काठमाडौँ — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई भावी अर्थमन्त्रीको घोषणा गर्दै बजेट लेख्न निर्देशन नै दिइसके । वाग्लेकै नेतृत्वमा रास्वपाको घोषणापत्र लेखनको काम पनि भइरहेको छ । तनहुँ–१ बाट उम्मेदवारी दिएका वाग्ले यतिबेला चुनावी अभियानमा व्यस्त छन् ।

यसैक्रममा तनहुँको बन्दीपुरमा भेटिएका उनीसँग घोषणापत्रमा लेखिने आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक नीति, रवि लामिछाने र बालेन्द्र शाहबीचको सहकार्य, कुलमान घिसिङ रास्वपामा अटाउन नसक्नुका कारण, सामाजिक सञ्जालमा फैलँदो घृणाको राजनीति र पुराना दलहरूप्रति रास्वपाको दृष्टिकोणलगायत विषयमा केन्द्रित रहेर कान्तिपुरका लागि कृष्ण आचार्य र कुलचन्द्र न्यौपानेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

अहिले तपाईं तनहुँ–१ बाट उम्मेदवार भई चुनावी अभियानमा हुनुहुन्छ । दोर्‍याएर चुनावी मैदानमा आउँदा कस्तो अनुभव भइरहेको छ ? 

म उत्साहित नै छु । तर, दोहोर्‍याउँदा अलि फरक हुँदोरहेछ । जस्तो, अमेरिकामा ‘फर्स्ट टर्म प्रेसिडेन्ट’ र ‘सेकेन्ड टर्म प्रेसिडेन्सी’ का बीचमा फरक हुन्छ । नेपालमै पनि पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री हुनु र दोस्रोचोटि प्रधानमन्त्री हुनुमा फरक हुन्छ । त्यो फरकपनचाहिँ अलिकति महसुस भइरहेछ । पहिला एउटा अनुमान र अपेक्षा हुन्थ्यो । पहिला नचिनेर मत नहालेका, नखुलेका र समर्थन नगरेकाहरू पनि अहिले खुल्ने र समर्थन गर्ने देखिएको छ । अर्कोतर्फ एक पटक देखिहालियो, खै, भेट्नै पाइएन भन्ने गुनासो पनि छ ।

यो अन्तर्वार्ता गर्नुअघि हिजो साँझ (बिहीबार) हामीले तपाईंका क्षेत्रका केही मतदाताहरूसित कुराकानी गर्‍यौं । मतदातामा ठूलो अपेक्षा रहेको तर तपाईंले गरेका कतिपय प्रतिबद्धताहरू पूरा नभएको भन्दै धेरैजसोले निराशा व्यक्त गरे । तपाईं आफैंले मतदाताबाट निराशा पाउनुभएको छ कि छैन ? 

त्यस्तो छ, तर बुझाएपछि फेरि धेरै नै सकारात्मक भएको पाउँछु । त्यसैले यतिबेला मेरो प्राथमिकता मेरा मतदाता भेट्ने, कुरा गर्ने नै हो । यहाँका मतदाताको अपेक्षा विकास निर्माणसँग नै सम्बन्धित छ । मेरो घरअगाडि किन पिच भएन ? भन्ने नै ठूलो अपेक्षा छ । जुन अपेक्षा संघीय सांसदले पूरा गर्ने खालको अहिलेको संघीयताको मोडल होइन । तर जनताको अपेक्षा स्वाभाविक हो । किनभने लामो समयसम्म स्थानीय सरकार थिएन । सानो कामका लागि पनि केन्द्रीय नेतालाई नै फोन गर्ने चलन थियो ।

धारा २७४ ले उल्लेखनीय जनमतको बलमा राष्ट्रिय सहमति बनाऊ, संविधान संशोधन गर भन्दिएकै छ । धारा २७५ मा जनमत संग्रहको प्रावधान छ । यी दुइटा प्रावधानले गर्दा यो संविधान हामीले मानेको हो । हामीकहाँ प्रणाली बस्न सकेको छैन । त्यसैले सांसदमाथि धेरै अपेक्षा भयो । स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग कुराकानी गर्दा उहाँहरूको पनि गुनासो बजेट नै पुग्दैन भन्नेतर्फ छ । यी सबै परिवेश मतदातामाझ गएर बुझाउन सकिएको छ । मैले संघीय सांसदको मूल काम यो हो, यसका लागि तपाईंले जिताउनुभएको हो भनेपछि धेरैले बुझ्छन् । तर यो मामिलामा थप संवाद गर्नुपर्ने र बुझाउनुपर्ने अवस्था छ । 

मैले हरेक मतदातालाई एउटा संघीय सांसदले गर्नुपर्ने कामबारे बुझाएको छु । संघीय सांसदको रूपमा चाहिँ हाम्रो पार्टी सामान्य कलेज गएको जस्तो थियो । १०० नै (विदेश गएको बेला असम्भव हो), नत्र ८५ देखि ९० प्रतिशत सांसद संसद्मा उपस्थित भएको अभिलेख छ । अरू पार्टीहरूको चिरपरिचित नेताहरू २०/२५ प्रतिशतभन्दा बढी संसद् नै आउँदैनथे । संसदीय समितिमा पनि हामी उपस्थित भयौं । हरेक विधेयकको दफावार छलफलमा सहभागी भयौं । सक्रिय भूमिका निभायौं । आफूलाई त गज्जब गरिरहेको जस्तो लागेको थियो, तर स्थानीय तहमा यसको महत्त्व नै नहुने रहेछ ।

