प्रतिवेदनमा संवैधानिक आयोग तथा त्यहाँका पदाधिकारीहरूलाई सरकारले कुनै पनि दबाब दिन नसक्ने गरी कानुनी सुनिश्चितता गरिने कुरा पनि उल्लेख छ।
काठमाडौँ — विशेष महाधिवेशनमा महामन्त्री गगन थापाले पेश गरेको समसामयिक राजनीतिक प्रस्तावमा कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्थाबारे कांग्रेसले लिने अडान पनि समेटिएको छ।
महामन्त्री थापाले पेश गरेको प्रतिवेदनमा राजनीतिक र प्रशासनिक सुधारका कैयन् विषयहरू समेटिएका छन्। जसमा कुलिङ अफ पिरियड पनि समेटिएको छ। थापाले कुलिङ अफ पिरियड (सेवाबाट निवृत्त भएपछि निश्चित अवधि संवैधानिक तथा सार्वजनिक निकायमा नियुक्ति गर्न नपाउने प्रणाली)को व्यवस्था गरिने कुरा स्पष्टसँग उल्लेख गरेका छन्। प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, 'यसमा राजनीतिक पार्टीको सदस्यता भएको व्यक्ति २ वर्षसम्म संवैधानिक आयोगको नियुक्ति हुन नपाउने, प्रशासनिक जिम्मेवारी पाएका व्यक्ति अवकाश भएको २ वर्षसम्म यस्ता निकायको नियुक्ति लिन नपाउने गरी कानुन तर्जुमा गरिनेछ।'
प्रतिवेदनमा संवैधानिक आयोगसम्बन्धी व्यवस्थाको विषय पनि समेटिएको छ। प्रतिवेदनमा संवैधानिक आयोग तथा त्यहाँका पदाधिकारीहरूलाई सरकारले कुनै पनि दबाब दिन नसक्ने गरी कानुनी सुनिश्चितता गरिने कुरा पनि उल्लेख छ। लेखिएको छ, 'संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्दा दलगत भागबण्डा गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न कानुनी व्यवस्था गरिनेछ।'
