प्रतिनिधिसभाको ‘ड्राइभिङ सिट’ मा डीपी

२०७९ मा रास्वपाको संस्थापक उपसभापति हुँदै संसदीय राजनीतिमा प्रवेश गरेका डीपी अर्याल सभामुखमा निर्विरोध निर्वाचित

चैत्र २१, २०८२

जयसिंह महरा

DP in the 'driving seat' of the House of Representatives

काठमाडौँ —  

राजनीतिमा प्रवेश गरेको छोटो समयमै प्रतिनिधिसभाको सभामुखजस्तो जिम्मेवारीपूर्ण पदमा पुगेका छन्, डोलप्रसाद (डीपी) अर्याल । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट अघि सारिएका अर्याल सभामुख पदमा निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन्, औपचारिक घोषणा हुन भने बाँकी छ ।

५१ वर्षीय अर्याल सभामुखमा निर्वाचित भएको औपचारिक घोषणा आइतबार ११ बजे बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकले गर्नेछ । त्यसपछि उनले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नेछन् । सभामुख मुलुकको पाँचौं सर्वोच्च पद हो । पहिलो, दोस्रो, तेस्रो र चौथो वरीयतामा क्रमशः राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीश हुन्छन् ।

सभामुख पदका लागि शुक्रबार मनोनयन दर्ता तोकिएको थियो । अर्याललाई सभामुख बनाउनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले गरेका थिए भने समर्थनमा रास्वपा सांसद तथा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतम र सांसद तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री सुनील लम्सालले हस्ताक्षर गरेका थिए । प्रतिनिधिसभामा रास्वपाको झन्डै दुईतिहाइ बहुमत रहेका कारण अन्य दलले उम्मेदवारी दिएनन् ।

अर्याल २०७९ मा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट रास्वपाका तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य चुनिएर संसदीय राजनीतिमा प्रवेश गरेका हुन् । यस पटकको निर्वाचनमा उनी काठमाडौं–९ बाट विजयी भएका हुन् । उनी राजनीतिमा संलग्न भएको पनि लामो समय भएको छैन । संसद् सचिवालयले प्रकाशन गरेको सांसदहरूको परिचयात्मक पुस्तिकामा ‘संक्षिप्त राजनीतिक जीवनी’ मा उनले लेखेका छन्, ‘धादिङ जिल्लाको मैदी–४ मा जन्मिएर विभिन्न व्यवसायमा संलग्न हुँदै आएकामा बाँकी जीवन देश र जनताका लागि केही महत्त्वपूर्ण काम गर्न सकिन्छ कि भनेर राजनीतिमा प्रवेश गरेको ।’

संविधान र कानुन तथा संसदीय अभ्यासबमोजिम नेपाली जनता, राष्ट्र र राष्ट्रियताको हितमा काम गर्नेछु : डीपी अर्याल।अर्यालले सभामुख पदको जिम्मेवारी लिएपछि संविधान र कानुन तथा संसदीय अभ्यासबमोजिम काम गर्ने बताएका छन् । ‘नेपालको संविधान, कानुन, नेपाली जनता, राष्ट्र र राष्ट्रियताको हितमा काम गर्नेछु,’ उनले भने । सभामुख पदमा निर्वाचित व्यक्तिले दलीय आबद्धता त्याग्ने संसदीय अभ्यास छ ।

रास्वपा सभापति लामिछानेले सभामुखका रूपमा अर्यालबाट विवेकसम्मत काम हुने अपेक्षा गरेको सुनाए । अर्यालले पार्टीमा प्राप्त गरेको अनुभवलाई सभामुखको पदमा रहेर काम गर्ने आशा रहेको पनि उनको भनाइ छ । ‘पार्टीमा हुँदाखेरि जुन अभ्यास, अनुभव, पीडा, असहजताबाट उहाँ अगाडि बढ्नुभयो, त्यसलाई व्यवहारमा ल्याउँदा केही न केही फरक त गर्नुहुन्छ होला,’ लामिछानेले भने, ‘संसदीय मर्यादा, नियमावली, अनुशासनको मापदण्ड पालना गर्ने सिलसिलामा बाहेक अन्यथा गएर नागरिकका मुद्दालाई बन्देज गर्न खोजेजस्तो, लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई नै प्रहार हुने किसिमको, प्रतिपक्षलाई दमन गर्ने किसिमको व्यवहार बिल्कुल हुनु हुँदैन । सभामुख भइसकेपछि पार्टीसँग भन्दा पनि सिंगो सदनप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने विवेक उहाँबाट प्रयोग हुन्छ भन्ने विश्वास गरेका छौं ।’

संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले अर्यालको नेतृत्वमा संसद्को भूमिका अझ प्रभावकारी हुने विश्वास रहेको प्रतिक्रिया दिइन् । ‘उहाँको नेतृत्वमा प्रतिनिधिसभा अझ प्रभावकारी, गरिमामय र जनउत्तरदायी बन्ने विश्वास छ । म पनि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रीका रूपमा संसद् र सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय गर्दै संसद्लाई सक्षम र सरकारलाई सफल बनाउन पूर्ण प्रतिबद्धतासाथ अघि बढ्नेछु,’ उनले भनिन् ।

