काठमाडौँ — राजनीतिक दलहरूले चुनावी घोषणापत्रबमोजिम काम गरेको भए मुलुक समृद्धिको शिखरमा पुगिसकेको हुन्थ्यो । तर चुनावी घोषणापत्रको प्रतिबद्धता एकातिर, दलहरूको व्यवहार अर्कातिर छ । यसले आम नागरिकमा राजनीतिक दलहरूप्रति नै वितृष्णा बढाएको छ । चुनावमा दलहरूले ल्याउने घोषणापत्रप्रति मतदाताको चासो पनि घट्दै गएको छ ।

राजनीतिक दलहरूले ०४६ को राजनीतिक परिवर्तनयता सातवटा चुनावी घोषणापत्र ल्याइसकेका छन्, आसन्न निर्वाचनलाई लक्ष्य गरेर आठौं घोषणापत्र ल्याउने तयारीमा छन् । निर्वाचन आउन करिब एक महिना बाँकी रहँदा जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाले मात्र घोषणापत्र ल्याएका छन् । अन्य दल घोषणापत्र लेखनको गृहकार्यमै छन् । उम्मेदवारहरू घोषणापत्रबिनै घरदैलो गरिरहेका छन् । 

घोषणापत्रमा अति महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम राख्ने गरिएको भनी चर्को आलोचना हुने गरेका कारण यसपालि कार्यान्वयन सम्भव कार्यक्रमहरू मात्र समेट्ने नेताहरूको भनाइ छ । यसअघि पनि नेताहरूले धरातलीय यथार्थमा आधारित रहेरै घोषणापत्र ल्याउने अभिव्यक्ति दिने गर्थे । 

कांग्रेसले सभापति गगन थापा नेतृत्वको समूहले ‘समुन्नत नेपाल, सम्मानित नेपाली’ मूल सिद्धान्तमा रहेर घोषणापत्र तयार पार्दै छ । विशेष महाधिवेशनबाट पारित ‘बदल्यौं कांग्रेस, बदल्छौं देश’ मूल नारा अन्तर्गत १० प्राथमिकता घोषणापत्र उल्लेख गरिँदै छ । 

घोषणापत्र लेखनमा संलग्न प्रताप पौडेलले जेन–जी आन्दोलनको भावनाअनुरूप घोषणापत्र आउने बताए । ‘शासकीय सुधार, आर्थिक समृद्धिसहित शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिएर घोषणापत्र लेखिँदै छ,’ उनले भने, ‘विज्ञसँग सुझाव लिइरहेका छौं । सभापति काठमाडौं फर्केपछि घोषणापत्रलाई अन्तिम रुप दिइनेछ ।’ 

सभापति थापा चुनाव प्रचारका क्रममा सर्लाही–४ पुगेका छन् । एमालेले ‘बलियो राष्ट्रियता र सुदृढ लोकतन्त्र’ भन्ने मूलमन्त्रसहित चुनावी घोषणापत्र ल्याउने भएको छ । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकांक्षासहित नीति कार्यक्रम समावेश गरी घोषणापत्रलाई अन्तिम रूप दिने एमालेको तयारी छ ।

केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा बिहीबार एमालेले ५० विज्ञसँग छलफल गरेर घोषणापत्रका लागि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रका सुझाव मागेको छ । सुदृढ लोकतन्त्र, संवैधानिक सर्वोच्चता, कानुनी शासन र सामाजिक न्यायसहितको दिगो विकासमा घोषणापत्र केन्द्रित हुने एमाले जनाएको छ । २४ भदौमा ध्वस्त पारिएका संरचना पुनर्निर्माण पनि घोषणपत्रमा समेट्ने तयारी छ । 

घोषणापत्र लेखन समितिका सचिव विष्णु रिमालले विगतभन्दा समृद्ध घोषणापत्र ल्याउने दाबी गरे । ०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको घोषणापत्रमा रहेका प्रमुख प्राथमिकतामा थपेर नयाँ राजनीतिक र आर्थिक कार्यक्रम बनाइने उनले जानकारी दिए । 

