कैलाली — आँखा अगाडिको परिस्थिति देखेपछि सुदूरपश्चिमका ठाडी भाका र देउडाका टुक्का फुराउन माहिर छन्– भीम रावल । संसद्का रोस्ट्रम होस् कि पार्टी सभाका मञ्च, रावल देउडाका एक–दुई भाका भनिहाल्छन् । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा अछाम–१ का उम्मेदवार उनले चुनावी सभामा देउडा र ठाडी भाका छुटाउने गरेका छैनन् ।

बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिका–३ बेलपाटामा मंगलबार आयोजित चुनावी सभामा रावलले यसरी सम्बोधन सुरु गरे–‘नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी आयो यसै गाउँमा आफ्नो मत दिइहाल्या सबै देशभक्तिको नाउँमा’ त्यसपछि रावलले यस पटक आफूले किन फरक चिह्नमा मत माग्नुपर्‍यो भनेर सम्झाउने प्रयास गरे । ‘हामी नयाँ किसिमले आएका छौं । पहिले–पहिले हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) भन्दाछ्यौं, अहिले हामी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी भनेर आएका छौं । त्यहाँ (एमाले) का सबै दिदीबहिनी, दाजुभाइ, साथीभाइ सप्पैले त्यै बेला त भीम रावललाई सूर्यमा छाप लाऊ भन्दाछ्या, अहिले किन तारा भया भन्ने खुल्दुली होला,’ बीच–बीचमा स्थानीय लवजका शब्द मिसाउँदै उनले भने, ‘हामी त्यो बेला मोटरगाडी केही पनि थिएन, पैदल हिँडेर तर्तर पसिना बगाउँदै त्यो पार्टी बनाउनुपड्यो, सूर्यमै छाप लाऊ भन्थ्यौं तैबेला तर आज त्यो भनिरहेका छैनौं ।’

अहिले आफू फरक चिह्न लिएर आउनुमा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली कारक रहेको रावलको भनाइ थियो । २०७४ मा चुनावी गठबन्धन गरेर एमाले र माओवादीले ओली नेतृत्वमा सरकार गठन गरेको, दुवै दल मिलाएर बलियो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनाएको तर त्यसलाई ओलीले असफल बनाएको तर्क उनले गरे । गत भदौको जेन–जी आन्दोलनका बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको भूमिकाप्रति पनि आलोचना गरे ।

रावलले २०७९ को चुनावमा एमाले छाडेका थिएनन्, तर टिकट पाएनन् । माओवादी छोडेर एमाले बनेका झपटबहादुर बोहरालाई ओलीले टिकट थमाएका थिए । बोहराले चुनाव जित्न सकेनन् । यस पटकको चुनावमा रावल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबाट उम्मेदवार छन् ।

०००

आमाको त्याग र संघर्ष, असफल रेल यात्राको पाठ अनि आन्दोलनका क्रममा जेल जीवनको कठोर अनुभव मिसिएर बनेको हो भीम रावलको राजनीतिक व्यक्तित्व । उनी अछामको साँफेबगर–६, कालागाउँमा ४ साउन २०१३ मा जन्मिएका हुन् ।

सुदूरपश्चिममा प्रजातान्त्रिक धारको नेतृत्व शेरबहादुर देउवाले र वामपन्थी धारको नेतृत्व भीम रावलले गर्दै आएका थिए, कांग्रेसका विशेष महाधिवेशनपछि देउवाको संसदीय यात्रामा विराम लागेको छ, रावल पार्टी फेरेर चुनावी प्रतिस्पर्धामा त छन् त बाटो सहज छैन।रावल जन्मिएको सात दिनमै ३३ वर्ष उमेरका बुबा मोतीसिंहको निधन भयो । त्यसपछि घरको मात्रै होइन, बालबच्चाको पालनपोषण र शिक्षादीक्षाको एकल जिम्मेवारीको धुरी बनिन् आमा धनशोभा । ‘मोतीसिंह बिहान राम्रै थिए तर अकस्मात् उनी बिते,’ नातेदार खम्मसिंह कुँवरले भने, ‘किराले टोकेको भन्थे, त्यस बेला यकिन हुन सकेन ।’ 

