारले कार्यदल बनाएको हो । त्यसको प्रस्थानविन्दु आजको बैठक हो । सर्वस्वीकार्य बहसपत्र तयार गर्ने हो । म संयोजक हो, संयोजनको काम गर्ने हो, बहसपत्र तपाईंहरूले तयार पार्ने हो भनेर दलका प्रतिनिधिलाई भनेको छु ।