‘बलियो राष्ट्रियता र सुदृढ लोकतन्त्र, दिगो आर्थिक विकास र उच्च आर्थिक वृद्धिदर, भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापन’ लगायत कार्यक्रम घोषणापत्रमा हुनेछन् । यस्तै, सन्तुलित परराष्ट्र नीतिलाई निरन्तरता दिँदै बलियो राष्ट्रियताको मुद्दा समेटिनेछ,’ उनले भने । 

एमाले उपाध्यक्ष रघुजी पन्तले राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र भौतिक पूर्वाधार विकासका साथै सामाजिक सुरक्षाका विषयलाई घोषणापत्रमा उल्लेख गरिने बताए । ‘यी विषयलाई हामीले पहिलेदेखि घोषणापत्रमा समेट्दै कार्यान्वयन गर्दै आएका छौं,’ उनले भने, ‘यस पटक पनि परिष्कृत रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्ने गरी घोषणापत्रमा समेट्छौं । हाम्रा प्रतिबद्धताहरू सटीक रूपमा आउनेछन् ।’ 

०४८ देखि एमालेको घोषणापत्र लेखनमा संलग्न रहँदै आएका पन्तले विगतमा घोषणापत्रमा प्रतिबद्धता ठूला हुने तर कार्यान्वयन न्यून हुने भएकाले प्रश्न उठ्दै आएको बताए ।

‘अब कार्यान्वयन हुन सक्ने गरी घोषणापत्र बनाउनुपर्छ भन्नेछ,’ उनले भने । विगतमा एमालेको घोषणापत्रले लोकतन्त्र, आर्थिक वृद्धि, सामाजिक सुरक्षा, समानता र गणतन्त्रको पक्षमा भूमिका निर्वाह गरेको उनको दाबी छ । 

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य एवं एमाले प्रचार विभाग प्रमुख मीनबहादुर शाहीले राजनीतिक, आर्थिक क्षेत्रमा केन्द्रित गरी पार्टीको घोषणापत्र ल्याइने बताए । ‘सुदृढ लोकतन्त्र, संवैधानिक सर्वोच्चता, कानुनी शासन र सामाजिक न्यायसहितको दिगो विकास, बढ्दो असमानता प्रगतिशील कानुनमार्फत अन्त्य गर्ने र बहुआयमिक गरिबी र निरपेक्ष गरिबी ५ वर्षमा निर्मूल गर्ने उद्देश्य राखिनेछ,’ उनले भने । 

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले ‘सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि : समाजवादको आधार’ मूल सिद्धान्तमा टेकेर घोषणापत्र ल्याउँदै छ । संयोजक पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको समितिले जेन–जी आन्दोलन हुनुको कारण खोज्दै आफ्नो नेतृत्वको सरकारले अघि सारेका मुद्दालाई बुझाउने कोसिस गर्ने भएको छ । 

सुशासनका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण, भनसुनबिना सरकारी कामकारबाही छिटोछरितो, डिजिटल प्रशासन, सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्नेलगायत विषय घोषणापत्रमा उल्लेख गरिँदै छ । 

सामाजिक न्यायअन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा बढाउने, सीमान्तकृत व्यक्तिको अधिकारका लागि राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा संविधान संशोधनको विषय पनि प्रतिबद्धताका रूपमा लेखिने भएको छ । 

घोषणापत्र लेखन समितिका सदस्य डीपी ढकालले आर्थिक समृद्धिका लागि नयाँ चरणको आर्थिक सुधार, उत्पादन र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिएको बताए । ‘निजी क्षेत्र, वैदेशिक लगानी, सहकारी क्षेत्रलाई समेटेर नयाँ चरणको आर्थिक विकासको खाका ल्याइनेछ,’ उनले भने । 

घोषणापत्र लेखन समितिका सदस्य प्रमेश हमालले जनताको पहुँचबाट मात्र समाजवादी मार्गचित्र कोर्न सकिने भएकाले त्यहीअनुरूपका कार्यक्रम हुने बताए । घोषणापत्र लेखन समितिमा हमाल, भीम रावल, देव गुरुङ, गिरिराजमणि पोखरेल, शक्ति बस्नेत, राजेन्द्र श्रेष्ठ, पम्फा भुसाल, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वअध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठलगायत छन् ।