श्रीमान् गुमाउँदा धनशोभा २५ वर्षकी थिइन् । उनको काखमा नवजात छोरासँगै दुई वर्षीया छोरी लक्ष्मी थिइन् । समाजमा कलिलै उमेरमा विधवा भएका अधिकांश महिलाले दोस्रो विवाह गर्ने चलन थियो । ‘तर हाम्री आमाले अनेक कष्ट र सास्तीसँग पौंठेजोरी गर्दै म र दिदीलाई हुर्काउनुभयो, पढाउनुभयो,’ रावल भन्छन् । 

रावलको परिवार कालागाउँकै अगुवा थियो, मुखिया परिवार । मावली पनि अछामकै जमाल गाउँका खानदानी थिए । मामा घरका हजुरबुबा कालुसिंह कुँवर, मामा लालबहादुर कुँवर र चन्द्रबहादुर कुँवरले धनशोभालाई ढाडस दिइरहे ।

धनशोभाले भीमलाई महेन्द्र हाईस्कुल बयालपाटामा भर्ना गरिन् । भीम बाल्यावस्थादेखि नै लगनशील र मिहिनेती थिए । कक्षामा प्रथम/द्वितीय हुन्थे । उनले २०२९ मा एसएलसी परीक्षा दिए । त्यसबेला अछामको परीक्षा केन्द्र डोटीको सिलगढीमा थियो ।

एसएलसीपछि रावलको जीवनमा अनौठो घुम्ती आयो । सहपाठी तिलाराम खनाल उनका मिल्ने साथी थिए । तिलारामका बुबा भारतको बम्बईमा नोकरी गर्थे । खनालले रावललाई बम्बई जाऔं भन्ने सल्लाह प्रस्ताव गरे । त्यसपछि उनीहरू सुटुक्क भागेर बाटो लागे । ‘अहिलेको जस्तो गाडी चल्ने कुरै थिएन । नयाँ र घनघोर जंगलको बाटो छिचोल्दै पाँच दिन हिँडेर टनकपुर पुग्यौं,’ रावल सम्झिन्छन्, ‘टनकपुर रेलको टिकट काउन्टरमा टिकट काट्दै थिएँ, पछाडिबाट कसैले च्याप्प कठालो समात्यो । म झसंग भएँ । फर्केर हेर्दा त मेरो गाउँकै पदमबहादुर रावल हुनुहुँदो रहेछ । बम्बईबाट घर फर्किंदै गर्नुभएका उहाँले मलाई हकार्नुभयो । तिम्री आमा रोइरहेकी होलिन्, पढाइमा राम्रो छौ, घर फर्क भन्नुभयो । कुरा काट्न सकिनँ । घर फर्किने निर्णय गरें ।’

तर रावल त्यही रेलवे स्टेसनमा भक्कानिए । पहिलो पटक रेल देखेका थिए उनले । भविष्य के होला, कसो होला, खासै वास्ता थिएन । रहर थियो त केवल रेल चढ्ने, रहर थियो त बम्बई सहर पुग्ने । ‘एकछिन म भक्कानिएँ, साथी तिलाराम चढेर गएको रेल केहीबेर हेरें । अनि म घर फर्किएँ ।’

पाँच दिनपछि उनी गाउँ पुगे । यता छोरा गएकै दिनदेखि आमा बेचैन थिइन् । छोरो बम्बई गयो भन्ने छनक उनले पाइसकेकी थिइन् । अकस्मात् छोरा आइपुग्दा धनशोभाका आँखा रसाए । ‘म खेत नजिक बाटोमा पुगेपछि आमा घाँस काट्न छाडेर दगुर्दै म भएको ठाउँ आउनुभयो । मलाई अँगालो हालेर जोरजोरले रुनुभयो । म पनि भक्कानिएँ, बेस्सरी रोएको थिएँ,’ रावलले सुनाए ।

