काठमाडौँ — राजनीतिक दलहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, आर्थिक विकास, संविधान संशोधन, रोजगारी व्यवस्था र सार्वजनिक सेवा सुधारलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर चुनावी घोषणापत्र ल्याएका छन् । आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि दलहरूले ‘प्रतिज्ञापत्र’, ‘वाचापत्र’, ‘संकल्पपत्र’ जस्ता नाममा घोषणापत्र ल्याएका हुन् ।

घोषणापत्रमा गत भदौमा भएको जेन–जी विद्रोहको छाया देखिएको छ । युवा पुस्ताको विद्रोही भावना, भ्रष्टाचारविरुद्धको आक्रोश र राजनीतिक स्थायित्वको मागलाई सम्बोधन गर्ने वाचा दलहरूले गरेका छन् । संवैधानिक निकायलाई प्रभावी बनाउन संरचनागत सुधार तथा नियुक्तिमा दलीयकरण अन्त्यका लागि संविधानमै संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता अधिकांश दलले गरेका छन् । 

आर्थिक सुधार, विकास र रोजगारीलगायत विषयमा दलहरूको प्रतिबद्धता लगभग उस्तै देखिए पनि शासकीय स्वरूप, संघीयताको पुनःसंरचना, भ्रष्टाचार नियन्त्रणजस्ता विषयमा दलगत कार्यदिशा फरक–फरक आएका छन् । 

जनकपुरमा बुधबार ‘भिजन टेन’ को संक्षिप्त प्रतिज्ञापत्र सार्वजनिक गरेको कांग्रेसले भोलिपल्टै संघीय राजधानीबाट विस्तृत खाका सार्वजनिक गरेको छ । एमालेले पनि बिहीबार नै घोषणापत्रको डिजिटल प्रति सार्वजनिक गरेको छ । आइतबार नागरिक करारपत्र सार्वजनिक गरेको रास्वपाले बिहीबार ‘वाचापत्र’ सार्वजनिक गरेको छ । नेकपाले २७ माघमै प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरेको थियो । 

राजनीतिक दलहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दायरा विस्तार, लोकपाल/जनलोकपाल गठन, डिजिटल पारदर्शिता जस्ता विषयमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । जेन–जी व्रिदोहको भावनालाई एमालेले घोषणापत्रमा आत्मसात् गरेको छैन । गत भदौको विद्रोहलाई आफ्नो नेतृत्वको सत्ता फाल्ने षड्यन्त्रका रूपमा एमालेले हेरेको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जेन–जी विद्रोहको दबाबका कारण गत २४ भदौमा प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपरेको थियो । 

ओलीले बिहीबार काठमाडौंबाट घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै अहिलेको निर्वाचन विध्वंस चाहने र मुलुक निर्माण गर्नेहरूबीचको जनमतसंग्रहको संज्ञा दिए । ‘देश न कुनै एक पुस्ताको निजी सम्पत्ति हो, न त रिस र आवेगको प्रयोगशाला,’ उनले भने, ‘देश चलाउन अनुभव चाहिन्छ, ऊर्जा चाहिन्छ, भावी पुस्ताप्रति उत्तरदायित्व र युवा पुस्ताको सहभागिता, सक्रियता, भूमिका र साथ चाहिन्छ । त्यसैले यो निर्वाचन पुस्तान्तरणको होइन ।’ 

राजनीतिक दलहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दायरा विस्तार, लोकपाल/जनलोकपाल गठन, डिजिटल पारदर्शिता जस्ता विषयमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

भ्रष्टाचार तथा अन्य फौजदारी मुद्दा लागेको व्यक्ति निर्वाचन लड्न नपाउने, पदमा नरहने व्यवस्था कानुनमै गर्ने प्रतिज्ञा कांग्रेसको छ । मन्त्री, सांसद वा उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूले शपथ लिनुपूर्व र पद छाडेपछि आफ्नो सम्पत्तिको सार्वजनिक घोषणा गर्ने व्यवस्था अनिवार्य गर्ने कानुनी व्यवस्थामा पनि प्रतिबद्धता गरिएको छ । 

भ्रष्टाचारविरुद्ध उदाहरणीय र प्रभावकारी कानुनी कारबाहीको अभियान सञ्चालन गर्ने एमालेको प्रतिबद्धता छ । ‘शून्य सहनशीलताको नीतिलाई आधुनिक प्रविधि र सशक्त कानुनी संयन्त्रमार्फत कठोर रूपमा कार्यान्वयन गर्ने छौं,’ एमालेले घोषणापत्रमा भनेको छ, ‘भ्रष्टाचारको निगरानी र अनुसन्धानका लागि कृत्रिम बौद्धिकतामा आधारित डिटेक्सन प्रणालीको प्रयोग सुरु गर्ने छौं ।’

एमालेले सम्पत्ति छानबिनको विषय उठाएको तर प्रस्ट केही भनेको छैन । राप्रपाले २०४६ पछिका उच्च पदस्थ नेता–कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिनका लागि नागरिक आयोग बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । रास्वपाले ०४६ सालदेखि सार्वजनिक पदमा आसीन व्यक्तिहरूको सम्पत्ति पारदर्शी र कानुनी प्रक्रियाअनुसार छानबिन गर्ने, अवैध रूपमा आर्जित प्रमाणित सम्पत्ति जफत तथा राष्ट्रियकरण गर्ने स्पष्ट कार्यविधि तयारी गर्ने, ट्रेड युनियन खारेज गर्ने भनिएको छ । जसपाले जनलोकपाल गठन गरेर सम्पत्ति छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । 

कांग्रेसले बिहीबार राष्ट्रिय सभागृहबाट प्रतिज्ञापत्र सार्वजनिक गरेको हो । पहिले ‘घोषणापत्र’ भन्ने गरिएकामा कांग्रेसले यस पटक नाम संशोधन गरेर ‘प्रतिज्ञापत्र’ भनेको हो । कांग्रेस सभापति गगन थापाले प्रतिज्ञापत्र सार्वजनिक गर्ने क्रममा कार्यक्रममा उपस्थित, राजधानीबाहिर र देशबाहिरबाट आएका प्रश्नको जवाफसमेत दिएका छन् । प्रतिज्ञापत्रमा समेटिएका र छुटेका विषयमाथि उठेका दर्जनौं प्रश्नमा थापाले चार घण्टा जवाफ दिएका थिए । कार्यक्रममा उपस्थित नभएका नागरिकले डिजिटल माध्यमबाट थापालाई प्रश्न गरेका थिए । 

कांग्रेसले थापालाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारेको छ । प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएको दिनदेखि पाँच वर्षभित्र गरिने कामको खाका सभापति थापा आफैंले बनाएका छन् । यसमा थापाले केही वर्षदेखि गर्दै आएको ‘प्रोजेक्ट गभर्मेन्ट’ लाई समावेश गरेका छन् । 

कांग्रेसले एउटै दलको बहुमत आउने गरी निर्वाचन प्रणाली सुधारका लागि संविधान संशोधन गर्ने भनेको छ । तर कस्तो सुधार भन्नेबारेमा प्रतिज्ञापत्रमा स्पष्ट पारिएको छैन । गत ३० पुसमा विशेष महाधिवेशनले पारित गरेको राजनीतिक दस्ताबेजमा भने अहिले कायम १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रलाई समावेशी हुने गरेर आरक्षित क्षेत्र बनाउन सकिने प्रस्ताव छ । त्यसमा आरक्षित क्षेत्र चक्रीय प्रणालीमा हुनुपर्ने प्रस्ताव छ । प्रतिज्ञापत्रमा भने ‘समानुपातिक र समावेशी निर्वाचन प्रणालीलाई थप सुदृढ, न्यायपूर्ण र फराकिलो बनाउँदै निर्वाचन प्रणाली पुनरावलोकन गरी राजनीतिक स्थायित्वको प्रत्याभूतिका लागि कानुन र संवैधानिक व्यवस्था गर्छौं’ मात्रै भनिएको छ । 

एमालेले निर्वाचन प्रणालीबारे केही भनेको छैन । रास्वपाले संसद् पूर्ण समानुपातिक र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुने प्रणालीमा लैजाने दृष्टिकोण अघि सारेको छ । कांग्रेसले विभिन्न समयमा गठित आयोगले दिएका सिफारिसअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित संघमा बढी १६ मन्त्रालय र प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित बढीमा सात मन्त्रालय राख्ने प्रतिज्ञा गरेको छ । रास्वपा संघमा १९ मन्त्रालय राख्ने पक्षमा छ । 