रास्वपाले उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेको नेतृत्वमा घोषणापत्र लेखिरहेको छ । ‘हामी रास्वपालाई किन छान्ने प्रस्ट आधार घोषणापत्रमा दिन्छौं, निषेधदेखि विस्फोटसम्म रास्वपाको उदयको कथा समेट्छौं,’ वाग्लेको भनाइ छ, ‘अर्थराजनीतिक प्रस्ताव व्याख्या गर्छौं । पूर्वाधार र परराष्ट्र सम्बन्धमा कहाँ पुग्ने स्पष्ट खाका दिनेछौं ।’ उनले सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, छिटोछरितो सेवालाई पनि केन्द्र राख्ने उनले बताएका छन् । 

रास्वपाको घोषणापत्र लेख्ने टोलीमा योजना आयोगका पूर्वसदस्य अरनिको पाँडे, सचिवालय सदस्य सोबिता गौतम, नेताहरू महेश्वर घिमिरे, क्रान्तिशिखा धिताल, राम गुरुङ र नन्दन यादवलगायत सामेल छन् ।

घोषणापत्र लेखनका लागि पार्टीका जिल्ला र स्थानीय तहसम्मका समितिसँग सुझाव मागिएको सदस्य गौतमले बताइन् । ‘घोषणापत्र लेखन समितिका बैठकहरू बसिरहेका छन् । पार्टीका अर्थ, स्वास्थ्य, कानुन, युवा, कृषि, पर्यटन, श्रमजस्ता विषयगत विज्ञता भएका नेता तथा विज्ञहरूबाट सुझाव लिने काम पनि भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘प्राप्त सुझावलाई पहिलो मस्यौदामा समेटेर परिष्कार गरिरहेका छौं ।’

रास्वपाले सात खण्डमा घोषणापत्र तयार पार्दै छ । आर्थिक समृद्धि, सुशासन, रोजगारी, मध्यम वर्ग र युवा केन्द्रित योजना, निजी क्षेत्रलाई देश विकासमा सहभागी गराउने तथा सडक तथा पूर्वाधारको विकासका कार्यलाई प्राथमिकता दिने विषय रास्वपाको घोषणापत्रको प्राथमिकतामा परेको नेताहरूले जानकारी दिए । संविधान र पार्टीको नीतिअन्तर्गत नै रहेर घोषणापत्र लेखन कार्य भइरहेको गौतमले बताइन् ।

राप्रपाले अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको नेतृत्वमा प्राध्यापक गीताभक्त जोशी, पूर्वसचिव केदारबहादुर अधिकारीसमेत भएको समिति बनाएर घोषणापत्र तयार गरिरहेको छ । राप्रपा प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठका अनुसार संवैधानिक राजसंस्था, हिन्दु राष्ट्र, सुशासन जस्ता विषय घोषणापत्रमा समेटिनेछन् । 

जसपाको २७ बुँदे, जनमोर्चाको २५ बुँदै घोषणापत्र

जसपाले २७ बुँदे चुनावी प्रतिबद्धता ल्याएको छ । उसले ०७९ को निर्वाचनमा जस्तै संविधान संशोधन प्राथमिकतामा राखेको छ ।

‘शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली र न्याय प्रणाली परिवर्तनका साथै राष्ट्रिय समस्याहरूको समाधान गर्न संविधान संशोधन अथवा पुनर्लेखन गरी मुलुकलाई निकास दिने, राष्ट्रिय जातीय पहिचान झल्कने गरी राज्य पुनःसंरचना गर्ने’ जसपाको प्रतिबद्धता छ । 

जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणालीको व्यवस्था र समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व हुने गरी संसदीय संरचनाको व्यवस्था गराउने पनि जसपाको वाचा छ । जेन–जी आन्दोलनको मागलाई सम्बोधन गराउने र युवा पुस्ताको माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ ।