बहुदलीय व्यवस्थामा राजनीतिक विचारका आधारमा विभिन्न दल गठन हुन्छन । ती दलहरूमा विभिन्न संगठन आबद्ध हुन सक्छन् । यो विल्कुल लोकतान्त्रिक कुरा हो : सांसद मगर
What you should know
काठमाडौँ — राष्ट्रिय सभाका नेकपा सांसद सुरेशकुमार आले मगरले विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका छन् । आइतबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा सांसद मगरले सो निर्णय पञ्चायतकालीन निरंकुश तानाशाही व्यवस्थाको झल्को दिएको जिकिर गर्दै तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका हुन् ।
'यो सरकारले विभिन्न दलमा आबद्ध विद्यार्थी संगठनहरुलाई प्रतिबन्ध लगायो भन्ने कुरा विभिन्न सञ्चार माध्यममा आएको छ । बहुदलीय व्यवस्थामा राजनीतिक विचारका आधारमा विभिन्न दल गठन हुन्छन । ती दलहरूमा विभिन्न संगठन आबद्ध हुन सक्छन् । यो विल्कुल लोकतान्त्रिक कुरा हो । यो लोकतान्त्रिक अभ्यास हो,' सांसद मगरले भने । आफूलाई अहिलेको सरकार लोकतान्त्रिक नै लागेको पनि उनको भनाइ छ । उनले अगाडि भने, 'यदि त्यस्तो हो भने विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने यो निर्णय नेपाल सरकारले तुरुन्त खारेज गरोस् । फिर्ता लिइयोस् ।'
सांसद मगरले बहुदलीय व्यवस्थामा दलहरू छान्ने अधिकार जोकोहीलाई पनि हुन्छ भन्ने कुरामा सरकारले हेक्का राख्नुपर्ने समेत बताए ।
वालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले ल्याएको ‘एक सय कार्यसूची’ मा ६० दिनभित्र विद्यालय/विश्वविद्यालय हाताबाट दलीय विद्यार्थी संगठनको संरचना हटाई ९० दिनभित्र विद्यार्थी (स्टुडेन्ट) काउन्सिन्ल, भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट संयन्त्र विकास गर्ने उल्लेख छ । शिक्षा क्षेत्रमा दलीय हस्तक्षेप बढ्दा शैक्षिक वातावरण बिग्रिएको निष्कर्षसहित सरकार दलीय विद्यार्थी संरचना हटाउन अग्रसर भएको हो ।
विद्यार्थी संगठनका चरम विकृति, विसङ्गति देखे, भोगेका केहीले सरकारको घोषणालाई समर्थन गरिरहँदा अर्कातिर सुधारतर्फ लाग्नुको सट्टा दशकौं विरासत बोकेका विद्यार्थी संगठन निमोठ्न खोजिएको भन्दै आलोचना पनि भइरहेको छ । विद्यार्थी संगठनमाथि नियन्त्रणभन्दा नियमन गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ ।