अर्को, स्थानीय विकासमा सांसदको आफ्नो कोष नभए पनि, फोन लगाएर, प्रभाव पारेर बजेट झारोस् भन्ने अपेक्षा रहँदो रहेछ । म उपनिर्वाचनबाट सांसद भएर आउँदा बजेट लगभग सकिइसकेको थियो । दोस्रो वर्ष एक अर्ब ६० करोड बराबरका स्थानीय आयोजना आए, जुन अघिल्ला वर्षहरूभन्दा धेरै हो । त्यो म मात्रले होइन, सबैले पहल गरे यहाँ आएको छ । तनहुँमा यसपालि झन्डै २ सय ७० करोड बराबरको आयोजनाहरू छन् । तर जम्मै टुक्रे आयोजनाहरू आए । त्यो पनि यस पटक जेन–जी आन्दोलनका कारण अर्थमन्त्रीले रोकिदिनुभएको छ ।

मेरो पनि प्राथमिकता टुक्रेभन्दा पनि रूपान्तरणकारी आयोजनाहरूमा हो । रातो किताबमा आएको २०० करोडको गण्डकी त्रिभुज योजना छ । जसमार्फत नारायणघाट, पोखरा र बुटवलमा ठूलै आयोजना अघि बढाउने प्राथमिकता हो । अरू साना अपेक्षाको सन्दर्भमा बुझाउँदै जानुपर्छ । अहिले सानो रोटी छ, त्यसमा सबैको लुछाचुँडी छ । स्थानीय गुनासोहरूलाई बुझाउनुपर्नेछ ।

अर्कोतर्फ मतदाताहरूको अर्को गुनासो ‘यहाँ देखिनुभएन’ भन्ने छ । साँच्चै हामी नदेखिएका हौ त ? भन्दा देख्न त दिनदिनै देख्या छ नि भन्छन् । कहाँ देख्नुभयो ? भन्दा फोनमा भन्छन् । फोनमा कहाँ बोलेको देख्नुभयो ? भन्दा त्यहीँ काठमाडौंको संसद्मा भन्छन् । अनि त्यहीँ पठाएको होइन त ? भन्दा ‘हो’ भनेर बुझ्छन् ।

तपाईं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ र अहिले घोषणापत्र लेखनको जिम्मेवारी पनि लिनुभएको छ । यसको काम कसरी अघि बढिरहेको छ ?

सभापति रवि लामिछानेले स्वर्णिम वाग्ले पार्टीको पुँजी हो भनेर कार्यकर्तामा सकारात्मक सन्देश दिनुभएको हो । बजेट लेख्न पहिला चुनाव जित्नुपर्‍यो, अर्थमन्त्री हुनुपर्‍यो नि ।हामीले वाचापत्र भन्ने गरेका छौं । प्रारम्भिक खाकाको स्वरूप चितवनमा भएको विस्तारित बैठकमा नै पेस गरेको थिएँ । सुरुमा हामी प्रस्तावनाबाटै सुरु गर्छौं । हामीमाथि सैद्धान्तिक धरालत छैन, विचार नै छैन भने भ्रम दिने गरिएको छ । त्यसैले राजनीतिक, आर्थिक सोच के हो ? समाज, परराष्ट्र सम्बन्ध, डायस्परा, धर्म, संस्कृतिप्रतिको बुझाइ के हो ? जस्ता विषयलाई प्रस्तावनामै राख्छौं । अनि रास्वपा किन छान्नुपर्‍यो भन्ने आधारहरू प्रस्तुत गर्छौं । जसमा आशा र निषेधदेखि विस्फोट र भरोसासम्म छोटो इतिहास आउँछ । हामी कहाँ छौं ? कहाँ पुग्ने हो ? र, कसरी पुग्ने ? भन्ने ठूलो खण्ड आउँदै छ । त्यसमा काम भइरहेको छ । 

नेपालको अर्थतन्त्र, राजनीतिक चरित्र, हामीले खोजेको समाज, अन्य पर्यावरणीय चुनौतीहरूलगायत दस वटा झलकमा रास्वपाको बुझाइ राख्नेछौं । रास्वपा सरकारमा आएर शून्यबाट सुरु गर्ने होइन, राज्यको अविच्छिन्नतालाई निरन्तरता दिने काम हुन्छ । पार्टीहरू आउँछन्–जान्छन्, नेताहरू आउँछन्–जान्छन् । तर, राज्य स्थायी हो । राज्यले गरेको राम्रा कामहरूलाई निरन्तरता दिने काम हुन्छ । 

