बागलुङ — कुनै बेला राष्ट्रिय जनमोर्चाको प्रमुख ‘हेडक्वार्टर’ जस्तो बनेको बागलुङमा अहिले उसैका लागि अस्तित्व बचाउने चुनौती खडा भएको छ । देशभर नै गठबन्धनविहीन चुनाव भइरहेका बेला बागलुङमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र जनमोर्चाबीच तालमेल छ । यो गठबन्धनका बीचमा पनि जनमोर्चालाई प्रतिस्पर्धी कांग्रेस, एमाले र रास्वपाको चुनौती सामना गर्न कठिन देखिएको छ ।

२०५१ देखि २०७९ सम्मका निर्वाचनमा यहाँ जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीकै प्रभाव देखिन्थ्यो । २०४८ देखि २०७४ सम्मको यहाँको राजनीतिमा जनमोर्चा भर्सेस अन्य दल हुन्थे । जनमोर्चाको उल्लेख्य प्रभाव रहेकाले अन्य दलसँग कडा टक्कर पर्ने गर्थ्यो । मौलिक शैली र राजनीतिमा यथार्थ टिप्पणी गर्ने बानीले केसीलाई धेरैले मन पराउँथे पनि । 

केसीले संविधान निर्माणकै चरणदेखि संघीयताविरुद्धको अभियान चलाए । नेपालजस्तो देशमा संघीयता थेग्न सकिँदैन भन्ने उनको मुख्य मुद्दा थियो र अहिले पनि छ । संस्थागत रूपमा देशका प्रमुख दलहरू संघीयताको पक्षमा देखिए पनि ती दलभित्रै केसीले उठाएका मुद्दामा समर्थन जनाउने हजारौं कार्यकर्ता थिए/छन् । तर, उनको एजेन्डाले किन संगठन भार थेग्न सकेन त ? 

धौलागिरि क्याम्पसका व्यवस्थापन विभागका प्रमुख ध्रुवराज गौतमका अनुसार २०७४ देखि नै जनमोर्चाको संगठन खस्कँदै जान थालेको हो । संघीयताको खारेजी र सुशासनको मुद्दा आमनागरिकले रुचाए पनि राष्ट्रियस्तरमा खुम्चँदो भूमिकाले जनमोर्चाप्रतिको आकर्षण बिस्तारै घट्दै गएको उनी बताउँछन् । ‘संविधान जारीपछिका निर्वाचनमा थ्रेसहोल्डका कारण जनमोर्चा राष्ट्रिय पार्टी बन्न सकेन । राष्ट्रिय राजनीतिमा उसको प्रभाव पनि केही देखिएन,’ गौतमले भने, ‘त्यही कारणले नै जनमोर्चाको संगठन कमजोर भएको हो ।’ 

यस पटक पार्टी अध्यक्ष केसी प्रत्यक्षतर्फ नउठेर समानुपातिकमा बसेका छन् । केसी समानुपातिकबाट सांसद हुन जनमोर्चाले ३ प्रतिशतको ‘थ्रेसहोल्ड’ कटाउनुपर्छ, जसको सम्भावना न्यून छ । २०७९ कै निर्वाचनमा जनमोर्चाले समानुपातिकतर्फ जम्मा ४० हजार ५ सय ४ मत पाएको थियो । ३ प्रतिशत ‘थ्रेसहोल्ड’ कटाउन पार्टीले ३ लाखभन्दा बढी मत प्राप्त गर्नुपर्छ । तर, जनमोर्चाको मुख्य आधार इलाका रहेको बागलुङमै २०७९ को निर्वाचनमा क्षेत्र नम्बर १ बाट ४ हजार ९ सय ८६ र क्षेत्र नम्बर २ बाट ३ हजार ६ सय ३० मत मात्रै पाएको थियो । 

२ सय ४० निर्वाचन क्षेत्र हुँदा बागलुङमा तीन निर्वाचन क्षेत्र थिए । त्यसमा साविकको २ नम्बर हाल १ नम्बर क्षेत्र जनमोर्चाको बलियो पकड थियो । त्यहीँबाट अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी पटक–पटक गठबन्धनबिनै पनि निर्वाचित भएका थिए । ३ असोज २०७२ मा संविधान जारी भएसँगै २ नम्बरको अधिकांश भाग १ नम्बर क्षेत्रमा परेपछि जनमोर्चाको जनाधार खस्कँदै गएको हो । 

तर, अध्यक्ष केसी भने जनमोर्चाको एजेन्डालाई कमजोर पार्ने शक्ति कुनै पनि दलसँग नभएको बताउँछन् । यस पटक घरायसी समस्याले प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार नभएको उनको भनाइ छ । ‘उमेरका कारण अयोग्य भएर उम्मेदवार नबनेको भन्ने प्रचार भएको छ । तर, त्यो सत्य होइन । श्रीमती बिरामी भएकाले निस्कन समय मिलेन,’ उनले भने, ‘बूढा र तन्नेरी उमेरले नभएर कामले हुने हो । काम गर्न नसक्नेहरू बैंसमा पनि अयोग्य हुन्छन् ।’

गठबन्धनका कारण २०७९ को निर्वाचनमा यस जिल्लाका दुवै निर्वाचन क्षेत्रमा कांग्रेसले उम्मेदवार पाएको थिएन । त्यतिबेला कांग्रेस, माओवादी र जनमोर्चा मिलेर गठबन्धन गरेका थिए । गठबन्धनकै बलमा क्षेत्र नम्बर १ बाट जनमोर्चाका अध्यक्ष केसी र २ नम्बरबाट माओवादी (हाल नेकपा) नेता देवेन्द्र पौडेल निर्वाचित भएका थिए । यस पटक जनमोर्चाले बागलुङ–१ मा कृष्णप्रसाद शर्मा अधिकारीलाई उम्मेदवार बनाएको छ । 

‘यो क्षेत्र जनमोर्चाको ब्याड (उर्वर) हो, धेरै बिरुवा हुर्केर गए तर नयाँ बिरुवा हामीसँगै छन्,’ अधिकारीले भने, ‘हिजो संसद् र सडकमा हामीले उठाएका एजेन्डा र विचारले पुष्टि गरिसकेका छौं । त्यसैले वामपन्थी झुकाव राख्ने सबैको मत हामीतिर आउँछ ।’ गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा जनमोर्चाले कांग्रेससँग गठबन्धन गरेर बागलुङको जैमिनी नगरपालिकामा मेयर, बरेङ र काठेखोला गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष पद पाएको छ भने बरेङमा २, काठेखोलामा १ र जैमिनीमा १ वडा अध्यक्ष जितेको थियो । क्षेत्र नम्बर २ मा भने बडिगाड गाउँपालिकामा मात्रै उपाध्यक्ष पद पाएको छ । कांग्रेसको बहुमतबाटै जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख जनमोर्चाले पाएको थियो । 

नेकपाले २ नम्बर क्षेत्रमा ज्ञामनाथ गैरेलाई यस पटक उम्मेदवार बनाएको छ । नेकपा नेता देवेन्द्र पौडेल यस पटक आफ्नै घर रहेको १ नम्बरबाट लड्न चाहेका थिए । तर, जनमोर्चाले दाबी राखेपछि उनी गृह जिल्ला छाडेर पश्चिम नवलपरासी–२ बाट प्र्रतिस्पर्धा गर्दै छन् । १ नम्बरबाट कांग्रेसले भीम श्रीस राना, एमालेले हिराबहादुर खत्री, रास्वपाले सुशील खड्कालाई उम्मेदवार बनाएको छ । २ नम्बरबाट कांग्रेसले टेकराज पौडेल, एमालेले मञ्जु शर्मा चालिसे, रास्वपाले सोम शर्मालाई उम्मेदवार बनाएको छ । 

दुवै क्षेत्रमा कांग्रेसका नयाँ उम्मेदवार छन् । विशेष महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्य चयन भएका टेकराज पौडेलले पहिलोपल्ट टिकट पाएका हुन् । कांग्रेस उम्मेदवार भीम श्रीस रानाले पनि पहिलोपल्ट टिकट लिएका हुन् । उनी २०६२ देखि २०६५ सम्म त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्ववियु सभापति भएका थिए । दुई कार्यकाल सदस्य, उपसभापति हुँदै सभापति भएका हुन् । स्ववियुका सबै निर्वाचनमा बढी मत ल्याएर ‘म्यान अफ दी इलेक्सन’ समेत घोषित भएका थिए उनी । 

एमालेका उम्मेदवार हिराबादुर खत्री धौलागिरि बहुमुखी क्याम्पस स्ववियुका पूर्वसभापति हुन् । खत्री २०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा कांग्रेसका हरि खड्कासँग पराजित भएका थिए । २०७९ मा उनी प्रदेशसभामा कांग्रेसका दीपेन्द्रबहादुर थापासँग पराजित भए । २ नम्बर क्षेत्रबाट उम्मेदवार बनेकी मञ्जु शर्मा चालिसे भने कांग्र्रेसबाट एमाले प्रवेश गरेकी हुन् । उनले २०७४ मा गलकोट नगरपालिकाको मेयरमा कांग्रेसबाट विद्रोही भएर उम्मेदवारी दिएकी थिइन् । पराजित भएपछि एमाले प्र्रवेश गरेकी हुन् । एमालेबाटै उनी २०७९ को निर्वाचनमा कांग्रेस, माओवादी र जनमोर्चाको गठबन्धनबाट पराजित भइन् । 

यस पटक सामाजिक योगदान र सक्रियताका कारण चुनाव जित्ने दाबी चालिसेले गरेकी छन् । ‘मैले यो भूगोल चिनेको छु, विकासको प्राथमिकता के हो भन्ने कुरा थाहा छ । यही माटोमा हुर्केको छु,’ उनले भनिन्, ‘हो हामीले जेन–जी आन्दोलनपछि केही अप्ठ्यारो सामना गर्नुपरेको छ । तर, त्यो सरकार वा पार्टीको कारण थिएन ।’

परम्परागत संगठनका आधारमा कांग्रेस, एमाले र जनमोर्चा नै यस जिल्लाका मुख्य प्रतिस्पर्धी दल हुन् । यस पटक रास्वपाको प्रभाव पनि बढेको छ । रास्वपा यिनै तीन दलको मत काटेर पहिलो हुने दाउमा लागेको छ । खासगरी क्षेत्र नम्बर २ को तुलनामा १ नम्बर क्षेत्रमा रास्वपाको चर्चा बढी छ । सदरमुकामका सबै क्षेत्र १ नम्बर क्षेत्रमा पर्छन् । जिल्लाका कुना–कुनाबाट पढ्न सदरमुकाम आउने विद्यार्थीको संख्या उल्लेख्य छ । तीनै विद्यार्थी समूहमा रास्वपाको आकर्षण बढी देखिन्छ ।

‘सदरमुकाममा हल्ला भएजस्तै मतमा कति परिणत हुन्छ भन्ने अन्योल छ, यो हल्लाजस्तै मतमा पनि परिणत भयो भने त रास्वपाले पल्टाउन पनि सक्छ,’ कांग्रेसका स्थानीय एक नेताले भने । तर, माथिल्लो उमेर समूहमा अधिकांश मतदातामा त्यस्तो अवस्था नरहेको उनको दाबी छ । रास्वपाका उम्मेदवार खड्काले आफ्नो पारिवारिक सम्पर्क, सम्बन्ध र अन्य दलको मत तानेर चुनाव जित्ने दाबी गरे । उनले ग्रामीण क्षेत्रको तुलनामा आफ्नो पार्टीको प्रभाव सहरी इलाकामा नै बढी रहेको बताए । ‘नगरपालिकाभित्रै ४३ प्रतिशत मतदाता छन् । आसपासमा ६० प्रतिशत बस्नुहुन्छ । आफ्नै र आफन्तको ६ हजार जति भोट छ,’ उनले भने, ‘यस्तो बेलामा पनि जितिएन भने कहिले जित्ने ? अहिले पुराना मान्छेका लागि होइन । पुरानो सोचलाई जनताले पत्याएका छैनन् । यस पटक नयाँका लागि हो ।’

गत निर्वाचनमा संगठनको मत हेर्दा बागलुङमा कांग्रेस र एमालेबीचमा कडा टक्कर हुने देखिन्छ । २०७९ को निर्वाचनमा १ बाट कांग्रेसले १६ हजार ४ सय ९३ मत पाएको थियो । एमालेले १५ हजार ४ सय २८ र रास्वपाको ७ हजार ८ सय ७७ मत थियो । तत्कालीन माओवादीले यस क्षेत्रमा २ हजार ८ सय ५७ मत मात्रै ल्याएको थियो । माओवादीको १ नम्बरमा समानुपातिक मत कम भएकाले बढी मत रहेको २ नम्बर क्षेत्र रोजेको थियो । २ नम्बर क्षेत्रमा तत्कालीन माओवादीको समानुपातिक मत ८ हजार ३ सय ४७ छ । यस क्षेत्रमा पनि सांगठनिक मतका हिसाबले कांग्रेस र एमालेबीचमै प्रतिस्पर्धा देखिन्छ । कांग्रेसले १६ सय २ सय ८३ र एमालेले १५ हजार ४ सय ६८ मत ल्याएको छ । रास्वपाले यस क्षेत्रमा ३ हजार १ सय ५६ मत मात्रै ल्याएको छ ।

धौलागिरि क्याम्पसका पूर्वप्रमुख एवं राजनीतिक विश्लेषक रामप्रसाद उपाध्याय संगठन र कार्यकर्ता मुख्य आधार रहे पनि यस पटक नयाँ दलप्रति बढेको लहरले चुनाव तरंगित बनाएको बताउँछन् । ‘खासगरी जेन–जी आन्दोलनपछि एमाले र कांग्रेस रक्षात्मक भएका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘बागलुङमा वामपन्थीहरू मिलेर चुनाव लड्दा जहिल्यै कांग्रेसले हार्ने र नमिलेको अवस्थामा कांग्रेसले चुनाव जित्दै आएको परिस्थिति छ ।’

तुलनात्मक रूपमा नेकपाको संगठन यस जिल्लामा बलियो देखिँदैन । २०६४ मा माओवादीको पक्षमा देशैभर लहर आउँदासमेत बागलुङका तत्कालीन तीन वटै क्षेत्र गुमाएको थियो । कांग्रेस, एमाले र जनमोर्चाले जितेका थिए । यस पटक जनमोर्चा र नेकपा मिलेको, रास्वपाको पक्षमा देशव्यापी लहर आएको अवस्थामा कांग्रेस, एमाले, रास्वपा, माओवादी र जनमोर्चाबीचमा कसले जित्छ भन्ने अवस्था नरहेको उनले बताए ।