मतदानको तयारीका लागि सुझाव समेटेर नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले प्रतिवेदन बुझाएको ३ साता भइसक्दा पनि सरकारले काम अघि बढाएको छैन। समयको चापले यसैपटक विदेशमा मतदानको सुविधा दिन नसकिने आयोगले सरकारलाई संकेत दिइसकेको छ।
काठमाडौँ — विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिने चर्चा धेरै भए पनि त्यसबारे आवश्यक तयारी भने देखिएको छैन । २१ फागुनमा निर्धारित प्रतिनिधिसभाको चुनावलाई अब तीन महिनाभन्दा कम समय बाँकी छ । मतदानको दिन घर्किंदै गएको स्थितिमा प्रवासमा मतदानको सम्भावना पनि क्षीण बन्दै गएको छ ।
जेन–जी विद्रोहपछि गठित अन्तरिम सरकारका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले पदभार ग्रहण गर्दै आगामी चुनावमा प्रवासी नेपालीलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गरिने बताएका थिए । जेन–जी युवाले यसलाई प्राथमिकतामा राखेर उठाउँदै आएका छन् ।
फरक–फरक जेन–जी समूहले सरकार र निर्वाचन आयोगलाई यस विषयमा पटक–पटक दबाब बढाएका छन् । सरकार र जेन–जी समूहबीच बुधबार भएको १० बुँदे सम्झौतामा पनि प्रवासी नेपालीलाई मतदान अधिकारको विषय समेटिएको छ ।
सरकारले यसबारे नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका विज्ञहरूको समूहबाट अध्ययन पनि गराएको छ । समयमै तयारी गरिए २१ फागुनकै निर्वाचनमा प्रवासमै नेपालीले मतदान गर्न सक्ने निष्कर्षसहितको सुझाव प्रतिष्ठानले कात्तिक अन्तिम साता सरकारलाई दिएको थियो । अध्ययन प्रतिवेदन ८ मंसिरमा सरकारलाई बुझाइएको थियो ।
अध्ययनमा संलग्न प्रतिष्ठानका प्रवक्ता वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता डा. दीपककुमार खड्का प्रवासमा रहेका नेपालीलाई उनीहरू रहेकै देशबाट मतदान गर्न सक्ने अधिकारको सुविधा दिन सकिने निष्कर्ष आफूहरूको रहेको बताए । ‘गर्नुपर्ने तयारीहरू समेटेर प्रतिवेदन दिइसकेका छौं । सरकारले तयारी गरिरहेकै होला । तर, के कस्तो तयारी गरेको छ, त्यसबारे हामी जानकार छैनौं,’ उनले भने ।
विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदानको अधिकारबारे विद्यमान कानुनले बोल्दैन । अध्ययन प्रतिवेदनले अध्यादेश ल्याएर मतदाता नामावली ऐन, निर्वाचन आयोग ऐन, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐनमा संशोधनको सुझाव दिएको छ ।
अध्यादेशमार्फत मौजुदा कानुनमा एक साताभित्र संशोधन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ । तर, सरकारले प्रतिवेदन बुझेको तीन साताभन्दा बढी भइसक्दा पनि त्यसलाई कार्यान्वयनमा लगेको देखिँदैन । ‘मतदानका लागि प्रत्येक दिन साँघुरो–साँघुरो हुँदै गएको छ । यसैपालि प्रयास गर्ने हो भने युद्धस्तरमा तयारी गर्नुपर्ने स्थिति छ,’ खड्काले भने ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्ले विदेशमा मतदान गराउनेबारे कानुनी, प्राविधिक र व्यवस्थापकीय विषयहरू ‘अन्डर डिस्कसन’ मा रहेको बताउँछन् । कानुनमा संशोधनका लागि अध्यादेश ल्याउने सम्बन्धमा कानुन मन्त्रालयको राय सुझाव प्राप्त भइसकेको र त्यसबारे मन्त्रालयमा आवश्यक कार्य भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