राज्यका संस्था र सार्वजनिक निकायमा हुने दलीय नियुक्ति र भागबन्डा अन्त्य गर्न कांग्रेसले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलगायतका अनुसन्धान तथा नियमनकारी निकाय र संस्थाको संरचना सुधार गर्ने योजना पस्केको छ । अर्थतन्त्रलाई दलीय प्रभावबाट मुक्त पार्ने कांग्रेसको प्रतिबद्धता छ । रास्वपा उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले रास्वपाको संख्या र सामर्थ्य पुगेको दिन संघीयता खारेज गर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आएका थिए । २०७९ को निर्वाचनमा रास्वपा प्रदेश निर्वाचनमा सहभागी भएको थिएन । रास्वपाको वाचापत्रमा भने ‘सुधारिएको प्रादेशिक स्वरूप’ भनिएको छ । खासगरी मधेशको जनमत आकर्षित गर्न संघीयताको मुद्दालाई आत्मसात् गरिएको रास्वपा नेताहरू बताउँछन् ।  

 रास्वपाले संघीयता आत्मसात् गर्ने तर यसको स्वरूपमा आमूल सुधार गर्नुपर्ने उपसभापति वाग्लेको भनाइ छ । वाचापत्रमा सांसद मन्त्री नहुने र गैरदलीय स्थानीय सरकार हुने व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । 

कांग्रेसले राष्ट्रपति एक, प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री बढीमा दुई कार्यकाल रहन पाउने व्यवस्था गर्ने र समानुपातिकतर्फ सांसद एक पटक नै अन्तिम पटक हुने व्यवस्था गरिने प्रतिज्ञा गरेको छ । कांग्रेसले व्यक्तिलाई भन्दा पनि प्रणालीलाई बलियो बनाएर त्यसबाटै सुशासन र सार्वजनिक सेवालाई चुस्त बनाउने र विकासमा भइरहेका ढिलाइमा सुधार ल्याउने नीति अघि सारेको छ । त्यसका लागि उसले दर्जनौं कानुन संशोधनको खाकासमेत प्रस्तुत गरेको छ । 

संवैधानिक परिषद्को बनोट, नियुक्ति विधि, संरचना र आयोगको अधिकारको सीमा स्पष्ट गर्न संविधानमा आवश्यक संशोधन गर्ने कांग्रेसको प्रतिज्ञा छ । संवैधानिक निकाय, विश्वविद्यालय, सार्वजनिक संस्थान तथा कूटनीतिक सेवामा हुने नियुक्ति समावेशी सिद्धान्तबमोजिम योग्यता, क्षमता र इमानदारीका आधारमा सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ । 

राज्यका संस्था र सार्वजनिक निकायमा हुने दलीय नियुक्ति र भागबन्डा अन्त्य गर्न कांग्रेसले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलगायतका अनुसन्धान तथा नियमनकारी निकाय र संस्थाको संरचना सुधार गर्ने योजना पस्केको छ । अर्थतन्त्रलाई दलीय प्रभावबाट मुक्त पार्ने कांग्रेसको प्रतिबद्धता छ । 

कांग्रेसले अघि सारेका सुशासन, संरचनागत सुधार र विकासका लक्ष्य चुनावी नारा मात्रै नभएको कांग्रेस सभापति थापाको भनाइ छ । ‘प्रतिज्ञापत्रमा हाम्रा जुन प्राथमिकता छन्, ती लामो समयदेखि ‘प्रोजेक्ट गभर्मेन्ट’ का क्रममा हामीले विभिन्न क्षेत्रका विज्ञसँग गरेको गहन छलफलबाट आएका हुन्,’ प्रतिज्ञापत्र सार्वजनिक गर्ने क्रममा उनले भने, ‘यसमा ठोस आधारसहित नीतिगत, संस्थागत, संरचनागत र कतिपय संवैधानिक सुधारका विषयलाई समयसीमासहित प्रस्तुत गरेका छौं ।’ 