सभापति लामिछानेमाथि सहकारी ठगीलगायतका मुद्दा चलिरहेका बेला कार्यवाहक सभापति भएर अर्यालले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर अगाडि बढाएका थिए । लामिछानेको अनुपस्थितिमा उनले रास्वपालाई संसद् र सडकमा पनि नेतृत्व दिएका थिए ।२ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा रास्वपाको १ सय ८२ सिट छ । २५ सदस्यसहित प्रतिनिधिसभामा तेस्रो स्थानमा रहेको एमालेले उम्मेदवारी दर्ता गराउन खोजेको थियो । एमालेका सांसदले उम्मेदवारी मनोनयन दर्ताको प्रक्रियाबारे संसद् सचिवालयका अधिकारीहरूसँग छलफल गरेका थिए । उम्मेदवारमा पार्टी उपाध्यक्ष तथा सांसद गुरु बराललाई अगाडि सार्न खोजिएको थियो । बरालले पार्टी सचिवालय बैठकमा सभामुखमा मनोनयन दर्ता गर्नेबारे छलफल चलिरहेको बताएका थिए, त्यतिबेला मनोनयन दर्ताको समय सकिन २० मिनेट मात्रै बाँकी थियो । कांग्रेस, नेकपालगायतका दलले सभामुखमा उम्मेदवारी दर्ता नगर्ने घोषणा त्यसअघि नै गरिसकेका थिए । अन्तिममा एमालेले पनि मनोनयन दर्ता गरेन । 

असार २०७९ मा वैकल्पिक राजनीतिक दलका रूपमा रास्वपा स्थापना हुँदादेखि नै अर्याल पार्टी राजनीतिमा सक्रिय भएका थिए । उनी रास्वपाको संस्थापक उपसभापति नै बने । त्यसअघि उनी करिब २० वर्ष व्यावसायिक जीवनमा देश र विदेशमा सक्रिय थिए । नेपाल, जापानलगायत विभिन्न मुलुकमा अध्ययन, अनुसन्धान, रोजगारी तथा व्यवसाय सञ्चालन गरेको अनुभव अर्यालसँग छ । पर्यटन, शिक्षा र विप्रेषणका क्षेत्रमा पनि उनले काम गरेका छन् ।

सभापति लामिछानेमाथि सहकारी ठगीलगायतका मुद्दा चलिरहेका बेला कार्यवाहक सभापति भएर अर्यालले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर अगाडि बढाएका थिए । लामिछानेको अनुपस्थितिमा उनले रास्वपालाई संसद् र सडकमा पनि नेतृत्व दिएका थिए ।

अर्याल १९ माघ २०७९ मा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री बनेका थिए । त्यतिबेला १३ दिन मात्र उक्त जिम्मेवारीमा रहे । उनी दोस्रो पटक फागुन २०८० देखि असार २०८१ सम्म करिब चार महिना श्रममन्त्री बने । अर्याललाई समानुपातिक सांसद, पार्टीमा उपसभापति र मन्त्रीको अवसर दिएको भनेर रास्वपाका कतिपय नेताहरूले गुनासो पनि गर्थे । यस पटक अर्याललाई सभामुखमा अघि सार्दै गर्दा भने गुनासो स्वर सुनिएन ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्कालीन मेयर वालेन्द्र शाहसँग एकताका लागि बसेको पहिलो बैठकमा सभापति लामिछानेले पार्टीबाट उपसभापति अर्याललाई पनि सहभागी गराएका थिए । लामिछाने र शाहबीच ७ पुसको साँझ पहिलो राजनीतिक वार्ता भएको थियो । रास्वपाका पूर्वसांसद (हाल प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार) असिम शाहको कमलपोखरीस्थित घरमा करिब ६ घण्टा छलफल भएको थियो । बैठकपछि लामिछाने र शाह एउटै कारमा बाहिरिएका थिए, ड्राइभिङ सिटमा थिए अर्याल ।

रास्वपाले एकल सरकार गठन गर्ने जनमत प्राप्त गरेपछि अर्याल गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउने चर्चा थियो । तर, प्रधानमन्त्री शाहले त्यो जिम्मेवारी जेन–जी आन्दोलनबाट उदाएका नेता सुधन गुरुङलाई दिए । सभामुखमा भने गौतम, इन्दिरा रानालगायतका नेताहरूको अपेक्षा देखिएको थियो । तर सभापति लामिछानेले संसद्लाई ‘ड्राइभ’ गर्ने जिम्मेवारी अर्याललाई सुम्पिएका छन् । झन्डै दुईतिहाइ बहुमतको सरकार रहेका बेला अर्यालले सभामुखका रूपमा निर्वाह गर्ने भूमिकाले उनको मात्र होइन, सिंगो संसद्को छविमा समेत प्रभाव पार्नेछ ।

जयसिंह महरा विगत १० वर्षदेखि पत्रकारिता गरिरहेका छन् । उनी संसदीय मामिलासँगै राजनीतिक घटनाक्रमका समाचार लेख्छन् ।

Link copied successfully