काठमाडौँ — काठमाडौंको पद्मकन्या क्याम्पसको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) अध्यक्षमा दुई वर्षदेखि भूपि ऐर छिन् । उनी स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिएर स्ववियु अध्यक्षमा निर्वाचित भएकी हुन् । तर विद्यालय/विश्वविद्यालयबाट दलीय विद्यार्थी संगठनको संरचना हटाउने सरकारको घोषणामा उनी विमति राख्छिन् । 

विद्यार्थी संगठनमा आमूल परिवर्तन जरुरी रहेको तर खारेजी अनावश्यक रहेको स्ववियु अध्यक्ष ऐरको भनाइ छ । ‘पछिल्लो समय विद्यार्थी संगठनले गर्नुपर्ने काम गरेनन्, नगर्नुपर्ने काम गरे । २३ भदौको जेन–जी आन्दोलनमा विद्यार्थीकै सहभागिता बढी थियो । विद्यार्थी संगठनले जेन–जीको सवाल समेट्न नसक्दा आन्दोलन अन्यत्र पुग्यो । विद्यार्थी संगठन सरकार र पार्टीहरूको पछि लाग्दा बिग्रियो । अब सुधार गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन् । 

विद्यार्थी संगठनका चरम विकृति, विसङ्गति देखे, भोगेका केहीले सरकारको घोषणालाई समर्थन गरिरहँदा अर्कातिर सुधारतर्फ लाग्नुको सट्टा दशकौं विरासत बोकेका विद्यार्थी संगठन निमोठ्न खोजिएको भन्दै आलोचना पनि भइरहेको छ । विद्यार्थी संगठनमाथि नियन्त्रणभन्दा नियमन गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ ।शैक्षिक, राजनीतिक र सामाजिक आन्दोलनका लागि विद्यार्थी संगठन जन्मिएको जनाउँदै उनी यी संगठन निरन्तर रहनुपर्नेमा उनी जोड दिन्छिन् । ‘विगतको इतिहास बिर्सनु हुँदैन । लोकतान्त्रिक व्यवस्था विद्यार्थीले ल्याएका हुन् । फेरि पनि विद्यार्थी संगठनहरू चाहिन्छन् । यी संगठन फाल्ने अधिकार सरकारलाई कसले दियो ?’ ऐरले भनिन् । 

वालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले ल्याएको ‘एक सय कार्यसूची’ मा ६० दिनभित्र विद्यालय/विश्वविद्यालय हाताबाट दलीय विद्यार्थी संगठनको संरचना हटाई ९० दिनभित्र विद्यार्थी (स्टुडेन्ट) काउन्सिन्ल, भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट संयन्त्र विकास गर्ने उल्लेख छ । शिक्षा क्षेत्रमा दलीय हस्तक्षेप बढ्दा शैक्षिक वातावरण बिग्रिएको निष्कर्षसहित सरकार दलीय विद्यार्थी संरचना हटाउन अग्रसर भएको हो । 

विद्यार्थी संगठनका चरम विकृति, विसङ्गति देखे, भोगेका केहीले सरकारको घोषणालाई समर्थन गरिरहँदा अर्कातिर सुधारतर्फ लाग्नुको सट्टा दशकौं विरासत बोकेका विद्यार्थी संगठन निमोठ्न खोजिएको भन्दै आलोचना पनि भइरहेको छ । विद्यार्थी संगठनमाथि नियन्त्रणभन्दा नियमन गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । 

सरकारको निर्णय संविधान, स्वतन्त्रताको हक र संगठित हुन पाउने अधिकारविपरीत रहेको तर्कसहित विरोध पनि सुरु भएको छ । विद्यार्थी संगठनहरूले सरकारको निर्णय अलोकतान्त्रिक भन्दै प्रतिवाद गरेका छन् । उनीहरूले सरकारको निर्णय खारेजीको माग अघि सारेका छन् । 