कांग्रेसले ल्याएको प्रतिज्ञापत्र कार्यान्वयनका लागि सबैलाई मिलाएर ‘टिम नेपाल बनाउने’ उद्घोष पनि थापाले गरे । ‘यसभित्र ६ हजार ७ सय ४३ वडा, ७ सय ५३ पालिका, सात प्रदेश, संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाजलगायत सबै सरोकारवालालाई मिलाएर कांग्रेसले टिम नेपाल बनाउनेछ,’ उनले भने, ‘त्यसले यो प्रतिज्ञा पूरा गर्नेछ ।’ 

एमालेले घोषणापत्रको एक नम्बरमा ‘देश पहिला’ शीर्षकमा राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई प्रमुखताका साथ राखेको छ । नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता संकटमा परेको एमालेको निष्कर्ष छ । मातृभूमि नेपालको रक्षाका लागि जस्तोसुकै बलिदान गर्न पनि तयार रहेको अध्यक्ष ओलीले बताए । ‘हामी नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता एवं राष्ट्रिय हितको रक्षा र संवर्द्धनका विषयमा कुनै प्रकारको कमीकमजोरी हुन नदिने घोषणा गर्छौं,’ उनले भने । 

एमालेले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनेपछि आर्थिक विकासका पाँच आधारभूत घोषणा पहिलो मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । एमालेले ७.५ आर्थिक वृद्धिदर, १० लाख नेपाली गरिबीबाट मुक्त, मानव विकास सूचकांकमा ५ विन्दुको सुधार, प्रतिदिन ५ किलोमिटर सडक कालोपत्रको वाचा गरेको छ ।

दक्षिण एसियाकै पहिलो अन्तरदेशीय पाइपलाइन, आधुनिक रेल र सुरुङमार्गको सुरुवात, ७७ जिल्लामा फोरजी इन्टरनेट सेवा विस्तार, १० जीबी इन्टरनेट डेटा निःशुल्क, युवा र उद्यमीलाई हजार डलर बराबरको कार्डको व्यवस्था गर्ने एमालेको प्रतिबद्धता छ । यस्तै विदेशमा कम्पनी स्थापना गर्न र सेयर खरिद गर्न सहज रूपमा १० लाख अनुदान, विप्रेषण पठाउने श्रमिकको बैंक खातामा वार्षिक थप ५ हजार बोनस, विद्यार्थीलाई २० लाख निर्ब्याजी ऋण जस्ता वाचा पनि एमालेको छ । 

रास्वपाले मुलुक रूपान्तरणका लागि भन्दै प्रस्थानका एक सय आधार प्रस्तुत गरेको छ । भ्रातृ संगठन निर्माण नगर्ने प्रतिबद्धता रास्वपाको वाचापत्रमा उल्लेख छ । सार्वजनिक सेवा लाइनमा नभई अनलाइनमा गर्ने, भेदभाव अन्त्य गर्न संरचनागत सुधार गर्ने, जेन–जी आन्दोलनमा भएको बल प्रयोगलगायतका घटनाको छानबिन गर्न गठित न्यायिक जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख हुने सुझाव र सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छ । 

सरकार सञ्चालनको तीन महिनाभित्र राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने हेतुले संविधान संशोधनका प्रस्तावबारे बहसपत्र तयार गर्नेलगायत विषय पनि रास्वपाको वाचापत्रमा समेटिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, संवैधानिक परिषद् ऐन, न्याय परिषद् ऐनलाई संस्थागत क्षमता, क्षेत्राधिकार, नियुक्ति प्रक्रिया र कर्मचारी छनोटलगायतमा संरचनागत सुधारका लागि कानुन संशोधनको प्रतिज्ञासमेत रास्वपाले गरेको छ ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले युवा पुस्ताको भावनासहित शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली र संघीय संरचनामा संशोधन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । नेकपाले हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्न एक वर्षभित्र आयोग गठन गर्ने भनेको छ । उच्चस्तरीय प्रशासन संरचना पुनरावलोकन आयोग बनाउने पनि भनिएको छ । 