मन्त्रालयको कानुन महाशाखाले संशोधन गरिनुपर्ने कानुनबारे निर्वाचन आयोग, कानुन मन्त्रालयसमेतको राय लिइसकेर अध्यादेशलाई अन्तिम रूप दिइसकेको छ । तर, त्यसलाई अगाडि बढाउने विषयमा राजनीतिक तहबाट ‘ग्रीन सिग्नल’ नआउँदा रोकिएर बसेको छ ।
कानुन, स्रोतसाधन उपलब्ध गराए विदेशमा मतदान गराउन सकिने भन्दै आएको निर्वाचन आयोगले समयको चाप देखाउँदै २१ फागुनकै निर्वाचनमा यसको अभ्यास गर्न कठिन हुने जनाउ सरकारलाई दिइसकेको छ । औपचारिक रूपमा भने आयोगका पदाधिकारीले यसबारे मुख खोल्न चाहेका छैनन् ।
अध्ययन प्रतिवेदनले विदेशमा रहेका मतदाताको नामावली संकलनका लागि ४५ दिन लाग्ने भनेको छ । त्यस्तै, ‘ब्लकचेन टेक्नोलोजी’ को प्रयोगसहित आई–भोटिङ पद्धतिको निर्माण/खरिद, परीक्षण र सञ्चालनका लागि ३ महिना लाग्ने अनुमान प्रतिवेदनमा गरिएको छ ।
मतदाताको ठेगानामा मतपत्र पठाएर त्यसमा मतदान गराएर मगाउन कम्तीमा एक महिनाको समयावधि चाहिने उल्लेख छ । त्यसका लागि मतदान हुने दिनभन्दा एक महिना अगाडि नै हुलाकमार्फत मतपत्र मतदाताको ठेगानामा पठाइनुपर्छ ।
कूटनीतिक नियोगमै उपस्थित भएर मतदान गराउने विषयलाई अध्ययनले न्यून प्राथमिकताको सिफारिस भनेको छ । निर्वाचनको व्यवस्थापकीय प्रबन्ध, निर्वाचन सुरक्षा, दूतावासहरूको कमजोर संस्थागत क्षमतालाई हेर्दै यस विधिलाई कम प्राथमिकता दिइएको छ ।
‘निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र स्वीकारयोग्य बनाउन कानुनले निर्दिष्ट गरेका प्रक्रिया पूरा गरिनुपर्छ । त्यसले निश्चित समय लिन्छ । विदेशमा मतदाता नामावली संकलन र त्यसमाथिको दाबी विरोधका प्रक्रिया पूरा गरिनुपर्छ,’ आयोग स्रोतले भन्यो, ‘देशभित्र जे प्रक्रिया पूरा गरिएको छ, विदेशमा रहेकाको हकमा पनि कानुनअनुसार ती कार्यहरू गर्दा समय दिनुपर्छ । त्यसबाहेक मतदानको विश्वसनीय विधिमा राजनीतिक दलहरूको सहमति आवश्यक पर्छ । मतपेटिकामा मतपत्र खसालेर गर्ने, हुलाकबाट मतदान गराउने वा प्रविधिको प्रयोग गरेर यी विकल्पमा सहमति जुट्न आवश्यक छ ।’
तर, सरकारले राजनीतिक दलहरूसँग यस विषयमा कुनै छलफल गरेको देखिँदैन । उनीहरूलाई विश्वासमा नलिईकन सिधै विदेशमा मतदान गराउने निर्णयमा पुग्दा कार्यान्वयन तथा स्विकार्यतामा समस्या आउने आयोगका एक आयुक्तले बताए ।
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादव पनि निर्वाचन प्रक्रियामा नयाँ प्रविधि वा नयाँ विषयवस्तु जोडिँदा त्यसमा राजनीतिक दलहरूको सहमति आवश्यक हुने बताउँछन् । ‘आखिर बाहिरका देशमा पनि राजनीतिक दलहरूकै प्रवासी संगठनहरू छन् । कार्यान्वयनमा लैजान पनि उनीहरूको साथ चाहिन्छ,’ उनले भने ।
तयारीका लागि आयोगलाई समय चाहिने उनले बताए । केही स्थान छनोट गरेर यसको सुरुवात गर्न भने सकिने यादव सुझाउँछन् । अध्ययन प्रतिवेदनले पनि मतदाता धेरै भएका, कूटनीतिक नियोग रहेका तथा खुला राजनीतिक अवस्था भएका मुलुकबाट यसको अभ्यास थाल्दा उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ ।
