ओलीको गिरफ्तारीविरुद्ध भोलि जिल्ला कमिटीहरूको आयोजनामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत नेपाल सरकारलाई विरोध पत्र बुझाउने एमालेको निर्णयमा भनिएको छ ।
काठमाडौँ — एमालेले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस नेता रमेश लेखकलाई ‘गैरकानुनी र राजनीतिक प्रतिशोध’ का आधारमा पक्राउ गरिएको भन्दै रिहाइको माग गरेको छ ।
ओली र लेखक पक्राउ परेको सम्बन्धमा निर्णय गर्न बसेको सचिवालय बैठकले राजनीतिक र कानुनी रुपमा घटनाको प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको महासचिव शंकर पोखरेलले जानकारी दिए ।
‘पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली काङ्ग्रेसका नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई आज बिहान सूर्योदय अगावै गरिएको प्रतिशोधपूर्ण, पूर्वाग्रही र गैरकानुनी गिरफ्तारीप्रति निन्दा, घृणा र कडा विरोध व्यक्त गरिएको छ। उक्त गिरफ्तारी लोकतान्त्रिक मूल्य र कानुनी शासनको मर्मविपरीत रहेको ठहर गर्दै उहाँहरूलाई तत्काल रिहा गर्न माग गरिएको छ,’ उनले भने ।
एमालेले २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको घटनाको छानबिनका लागि तत्कालीन सरकारले गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठन गरेको आयोगप्रति पार्टीको सुरुदेखि नै असहमति रहेको पुनः दोहोर्याएको छ । ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतले समेत गम्भीर प्रश्न उठाएको सन्दर्भमा आयोगको प्रतिवेदन पूर्वाग्रही, प्रतिशोधपूर्ण तथा न्यायिक सिद्धान्तविपरीत रहेको पार्टीको ठहर छ,’ एमालेको निर्णयमा भनिएको छ, ‘त्यसैले निष्पक्ष र न्यायिक छानबिनका लागि सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीशको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्न बैठकले माग गरेको छ ।’
अध्यक्ष ओली र कांग्रेस नेता लेखकमाथि गरिएको ‘नियोजित तथा गैरकानुनी गिरफ्तारीको विरोध गर्दै उनीहरुको रिहाइ, कानुनी शासन, लोकतनन्त्र र मानवअधिकारको संरक्षणका लागि राजनीतिक दल, नागरिक समाज र आम जनसमुदायलाई संयुक्त तथा प्रभावकारी पहल गर्ने’ एमालेले निर्णय गरेको छ ।
‘बिहानको गिरफ्तारीले संविधान, लोकतन्त्र र मानवअधिकारका पक्षधर राजनीतिक शक्तिहरू र आम नागरिकलाई चिन्तित तुल्याएको छ। हाम्रो पार्टी यस प्रतिशोधपूर्ण कारबाहीको दृढताका साथ कानुनी र राजनीतिक प्रतिवाद गर्नेछ,’ पोखरेलले भने, ‘यस घटनाबाट कति पनि विचलित नभई देश, जनता र लोकतन्त्रका पक्षमा एकता र दृढताका साथ अगाडि बढ्न समस्त पार्टी पङ्क्तिलाई आहृवान गर्दछ ।’
ओलीको गिरफ्तारीविरुद्ध भोलि चैत्र १५ गते पार्टी जिल्ला कमिटीहरूको आयोजनामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत नेपाल सरकारलाई विरोधपत्र बुझाउने एमालेको निर्णयमा भनिएको छ । कानुनी प्रतिवादका लागि कानुनविद्हरुसँग छलफल गरी अघि बढ्ने महासचिव पोखरेलले बताए।
‘यो गिरफ्तारी प्रतिशोधपूर्ण, पूर्वाग्रहपूर्ण र गैरकानुनी छ भन्ने निष्कर्षका साथ स्वाभाविक रूपमा हामी कानुनी प्रतिवादको प्रक्रियामा जान्छौं । त्यसका लागि कानुनी परामर्श गर्दैछौं,’ उनले भने, 'हामी लोकतन्त्रका पक्षधर शक्तिहरूसँग, नागरिक समाजसँग, अगुवाहरूसँग संवाद गर्दैछौं र सामूहिक रूपको प्रतिवादको काम पनि अगाडि बढाउनेछौं ।’