नेकपाले पाँच वर्षभित्र आर्थिक वृद्धिदर १० प्रतिशत पुर्‍याउने प्रतिबद्धता गरेको छ । गरिबीको दर २०.१५ प्रतिशतबाट घटाएर १० प्रतिशतमा झार्ने, ५ वर्षभित्र कम्तीमा ५ लाख नियमित रोजगारी थप्ने, विदेशबाट फर्किएका कम्तीमा १ लाख व्यक्तिलाई उद्यमी बनाइने पनि नेकपाले भनेको छ । जसपा नेपालले पाँच वर्षभित्र गरिबीमुक्त गर्ने भनेको छ ।जसपा नेपालले समानुपातिक प्रतिनिधित्वसहित प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र राष्ट्रिय पहिचानसहितको संघीयतामा जोड दिएको छ । राप्रपाले दुई तहको शासकीय संरचनाको प्रस्ताव गरेको छ । अभिभावकीय राजसंस्था, हिन्दु राज्य र प्रदेश खारेजी उसको प्रमुख मुद्दा छ । श्रम संस्कृति पार्टीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख भएको राष्ट्रपतीय प्रणाली र पूर्ण समानुपातिक संसद्को परिकल्पना गरेको छ ।  

उज्यालो नेपाल पार्टीले अहिलेकै शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्ने भनेको छ । उसले २ सय ७५ सदस्यीय संसद्लाई २ सय १ सदस्यीय बनाउने मन्त्रालयको संख्या संघमा १५ र प्रदेशमा बढीमा ७ राख्ने, मुख्यमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने गरी शासकीय मोडल अघि बढाएको छ । 

कांग्रेसले उत्पादनशील अर्थतन्त्र र समन्यायिक वितरणको कुरा गरेको छ । एमालेले उत्पादनलाई भन्दा वितरणलाई बढी जोड दिएको छ । उसले एक दशकभित्र समुन्नत राष्ट्र र डिजिटल अर्थतन्त्रको विषय उठाएको छ । रास्वपाले १२ लाख नयाँ रोजगारी, १५ हजार मेगावाट विद्युत् र १० वटा राष्ट्रिय महत्त्वका ‘सिग्नेचर आयोजना’ पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । राप्रपाले ७ प्रतिशतभन्दा माथि आर्थिक वृद्धि र ऊर्जा उत्पादन दशक घोषणा गर्ने भनेको छ । 

नेकपाले पाँच वर्षभित्र आर्थिक वृद्धिदर १० प्रतिशत पुर्‍याउने प्रतिबद्धता गरेको छ । गरिबीको दर २०.१५ प्रतिशतबाट घटाएर १० प्रतिशतमा झार्ने, ५ वर्षभित्र कम्तीमा ५ लाख नियमित रोजगारी थप्ने, विदेशबाट फर्किएका कम्तीमा १ लाख व्यक्तिलाई उद्यमी बनाइने पनि नेकपाले भनेको छ । जसपा नेपालले पाँच वर्षभित्र गरिबीमुक्त गर्ने भनेको छ । 

रास्वपाले शतप्रतिशत बिमा स्वास्थ्य सेवा, जसपाले १२ कक्षासम्म निःशुल्क शिक्षा र राप्रपाले निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको वाचा गरेका छन् । कांग्रेसले बिमा कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय गौरवको कार्यक्रम घोषणा गर्ने भनेको छ । डिजिटल सुशासन सबैको साझा मुद्दा बनेको छ । रास्वपाले सरकारी सेवाको ‘डिजिटल डेलिभरी’ र राप्रपाले ‘पेपरलेस’ कार्यालयलाई प्राथमिकता दिएका छन् ।

कसको घोषणापत्रमा के छ ?