अधिकांश दलका विद्यार्थी संगठन विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म क्रियाशील छन् । सत्तारूढ रास्वपाको भने भ्रातृसंगठन छैन । विद्यार्थी संगठन वा समूहबाट क्याम्पसमा स्ववियु पदाधिकारी चुनिने गरेको छ । स्ववियुले आधिकारिक रूपमा शिक्षण संस्थाभित्र प्रतिनिधित्व गर्दै आएको छ ।

मुलुककै जेठो र ठूलो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सर्वोच्च निकाय सिनेटमा समेत क्याम्पसका स्ववियु अध्यक्षहरू मध्येबाट दुई जना प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्था छ । कुलपति तथा प्रधानमन्त्रीले सभाको अध्यक्षता गर्छन्, जहाँ स्ववियु प्रतिनिधिले विद्यार्थी हकहित, समस्या र शिक्षण क्रियाकलापबारे आवाज पुर्‍याउँछन् । प्रत्येक क्याम्पस प्रमुखको संरक्षकत्वमा स्ववियु रहन्छ । पञ्चायतकाल २०२८ ताका पनि विद्यार्थी परिषद्को नाममा स्ववियु प्रकृतिको संरचना शिक्षण संस्थामा रहने गरेको थियो ।

एमालेका पूर्वसांसद तथा अनुरास्ववियुका पूर्वअध्यक्ष ठाकुर गैरे विद्यार्थी संगठन खारेज गर्न असम्भव रहेको बताउँछन् । संविधानअनुसार आस्था, विचारका आधारमा संगठित भएर आफ्नो गतिविधि गर्न कसैले रोक्न नसक्ने उनको भनाइ छ । ‘संविधानले आस्थाका आधारमा संगठित हुन पाउने व्यवस्था गरेको छ । त्योभन्दा बाहिर जान मिल्दैन । विद्यार्थी संगठनहरू निरंकुशताविरुद्ध लडे । राष्ट्रपतिसमेत चुनिने अहिलेको व्यवस्था ल्याउन विद्यार्थी संगठनको योगदान छ,’ उनले भने, ‘सरकारले खारेज गर्दैमा विद्यार्थी संगठन खारेज हुँदैनन् ।’

विद्यार्थी संगठनले शैक्षिक, राजनीतिक, सामाजिक परिवर्तनका लागि खेलेको भूमिकालाई नजरअन्दाज नगर्न गैरेले चुनौती दिए । ‘आफ्नो देशभित्र आफूलाई मन परेको विचार र संगठनमा किन आबद्ध हुन नपाउने ? त्यसलाई प्रचारप्रसार किन गर्न नपाउने ?’ उनले प्रश्न गरे । 

विद्यार्थी संगठनले पञ्चायत र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको निरंकुशताविरुद्ध लडेको उनले स्मरण गरे । ‘राजनीतिक परिवर्तनपछि विद्यार्थी शैक्षिक सुधारमा लागे । राज्यले दलहरूलाई निषेधको नीति लिँदा दलहरूको पक्षमा लडे । संघीय गणतन्त्र ल्याउन लडेर आएका हुन् । निःशुल्क शिक्षा र अनिवार्य शिक्षाका लागि लडे । राष्ट्रियता र सुशासनका लागि पनि लडेर आएका हौं । शिक्षालाई सर्वसुलभ बनाउन लडिरहेका छौं,’ पूर्वविद्यार्थी नेता गैरेले थपे, ‘यातायातमा सहुलियत विद्यार्थी आन्दोलनबाट सम्भव भएको हो । १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई निःशुल्क छात्रवृत्ति विद्यार्थी आन्दोलनबाटै प्राप्त भएको हो ।’ 

