वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकुमार मैनाली जसका लागि समानुपातिक, समावेशीलगायतका व्यवस्था संविधानमा गरियो ऊ नै वञ्चित हुनु दु:खद् भएको बताउँछन् ।
What you should know
काठमाडौं — संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संवैधानिक व्यवस्था लागू भएको एक दशकभन्दा बढी भइसक्दा पनि प्रतिनिधिसभामा मधेशी दलित समुदायको प्रतिनिधित्व शून्य बराबर रहेको छ । यसबीचमा सम्पन्न भएका ३ प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनबाट प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक प्रणालीमार्फत संसद्मा ८ सयभन्दा बढी सांसद् बने । तर, मधेशी दलितबाट जम्मा दुईजना मात्रै सांसद् बनेका छन् ।
२०७४ सालको निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गरेका १९ जना दलित सांसद्मध्ये मधेशी दलित एकजना मात्रै थिए । तत्कालिन राजपा नेपालले सप्तरीबाट दुलारीदेवी खत्वेनीलाई समानुपातिक प्रणालीबाट सांसद बनाएको थियो । त्यस्तै, २०७९ मा १६ दलितमध्ये एकजना मात्र मधेशी दलित सांसद बनेका थिए । नेकपा एमालेले पर्साका प्रभुहजारा दुसाधलाई प्रतिनिधि संसद्मा पुर्याएको थियो ।
कांग्रेस, कम्युनिस्ट र मधेश केन्द्रित दलको कुरै छाडौं मधेशबाट अकल्पनिय जनमत पाएका परिवर्तनका पक्षधर पार्टीले पनि मधेशी दलितको प्रतिनिधित्व बढाउनुको साटो यसपटक एकजना पनि सहभागी छैनन् । निर्वाचनबाट सबैभन्दा ठूलाे दल बनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सिरहाका अरविन्दकुमार रामलाई समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीमा राखे पनि निर्वाचित भएनन् । मधेशको ३२ सिटमध्ये यसपटक रास्वपा ३० सिटमा विजयी भएको छ ।
संविधानको धारा ४० उपधारा ७ ले दलित समुदायलाई एकल पहिचानको रूपमा होइन, दलितभित्रको आन्तरिक विविधता, भूगोल, भाषा, संस्कृति र उत्पीडनलाई मान्यता दिएको छ । त्यसको उपधारा ७ मा दलित समुदायलाई प्राप्त सुविधा सबै समुदायमा रहेका दलितले समानुपातिक रूपमा प्राप्त गर्नेगरी न्यायोचित रूपमा वितरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
हालै सम्पन्न निर्वाचनमा देशभरबाट १७ जना दलित सांसद प्रतिनिधिसभामा पुगेका छन् । एकजना प्रत्यक्ष प्रणालीबाट (बाँके-३ बाट खगेन्द्र सुनार) र बाँकी १६ जना समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित भएका छन् । जनगणनाअनुसार देशमा दलितको जनसंख्या १३ प्रतिशत छ तर संसद्मा उनीहरूको हिस्सा केवल ६.२ प्रतिशत । यो क्रम पछिल्लो ३ दशकदेखि निरन्तर चलिरहेको छ । यो खाडल पुर्न पुराना दलले त कोसिस नै गरेनन् नयाँ भनाउँदाहरूले समेत चासो नदिएको आरोप छ ।
प्रतिनिधिसभामा ३४ वर्षको समग्र उपस्थितिमा दलितमध्ये २० प्रतिशत मधेशी दलित रहे पनि यो संख्या २०८२ मा आइपुग्दा शून्यमा झरेको छ । यसअघि पनि नगण्य मात्र थियो । वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकुमार मैनाली जसका लागि समानुपातिक, समावेशीलगायतका व्यवस्था संविधानमा गरियो उ नै बन्चित हुनु दु:खद् भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, 'जुन वर्गका लागि रुपान्तरण र राज्यको मूल प्रवाहमा आउन सबैभन्दा बढी आवश्यक छ त्यो वर्ग नै बञ्चित बनिरहेको छ । समग्रमा भन्दा यो मुलुकमाथि, विधिको शासन, समानुपातिक र समावेशीमाथि भइरहेको षडयन्त्र हो ।'
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार देशभर दलित समुदायको कुल जनसंख्या ३८ लाख ९८ हजार ९ सय ९० छ । यसमध्ये पहाडी दलित करिब ८.६ प्रतिशत र मधेशी दलित ४.८ प्रतिशत छन् । मधेशमा कुल जनसंख्या (६१ लाखभन्दा बढी) को झन्डै १८ प्रतिशत दलितहरूको बसोबास छ ।
यति ठूलो जनसंख्या रहे पनि राजनीतिक पहुँचका आधारमा आफ्न नातागोतालाई समानुपातिकतर्फ प्रतिनिधिसभामा राख्नु र मधेशी दलितको उपस्थिति शून्य रहनु संवैधानिक प्रावधानको उल्लंघन समेत हो । ‘टिकट वितरणदेखि समानुपातिकको सूची बनाउने नेताहरूले पहिले आफ्ना समुदायकालाई रोज्छन्,’ अनुसन्धानकर्ता भोला पासवान भन्छन्, ‘मधेशी दलित दलहरूको आन्तरिक छलफलमा पहुँच पाउँदैनन् । टिकट वितरणको निर्णय हुने कोठामा उनीहरू छिर्नै पाउँदैनन् ।’
अधिकारकर्मी रामजी राम पनि नीतिगत सुधारको अर्को चरण चक्रीय रूपमा दलितलाई प्रत्यक्ष निर्वाचनकै लागि निश्चित निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित गर्नुपर्ने मान्छन् । उनले भने, ‘त्यसो गर्दा मात्र दलितलाई सक्षम बनाउन दलहरू बाध्य हुन्छन्,’ उनले भने ।
अधिवक्ता रक्षाराम हरिजनले प्रतिनिधिसभामा मधेशी दलितको उपस्थितिमाथि भइरहेको खेलबाँडको मुद्दा लिएर ८ वर्षमा सर्वोच्च अदालतमा दुईपटक पुगिसके । २०७४ को निर्वाचनमा उनले सर्वोच्च अदालत पुगेर तर्क गरेका थिए, ‘दलका समानुपातिक सूचीमा मधेशी दलितलाई राखिएको छैन, यो संविधानको सिधा उल्लंघन हो ।’ संसद्को कार्यकाल बाँकी रहँदासम्म अदालतले फैसला गरेन । सक्किएपछि चैत २०८० मा भन्यो- संसद् नै नरहेपछि यो मुद्दाको औचित्य पनि रहेन ।
२०७९ को निर्वाचनमा पनि त्यस्तै निवेदन लिएर हरिजन सर्वोच्चमा पुगे । तर्क उही थियो । सर्वोच्चले आदेश दिएन । अबको एक महिनापछि उक्त मुद्दाको सुनुवाइ तय भएको छ । तर, जुन संसद्मा मधेशी दलितको प्रतिनिधित्व माग गरिएको हो, त्यो संसद् नै जेन-जी आन्दोलनले सरकार ढालेपछि विघटन भयो । त्यसपछि नयाँ प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन पनि भइसक्यो । हरिजनलाई थाहा छ, यो निवेदनमा पनि उस्तै फैसला आउनेछ ।
