काठमाडौँ — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का उपसभापति डीपी अर्यालले प्रतिनिधिसभाको नयाँ सभामुखका लागि एकल उम्मेदवारी दिएका छन् । मनोनयनका लागि तोकिएको समयसीमाभित्र अर्यालको मात्रै दाबी परेकाले अब उनको निर्विरोध निर्वाचन हुने लगभग निश्चित देखिन्छ । सभामुख निर्वाचन चैत २२ गते हुनेछ र त्यसपछि औपचारिक रूपमा उनी प्रतिनिधिसभाको सर्वोच्च पदाधिकारी बन्नेछन् ।

अहिलेसम्म ज्येष्ठ सदस्य अर्जुन नरसिंह केसीले सदनको बैठक सञ्चालन गर्दै आएका थिए । अर्यालको आगमनसँगै संसद‍्ले स्थायी नेतृत्व पाउँदैछ । राजनीतिमा प्रवेश गरेको चार वर्ष पनि नपुग्दै व्यवसायीबाट सभामुखसम्मको यो यात्राले अनेक प्रश्नहरू उब्जाउँछ- जस्तो कि सभामुख आखिर कस्तो पद हो, यसको अधिकार के हो, चुनौती के छन् ? यिनै प्रश्नको जवाफ यसमा खोज्ने प्रयास गरिएको छ ।

सभामुख भनेको के हो र यो पद किन महत्त्वपूर्ण मानिन्छ ?

सभामुख भनेको प्रतिनिधिसभाको प्रमुख पदाधिकारी हो । अंग्रेजीमा यसलाई 'स्पिकर' भनिन्छ, अर्थात् सदनका तर्फबाट बोल्ने व्यक्ति । तर, सभामुख न त सरकारको प्रतिनिधि हो, न विपक्षको । उसले सम्पूर्ण सदनको प्रतिनिधित्व गर्छ । निष्पक्ष भएर संसद‍्को गरिमा र मर्यादा कायम राख्नु उसको मूल दायित्व हो ।

नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक बसेको १५ दिनभित्रै सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन सकिनुपर्छ । सभामुखको पद रिक्त रहँदासम्म ज्येष्ठ सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्छन्, ठीक जसरी अहिले अर्जुन नरसिंह केसीले गर्दै आएका छन् ।

सभामुख बनेपछि दलसँगको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ ?

सभामुखको पदमा पुगेपछि त्यो व्यक्ति कुनै दलको सक्रिय सदस्य रहन पाउँदैन । सभामुखले निष्पक्ष रूपमा काम गर्न सकोस् भनेर उसलाई दलीय राजनीतिबाट माथि उठ्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ ।

यही कारण डीपी अर्यालले सभामुख बनेपछि रास्वपाको उपसभापति मात्र होइन, साधारण सदस्यसमेत रहन पाउँदैनन् । उनले पार्टी सदस्यता नै त्याग्नुपर्ने हुन्छ । यो व्यवस्था राम्रो परम्परा हो, किनकि संसदलाई दलीय स्वार्थभन्दा माथि राखेर सञ्चालन गर्न सभामुखको निष्पक्षता अनिवार्य शर्त हो ।

सभामुखसँग के-कस्ता अधिकार हुन्छन् ?

सभामुखको अधिकार हेर्दा यो पद किन शक्तिशाली मानिन्छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । पहिलो, संसद् सञ्चालनको सर्वोच्च अधिकार सभामुखसँग हुन्छ । हरेक बैठकको कार्यसूची अर्थात् कुन दिन कुन विषय बैठकको एजेन्डा बनाउने भन्ने कुरा सभामुखले नै तय गर्छन् । कुन विषय कहिले उठाउने, कुन प्रस्ताव अगाडि बढाउने वा नबढाउने भन्ने निर्णय सभामुखकै हातमा हुन्छ ।

कुन सांसदले बोल्ने, कति समय बोल्ने भन्ने अन्तिम निर्णय पनि सभामुखकै हो । धेरै बेर बोल्न थाले रुलिङ गर्छन् । संघीय संसद् सचिवालयको व्यवस्थापन समितिको प्रमुख पनि सभामुख नै हुन्छन् । जसले संसदको प्रशासनिक संरचना र कर्मचारी व्यवस्थापनमा उनको प्रत्यक्ष निगरानी हुन्छ ।

दोस्रो महत्वपूर्ण अधिकार भनेको सभामुख संवैधानिक परिषद्को पदेन सदस्य हुनु हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, मानवअधिकार आयोग, प्रधानन्यायाधीशसम्मको नियुक्ति सिफारिस गर्ने यो परिषद्मा सभामुखको प्रत्यक्ष भूमिका हुन्छ । यसले न्यायपालिकादेखि स्वतन्त्र आयोगसम्मका महत्वपूर्ण नियुक्तिमा उनको हात पुग्छ ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्त नियुक्तिको सिफारिस समितिको नेतृत्व पनि सभामुखले गर्छन् । विशेष परिस्थितिमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति दुवै पद एकसाथ रिक्त भएमा सभामुखले राष्ट्रपतिको कार्यभार समेत सम्हाल्न सक्छन् ।

सभामुखको मर्यादाक्रम र सेवासुविधा कस्तो छ ?