विद्यार्थी संगठनले शैक्षिक, राजनीतिक, सामाजिक परिवर्तनका लागि खेलेको भूमिकालाई नजरअन्दाज नगर्न गैरेले चुनौती दिए । ‘आफ्नो देशभित्र आफूलाई मन परेको विचार र संगठनमा किन आबद्ध हुन नपाउने ? त्यसलाई प्रचारप्रसार किन गर्न नपाउने ?’ उनले प्रश्न गरे ।गैरे विद्यार्थी संगठनमा समयानुकूल सुधारको आवश्यकता भने देख्छन् । विद्यार्थी संगठनले बोक्ने एजेन्डा र स्वरूप परिवर्तन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘विद्यार्थी संगठनमा पनि रूपान्तरित हुनुपर्छ । शैक्षिक सुधार र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि अभियान केन्द्रित हुनुपर्छ । पार्टीसँगको आबद्धतालाई कुन तहसम्म लैजाने पुनर्विचार गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘विद्यार्थी संगठन सधैं प्रतिपक्ष बन्न सक्नुपर्छ । विद्यार्थीको मात्रै होइन, जनताको आवाज बोल्न सक्नुपर्छ । विद्यार्थी संगठनलाई परिष्कृत र व्यवस्थित गर्न राज्य लाग्नुपर्छ ।’ 

संविधानको धारा १७ ले प्रत्येक नागरिकलाई विचार, अभिव्यक्ति, बिनाहातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने, राजनीतिक दल खोल्ने, संघसंस्था खोल्ने स्वतन्त्रता र अधिकार दिएको छ । विद्यार्थी संगठनहरू दर्ता भएर संविधानअनुसार खुलेका भने होइनन् । कांग्रेस, एमाले, नेकपालगायत पुराना दलका विद्यार्थी संगठनहरू दलका विधानबाट स्थापना भएका हुन् । तिनीहरूले विद्यालय/विश्वविद्यालयमा शैक्षिक र राजनीतिक गतिविधि गर्दै आएका छन् ।

कांग्रेसनिकट नेविसंघका संस्थापक सभापति विपिन कोइराला विद्यार्थी संगठनलाई हठात् हटाउन नमिल्ने तर्क गर्छन् । ‘नेविसंघ होस् कि अखिल, जबरजस्ती प्रतिबन्ध गरेर हुँदैन । इतिहास बोकेका विद्यार्थी संगठनलाई संवादबाटै नियमन गर्नुपर्छ । जबरजस्ती रोकेर निष्कर्षमा पुगिँदैन,’ उनले भने, ‘विद्यार्थी संगठनले पनि राजनीतिक भन्दा प्राज्ञिक एजेन्डातर्फ बढी ध्यान दिनुपर्छ । विद्यार्थी संगठन परिपक्व भएनन् । नेताहरूले हस्तक्षेप गर्न थालेका कारण पनि विद्यार्थी संगठन कमजोर हुन पुगे । पार्टीभन्दा स्वतन्त्र रूपमा विद्यार्थी संगठन अघि बढ्नुपर्छ ।’ 

विद्यार्थी संगठनका कुनै सदस्यले शान्तिसुरक्षा, प्रशासनमा बाधा अवरोध पुर्‍यायो भन्दैमा सिंगो संगठनमाथि आरोप र प्रतिबन्ध लगाउन नमिल्ने कोइरालाले जनाए । ‘हिजो हामी पञ्चायतविरुद्ध प्रजातन्त्रको पक्षमा किताब, कापी फालेर आन्दोलनमा हाम फाल्यौं । म हडतालकारी विद्यार्थी नेता हो । पञ्चायतविरुद्ध लडेको हो । नेता, पार्टी प्रतिबन्ध थिए । विद्यार्थी लड्नुको विकल्प थिएन । आज परिस्थिति फेरिएको छ,’ उनले थपे, ‘विद्यार्थी पनि अब पार्टीको झोले भएर हुँदैन । प्राज्ञिक रूपमा जागरुक हुनुपर्छ । विद्यार्थी संगठनलाई राजनीतिक दलबाट पर राख्नुपर्छ तर विश्वविद्यालयबाट टाढा राख्ने होइन ।’ 