राजनीतिक दलहरू यसलाई ‘पाइलट प्रोजेक्ट वा सेलेक्टिभ’ रूपमा बढाउन नहुने पक्षमा छन् । एमालेका निर्वाचन विभाग प्रमुख नीरज आचार्य सरकारको सामर्थ्यले भ्याउँछ भने विदेशमा रहेका सबै नेपालीलाई मताधिकार दिनुपर्ने बताउँछन् ।
‘कुनै देशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिने र कुनैमा नदिने भन्ने मिल्दैन,’ उनले भने । कांग्रेस नेतृ पुष्पा भुसाल पनि सबैले मतदान गर्न पाउने गरी सरकार र आयोगले तयारी गर्नुपर्ने बताउँछिन् । ‘प्रवासी नेपालीलाई मताधिकारका विषयमा कांग्रेसलाई कुनै समस्या छैन,’ उनले भनिन् ‘तर, कसैले मत हाल्न पाउने, कसैले नपाउने भन्ने हुनु हुँदैन ।’
नेकपाका नेता लीलामणि पोखरेल चुनाव घोषणा पछाडि निर्वाचनका कानुनहरूमा छेडखानी गर्न नहुने बताउँछन् । ‘अध्यादेश ल्याएर कानुनमा संशोधन गर्न खोज्नु नै गलत हुन्छ । कानुनमा फेरबदल गर्न थालियो भने निर्वाचनलाई प्रभावित बनाउँछ,’ उनले भने, ‘सबै देशमा रहेका नेपालीलाई मत दिने व्यवस्था मिलाउन सक्छौं ? मतदानमा कुन विधि र संयन्त्रको प्रयोग गर्छौं ? मत सुरक्षाको ग्यारेन्टी कसले लिने ? यस्ता विषयमा स्पष्ट हुनुपर्छ ।’ भुसाल र पोखरेल आयोगका लागि क्रमशः कांग्रेस र नेकपाबाट तोकिएका सम्पर्क व्यक्ति हुन् ।
सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रहेका बालिग नेपालीलाई मताधिकार प्रदान गर्न ९ चैत २०७४ मा नै सरकार र आयोगका नाममा निर्देशात्मक आदेश दिएको थियो । तर, त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान सरकार वा आयोगले तयारी थालेको देखिएन । त्यस सन्दर्भमा निर्वाचन कानुनमा सुधारका लागि आयोगले गरेको प्रस्तावसहितको विधेयकको मस्यौदा सरकारी दराजमा वर्षौंदेखि थन्किएको छ ।
विश्वका कति देशमा कति संख्यामा नेपाली छन्, त्यसको यकिन तथ्यांक कुनै पनि निकायसँग छैन । आयोगले २०६७/०६८ मै गरेको सम्भाव्यता अध्ययनमा ४० लाख नेपाली विदेशमा रहेको अनुमान गरिएको छ । २०७८ को जनगणना तथ्यांकले २२ लाख नेपाली विदेशिएको देखाएको छ । गत असारसम्मको तथ्यांकअनुसार १ सय ११ देशका लागि ६७ लाख नेपालीले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । तर, त्यसमा कति फर्किए, त्यसको विवरण यकिन नहुँदा अहिले विदेशमा कति नेपाली छन्, त्यो स्पष्ट हुँदैन ।
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ ‘पपुलर’ कुरा गरेर मात्रै नहुने बताउँछन् । ‘विदेशमा रहेका नेपालीले मतदानको अधिकार पाउनु राम्रो कुरा हो । तर, अहिले समयको पावन्दी छ । त्यतैतिर लागियो भने चुनाव हुँदैन,’ उनले भने, ‘समय एकदमै कम छ । निर्वाचन आयोगले म्यानेज गर्न सक्दैन ।’
‘अहिले समय कम छ, आयोगले म्यानेज गर्न सक्दैन’
सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ, पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त
चुनावका लागि सरकारलाई तपाईंको के सुझाव छ ?