सय दिनका सय पहल हुनेछ । प्रस्तावित प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले महानगरमा असाध्यै फलदायी अनुभव गरेको बुझाइ हाम्रो छ । खासगरी डेलिभरी र सदाचारको विषयमा उहाँले उदाहरणीय काम गर्नुभएको छ । एक खर्ब जतिको बजेट उहाँले चलाउनुभयो, तर अहिलेसम्म एक सुका रकम अपचलन भयो भनेर कसैले प्रश्न गर्न सकेको छैन । त्यसैले महानगरको डेलिभरी मोडललाई राष्ट्रिय स्वरूप दिनेछौं । अर्को, प्रधानमन्त्रीकै रूपमा उहाँले केही एजेन्डाहरू प्रस्तुत गर्नुहुन्छ । त्यसभन्दा अगाडि नागरिकसँग करार भनेर एक, दुई दिनमै नयाँ कार्यक्रम पनि ल्याउने योजना छ ।

संघीयता र धर्मको विषयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी प्रस्ट छैन भन्ने जनआवाज छ । संघीयताको विषयमा तपाईंले नै रास्वपाको संख्या र सामर्थ्य पुग्यो भने हामी प्रदेशसभा खारेज गर्छौं भन्नुभएको थियो । तपाईंको यो भनाइ कायमै छ ?

अहिलेको संविधानप्रति रास्वपाको पूर्ण बफादारी छ । संविधान नै पारित गरेका दलहरूको के कति अपनत्व छ, थाहा छैन, तर अहिलेको संविधानलाई हामीले स्वीकार गरेका छौं । संविधानमा चित्त नबुझेका कुरा त धेरै छन्, सुधार्नुपर्ने धेरै छन्, सुधार्ने बाटाहरू पनि संविधानमै छन् । त्यसकारण यसलाई फालौं, अर्को ल्याऔं भनेका छैनौं । संविधानमा संशोधनको विधि छ । धारा २७४ ले उल्लेखनीय जनमतको बलमा राष्ट्रिय सहमति बनाऊ, संविधान संशोधन गर भन्दिएकै छ । धारा २७५ मा जनमत संग्रहको प्रावधान छ । यसमा पनि, सबै पार्टीको सहमति भयो, जनताले पनि मागे भने जान सकिन्छ । यो दुइटा प्रावधानले गर्दा यो संविधान हामीले मानेको हो । यसैमा टेकेर जाँदाखेरि सुधार गर्न सकिन्छ भनेर मैले भनेको हो । 

संघीयता पनि परिवर्तन गरौँ, गणतान्त्रिक ढाँचाबाट पनि बाहिर जाऔं भन्ने भयो भने वर्तमान संविधान नै टेकेर गर्नुपर्छ । कि १० लाख मान्छे उतारेर व्यवस्था परिवर्तनतिर जानुपर्छ, नभए अर्को विकल्प भनेको यही संविधानमै टेकेर सुधार, संशोधन गर्नुपर्छ । यसमा हामी स्पष्ट छौं । सुधार्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन्, यहीँ टेकेर गर्ने हो भन्नेमा हामी प्रस्ट छौं । सुधार गर्ने विषय आउँदा संसद्मा उल्लेख संख्या र सामर्थ्यको कुरा आउँछ । संसद्मा १८४ जना सांसद चाहिन्छ । कांग्रेस–एमालेको सरकारले यो गरून् भन्ने हाम्रो अपेक्षा पनि थियो । गर्छौं भनेर सरकार बनाए तर यो एउटा नाटक मात्र रहेछ भन्ने पनि पुष्टि भइहाल्यो ।

२०७९ मा म रास्वपमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडिको स्थिति र मेरो बुझाइ यही हो । त्यतिबेलाको आमगुनासो प्रदेशसभाको स्वरूप फेरौं भन्ने थियो । प्रदेश खारेज भनेको होइन । प्रदेशसभाको ठाउँमा स्थानीय तहलाई अझ मजबुत बनाऔं, सकिन्छ भने यो पनि एकीकृत गरौं भन्ने मेरो भनाइ हो । प्रदेशको ‘इन्टरमिडियरी’ भूमिका होस्, चुस्त होस्, समन्वयकारी भूमिका खेलोस् भन्ने हो ।

प्रदेशसभामा आफैं सिंहदरबारलाई नक्कल गरेर दोहोर्‍याउने काम नहोस् भन्ने हो । संघीय सरकारमा योजना आयोग छ, तल पनि योजना आयोग, माथि लोक सेवा आयोग छ, तल पनि लोक सेवा आयोग, माथि लगानी बोर्ड छ, तल पनि लगानी बोर्ड छ । यो भएन भन्ने हो ।

सबै संरचना भर्ती केन्द्र बन्यो भन्ने हाम्रो बुझाइ हो । यो पुराना पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूको पार्किङ स्थल बनाइयो भन्ने हाम्रो बुझाइ हो । प्रदेशसभा भद्दा भयो । नक्कल गरेर सबै संरचनाहरू थोपर्दा बढी निराशा पनि आयो । सम्पूर्ण संघीय परियोजनामा विकेन्द्रीकरण आवश्यक छ । शक्तिको वितरण, शक्तिको विकेन्द्रीकरण, अधिकार हस्तान्तरणमा जानुपर्ने त यथार्थ हो । तर यो समस्याग्रस्त भयो । 

त्यसकारण मेरो प्रस्ट भनाइ संघीयताको सात प्रदेशीय ढाँचा रहन्छ, तर यहाँभित्रका बेथिति, विकृतिहरू हामीले सुधार्नैपर्छ । प्रदेशलाई झन् प्रभावकारी बनाउन पनि यी सुधारहरू आवश्यक छन् । प्रदेशसभाको आमूल सुधारका लागि खारेजी पनि हुन सक्छ । त्यसैले यो छरितो बनाउनुपर्छ ।

तपाईंहरूको घोषणापत्रमा यो खारेजीको कुरा आउँछ कि सुधारको ?

