बर्दिया — सदरमुकाम गुलरियाबाट उत्तरतर्फ करिब २५ किलोमिटर लामो घुमाउरो कच्ची बाटो पार गरेपछि जंगलछेउमा रहेको मुक्त कमैया बस्ती पुगिन्छ । बारबर्दिया–११ मा पर्ने बस्तीमा करिब तीन सय परिवारको बसोबास छ । यहाँका अधिकांश घर खर/फुसले छाएका छन्, कहींकहीं पक्की घर देखिन्छन् । प्रायः घरमा अहिले राजनीतिक दलका चुनाव चिह्न अंकित झन्डा फहराइरहेका छन् । एउटै घरको छतमा चार वटा दलसम्मका झन्डा छन् । 

मुक्त कमैया बस्तीमा सोमबार कान्तिपुर टिम पुग्दा रास्वपाका उम्मेदवार ठाकुरसिंह थारू भेटिए । उनी ०७९ मा नागरिक उन्मुक्तिबाट उम्मेदवार थिए तर जित्न सकेनन् । यसपालि पार्टी फेरेर फेरि भोट माग्न मुक्त कमैया बस्ती आइपुगेका हुन् । उनी स्थानीयका समस्या सुन्दै आफूले चुनाव जितेपछि समाधानमा लाग्ने आश्वासन दिइरहेका थिए । वन्यजन्तुले खेतबारीमा आक्रमण गर्ने घटना भइरहने ठाउँ हो यो, म सांसद भइसकेपछि जंगल र बस्तीको सीमामा स्मार्ट फेन्सिङ, सेन्सर र चेतावनी प्रणाली जडान गराउनेछु,’ उनी भन्दै थिए । 

बारबर्दिया नगरपालिका बर्दिया–१ निर्वाचन क्षेत्रमा पर्छ । यहाँ थारूसहित २१ उम्मेदवार छन् । मतदाता संख्या भने १ लाख ६८ हजार ३४ छ । जिल्लाको अर्को निर्वाचन क्षेत्र बर्दिया–२ मा १५ जना चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् । यहाँ १ लाख ५५ हजार २ सय ३२ मतदाता छन् । 

अन्य उम्मेदवारहरूले रास्वपाका थारूले जस्तै मुक्त कमैया, सुकुम्बासी बस्तीका समस्यालाई एजेन्डा बनाएर मत मागिरहेका छन् । मानव र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व न्यूनीकरण, पुल तथा सडक पूर्वाधार निर्माण, भारतसँग भन्सार नाका खोल्ने, स्वास्थ्य सेवा बढाउने विषय प्रायः सबै उम्मेदवारले अघि सारेका छन् । प्रतिनिधिसभा सदस्यको प्रमुख जिम्मेवारी कानुन निर्माण भए पनि यो विषयलाई उम्मेदवारले उति प्राथमिकता दिएका छैनन्, मतदाताको पनि खासै चासो देखिँदैन । 

२०७० को संविधानसभा, २०७४ र २०७९ को प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन जितेका कांग्रेसका सञ्जय गौतमले आफू ‘विकास गर्ने नेता’ रहेको भन्दै भोट मागिरहेका छन् । उनी सोमबार एउटा भेलालाई आफूले विगतमा सुरु गरेका काम पूरा गर्न पुनः चुनावी मैदानमा उत्रिएको बताउँदै थिए । ‘विगतमा धुलाम्मे सडकलाई कालोपत्र बनाएँ, पुल निर्माण, नदी नियन्त्रण र सिँचाइ योजना ल्याएँ’ उनी भन्दै थिए, ‘त्यो विकासको जग थियो । अब त्यही जगमा समृद्धिको महल बनाउने बेला आएको छ ।’ 

किसानलाई बेलैमा मल र बीउ उपलब्ध गराउन, वन्यजन्तुले दिने दुःख अन्त्य गर्न, बाढी र नदी कटानको समस्या समाधान गर्न आफूलाई जिताउनुपर्ने गौतमको भनाइ छ । आफूलाई मत दिनुपर्ने ६ आधार उनले अघि सारेका छन्– खेतबारीमा पानी ः प्रविधिमैत्री शिक्षामा लगानी, पर्यटन र कृषिमा आधारित उद्योग र रोजगारी, मानव वन्यजन्तु द्वन्द्वको दिगो समाधान, व्यवस्थित बजार र नाका, कृषिमा आत्मनिर्भर बर्दिया र सबैको अस्तित्व, सबैको सम्मान ः समावेशी र न्यायपूर्ण कानुन निर्माण ।

एमालेका शालिकराम अधिकारी आफू २०७४ मा बाँसगढी नगरपालिकाको मेयर बन्दा सुरु गरेका र अरू नयाँ काम गर्ने आश्वासन बाँड्दै मत मागिरेहका छन् । ‘रजनुवा हुँदै कर्णाली जोड्ने आर्थिक समृद्धिको यात्राको बाटो छ, त्यसलाई पूर्णता दिनुपर्नेछ । जब्दीघाट पुल राष्ट्रिय चर्चाका रूपमा छ, त्यसलाई निर्माण गर्नु छ । बर्दियाको आर्थिक करिडोरका रूपमा रहेका सीमा नाकालाई व्यवस्थित गर्नुपर्नेछ,’ उनी भन्छन्, ‘वन्यजन्तु र मानवबीचको द्वन्द्व अत्यन्तै समस्याजनक रूपमा अगाडि बढिरहेको छ । यिनैलाई मैले प्रमुख मुद्दा बनाएको छु ।’ अधिकारीले सुकुम्बासी, किसान र मुक्त कमैयाका मुद्दालाई पनि आफूले अघि सारेको बताए । 

बर्दिया–१ मा नेकपाबाट विष्णुप्रसाद चौधरी उम्मेदवार छन् । २०६४ मा निर्वाचित संविधानसभा सदस्य तथा राष्ट्रिय थारू आयोगका पूर्वअध्यक्ष हुन् । उनले पनि पूर्वाधार निर्माण लगायतका विषय नै अघि सारेर मत मागिरहेका छन् । मानव र वन्यजन्तु द्वन्द्वबाट मुक्ति दिलाउने, जिल्ला अस्पतालमा विज्ञ चिकित्सक र स्वास्थ्य बिमा, मेडिकल कलेजदेखि मुलुकको शासकीय स्वरूप परिवर्तनका विषय उनले उठाइरहेका छन् । निर्वाचन क्षेत्रको शिक्षामा सुधार गर्ने, परम्परागत कृषिमा रूपान्तरण, विकास निर्माणका लागि आफूलाई मत दिन उनको आग्रह छ । 

रास्वपा उम्मेदवार ठाकुरसिंह थारूले आफ्नो समुदायका समस्यालाई उत्तिकै प्राथमिकतासाथ उठाइरहेका छन् । उनी मतदातामाझ भनिरहेका छन्, ‘थारू संस्कृति आधारित होमस्टे र इकोपर्यटन प्रवर्द्धन गरिनेछ । थारूले आदिवासी, जनजाति, मधेशी, मस्लिम समुदायको पहिचानलाई संस्थागत मान्यता दिइनेछ । स्थानीय स्वशासनलाई व्यावहारिक बनाउँदै बडघर तथा मुखिया प्रणालीलाई स्थानीय सरकारको परामर्शदातृ संरचनाका रूपमा कानुनी मान्यता दिन पहल गरिनेछ ।’

थारूले गुलरिया अस्पताललाई ‘सिकलसेल एनिमिया’ को क्षेत्रीय उपचार तथा अनुसन्धान केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने योजना अघि सारेका छन् । त्यहाँ निःशुल्क परीक्षण, उपचार र तथ्यांक संकलन प्रणाली लागू गर्ने उनको योजना छ । ‘सिकलसेल एनिमिया’ थारू समुदायमा देखिने स्वास्थ्य समस्या हो । ‘रास्वपाले स्थानीय तहमा डिजिटल सेवा केन्द्र स्थापना गरी नागरिक सेवामा प्रत्यक्ष पहुँच सुनिश्चित गर्नेछ । फ्रि वाइफाइ जोन, कोडिङ बुटक्याम्प र डिजिटल सीप तालिममार्फत युवालाई विश्व बजारसँग जोड्ने वातावरण निर्माण गरिनेछ,’ उनले भने, ‘बबई र कर्णाली सिँचाइ आयोजनालाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गराइनेछ । बिचौलियामुक्त बजार प्रणाली विकास गरी किसानको सुनिश्चित आम्दानी वृद्धि गरिनेछ ।’

बर्दिया–२ का कांग्रेस उम्मेदवार किशोरसिंह राठोर गुलरियालाई नेपालगन्जभन्दा राम्रो सहर बनाउने वाचासहित मत मागिरहेका छन् । गुलरिया–राजापुर चार लेनको सडक निर्माण गर्ने पनि उनको योजना छ । २०७९ मा बाँके–३ बाट निर्वाचन जिते पनि आफूले बर्दिया–२ मा विकास निर्माण गरेको उनको दाबी छ । ‘यस क्षेत्रका जनताले मलाई विकास गर्ने, निष्ठावान्, नैतिकवान् र बोलेको कुरा पूरा गर्ने नेताका रूपमा हेरेका छन्,’ राठोर भन्छन् । 

जंगली जनावरले ल्याएको समस्या समाधान गर्ने, नाकामा भन्सार कार्यालय राख्न ध्यान दिने, स्वास्थ्य उपचारका लागि नेपालगन्ज जाने अवस्था अन्त्य गर्ने, नदी कटान रोक्ने, कृषि क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने योजना पनि राठोरले मतदातामाझ सुनाइरहेका छन् । 

बर्दिया–२ मा एमालेकी उम्मेदवार विमला विकले चारपाने प्रतिबद्धतापत्र बाँडिरहेकी छन् । त्यसमा भूमिहीन र सुकुम्बासीका समस्या कानुनी रूपमा नै समाधान गर्ने, वन र निकुञ्जसम्बन्धी एकीकृत ऐन निर्माण गर्ने, सडक र पुल निर्माण गर्ने योजना उल्लेख छन् । विद्यार्थीका लागि पोसाक, खाद्यवस्तु, बैंक खाता, बिमा, पाठ्यसामग्री, साइकल आदिको व्यवस्था गर्ने, प्रत्येक पालिकामा हेलिप्याड निर्माण गर्ने पनि उनको प्रतिबद्धता छ । 

सोमबार साँझ वनगाइँ फाँटा बस्तीमा विक मत मागिरहेकी थिइन् । ‘२०७४ मा सांसद भएपछि उद्योग राज्यमन्त्री बन्ने अवसर पाउँदा मेरो पहलमा पुल, कोरोना अस्पताल निर्माण भएको थियो,’ उनले कान्तिपुरसँग भनिन्, ‘अब पनि विभिन्न क्षेत्रगत योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गराउन भूमिका निर्वाह गर्नेछु ।’ हरेक निर्वाचनमा उम्मेदवारको एजेन्डा पर्ने बर्दियाएको एउटा आयोजना छ– बबई सिँचाइ आयोजना । यो आयोजना ३३ वर्षदेखि अलपत्र छ । यस पटक पनि सबैजसो उम्मेदवारले आयोजना पूरा गर्ने आश्वासन बाँडिरहेका छन् ।

बबई सिँचाइ आयोजनाबाट पहिलो चरणमा पूर्वतर्फ २१ हजार हेक्टर र पश्चिमतर्फ १५ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पुर्‍याउने लक्ष्य छ । २०७५ भित्रै नहरको काम सक्ने लक्ष्य भए पनि अझै निर्माणाधीन छ । पछिल्लो पटक म्याद थपेर आर्थिक वर्ष २०८५/०८६ मा काम पूरा गर्ने भनिएको छ । आयोजनाका लागि चालु आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ८० करोड विनियोजन गरिएको छ । राष्ट्रिय गौरवको यस आयोजनाले करिब ३० हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याए पनि पर्याप्त पानी नहुने गरेको बारबर्दिया–४ का किसान मंगल थारूले बताए । ‘धान, गहुँलगायत खेतीको समयमा पानी पाउनै समस्या हुन्छ,’ उनले भने ।

पूर्वी मूल नहर ३४ दशमलव ५ किमि र पश्चिमतर्फ २८ किमि निर्माण भएको आयोजना प्रमुख गोपाल शर्माले जानकारी दिए । ‘पश्चिमतर्फ ४१ किमि मूल नहर बनाउने योजना छ,’ उनले भने, ‘बजेटको स्रोत सहमति नहुँदा यस आर्थिक वर्षमा ठेक्का नहुने भयो । हालसम्म नहरको प्रगति ७२ प्रतिशत रहेको छ ।’ बर्दिया र बाँकेमा सिँचाइका लागि सुरु गरिएको भेरी डाइभर्सन निर्माण पनि ६० प्रतिशत मात्रै सम्पन्न भएको छ ।

बर्दियाका मतदातासामु उम्मेदवारहरूले उठाइरहेको अर्को एजेन्डा हो– गुलरियामा यातायात कार्यालय स्थापना । बर्दियामा यातायात कार्यालय नहुँदा स्थानीयले गुलरियाबाट ४० किलोमिटर, राजापुरबाट ८० किलोमिटरको दूरीमा रहेको 

बाँकेको नेपालगन्ज पुगेर नवीकरण लगायतका सेवा लिनुपर्ने बाध्यता छ । चुनावमा सबै दलका उम्मेदवारले यातायात कार्यालय स्थापनाका लागि पहल गर्ने भनी प्रमुख मुद्दा बनाउने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति रहेको गुलरियाका व्यवसायी बाबुराम पौडेलले गुनासो पोखे । ‘यातायात कार्यालय सञ्चालनमा आए यहाँको व्यापार, रोजगारी बढ्छ र सर्वसाधारणलाई सहज हुन्छ,’ उनले भने ।

बर्दियाका कर्णाली व्यवस्थापन आयोजना, राजापुर सिँचाइ आयोजना, अस्पतालमा जनशक्ति अभाव, कोठेघाट र जब्दीघाट पुललगायत आयोजना समयमा सम्पन्न हुन नसक्दा जिल्लावासी समस्यामा छन् । यिनै योजनालाई उम्मेदवारले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका छन् । बर्दियाका मतदाताले आफ्नो दैनिकी सहज पार्ने भूमिका नेताहरूबाट चाहेका छन् । समयमै मल उपलब्ध हुने वातावरण बनाइदिए हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा किसानहरूको छ । व्यापारीले भने भन्सार सुविधाको आस गरेका छन् । गुलरिया–७ का प्रमेश यादवले भने, ‘यहाँका किसानलाई खेतीको सिजनमा सधैं बीउ र मलको समस्या हुन्छ । सरकारले किसानलाई मल उपलब्ध गराउन नसक्दा भारतबाट मल तस्करी हुन्छ । किसानको उत्पादनले राम्रो मूल्य पाउँदैन ।’ गुलरिया–९ का प्रह्लाद गोडियाले भारतसँगको सीमामा भन्सार नहुँदा समस्या रहेको बताए । ‘वैध रूपमा सामान आयात–निर्यात हुन सकेको छैन । भन्सार नहुँदा व्यापारीले सामान आयात गर्न सकेका छैनन् । जसले गर्दा गुलरिया सदरमुकामको व्यापार फस्टाउन सकेको छैन । सदरमुकामकै व्यापार व्यवसाय धराशायी बनेको छ । सरकारलाई पनि राजस्व उठिरहेको छैन,’ उनले भने ।

सुकुम्बासीले लालपुर्जा पाउन नसकेको समस्यालाई नेताहरूले सुन्नुपर्ने गुलरियाकी सुनिता चौधरीले बताइन् । उनले भनिन्, ‘सुकुम्बासी बस्तीका बासिन्दाले अहिलेसम्म पुर्जा पाउन सकेका छैनन् । निस्सा वितरण गरेको लामो समय भयो, अझैसम्म पुर्जा पाइएको छैन । निर्वाचनका बेला मात्र लालपुर्जा दिने आश्वासन दिइन्छ तर अहिलेसम्म पाएका छैनौं ।’ बर्दिया अस्पतालमा भौतिक संरचनासँगै विज्ञ चिकित्सकको अभाव रहेको रमेश लोधले सुनाए । जिल्लाका बिरामीलाई रेफर गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए । 

चितुवाको आक्रमणबाट बालबच्चा जोगाउन मुस्किल भइरहेको बालापुरका भरतमणि थारूले बताए । ‘गएको चैतमा हामी खेतमा सिँचाइ गरिरहेका थियौं । सँगै रहेको ९ वर्षे नातिलाई चितुवाले आक्रमण गरी गम्भीर घाइते बनायो,’ उनले भने, ‘आजभोलि खेतमा काम गर्नसमेत डर लाग्छ । यो समस्या समाधान गरिदिए हुन्थ्यो ।’ मधुवन नगरपालिका–१ पत्थरबोझीका सन्तोष चौधरीले ओराही खोलाले बर्सेनि गर्ने कटानको समस्या सुनाए । ‘कटान गर्दागर्दै खोला घरबस्ती किनारमै आइपुगेको छ,’ उनले भने, ‘घरबस्ती जोगाउन प्राथमिकतामा राख्ने उम्मेदवारलाई मतदान गर्ने योजना छ ।’

बढैयाताल गाउँपालिका–४ मा सरकारले २०५० मा उपलब्ध गराएको जग्गा मानखोलाले प्रत्येक वर्ष कटान गरिरहेको गन्धर्व समाज बर्दियाका अध्यक्ष दिलीप गन्धर्वले बताए । ‘प्रत्येक निर्वाचनमा गन्धर्व समुदायको समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिइन्छ,’ उनले भने, ‘तर समस्या उस्तै छ । हाम्रो समुदायलाई राजनीतिक दलका उम्मेदवारले भोट बैंकका रूपमा प्रयोग गरेका छन् ।’