सरकारले मिडिया, राजनीतिक दल सबैलाई विश्वासमा लिएर निर्वाचनको वातावरण बनाउन सक्नुपर्यो । निर्वाचन आयोगलाई हस्तक्षेप गर्दिनु भएन । स्वतन्त्र, निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण निर्वाचन गर्न सक्ने क्षमता आयोगसँग छ । अहिले आएर निर्वाचनको पद्धति र प्रणालीमा नयाँ कुराहरू थप्न खोज्नु हुँदैन ।
नयाँ प्रविधिहरू हाल्ने, विदेशमा रहेकालाई मतदानको कुरा गर्ने अहिले समय नै छैन । यस्ता कुराले आयोगमा रहेकाहरू अतालिन्छन् । भइराखेको पद्धति र प्रणालीभित्र यो निर्वाचनलाई सम्पन्न गर्नुपर्छ । हस्तक्षेप गरेर त्यहाँ यो गर्देऊ, सिधै प्रधानमन्त्रीको चुनाव गर्दैऊ भनेर त हुँदैन नि । यस्ता कुराहरू ल्याउनै हुँदैन । सरकारले युवालाई पनि राम्रोसँग बुझाउनुपर्छ ।
विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिनुपर्छ भन्ने युवाको माग छ । सर्वोच्च अदालतले पनि त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान निर्देशात्मक आदेश दिएको छ । त्यो गर्नुपर्ने होइन र ?
नयाँ कुरा अहिले गर्यौं भने समय पाबन्दीले गर्दा चुनाव हुँदैन । सबैले मतदानको अधिकार पाउनुपर्छ । यसमा कुनै द्विविधा छैन । तर विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार अहिले सम्भव छ कि छैन ? त्यो विचारणीय कुरा हो । मेरो अनुभवमा अब समय एकदमै कम छ । निर्वाचन आयोगले ‘म्यानेज’ नै गर्न सक्दैन । अर्कोतर्फ, विदेशमा कति नेपाली छन्, कुन–कुन देशमा पुगेका छन्, सही तथ्यांक छैन । विदेशमा ६० लाखभन्दा बढी नेपाली भएको अनुमान छ ।
अब राजनीतिक दल जो चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्छन्, उनीहरूले पनि ती मतदातासमक्ष आफ्ना कुरा राख्ने अवसर पाउनुपर्छ । राजनीतिक दलका सरोकारहरू पनि यस विषयमा सुनिनुपर्छ । प्राविधिक र व्यवस्थापकीय तयारी अबको तीन महिनाभित्र हुने कुरा होइन । यसमा दबाब दिएर निर्वाचन आयोगले गर्न सकेन भन्ने पार्नु ठीक होइन । सर्वस्विकार्य तयारीका लागि एक/डेढ वर्ष लाग्छ । यसका लागि आयोगकै क्षमता बढाइनुपर्छ ।
अदालतको आदेश छ । सरकारले पनि विदेशमा रहेका मतदातालाई समेटेर चुनाव गर भन्यो भने आयोग पछि हट्न मिल्छ र ?
गर भनेर मात्रै पुग्दैन । पहिला कानुन बनाएर दिनुपर्यो । चुनावको मिति सार्नुपर्यो । एक वर्ष सार्नुपर्छ । नसक्ने कामचाहिँ होइन । समय चाहियो । अहिले नै गर्न खोज्यो भने यो चुनावलाई बाधा पुग्छ । चुनाव सार्नुपर्ने अवस्था आउनासाथ फेरि सरकारको औचित्य र अस्तित्वमा प्रश्न उठ्छ ।