सुधारिएको प्रदेश संरचना आउँछ । खारेजीदेखि यसको वैकल्पिक स्वरूपबारे हामी बहस चलाउँछौं । तर यो सबै गर्नलाई सांसदको संख्या पुग्नुपर्‍यो । पहिला पनि यो विषय आएको हो । अहिले हुनुपर्ने स्पष्टचाहिँ के हो भने, अहिलेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्रणाली हामीले मानेका छौं, यसलाई भित्रैबाट सुधारेर जानुपर्छ । सुधार्नका लागि हाम्रो संख्या र सामर्थ्य पुग्नुपर्छ ।

आर्थिक नीति खासगरी निजी क्षेत्र र लगानीको विषयमा तपाईंहरूको नीति के हुनेछ ?

संविधानभन्दा माथि कोही छैन भनेर हामीले प्रस्तावना नै लेखिसकेका छौं । सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थनीति र सामाजिक बजार अर्थतन्त्रको पक्षमा छौं । सामाजिक बजार अर्थतन्त्रको अवधारणाअनुसार, जहाँ निजी क्षेत्रले नै ‘ड्राइभ’ गर्ने हो, रोजगारी सिर्जना गर्ने हो । १० मा झन्डै ८ देखि ९ रोजगारी त निजी क्षेत्रबाट आउँछ । जबकि, लोक सेवाबाट वार्षिक ५ हजार रोजगारी सिर्जना हुन्छ । निजी क्षेत्र र लगानीको विषयमा हामी प्रस्ट छौं । 

कतिपयले बालेन्द्रलाई लोकप्रियतावादी भनेर दुत्कारेका छन् । जो मान्छेले नेपालको सेनापति र राष्ट्रपतिले प्रस्ताव गरेको प्रधानमन्त्रीमा जान चाहेन, यो मेरो आन्दोलन नै होइन भन्यो, उसलाई किन दुत्कार्ने ?तर हामी नियमनमा चुक्यौं । नियमनलाई खर्चिलो र भड्किलो राजनीतिको दोहनको साधन बनाउन थालियो । टेलिकम क्षेत्र नियमन गर्नुपर्ने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नागरिक उड्डयन क्षेत्र नियम गर्नुपर्ने नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, सेयर बजार नियम गर्नुपर्ने धितोपत्र बोर्ड, बिमा क्षेत्र नियमन गर्नुपर्ने बिमा प्राधिकरण विकृत बन्दै गए । पदहरू बिक्रीमा राखिए । 

राजनीतिक कब्जाले अदालत पनि दलीय छायामा पर्‍यो । निर्वाचन आयोगदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्मका संवैधानिक निकायहरू दलको कब्जामा भए । संसद् पनि रबर स्ट्याम्पसरह भयो । आर्थिक संस्थाहरू नै कब्जातिर लगियो । खुला अर्थतन्त्र भनेको छाडा अर्थतन्त्र होइन । यो आफैं वैध हुँदैन । यसलाई कसैले नियमन गर्नैपर्छ । बजारका नतिजाहरू आफैं वैधानिक हुँदैन । राज्यले भूमिका खेल्नुपर्छ । नियामक निकायहरू चाहिँ प्रतिस्पर्धा उन्मुख र प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्र बनाउनका लागि चाहिन्छ, त्यसमा हामी एकदम इमान्दारपूर्वक काम गर्छौं ।

खुला बजारदेखि निजी क्षेत्रमा प्रस्ट धारणा राख्नुभयो । तर, व्यवहारको हिसाबले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा गएलगत्तै राष्ट्रिय पुँजीपतिहरूमाथि धरपकड गर्ने काम भयो । अर्कोतर्फ, २४ भदौको तोडफोड, लुटपाट र आगजानीको निसानामा राष्ट्रिय पुँजीपतिका संरचनाहरू परे । जसमा तपाईंहरूले प्रस्ट विरोध जनाउनुभएन । यो आफैंमा विरोधाभास भएन र ? 

यो त विपक्षीहरूले लगाउने आरोप हो । रास्वपा सरकारमा भएका बेला कुनै धरपकड व्यक्तिगत थियो वा कानुनी थियो ? यसको कानुनी आधार थियो वा थिएन ? भन्ने कुरामा म अहिले जान चाहिनँ ।  त्यसलाई अहिलेलाई पन्छाऔं । तर २४ भदौको घटनामा हामीले खुला र स्पष्ट रूपमा भर्त्सना गरेका छौं । आगजनी क्रोनी पुँजीवादको प्रतीक बनेका पात्रहरूमाथि गरिएको घटना थियो, २३ गते १९ जना मारिएको प्रतिक्रियास्वरूप सुरु भएको थियो ।

त्यसपछि घुसपैठ भएर आपराधिक क्रियाकलाप भएका हुन् । यसमा हामी स्पष्ट बोलेका छौं, गलत नै हो भनेर । त्यो आपराधिकताको तहसम्म, दोषी भएको खण्डमा निर्मम कारबाही हुनुपर्छ । यसमा गौरीबहादुर कार्कीको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन आएपछि थप स्पष्ट होला । एमाले र कांग्रेस सरकारले गरेको नरसंहारको विरुद्ध २४ गते आक्रोश व्यक्त भएको थियो । तर घुसपैठ भएर विकराल रूप लियो, विध्वंसको रूप लियो र जहाँ अपराधी चरित्र पनि देखिएको छ, त्यो कारबाहीको दायरामा आउनुपर्छ ।

हिजो (बिहीबार) मात्रै तपाईंले साइबर ब्युरोमा एउटा उजुरी दिनुभएको छ । त्यो उजुरी कसका विरुद्ध दिनुभएको हो ? भएको के थियो ? 

मलाई विभिन्न धार्मिक आरोप लगाउने काम भयो । मतदातालाई प्रभावित गर्न खोजियो । तत्काललाई नकारात्मक बनाउनेतिर संगठित प्रयास भइरहेको छ । २४ घण्टाको अवधिमा १३५ पटक मेरो विकिपिडिया पेज एडिट गरेछ । यो उटपट्याङ काम गरेको चाहिँ १०० मा एक जनाले मात्रै पत्याइदियो भने पनि मलाई क्षति हुन्छ । त्यसको गाम्भीर्यलाई बुझेर अरू दुष्प्रयासहरू नहुन् भनेर साइबर ब्युरोमा उजुरी दिएको छु । एक जना राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको प्रदेशसभा सदस्य नै रहिछन्, यो फैलाउने मुख्य पात्र । मैले ‘एभिडेन्स’ सहित किटानी जाहेरी पनि दिएको हुँ ।

तपाईं वा जोकोहीमाथि यस्तो निन्दनीय कार्य हो । तर यो घृणाको राजनीति र सामाजिक सञ्जालमा बुलिङ गर्ने क्रियाकलापको बीजारोपण राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले नै गरेको भन्ने आरोप छ । यसमा तपाईंको प्रतिक्रिया के रहन्छ ?

पार्टीको जिम्मेवार ओहदामा बसेको मान्छे हाम्रो नियन्त्रणमा हुन्छ । अनुशासनको डन्डा चलाउने, मूल्यांकन गर्ने, भावी अवसरहरूका बारेमा कुराकानी हुन्छ । अराजक पात्रहरूलाई छेकेका धेरै उदाहरण पनि छन् । अनुशासनको कारबाही गरेका उदाहरण धेरै छन् । माफी माग्न लगाइएका उदाहरण छन् । बागमती प्रदेशकै सभापतिले तीन पटक माफी मागिसक्नुभएको छ । तर आम शुभेच्छुकहरूमा चाहिँ हाम्रो नियन्त्रण हुँदैन । पार्टी सभापति रवि लामिछानेजीकै तहबाट पनि यो सन्देशहरू गएको छ । धेरै अराजक नबनौं भन्ने सन्देश दिएका छौं । 

तर अहिले म पनि त पीडित हो नि । मलाई आक्रमण गर्ने त हाम्रा पार्टीका हैनन्, मुख्य त तीन वटा दल छन् । पत्रकार नै भनिएका मान्छेहरू अहिले एक–एकओटा नेताको पछाडि गएर मेराविरुद्ध भ्रम छर्ने काम गरिरहेका छन्, कुप्रचार गरिरहेका छन् । यहाँका मेरा दुई प्रतिद्वन्द्वीका दाहिने हातका मान्छेहरूको पूरा काम नै त्यही छ । त्यस्ता मान्छेलाई मैले ब्लक गरिदिएको छु, हेर्नै परेन, शान्ति छ । त्यसकारण रास्वपा बढी अराजक भन्ने होइन, किनकि म यहाँ आफैं भोगिराखेको छु ।

रास्वपाको उम्मेदवारले र रास्वपाका कार्यकर्ताहरूले एउटा पनि प्रतिस्पर्धीको नाम पनि लिँदैनौं । उच्च संस्कार हामीले देखाइरहेका छौं । यद्यपि विपक्षीहरूको कार्यकर्ताले चाहिँ ममाथि नै यो खालको मानमर्दन गरिरहेका छन् । पराजित उम्मेदवारहरूले तीन वर्षसम्म गाली गरेर बसिरहेका छन् । मैले आजसम्म उहाँहरूको नामै लिएको छैन । तर बेइमानी प्रयास गरिराखेका छन्, पार्टीको आधिकारिक जिम्मेवारीमा र ओहदामा बसेका पात्रहरूले । यो प्रवृत्तिलाई हामीले सुधार्दै लैजानुपर्नेछ । यसलाई हामीले  हाम्रातर्फबाट गम्भीरताका साथ लिने र सुधार्ने काम गर्छौं ।

सामाजिक सञ्जालको यो विकराल समस्यालाई कसरी सुधार गर्नुहुन्छ ?

