काठमाडौँ — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का उपसभापति डा.स्वर्णिम वाग्लेले आफ्नो पार्टीले प्रदेश सभाको स्वरुप परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव गरे पनि प्रदेश नै खारेज गर्ने पक्षमा नरहेको बताएका छन्।

कान्तिपुर दैनिकसँगको अन्तर्वार्ताको क्रममा संघीयताबारे रास्वपाको धारणा सोध्दा उनले संघीयताको अहिलेको स्वरुपमा हेरफेर गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा अहिले पनि आफूहरू रहेको उल्लेख गरे।

‘२०७९ मा म रास्वपमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडिको स्थिति र मेरो बुझाइ यही हो, त्यतिबेलाको आमगुनासो प्रदेशसभाको स्वरूप फेरौं भन्ने थियो, प्रदेश खारेज भनेको होइन,’ वाग्लेको भनाइ छ, ‘प्रदेशसभाको ठाउँमा स्थानीय तहलाई अझ मजबुत बनाऔं, सकिन्छ भने यो पनि एकीकृत गरौं भन्ने मेरो भनाइ हो । प्रदेशको ‘इन्टरमिडियरी’ भूमिका होस्, चुस्त होस्, समन्वयकारी भूमिका खेलोस् भन्ने हो।’

प्रदेशहरूले संघकै संरचनाको नक्कल गर्ने काम गरेको भन्दै त्यस्तो दोहोरोपन हटाउनुपर्ने पक्षमा रास्वपा रहेको समेत उनले जानकारी दिए। ‘प्रदेशसभामा आफैं सिंहदरबारलाई नक्कल गरेर दोहोर्‍याउने काम नहोस् भन्ने हो,’ वाग्लेले भने, ‘संघीय सरकारमा योजना आयोग छ, तल पनि योजना आयोग, माथि लोक सेवा आयोग छ, तल पनि लोक सेवा आयोग, माथि लगानी बोर्ड छ, तल पनि लगानी बोर्ड छ । यो भएन भन्ने हो ।’

‘सबै संरचना भर्ती केन्द्र बन्यो भन्ने हाम्रो बुझाइ हो । यो पुराना पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूको पार्किङ स्थल बनाइयो भन्ने हाम्रो बुझाइ हो । प्रदेशसभा भद्दा भयो । नक्कल गरेर सबै संरचनाहरू थोपर्दा बढी निराशा पनि आयो,’ उनले थपे।

त्यसकारण संघीयताको ढाँचा कायमै राखेर केही सुधार गर्नुपर्ने कुरामा आफू प्रष्ट भएको समेत वाग्ले बताउँछन्। ‘मेरो प्रस्ट भनाइ संघीयताको सात प्रदेशीय ढाँचा रहन्छ, तर यहाँभित्रका बेथिति, विकृतिहरू हामीले सुधार्नैपर्छ। प्रदेशलाई झन् प्रभावकारी बनाउन पनि यी सुधारहरू आवश्यक छन् । प्रदेशसभाको आमूल सुधारका लागि खारेजी पनि हुन सक्छ । त्यसैले यो छरितो बनाउनुपर्छ,’ वाग्लेले भने।