नेकपानिकट अखिल क्रान्तिकारीका पूर्वअध्यक्ष लेखनाथ न्यौपाने विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने सरकारको निर्णय अस्वीकार गर्ने बताउँछन् । ‘विद्यार्थी संगठन कानुनी हिसाबले दर्ता भएर ट्रेड युनियनअनुसार चलेका होइनन् । स्वतन्त्र संगठन हुन्, खारेज गर्न मिल्दैन । खारेज सम्भव पनि छैन,’ उनले भने ।

युवालाई सुसंस्कृत बनाउन र राजनीतिक, सामाजिक हिसाबले जागरण गराउन अझै विद्यार्थी संगठन र स्ववियु जस्ता साझा मञ्च चाहिने न्यौपानेको भनाइ छ । ‘विदेशी युथ काउन्सिल गठन गरेर युवालाई प्रशिक्षित गर्ने, विद्यार्थी संगठनलाई खारेज गर्ने र युथ काउन्सिललाई प्रोत्साहन गर्ने विषय स्वीकार्य छैन,’ उनले भने । विदेशी युथ काउन्सिलहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउन उनले सरकारलाई सुझाव दिए । उनले थपे, ‘विद्यार्थी संगठन सधैं सडकको प्रतिपक्षी हो । यसलाई पार्टीले व्यवस्थित गर्नुपर्छ ।’ 

त्रिविका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा विद्यार्थी संगठन विश्वविद्यालयमा परिचालन गरेर दलहरूले आफ्ना कार्यकर्ता उत्पादन गर्ने माध्यम मात्रै बनाएको टिप्पणी गरे । ‘एउटा उपकुलपतिले, एउटा क्याम्पस प्रमुखले कति वटा विद्यार्थी संगठनसँग डिल गरेर बस्ने ? विद्यार्थी हकहितका लागि एउटा विद्यार्थी संगठन भए पुग्छ,’ उनले भने, ‘म उपकुलपति हुँदा धेरै विद्यार्थी संगठनसँग डिल गरें । दलीय विद्यार्थी संगठनलाई प्रोत्साहन गर्नुहुँदैन । विदेशका विश्वविद्यालयमा पनि दलीय विद्यार्थी संगठन हराउँदै गएका छन् ।’ 

विद्यार्थी हकहितका लागि साझा युनियन वा काउन्सिल भने अनिवार्य रहेको माथेमाको भनाइ छ । ‘विश्वविद्यालयभित्र छुट्टाछुट्टै पार्टीको विद्यार्थी संगठन राख्दा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा धेरै भयो । विद्यार्थीको साझा युनियन, काउन्सिल त चाहिन्छ । दलहरूले बाहिर आफ्नो विद्यार्थी संगठन क्रियाशील राख्न सक्छन्,’ उनले भने ।

विद्यार्थी हकहितका लागि साझा युनियन वा काउन्सिल भने अनिवार्य रहेको माथेमाको भनाइ छ । ‘विश्वविद्यालयभित्र छुट्टाछुट्टै पार्टीको विद्यार्थी संगठन राख्दा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा धेरै भयो । विद्यार्थीको साझा युनियन, काउन्सिल त चाहिन्छ । दलहरूले बाहिर आफ्नो विद्यार्थी संगठन क्रियाशील राख्न सक्छन्,’ उनले भने ।नागरिक अगुवा तथा प्राध्यापक सञ्जीव उप्रेती दलीयकरण अति भएकाले विद्यार्थी संगठनको उपस्थितिबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताउँछन् । अहिलेसम्म दलीय विद्यार्थी संगठनले विश्वविद्यालयमा राम्रो परिणाम दिन नसकेको उनको विश्लेषण छ । ‘विद्यार्थी संगठन जहिल्यै तालाबन्दी, आक्रमण, तोडफोडमा लागे । अहिलेको अवस्थामा विद्यार्थी संगठनलाई हटाउन नै उपर्युक्त हुन्छ,’ उनले भने, ‘नहटाउने हो भने पुराना राजनीतिक दल र विद्यार्थी संगठनहरूले नै विकल्प अघि सार्नुपर्छ ।’ 