यसलाई हामीले बुझेका छैनौं । यसको बहुआयाम छ । समाजमा कति मान्छे फेसबुकमा केक बेचेर करोडपति भएका उदाहरण छन् । फेसबुकबाटै गरगहना बेचेर पेसा कमाएका र व्यवसाय चलाएका छन् । खाली च्याट गर्ने, एकअर्कालाई लाइक गर्नेमा मात्रै सीमित छैन । एउटा नयाँ इकोसिस्टम नै जन्मिराखेको छ । त्यसैले यसमा अलि गहिरो अध्ययनबाट खोज्नुपर्छ । त्यसकारण यसलाई निषेधतिर जाने होइन । स्वनियमन पनि एउटा विधि हो । अर्कोतर्फ विश्वसनीय संस्थाहरूले तथ्य जाँच (फ्याक्ट चेक) को अभ्यास बढाउनुपर्ने देखिन्छ । 

यो काम असाध्यै विश्वसनीय संस्थाहरू, एकेडेमियाले गर्नुपर्ने हो । तर हामीकहाँ त सबैको विश्वसनीयता स्खलित भएर नै यो समस्या आएको हो । प्रोफेसरहरू, प्रोफेसर जस्ता छैनन् । रिसर्चहरू, रिसर्च जस्ता छैनन् । त्यसैले, यो क्रेडिबिलिटीको संकट हो । फ्याक्ट चेकका लागि समेत बलियो संस्था आवश्यक छ । 

मुख्य कुरा नागरिक चेतना नै हो । सामाजिक सञ्जालबाट नै भए पनि आपराधिक काम गरेको भए त्यसलाई कानुनी कारबाही नै गर्नुपर्छ । मौजुदा कानुनले समात्नुपर्‍यो । अहिले विद्युतीय कारोबार ऐन छ नि, त्यसैअनुसार कारबाही गर्नुपर्छ । मैले पनि यो अहिले न्यायिक निरूपण खोजेको छु । आपराधिक कार्यकारी त्यहाँबाट नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।

विचारको बहुलता, विविधता, प्रोपोगन्डा, डिसइन्फर्मेसन, मिसइन्फर्मेसनलाई चाहिँ हामीले अलिकति क्रेडिबल च्यानलबाट सम्बोधन गरेर हेर्नुपर्छ । अतिवादमा गएर, निषेध नै गर्ने, रोक्ने भन्नेचाहिँ हाम्रो बहुलवादी लोकतान्त्रिक समाज र संविधानमा पनि लेखिएको कुरासँग मेल खाँदैन ।

तपाईं चुनावी अभियानमा हुनुहुन्छ । घोषणापत्र पनि लेखिरहनुभएको छ । कानुनी लडाइँमा पनि हुनुहुन्छ । अर्कोतर्फ पार्टी सभापति रवि लामिछानेले तपाईंलाई ‘अबको अर्थमन्त्री हो, बजेट लेख्न थाल्नुस्’ भन्नुभएको छ । बजेट लेखनको काम पनि भइरहेको छ ? 

त्यो तपाईंहरूले बुझिहाल्नुभएकै विषय हो । पार्टी सभापतिले एउटा सांकेतिक सदाशयता देखाउनुभएको हो । पार्टीभित्र मैले खेलिरहेको भूमिकाका बारेमा मूल्यांकन गरेर नै धारणा राख्नुभएको होला । त्यो ठाउँमा उहाँलाई उपयुक्त लाग्यो र भनिदिनुभएको हो । एउटा संकेत दिऊँ भन्ने लागेको होला उहाँलाई । रास्वपाले प्रधानमन्त्री पनि त घोषित गरिसकेको छ । त्यसैगरी उहाँले स्वर्णिम वाग्ले यो पार्टीको पुँजी हो भनेर आमकार्यकर्ताहरूमा भन्नुभएको सांकेतिक सकारात्मक सन्देश हो । औपचारिक होइन । बजेट लेख्न पहिला चुनाव जित्नुपर्‍यो, अर्थमन्त्री हुनुपर्‍यो नि ।

प्रधानमन्त्रीमा बालेन्द्र शाहको प्रसंग निकाल्नुभयो । रास्वपाबाट अन्य वैकल्पिक शक्तिहरूबीच वार्ता र एकीकरण गर्ने समितिमा तपाईं हुनुहुन्थ्यो । अन्ततः बालेन्द्र शाहलाई भावी प्रधानमन्त्री र रास्वपाको वरिष्ठ नेताका रूपमा भित्र्याउनुभयो । खासमा बालेनलाई ल्याउँदा उनको क्रेजलाई उपयोग गरेर संख्या बढाउने रणनीति मात्रै हो कि विचारमा पनि एकरूपता भएर हो ?

पार्टीमा बालेन्द्रजीको समूहलाई संलग्न गर्दै गर्दा धेरै अरू वैकल्पिक शक्तिहरू पनि आइसकेका थिए । कुलमान घिसिङजीसँग पनि संवाद गरेकै हो । संवाद गर्नका लागि समिति मात्र होइन, उच्च संवाद समिति नै बनेको थियो । प्रमुख रूपमा धेरै आधारभूत कामका लागि शिशिर खनालजी र म अलि बढी लागेका थियौं ।

बालेनजीको सन्दर्भमा उहाँले रोजेको भए, चाहेको भए, अहिले नै देशको प्रधानमन्त्रीका रूपमा उहाँ बालुवाटारमा हुनुहुन्थ्यो । तत्कालीन समयमा आमसञ्चारमाध्यमले पनि उहाँलाई अग्रसर हुन भनेकै हुन् । बालेनजीले चाहेको भए र यी औसत राजनीतिज्ञ जतिको सोच राखेको भए, उहाँ प्रधानमन्त्री भइसक्नुहुन्थ्यो । कति टिकिन्थ्यो, थाहा थिएन । तर फोटो झुन्डिसकेको हुन्थ्यो, प्रधानमन्त्रीका रूपमा । यो यथार्थ हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ ।

तर उहाँले त्यसरी सोच्नुभएन । नेपाल धेरै अगाडि बढिसक्यो । अब यो तरिकाको परम्परागत गणना भत्किसक्यो । भत्कनुको कारण नयाँ प्रविधिहरू, जनसांख्यिकी अवस्था, युवातिर सोझिएको हाम्रो जनसांख्यिक बनोट नै हो । अर्कोतर्फ प्रवासीसमेत बलियो भइसकेका छन् । यी कुराले परम्परागत आकलनहरू भत्किसकेका छन् र अहिले नवयुवा वर्गको जुन उत्साह छ । त्यो उत्साह बालेनजीप्रति नै हो, उहाँप्रतिको आशा भरोसा छ । यस्तै आशासहित शंकाको सुविधा अरूले नपाएका होइनन् ।

२०४८ मा नेपाली कांग्रेसले अत्यधिक समर्थन पाएको हो । ०६४/६५ सालतिर पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र बाबुराम भट्टराईले पाएका हुन् । भारतले लगाएको नाकाबन्दीपछि केपी शर्मा ओलीलाई जनताले साथ दिएकै हुन् । अब यो अहिले जनसांख्यिक बहुल्य राख्ने युवा र नवयुवा वर्गको ठूलो आशा र भरोसा बालेन्द्र शाहतिर सोझिएको देखिन्छ ।

हामी प्रजातन्त्रवादी हौं भने, यसलाई अन्यथा लिन हुन्न । तर, कतिपयले लोकप्रियतावादी भनेर दुत्कारेका छन् । जनतामा परिक्षित भएर आउने हो । जो मान्छेले नेपालको सेनापति र राष्ट्रपतिले प्रस्ताव गरेको पद प्रधानमन्त्रीमा जान चाहेन, यो मेरो आन्दोलन नै होइन भन्यो, उसलाई किन दुत्कार्ने ? म राष्ट्रिय राजनीतिमा आउन पर्‍यो भने चुनाव लडेर आउँछु भनेर भनेको छ । उहाँको प्रजातान्त्रिक चरित्र त्यहाँबाट पनि देखिन्छ । यद्यपि धेरै संवाद नगर्ने भएर अलि खुलेन, अलि अस्पष्ट भयो, अलि रहस्यमय भयो भन्ने आलोचना छ । त्यसलाई उहाँले चिर्नुहुन्छ । 

कुलमानलाई सुरुमा रवि लामिछानेजी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा सम्भावना नहुँदा तपाईंको सम्भावना हुन्छ भनेको हो । उपसभापति लिनुहोस् र सम्भावित प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि बढ्नुहोस् भनेको थिएँ । तर, उहाँको महत्त्वाकांक्षाको दायरा अलि फराकिलो बनिदियो र समस्या भयो । पछिल्लो उदाहरण जनकपुर सम्बोधन हो । त्यहाँ मैले पनि बोलेँ, के बोलेँ आफैंले फर्केर हेर्नुपर्छ, भिडियो । रवि लामिछानेले के बोल्नुभयो, सायद धेरैले बिर्सिसके होलान् । तर बालेन्द्र शाहले ७–८ मिनेट बोलेको विषय सबैलाई कण्ठ छ । गहन सन्देश दिनुभएको छ । मलाई लाग्छ, फागुन ४ पछि आमसभा आयोजना गरेका छौं । उहाँले आफ्ना कुराहरू स्पष्ट राख्नुहुन्छ । यो घोषणापत्रकै क्रममा पनि आउँछ । 

त्यसकारण उहाँ दल लिएर आउनुभएको होइन । व्यक्ति आउनुभयो । व्यक्तिसँगै एउटा सहयोगी समूह लिएर आउनुभयो । यो समायोजनको प्रक्रिया अरूले सोचेभन्दा राम्रोसित भइरहेको छ । उहाँले पनि पुरानो दलीय भागबन्डाको शैलीमा कति पनि हेर्नुभएको छैन । अहिले निर्वाचनको सिट वितरणदेखि लिएर पदीय भागबन्डामा केही छैन । त्यस मानेमा उहाँ अलि फरक राजनीतिज्ञ नै हो भन्ने हामीलाई पनि लाग्छ । त्यो यथार्थ स्वीकार गर्ने र विचार मिल्ने भएर हामी एक भएका हौं । यो राजनीतिक संस्कार पनि हामी बदल्न खोजिरहेका छौं । त्यस मानेमा, मैले पनि उहाँसँग दुई–तीन घण्टा अर्थनीतिका बारेमा कुरा गरें । यो–यो गरेँ भने दुई महिनामा सकिन्छ ? तीन महिनामा सकिन्छ ? भन्नेमा उहाँको प्रस्ट विचार छ ।

तपाईंहरूले निकै प्रयास गरे पनि कुलमान घिसिङ अन्ततः रास्वपामा अटाउनु भएन । तपाईं आफैंले उहाँसँग लामो लामो छलफल गर्नुभयो, सम्झौता पनि भयो, तर लामो समय टिक्न सक्नु भएन । खासमा उहाँ रास्वपामा किन अटाउन सक्नु भएन ? 