कांग्रेस

– ०४८ देखि सार्वजनिक जीवनका उच्च तहमा रहेका हरेक व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्न ६ महिनाभित्र उच्चस्तरीय आयोग गठन
– नीतिगत भ्रष्टाचार र अनुचित कार्य नियन्त्रण
– दलीयकरणको अन्त्य गर्ने, नियुक्तिमा दल होइन, अब्बल
– संस्थागत सुधार र सबलीकरण : सुधारिनेछ संस्था, फेरिनेछ अवस्था
– अब्बल सार्वजनिक प्रशासन, एक वर्षभित्र सार्वजनिक सेवा ऐन
– फौजदारी अभियोगबाट मुद्दा लागे जिम्मेवारीबाट बिदा
– शपथ लिनुपूर्व र पद छाडेपछि सम्पत्ति सार्वजनिक अनिवार्य
– सार्वजनिक खरिदमा अनियमितता र मिलेमतोको अन्त्य
– ‘फास्ट ट्र्याक’ मा काम गर्न सुशासन केन्द्र स्थापना
– ग्रे लिस्टबाट मुक्त नेपाल
– विधायिकी कामलाई सघाउन संसदीय ज्ञान केन्द्र गठन
– कार्यालयकेन्द्रित होइन, नागरिककेन्द्रित सेवा
– एकीकृत सेवा, घरमै सेवा
– डिजिटल सार्वजनिक सेवा, सातै दिन, चौबीसै घण्टा
– सेवामा ढिलासुस्ती, नागरिकलाई क्षतिपूर्ति
– राष्ट्रपति एक कार्यकाल, प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री बढीमा दुई कार्यकाल, मन्त्री बढीमा तीन कार्यकाल, समानुपातिक सांसद एक पटक
– मन्त्रालयको संख्या संघमा १६ र प्रदेशमा ७
– तहगत अधिकारमा स्पष्टता, दोहोरोपनको अन्त्य
– स्वच्छ र पारदर्शी दल
– उदार र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र
– उद्योग, निजी क्षेत्र र लगानी : आर्थिक वृद्धिको इन्जिन
– जनताको भान्साः महँगीबाट राहत
– वित्तीय सुशासन र जवाफदेही सरकार
– लगानीमैत्री कर प्रणाली
– दक्ष युवालाई सरकारी सेवामा ‘ल्याटरल इन्ट्री’
– हरेक हातलाई काम, हरेक कामलाई सम्मान
– पाँच वर्षमा १५ लाख रोजगारी
– काम होइन कक्षा : श्रम होइन सम्मान
– विदेशमा काम, स्वदेशमा उद्यम
– गोजीमा बिमा कार्ड छ, मलाई केको डर छ ?
– बिमा स्वैच्छिक होइन, अनिवार्य, सबै उपचार बिमाबाट
– कडा रोगमा पूर्ण राहत
– एकीकृत सामाजिक सुरक्षा, कोखदेखि शोकसम्म
– ठेक्का प्रणालीमा सुधार
– समृद्धिको आधार, यातायात पूर्वाधार
– खेल्ने नेपाल, चिनिने नेपाल
– सन्तुलित विदेश नीति

०००

एमाले
– भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि उदाहरणीय र प्रभावकारी कानुनी कारबाहीको अभियान
– १८ देखि २८ वर्ष उमेर समूहलाई एक वर्षका लागि १० जीबी इन्टरनेट डाटा निःशुल्क
– वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरूको खातामा ५ हजार र सामाजिक सुरक्षामा निरन्तरता
– विप्रेषण पठाउने श्रमिकको बैंक खातामा वार्षिक थप ५ हजार बोनस
– वैदेशिक रोजगारीमा जाने सबै श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा निरन्तरता
– विद्यार्थीलाई २० लाख निर्ब्याजी ऋण, पारिश्रमिकसहित इन्टर्नसिप
– शिक्षा र अनुभवको ‘ग्यारेन्टी’, प्राविधिक उच्च शिक्षाका लागि निर्ब्याजी २० लाख ऋण
– सरकारी सेवा, निजी क्षेत्र र अध्यापन क्षेत्रमा न्यूनतम पारिश्रमिकसहित ‘इन्टर्नसिप’
– सबै विद्यालयका किशोरीलाई निःशुल्क सेनिटरी प्याड, १० कक्षासम्म दिवा खाजा
– श्रमिकको मासिक न्यूनतम पारिश्रमिक २५ हजार रुपैयाँ
– सबै शिक्षकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आबद्ध गर्ने
– स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई २० हजार वार्षिक भत्ता र सामाजिक सुरक्षा
– उद्यमी महिलालाई २० लाखसम्म निर्ब्याजी ऋण, २० हजार सुत्केरी भत्ता र ५ लाखको निःशुल्क जीवन बिमा
– विपन्न परिवारलाई २५ हजारसम्मको ऋण मिनाहा
– हाम्रो अर्थ : आधा दशकमा सय खर्ब– एक दशकमा २ सय खर्ब
– मर्यादित श्रम : स्वदेशमै रोजगारी, स्वदेशमै काम
– सुरक्षित, सम्मानजनक बास : आधुनिक, नागरिकमैत्री आवास
– गतिशील गाउँ, आधुनिक सहर : आर्थिक विकासको नयाँ लहर
– सहरको स्वच्छता, पूर्वाधारको पूर्णता : सम्मुनत सहर हाम्रो प्रतिबद्धता
– स्वच्छ पानी, सफा आँगन : स्वस्थ नेपाली हाम्रो अभियान
– उद्योग क्षेत्रको विस्तार, उत्पादनमा वृद्धि : २० प्रतिशत योगदान, राष्ट्रको समृद्धि
– आयात घटाउने, निर्यात बढाउने : भुक्तानी सन्तुलन राष्ट्रिय पक्षमा ल्याउने
– आधुनिक खेती, उन्नत व्यवसाय : कृषिमै रोजगारी, पर्याप्त आय
– हरियो वन, समुदायको धन : संरक्षण, उपयोग, दिगो व्यवस्थापन
– सहकारीमा सुशासन र पारदर्शिता : बचतकर्ताको हित, हाम्रो प्रतिबद्धता
– पर्यटकको वृद्धि, लामो बसाइ : गाउँ, सहरमा काम र कमाइ
– खेतीयोग्य जमिनमा कुलो र नहर : बाह्रै महिना सिँचाइ, खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर
– स्वस्थ खाना, योग/व्यायाम : निरोगी नेपालको महाअभियान
– डिजिटल पूर्वाधार : विकास र सुशासनको आधार
– सुरक्षित यातायात, आधुनिक पूर्वाधार : दिगो विकास, समृद्धिको आधार
– स्वच्छ ऊर्जा, स्वदेशमा खपत : हरित विकास, विदेशमा निर्यात
– ऊर्जावान् खेलाडी, देशको सान : खेलकुदको विकास, राष्ट्रको मान
– स्वतन्त्र, तटस्थ न्याय र विश्व शान्तिमा आधारित असंलग्न वैदेशिक नीति र परराष्ट्र सम्बन्ध

०००

रास्वपा
– २३ र २४ भदौका घटना जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वन गर्ने
– २०४६ सालदेखि महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक पदमा आसीन व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्ने, अवैध भए राष्ट्रियकरण गर्ने
– सरकारी निकायको डिजिटल सेवा सुरु गरी सुशासनको भरपर्दो आधार तयार गर्ने
– सरकारी सेवाभित्र दलगत ट्रेड युनियन खारेज गर्ने
– प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक संसद्, सांसद नभएर विज्ञ मन्त्री हुने व्यवस्था, गैरदलीय स्थानीय सरकार र सुधारिएको प्रादेशिक स्वरूप
– सरकार सम्हालेको तीन महिनाभित्र राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने हेतुले संविधान संशोधनका प्रस्तावबारे ‘बहस पत्र’ तयार गर्ने
– उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्ति दलगत र भागबन्डाको अन्त्य गर्ने
– राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलहरूलाई जनमतका आधारमा सार्वजनिक कोषबाट वार्षिक अनुदान दिने, पुस्तान्तरण सुनिश्चित गर्न पार्टी प्रमुखमा दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाउने व्यवस्था गर्ने
– सार्वजनिक पद सम्हाल्नुअघि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने
– संघीय मन्त्रालयको संख्या १८ मा सीमित गर्ने
– पाँच वर्षमा आर्थिक वृद्धि औसत ७ प्रतिशत पुर्‍याउने
– पाँचदेखि सात वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार डलर पुर्‍याउने
– भारतसँग रहेको स्थिर विनिमय दर पुनरावलोकन गर्ने
– सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रको अनियन्त्रित र फितलो नियमनलाई विस्थापित गरी सम्पूर्ण गैरबैंकिङ वित्तीय क्षेत्रलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष सुपरिवेक्षणमा ल्याइने
– आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् क्षमता हासिल गर्ने
– विश्वविद्यालय र विद्यालयमा दलीय राजनीतिक गतिविधि अन्त्य गर्ने
– विजेता खेलाडीका लागि सम्मानजनक जीवन निर्वाह गर्न पेन्सन कोष खडा गर्ने
– स्वास्थ्य सेवामा सुधार र स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई सुदृढ
– सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी र पारदर्शी बनाइने
– सन्तुलित र गतिशील कूटनीति
– नेपाललाई ‘भाइब्रेन्ट ब्रिज’ मा रूपान्तरण गरी त्रिपक्षीय आर्थिक साझेदारी र कनेक्टिभिटीबाट राष्ट्रिय हित सुनिश्चित गर्ने
– विदेशमा रहेका नेपालीका लागि मतदानको अधिकार प्रदान गर्ने, एक पटकको नेपाल सधैंको नेपाली मान्यतालाई अंगीकार गर्ने
– भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता
– सीमा सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरी बललाई आधुनिक प्रविधियुक्त बनाउने, सीमा नाकामा नाइट भिजन क्यामरा जडान गर्ने
– शतप्रतिशत बिमा गरिएको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा

०००

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी
– शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, संघीय संरचनामा युवापुस्ताको भावनासमेतका आधारमा संविधान संशोधन
– पाँच वर्षभित्र वार्षिक १० प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर
– गरिबीको दर २०.१५ प्रतिशतबाट घटाएर १० प्रतिशतमा झार्ने
– ५ वर्षभित्र कम्तीमा ५ लाख नियमित रोजगारी थप
– प्रतिवर्ष १ लाख ५० हजार आत्मनिर्भर रोजगारी थप्ने
– विदेशबाट फर्किएका कम्तीमा १ लाख व्यक्तिलाई उद्यमी बनाइने
– आगामी दशकलाई ‘कृषि लगानी दशक’ घोषणा गरिने
– किसानलाई परिचयपत्र वितरण
– पाँच वर्षभित्र १० हजार मेगावाट थप विद्युत् उत्पादन
– राष्ट्रिय ग्रिडको क्षमता १५ हजार मेगावाट पुर्‍याइने
– २० सहरलाई स्मार्ट सिटी बनाइने
– १०० वटा ग्रामीण बस्तीलाई ‘स्मार्ट भिलेज’ बनाइने
– एक वर्षभित्र उच्चस्तरीय स्वतन्त्र सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन
– शक्तिशाली तथा स्वतन्त्र लोकपाल गठन
– उच्चस्तरीय प्रशासन संरचना पुनरावलोकन आयोग
– स्तन क्यान्सर, पाठेघर खस्ने, फिस्टुला, पिसाब चुहिनेलगायत महिला विशेष रोगको निःशुल्क उपचार

०००

जसपा नेपाल
– समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने संसद् र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख भएको शासकीय स्वरूप
– राष्ट्रिय पहिचानसहितको संघीय ढाँचामा प्रदेश पुनःसंरचना
– केन्द्रमा साझा राज्य र प्रदेशहरूमा स्वायत्तता राज्य
– निर्वाचन प्रणाली, न्याय प्रणाली, संवैधानिक निकायको पुनःसंरचना, जनलोकपालको गठन
– नागरिकताको विद्यमान लैंगिक विभेद अन्त्यका लागि संविधान संशोधन
– सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी
– पाँच वर्षभित्र गरिबीबाट मुक्त
– राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको गठन
– १२ कक्षासम्मको शिक्षा निःशुल्क
०००

राप्रपा
– अभिभावकीय राजसंस्था
– प्रदेश खारेज, केन्द्र र बलियो स्थानीय तह
– वैदिक सनातन धर्मसापेक्ष हिन्दु राष्ट्र
– गैरदलीय स्थानीय तह
– २०४६ पछिका उच्च पदस्थ नेता तथा कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिनका लागि उच्चस्तरीय नागरिक आयोग गठन
– पाँच वर्षभित्र आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत माथि पुर्‍याइने
– त्रिविलाई राष्ट्रिय विश्वविद्यालय
– क्याम्पसमा ट्रेड युनियनहरू खारेज
– सबै विद्यालय १२ कक्षासम्म निःशुल्क
– सबै नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार, स्वास्थ्य बिमाको दायरा बढाउने र चाहेको अस्पतालमा उपचार गर्न पाउने व्यवस्था
– मेट्रो, पड वे, आकाशे पुल, अन्डरपास, ओभरपास, रिङरोड विस्तार