एसएलसीको नतिजा आयो, रावल द्वितीय श्रेणीमा उत्तीर्ण भए । अब उनको यात्रा काठमाडौंतिर मोडियो । खेत बेचेर आमाले खर्च जोहो गरिदिएकी थिइन् । ‘घरबाट हिँड्ने बेला खरदार र सुब्बा भैजायै भन्ने आशीर्वाद दिनुभएको थियो आमा, बाजे सबैले,’ रावलले सुनाए, ‘त्यस बखत खरदार, सुब्बालाई धेरै ठूलो सरकारी पद मानिन्थ्यो ।’

काठमाडौंमा उनको ध्यान पढाइसँगै राजनीतितर्फ पनि मोडियो । उनी २०३० मा प्रगतिशील विद्यार्थी राजनीतिमा आबद्ध भए । उनी केन्द्रीय न्युक्लियसको सदस्य, अनेरास्ववियु (एकताको पाँचौं) को संस्थापक, पछि न्युक्लियसको सचिवालय सदस्य, विदेश विभागको प्रमुख भए ।

२०३८ मा अनेरास्ववियु एकताको पाँचौं राष्ट्रिय सम्मेलनका क्रममा पक्राउ परेका थिए । रावलकै नेतृत्वमा डिल्लीबजार कारागारका कैदीबन्दीले २०३९ मा विद्रोह गरेका थिए । विद्रोहपछि उनलाई अञ्चलाधीशसँग भेट गराइयो । कतिपय कैदीबन्दीलाई कुटपिट गर्दै हनुमानढोका लगियो । ‘मलगायत केही साथीहरूलाई भैरहवा जेल पठाइयो । म भैरहवा जेलमा अनशन बसें । केही पनि नखाई अनशन बसेको आठौं दिनमा स्वास्थ्य अवस्था बिग्रियो । सिकिस्त भएर म ढलेछु । त्यसबेला नैनबहादुर स्वाँर गृहमन्त्री थिए । गृहमन्त्रीलाई खबर पुगेपछि पार्टीका नेताहरूसँग कुरा भएछ,’ रावलले सुनाए, ‘त्यसपछि पार्टीबाटै मलाई अनशन तोड्नु भन्ने निर्देशनको पत्र मेरी श्रीमतीमार्फत आयो । अनशन तोडें । तीन दिन अस्पताल भर्ना भएँ । पछि नक्खु जेल ल्याइयो ।’ २०३९ मै रावल नेकपा (माले) को काठमाडौं बुद्धिजीवी कमिटीको सचिव भएका थिए ।

मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा २०५१ मा एमालेको अल्पमतको सरकार गठन भएका बेला रावल नागरिक उड्डयन तथा पर्यटन राज्यमन्त्री बनेका थिए । २०५४ मा नेपालगन्जमा भएको छैटौं महाधिवेशनबाट उनी पार्टीको केन्द्रीय सदस्य भए । त्यसपछि पार्टी संगठनमा उनको राजनीतिक ग्राफ बढ्दै गयो ।रावल २०४७ मा तत्कालीन कृषिमन्त्री झलनाथ खनालको राजनीतिक सल्लाहकार भएका थिए । त्यसयता उनी पर्यटन, गृह र उपप्रधान एवं रक्षामन्त्रीसमेत भए । उनले यसबीचमा कानुनमा स्नातक र राजनीतिशास्त्रमा विद्यावारिधि गरे । कुनै बेला एमालेमा अंग्रेजी भाषामा पकड भएका थोरै नेताभित्र उनी पर्थे । पार्टीबाट हुने कूटनीतिक भेटघाट र वार्तामा उनको उपस्थिति अपरिहार्यजस्तै मानिन्थ्यो । 