विकल्प नदिने हो भने सरकारको निर्णय नै उपर्युक्त ठहरिने उप्रेतीले बताए । विद्यार्थी संगठन भए पनि नभए पनि विश्वविद्यालय भने राजनीतिक हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘विद्यार्थी संगठनलाई हटाएर विश्वविद्यालयलाई अराजनीतिक बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो तर्क होइन,’ प्राध्यापक उप्रेतीले भने, ‘विश्वविद्यालय त अहिलेभन्दा झन् राजनीतिक हुनुपर्छ । राजनीतिक सचेतना, लोकतन्त्र, समाज, सामाजिक न्यायका विषयमा विद्यार्थी सचेत हुनुपर्छ । विश्वविद्यालयमा बहसको शृंखला चल्नुपर्छ ।’

पछिल्लो समय राजनीतिक दलका विद्यार्थी संगठनले शिक्षण संस्थामा प्राध्यापकमाथि नै आक्रमण, तोडफोड, आगजनी, तालाबन्दी, चन्दा असुली, नियुक्तिमा भागबन्डालगायतका उद्दण्ड गतिविधि गर्दै आएका थिए । तर दण्डहीनताका कारण केही व्यक्तिले गर्ने गैरकानुनी गतिविधिले उन्मुक्ति पाउँदै आएको थियो । दोषीलाई कारबाही गर्न सरकार, सम्बन्धित राजनीतिक पार्टीदेखि विद्यार्थी संगठन चुक्दै आएका थिए, जसका कारण समग्र विद्यार्थी संगठन नै बदनाम हुँदै आएका थिए । 

त्रिचन्द्र क्याम्पसका स्ववियु अध्यक्ष गोविन्द कोइराला विद्यार्थी संगठनमाथि रोक लगाउँदा विचार र चेतनामाथि नै रोक लाग्ने दाबी गर्छन् । ‘रोक लगाउनुपर्ने विद्यार्थी संगठनमाथि होइन, विद्यार्थी संगठनमा बसेर बदमासी गर्नेहरूको काममाथि रोक लगाउनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘प्रजातान्त्रिक, समाजवादी, वामपन्थी विचारधारा राख्न पाइन्छ । राख्छौं पनि ।’ 

आफ्नो विचारधारा अनुसार संगठनमा बस्न रोक्दा अधिकार कुण्ठित हुने कोइरालाको भनाइ छ । ‘विद्यार्थी संगठनमा बसेर कानुनविपरीत काम गर्नेलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने हो,’ उनले थपे, ‘हाम्रोमा कारबाही हुन नसकेर मनोमानी मौलाएको हो । संसारभरिका विश्वविद्यालयमा राजनीतिक सम्बद्ध विद्यार्थी संगठनको उपस्थिति रहन्छ । हाम्रोमा पनि रहनुपर्छ ।’ 

सरकारले बदनियतपूर्ण तरिकाले विद्यार्थी संगठनलाई रोक्नेभन्दा पनि शैक्षिक क्षेत्र सुधारमा ध्यान दिनुपर्ने उनले सुझाए । ‘विश्वविद्यालयमा सुधार गर्नुपर्ने कुरा छन् । प्राध्यापक, कर्मचारी युनियन र विद्यार्थी युनियन फरक हो । विद्यार्थी संगठनले अब काम गर्ने तौरतरिका बदल्नुपर्छ । दलसँगको स्वायत्तता खोज्नुपर्छ । शैक्षिक एजेन्डा बोकेर हिँड्नुपर्छ,’ उनले भने । स्ववियु अध्यक्ष कोइरालाले विद्यार्थी संगठन हटाउने निर्णय फिर्ता लिन सरकारलाई आग्रहसमेत गरे । पछिल्लो स्ववियु निर्वाचन चैत २०८१ मा भएको थियो । त्यतिबेला निर्वाचित पदाधिकारीको कार्यकाल एक वर्ष बाँकी छ ।

विद्यार्थी संगठन हटाउने निर्णय खारेजीको माग

राजनीतिक दलनिकट १४ विद्यार्थी संगठनले विद्यालय, विश्वविद्यालयबाट विद्यार्थी संगठनको संरचना हटाउने सरकारको निर्णय अलोकतान्त्रिक रहेको टिप्पणी गरेका छन् । नेविसंघ, अनेरास्ववियु, अखिल क्रान्तिकारीलगायतले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर उक्त निर्णय खारेजीको माग राखेका हुन् ।

विद्यार्थी आन्दोलनको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई बेवास्ता गरी शिक्षा क्षेत्रका जटिल समस्या समाधानका नाममा विद्यार्थी संगठनलाई प्रतिबन्ध र निषेध गर्ने प्रकृतिको सरकारको निर्णयले दीर्घकालीन रूपमा सकारात्मक परिणाम दिन नसक्ने पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।विचारका आधारमा संगठनमा आबद्ध हुन पाउने अधिकार नेपालको संविधानद्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार रहेको विद्यार्थी संगठनले जनाएका छन् । ‘कसैको विचारमाथि बन्देज लगाउने कार्य लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत हुनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारका मापदण्डहरूसँग समेत असंगत हुन्छ । यस्तो प्रयासले युवापुस्ताको स्वाभाविक राजनीतिक सामाजिकीकरण प्रक्रियामा अवरोध सिर्जना गर्ने खतरा रहन्छ,’ विद्यार्थी संगठनको संयुक्त विज्ञप्तिमा छ, ‘विद्यार्थी आन्दोलनको पुनःसंरचनालाई सरकारको प्राथमिकतामा राखिनु सकारात्मक र स्वागतयोग्य भए पनि सुधारका नाममा विचार, अभिव्यक्ति र संगठनको स्वतन्त्रतामाथि बन्देज लगाउने आशययुक्त कुनै पनि निर्णय अपरिपक्व, अराजनीतिक, अप्राकृतिक, असंवैधानिक तथा अलोकतान्त्रिक रहेको स्पष्ट छ ।’ 

विद्यार्थी आन्दोलनमा रहेका विकृति–विसंगतिलाई सुधार गर्दै रचनात्मक र सिर्जनशील ढंगबाट निरन्तर अगाडि बढ्न सरकारसँग रचनात्मक संवाद, सहकार्य र सुधारका लागि सदैव प्रतिबद्ध रहेको विद्यार्थी संगठनहरूले जनाएका छन् । लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता, संवैधानिक अधिकार तथा सहभागी प्रक्रियालाई सुनिश्चित गर्न र सरोकारवाला सबै पक्षसँग सार्थक संवादमार्फत सहमति निर्माण गर्न सरकारसँग उनीहरूको माग छ ।

‘नेपालको विद्यार्थी आन्दोलन बलिदानीपूर्ण संघर्षको जगमा विकसित हुँदै राष्ट्र, राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय, शैक्षिक सुधार तथा विद्यार्थी हकहितको पक्षमा निरन्तर सक्रिय रहँदै आएको छ । यसको इतिहास कसैको दया, कृपा र अनुग्रहबाट प्राप्त भएको होइन । राणा शासनदेखि गणतान्त्रिक आन्दोलनसम्मको बलिदानीपूर्ण संघर्षको जगमा यसले आफ्नो इतिहासलाई वीरतापूर्वक प्रस्तुत गरेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।