कुलमानप्रति व्यक्तिगत रूपमा मेरो सदाशयता छँदै छ, उहाँ मेरो असल मित्र हो । सबैभन्दा पहिले सुरुमा मैले उहाँलाई रवि लामिछानेजी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा सम्भावना नहुँदा तपाईंको सम्भावना हुन्छ भनेको हो । उपसभापति लिनुहोस् र सम्भावित प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि बढ्नुहोस भनेको थिएँ । तपाईंप्रति समाजको ठूलो तप्काले आशा गरेका छन् रास्वपामा आउनुस् भनेर भनेको हो ।

एउटा बिन्दुमा सकारात्मक हुनुभएको थियो । तर, उहाँको महत्त्वाकांक्षाको दायरा अलि फराकिलो बन्दियो र समस्या भयो । पार्टीमा नै कार्यकारी नेतृत्व नै माग गर्नुभयो । लामो समयसम्म उहाँसँग वार्ता नै गरेनौं । समानुपातिकको उम्मेदवार बुझाउने अन्तिम समयमा आएर नाटकीय ढंगले जेन–जी अभियन्ताहरूको दबाबमा उहाँ ल्याइनुभयो । त्यति अर्गानिक खालको सम्झौता हुन पाएको थिएन । टिकेन पनि ।

तपाईंले नेपाली कांग्रेसमा भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा देख्नुभएका युवा नेता गगन थापा अहिले पार्टीभित्रै विद्रोह गरेर नेतृत्वमा आउनुभएको छ । उहाँले २७–३० पुसको विशेष महाधिवेशन गरेर आएको कांग्रेस जतिको नयाँ दल अरू कुनै छैन भन्नुभएको छ । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? 

धेरै कुरा नगरौं । त्यस्तो दाबी गर्नुलाई मैले अन्यथा लिएको छैन । व्यक्तिको अनुहार मात्रै नयाँ होइन, प्रवृत्ति र चरित्रको कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । उहाँ कुन लेगेसीबाट आउनुभयो भन्नेबारेमा अहिले सामाजिक सञ्जालमा देखिएको छ । ‘बाटो ढुकेर कलेज प्रमुखलाई पिट्’ भन्ने संस्कार त्यहाँ देखिन्छ । यद्यपि पुस्तान्तरणको सन्दर्भमा कांग्रेसले जुन प्रयत्न गर्‍यो, त्यसलाई नकारात्मक रूपमा लिन हुन्न । तर पनि टिकट वितरणमा कतिपय ठाउँमा भ्रष्टहरूलाई टिकट दिइएको छ । त्यसकारण धेरै कुरा नगरौं ।

कांग्रेस मात्रै नभएर पुराना दलहरूप्रति तपाईं र रास्वपाको दृष्टिकोण के छ ?

कांग्रेस लामो समयसम्म कसरी वामपन्थीकरण हुने भन्नेमा रह्यो । माओवादीलाई पछ्याउँदा पछ्याउँदा यो भुंग्रोमा गएको हो । कांग्रेसको दुई वटा घोषणापत्रमा त मेरो पनि भूमिका छ । अरू दलप्रति धारणा राख्नैपर्छ भन्ने कम्युनिस्ट चरित्र हो । घोषणापत्रमा कर्मकान्डी रूपमा लेख्नैपर्ने अवस्था हुन्थ्यो । बोल्ने एउटा, काम गर्ने एउटा, लेख्नुपर्ने एउटा, विश्वसनीयता नै थिएन । त्यसैले हामी अरू दलका बारेमा घोषणापत्रमा केही लेख्दैनौं । कुन कस्तो धरातलमा छ त्यो सबैलाई थाहा भइसकेको छ । हामी सकारात्मक उपलब्धिलाई दोर्‍याउँछौं ।

राजनीतिक स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रका लागि पहिला गरिएको संघर्षलाई सम्मान गर्छौं । सुशासनको पक्षमा जेन–जी पुस्ताले गरेको हस्तक्षेपलाई पनि समेट्छौं । वाम आन्दोलनलाई पनि सम्मान गर्छौं । आर्थिक एजेन्डाको विषयलाई सुशासनको जगबाट प्राथमिकता दिएर जान्छौं । गुणस्तरीय रोजगारी दिने योजना ल्याउँछौं । खोल्न नसकेका सम्भावनाहरू खनिजदेखि आईटीसम्मका क्षेत्रलाई हेरेर यथार्थपरक योजना ल्याउँछौं । हावाधारी घोषणा आउँदैनन् ।