रावल २०४८ को आमनिर्वाचनमा अछामबाट एमालेका तर्फबाट उम्मेदवारी दिएका थिए तर पराजित भए । २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा भने उनले जित हात पारे । २०५६ मा पराजित भए । तर २०७० र २०७४ को निर्वाचनमा विजयी भए । २०६४ को संविधानसभामा भने समानुपातिक निर्वाचित प्रणालीबाट विजयी भएका थिए । २०७९ को निर्वाचनमा अछाम–१ का लागि जिल्लाबाट एकल सिफारिस भए पनि अध्यक्ष ओलीले टिकट दिएनन् ।

मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा २०५१ मा एमालेको अल्पमतको सरकार गठन भएका बेला रावल नागरिक उड्डयन तथा पर्यटन राज्यमन्त्री बनेका थिए । २०५४ मा नेपालगन्जमा भएको छैटौं महाधिवेशनबाट उनी पार्टीको केन्द्रीय सदस्य भए । त्यसपछि पार्टी संगठनमा उनको राजनीतिक ग्राफ बढ्दै गयो ।

२०६६ मा माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा गठित सरकारमा उनी गृहमन्त्री बने । लामो समय नेपालनिकट रहेका रावल २०७२ मा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधानसहित रक्षामन्त्री भए । आठौं महाधिवेशनमा उपाध्यक्ष पदमा पराजित भए पनि नवौं महाधिवेशनमा उनी सर्वाधिक मत ल्याएर उपाध्यक्ष बने । उनले त्यति बेला नेपाल समूहबाट उम्मेदवारी दिएका थिए । उनी उपाध्यक्ष रहँदासम्म सुदूरपश्चिम एमालेमा रावल सर्वेसर्वा भए, जसरी कांग्रेस सुदूरपश्चिममा शेरबहादुर देउवा सर्वेसर्वा थिए ।

एमालेमा रहँदा उनले लिएका अडानका अनेक दृष्टान्त छन् । २०६३ मा कांग्रेस नेतृत्वमा गठन भएको सरकारमा एमाले पनि सहभागी भएको थियो । उक्त सरकारमा एमालेबाट रावललाई शिक्षामन्त्रीमा पठाउने निर्णय भएको थियो । तर रावलले परराष्ट्र भए जाने नत्र नजाने अडान लिए, मन्त्री बनेनन् ।

२०६५ मा एमालेको आठौं महाधिवेशनमा उनी उपाध्यक्ष पदमा पराजित भएका थिए तर केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भए । तर आफूले केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी नै नदिएको भन्दै शपथ लिन अस्वीकार गरिरहे । जेठ २०६६ मा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री बन्ने निश्चित भएपछि भने केन्द्रीय सदस्यको शपथ लिए । त्यही बेलादेखि आलोचकहरूले उनलाई ‘पदलोलुप’ नेताको ट्याग लगाए ।

तत्कालीन नेकपा सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट एकतापूर्वको अवस्थामा फर्किएपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन रावलले हस्ताक्षर गरेका थिए । तर देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि विश्वासको मत लिने पूर्वसन्ध्यामा उनले सांसद पदबाट राजीनामा दिए ओलीसँग खटपट

रावल पार्टीभित्र होस् या बाहिर, खरो ढंगले बोल्ने नेताका रूपमा परिचित छन् । त्यसैले उनलाई कतिपयले ‘पार्टीभित्रको प्रतिपक्ष’ समेत भन्ने गरेका थिए ।

०७४ को चुनावपछि ओलीले नेतृत्व गरेको सरकारले गरेका कतिपय निर्णय र क्रियाकलापको उनले चर्को विरोध गरिरहे । ३ जेठ ०७५ मा एमाले र माओवादीबीच एकता भएर नेकपा गठन भएपछि रावल सचिवालयमा अटाएनन्, त्यसपछि उनी नेतृत्वप्रति झन् असन्तष्ट भए । मन्त्रीसमेत नबनाइएकामा पनि उनलाई चित्त बुझेको थिएन ।

रावलको असन्तुष्टिलाई उपयोग गर्दै पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालले ओलीविरुद्धको मोर्चाका नेता बनाएको केही नेताको भनाइ छ । त्यस बखत भएको संयुक्त सैन्य अभ्यास, होली वाइन प्रकरण, सीके राउतसँग सम्झौता सन्दर्भ, विषादी जाँचमा रोक प्रकरण, नेपालको परराष्ट्र नीति कार्यान्वयन, आइफा अवार्ड, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, सीमा अतिक्रमण तथा भारतले जारी गरेको नक्साको विरोध, बैठक सञ्चालनको विधि, मन्त्री छनोट जस्ता विषयमा रावलले चर्को टिप्पणी गरेका थिए ।

एमसीसीका सन्दर्भमा त रावलले सबैभन्दा ठूलो स्वरमा निरन्तर विरोध गरिरहे । १५ पुस ०७६ मा बसेको तत्कालीन नेकपा केन्द्रीय कमिटी बैठकले एमसीसी सम्झौताबारे अध्ययन गर्न झलनाथ खनालको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलको सदस्यमा भीम रावल र प्रदीपकुमार ज्ञवाली थिए । कार्यदलले ९ फागुनमा बुझाएको प्रतिवेदनमा एमसीसीमा भएका केही प्रावधान संशोधन गरेर मात्रै पारित गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको थियो । त्यस सन्दर्भलाई लिएर पनि नेकपामा विवाद बल्झिरह्यो ।

ओली पक्ष एमसीसी सम्झौता जस्ताको तस्तै संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएको थियो भने दाहाल–नेपाल पक्ष संशोधन गरेर मात्र अनुमोदन गर्नुपर्नेमा अडिग रह्यो । ओली नेतृत्वका निर्णयहरूमा सडकदेखि संसद्सम्म अवज्ञा तथा विरोध भयो । यी सबै सन्दर्भले ओली र रावलबीच दूरी बढाउँदै लग्यो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले ५ पुस ०७७ मा गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिसलाई तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले केही घण्टामै अनुमोदन गरेकी थिइन् । ओली सरकारको उक्त कदमको विरोधमा रावलसहितका नेताहरू चर्को रूपमा उत्रिएका थिए । प्रधानमन्त्रीको कदमलाई असंवैधानिक भन्दै दाहाल–नेपाल पक्षका सात मन्त्रीले राजीनामा पनि दिएका थिए ।

रावलसहित दाहाल–नेपाल पक्षको स्थायी कमिटी बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटनको संवैधानिक, कानुनी र राजनीतिक उपचार खोज्ने निर्णय गरेपछि नेकपा दुई चिरामा विभाजित भयो ।

ओलीले २४ पुस ०७७ मा धनगढीमा आयोजित आफूनिकट कार्यकर्ताको सभालाई सम्बोधन गर्दै रावलको नाम नलिई कटाक्ष गरे । ‘अछामको एउटा केटो म जेलमा बस्या बेला, बाटामा हिँड्दाहिँड्दै पुलिसले समातेर ल्याएछ र भेट्टाएर मैले राजनीतिमा ल्याएको । अहिले त कुराकानी सानातिना छैनन् । मान्छेभन्दा कुरा ठूला छन् । नानाभन्दा नानी ठूलो, मान्छेभन्दा कुरा ठूलो,’ ओली त्यतिमै रोकिएनन्, ‘प्रदेश विकासको बाधक, त्यस्तालाई गाउँमै ठेगान लगाउनुपर्छ, माथि आएपछि हैरान पार्छन् ।’ रावलले पनि धनगढीमै आयोजित आमसभामार्फत नै ओलीलाई भगौडा भन्दै प्रतिउत्तर फर्काएका थिए ।

पार्टीभित्रको एकता कायम गराउन भन्दै अध्यक्ष ओलीका तर्फबाट सुवासचन्द्र नेम्वाङ र नेपाल पक्षबाट रावल संयोजक रहेको कार्यदल गठन गरियो । कार्यदलले २७ असार ०७८ मा सहमतिका लागि १० बुँदे प्रस्ताव पारित गरेको थियो ।सर्वोच्च अदालतले ११ फागुनमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेपछि दाहाल–नेपाल पक्षले खुसियाली मनाए, जुन समूहमा रावलसमेत थिए । यसैबीच सर्वोच्च अदालतले २३ फागुन ०७७ मा एमाले र माओवादीको एकता खारेज गर्दै पूर्ववत् एमाले र माओवादी ब्युँताइदियो । 

सर्वोच्चको फैसलापछि पनि ओली र नेपाल समूहबीच दूरी कायमै रह्यो । रावल चैत ०७७ मा ललितपुरको सानेपामा भएको नेपाल पक्षको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाबाटै पार्टी विभाजनको पक्षमा थिए । उनको अगुवाइमा नयाँ दल गठनका लागि विधानसमेत तयार गरिएको थियो । तर भेलाका धेरैजसो सहभागी पार्टी विभाजनको विपक्षमा उभिए । रावल पार्टी विभाजनको लाइनबाट फर्किए पनि ओलीसँग मुकाबिला गरिरहे ।

पार्टीभित्रको एकता कायम गराउन भन्दै अध्यक्ष ओलीका तर्फबाट सुवासचन्द्र नेम्वाङ र नेपाल पक्षबाट रावल संयोजक रहेको कार्यदल गठन गरियो । कार्यदलले २७ असार ०७८ मा सहमतिका लागि १० बुँदे प्रस्ताव पारित गरेको थियो ।

सहमति कार्यान्वयन भएको देखाउनु रावलका लागि राजनीतिक प्रतिष्ठा बन्यो । तर अध्यक्ष ओलीका लागि एमाले नेकपाकै निरन्तरता भएको सन्देश दिएर माओवादीबाट एमालेमै रहेका नेताहरूको मन थाम्नुपर्ने बाध्यता थियो । अर्कातिर, १० बुँदे सहमति एमाले विभाजन रोक्नका लागि थियो । तर ओली र नेपाल दुवै पक्षले १० बुँदे सहमतिको स्वामित्व लिएनन् । रावल १० बुँदेको अक्षरशः कार्यान्वयनको अडानमा थिए ।

नेपालले ९ भदौ ०७९ मा अलग पार्टी गठन गरे । तर नेपाल पक्षमा रहेका रावलसहित १० जना भने सोही सहमतिका आधारमा एमालेमै बसे । रावलले १० बुँदे सहमतिको सबाल निरन्तर उठाइरहे । अध्यक्ष ओलीले बागमती प्रदेश कमिटीको बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा १० बुँदेको एकतारे नबजाउन भन्दै सहमति कार्यान्वयन भइसकेको र अब औचित्य समाप्त भएको बताएपछि माहोल अर्कैतिर मोडियो ।

ओलीको भनाइबाट रावल थप बिच्किए । ५ कात्तिक ०७८ मा बसेको एमाले स्थायी कमिटी बैठकमा १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनसम्बन्धी कार्यदलको संयोजकबाट रावलले राजीनामा दिएको घोषणा गरे ।

रावल १० बुँदे सहमतिको कार्यान्वयनद्वारा सुदूरपश्चिमको इन्चार्ज वा संयोजकमा बहाली चाहन्थे । तर त्यो भएन । ‘म स्वयं एमाले सुदूरपश्चिम समन्वय कमिटीको संयोजक थिएँ, पछि पार्टी एकीकरण भएका बेला त्यस प्रदेशको इन्चार्ज थिएँ, मेरो हकमा ती दुवै प्रावधान लागू नहुने तर्क केका आधारमा मिल्छ ?’ भन्दै उनले फरक मत नै दर्ज गरेका थिए । तर त्यतिञ्जेल एमाले सुदूरपश्चिमको पार्टी संरचना फेरबदल भइसकेको थियो ।

माओवादीबाट आएका लेखराज भट्ट इन्चार्जको जिम्मेवारीमा आइसकेका थिए । प्रदेश अध्यक्ष कर्ण थापा थिए । ‘आफैं इन्चार्ज हुनुपर्ने रावलको अडान कार्यान्वयन हुने अवस्था थिएन,’ तत्कालीन प्रदेश कमिटीमा पदाधिकारी रहेका एमालेका एक नेताले भने, ‘यस्तै घटनाक्रमले ओलीसँग रावलको दूरी बढ्दै गयो ।’

ओलीविरुद्घ प्रतिस्पर्धा

मंसिर ०७९ मा भएको एमालेको दसौं महाधिवेशनमा रावल अध्यक्ष पदमा ओलीसँग प्रतिस्पर्धामा उत्रिए । ओलीले उनलाई उपाध्यक्षमा बस्न आग्रह गरेका थिए । तर पार्टीभित्रको लोकतन्त्र जीवित राख्न भन्दै रावलले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिए । उनले २ सय २३ मत ल्याउँदा ओली एक हजार ८३७ मतसहित विजयी भए । पछि एमाले नेतृत्वले उनलाई महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्मा समेत बोलाएन । रावल पार्टीबाट किनारमा धकेलिँदै गए । भूमिकाविहीन बनाइए ।

एक वर्षपछि ०७९ को प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा अछाम १ बाट सर्वसम्मत रूपमा रावल सिफारिस भएका थिए । ओलीले उनलाई टिकट दिएनन् । चुनावमा रावल मौन बसे । एमालेले उक्त निर्वाचनमा सुदूरपश्चिममा नराम्ररी धक्का खायो । संघका १६ मध्ये दुई र प्रदेशका ३२ मध्ये तीन निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र एमाले विजयी भयो । त्यसको प्रत्यक्ष वा परोक्ष कारक रावललाई पाखा लगाइनुलाई औंल्याउने गरिएको छ ।

व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङले एमाले मुख्यालयका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने र भवन पनि बनाइदिने निर्णय हुनुका साथै भवन शिलान्यास पनि गरिएपछि रावल सामाजिक सञ्जालमार्फत विरोधमा उत्रिए । एमालेले ४ कात्तिक ०८१ मा रावललाई स्पष्टीकरण सोध्यो ।१८ चैत ०७९ मा रावल र एमाले नेतृत्वबीचको झमेला अर्को मोडमा पुग्यो । रावललाई सहमतिमा ल्याउन एमालेले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा सचिव लेखराज भट्ट र स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापा सदस्य रहेको वार्ता टोली गठन गर्‍यो । ३ वैशाख ०८० मा पहिलो वार्ता भयो । फेरि बस्ने गरी वार्तामा सौहार्द छलफल भएको भनिएको थियो । रावलले अध्यक्ष ओलीसँग एक्लै भेट गरेर छलफल गर्न चाहेको बताएका थिए । वार्ता टोलीका सदस्यहरूले रावलको उक्त प्रस्तावलाई ‘हुन्छ’ भनेका थिए । समझदारीअनुरूप ३० साउन ०८० मा ओली र रावलबीच पार्टी कार्यालय च्यासलमा भेटघाट पनि भयो । 