मर्यादाक्रममा हेर्ने हो भने, सभामुख मुलुकको पाँचौँ स्थानमा पर्छन् । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशपछि सभामुखको बरियताक्रममा आउँछ । यो क्रमले नै यो पदको संवैधानिक गरिमा कतिको छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।

सेवासुविधाको हिसाबमा, सभामुखलाई मासिक पारिश्रमिक ६७,३२० रुपैयाँ तोकिएको छ भने विभिन्न शीर्षकमा प्रतिमहिना थप ३७,००० रुपैयाँ खर्च पाउने व्यवस्था छ । सरकारले लैनचौरमा सरकारी आवास उपलब्ध गराउँछ । यसका साथै सुरक्षाकर्मी, सरकारी सवारी साधन र अन्य राज्य प्रोटोकलहरू पनि सभामुखले पाउछन् ।

सभामुख र उपसभामुख फरक दल र फरक लिङ्गका हुनुपर्ने व्यवस्था किन राखियो ?

सभामुख र उपसभामुख फरक दल र फरक लिङ्गका हुनुपर्ने व्यवस्था हाम्रो संबिधानले गरेको छ । यसको दुई उद्देश्य छन् । पहिलो, बहुमतको निरंकुशता रोक्नु हो । एउटै दलले दुवै पद लिएमा सदनको सञ्चालनमा एकलौटी हुने खतरा हुन्छ । फरक दलबाट हुने व्यवस्थाले एक प्रकारको चेक एण्ड व्यालेन्स बनाउँछ । दोस्रो, लैंगिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु हो । यसले महिलाको संसदीय नेतृत्वमा अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित गर्छ । 

रास्वपाको दुईतिहाइनजिकको बहुमत भएकाले डीपी अर्याल सभामुख बन्ने प्रायः तय छ, तर उपसभामुख उनकै पार्टीबाट हुन पाउँदैन । अर्याल पुरुष भएकाले उपसभामुखमा अब महिला हुनुपर्दछ । रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले भने उपसभामुखमा कसलाई समर्थन गर्ने भन्ने अझै निर्णय नभएको बताएका छन् ।

सभामुखका प्रमुख चुनौती के-के छन् ?

सबैभन्दा ठूलो चुनौती निष्पक्षताको हो । सभामुख प्रायः सत्तारुढ दलकै सांसद भएर आउँछन्, तर पदमा पुगेपछि सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैलाई बराबरी व्यवहार गर्नुपर्छ । सिद्धान्तमा यो सजिलो सुनिन्छ, व्यवहारमा निकै कठिन हुन्छ ।

नेपालमै यसका कयौं उदाहरण छन् । पूर्वसभामुख अग्नि सापकोटाले एमालेले कारबाही गरेका १४ सांसदको विषयमा समयमै निर्णय नगरेको भन्दै विवाद चुलिएको थियो । र, विषय अदालतसम्म पुगेको थियो । अघिल्लो प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेमाथि पनि विपक्षी दलहरूलाई पर्याप्त समय नदिएको आरोप लागेको थियो, अनि माइक काट्ने विषय त अन्तिम निर्वाचनमा समेत बहसको विषय बन्यो ।

अर्को ठूलो चुनौती सरकार र प्रतिपक्षबीच सन्तुलन मिलाउनु हो । सरकारले आफ्नो काम छिटो अगाडि बढाउन चाहन्छ, प्रतिपक्षले छलफल लम्ब्याउन चाहन्छ । यी दुईबीच सन्तुलन मिलाउनु सभामुखको सबैभन्दा कठिन काम हो । अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा त सभामुखले एजेन्डा तय गर्ने पाउने अधिकार कटौती गर्ने प्रस्ताव समेत आएको थियो जसले शक्ति सन्तुलनमाथि प्रश्न उठाएको थियो ।

नेपाल र विश्वमा सभामुखको अभ्यास कस्तो छ ?

नेपालको संसदीय इतिहास हेर्दा, २०१५ सालको पहिलो संसदमा कृष्णप्रसाद भट्टराई सभामुख बनेका थिए । त्यसपछि दमननाथ ढुंगाना, रामचन्द्र पौडेल (हाल राष्ट्रपति), तारानाथ रानाभाट, सुवास नेम्वाङ, ओनसरी घर्ती (पहिलो महिला सभामुख), कृष्णबहादुर महरा, अग्निप्रसाद सापकोटा र देवराज घिमिरे यस पदमा रहे । अब अर्यालको पालो आएको छ ।