भेटमा सकारात्मक कुराकानी भएको भन्दै सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिइयो तर त्यही भेटमा उत्पन्न परिवेशले रावल एमालेबाट निष्कासित हुनुपर्ने अवस्थासम्मको पृष्ठभूमि बन्यो । हुन त ओली र रावलको दूरी घटाउँदै रावललाई जिम्मेवारी दिएर सक्रिय बनाउनुपर्छ भन्ने एउटा समूह एमालेमा पहिलेदेखि नै थियो । ‘तर अध्यक्ष ओलीको वरिपरि रहेको समूह रावललाई जुनसुकै हालतमा पनि एमालेबाट लखेट्न चाहन्थ्यो,’ एमालेका एक केन्द्रीय नेताले भने ।

व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङले एमाले मुख्यालयका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने र भवन पनि बनाइदिने निर्णय हुनुका साथै भवन शिलान्यास पनि गरिएपछि रावल सामाजिक सञ्जालमार्फत विरोधमा उत्रिए । एमालेले ४ कात्तिक ०८१ मा रावललाई स्पष्टीकरण सोध्यो । उनले स्पष्टीकरण दिएनन् । अन्ततः १० पुस ०८१ मा रावल एमालेबाट निष्कासित भए । एमालेका केन्द्रीय सदस्य थापा भन्छन्, ‘एमालेलाई के फाइदा भयो त ? भीम रावल जत्तिको पार्टीमा योगदान गरेको व्यक्ति बाहिरिनु कसका हितमा भयो ? मैले त बुझ्नै सकेको छैन ।’

एमालेले पार्टी सदस्यबाट निष्कासन गरेपछि १७ पुस ०८१ मा रावलले मातृभूमि जागरण नामक अभियान सञ्चालनको घोषणा गरे । अभियानलाई समर्थन गर्ने रावलकै गृहजिल्लाका एमाले नेता/कार्यकर्ता पनि एमालेबाट कारबाहीमा परे । यसैक्रममा गत २६ असोजमा अभियानलाई रावलले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा एकीकरण गरे । अहिले उनी त्यही पार्टीबाट अछाम १ बाट निर्वाचन प्रतिस्पर्धामा छन् ।

अछाम १ मा एमालेले भने दीपकबहादुर साउदलाई अघि सारेको छ । एमालेले भने सुरुमा झपट बोहरालाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय भएको थियो । पछि प्रलोपाका साउदलाई सूर्य चिह्नबाट उम्मेदवार बनाइएको हो । कांग्रेसबाट भरतकुमार स्वाँर, रास्वपाबाट ओमप्रकाश रावल प्रतिस्पर्धामा छन् । नेमकिपाबाट सुरेन्द्र शाही, राप्रपाबाट लोकेन्द्र शाह, नेकपा माओवादीका लोकेन्द्रबहादुर शाही र स्वतन्त्र उम्मेदवार भीमबहादुर कुँवर चुनावी मैदानमा छन् ।

गएको निर्वाचनमा यस क्षेत्रबाट तत्कालीन एकीकृत समाजवादीका नेता शेरबहादुर कुँवर १९ हजार ५ सय ३४ मतसहित विजयी भएका थिए । एमालेका झपट बोहराले १५ हजार ४५ मत पाएका थिए ।

सुदूरपश्चिमको अभिभावक बन्ने अवसर

अबको परिदृश्य कस्तो हुन्छ भन्नेबारे चाहिँ आसन्न निर्वाचनले निर्धारण गर्ने देखिन्छ । निर्वाचन जिते रावललाई सांसद पदको लोगो मात्रै प्राप्त हुनेछैन, सुदूरपश्चिमवासीको अभिभावक बन्नेछन् ।करिब तीन दशकभन्दा लामो समयदेखि सुदूरपश्चिममा प्रजातान्त्रिक धारको नेतृत्व शेरबहादुर देउवाले र वामपन्थी धारको नेतृत्व भीम रावलले गर्दै आएका थिए । पाँच पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका देउवापछि सुदूरपश्चिमबाट केन्द्रमा नेतृत्व गर्ने नेता रावल नै भएको कतिपय सुदूरपश्चिमवासी बताउँछन् ।