२०४६ सालको जनआन्दोलनले निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था समाप्त पारेपछि मुलुक प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थामा प्रवेश गरेको थियो । आन्दोलनको उभारबाट स्थापित भएका कांग्रेस र कम्युनिस्ट, तत्कालीन राजा तथा भर्खर मात्र सत्ताबाट बाहिरिन पुगेका पञ्चहरूसँग समन्वय गरेर आमनिर्वाचन गराउनुपर्ने थियो ।

पञ्चायती व्यवस्थाकै क्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको जिम्मेवारीमा थिए, सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ । कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले पनि उनैलाई विश्वास गर्‍यो ।

२०४८ को आमनिर्वाचन गराउने दायित्व श्रेष्ठकै काँधमा आयो । एउटा राजनीतिक प्रणाली हटेर अर्को राजनीतिक प्रणालीमा भर्खरै मुलुक प्रवेश गर्दै थियो । राजनीतिक परिवर्तनपछिको पहिलो निर्वाचन हुँदै थियो । श्रेष्ठले सफलतापूर्वक निर्वाचन सम्पन्न गराएको जस पाए । त्यसयता भएका सबै निर्वाचनलाई निर्वाचन पर्यवेक्षकका रूपमा अवलोकन गर्दै आएका पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त श्रेष्ठसँग जेन–जी आन्दोलनपछिको उत्पन्न परिस्थिति र २१ फागुनमा घोषित प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका सन्दर्भमा कान्तिपुरका राजेश मिश्रले गरेको कुराकानी :

प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले दुई वर्षअघि नै चुनाव हुन लागेको छ । अहिलेको परिस्थितिलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?

अहिले विषम अवस्थामा चुनाव हुन लागेको छ । यो किसिमको स्थिति पहिला देखिएको थिएन । २०१५ को चुनावदेखि नै हेर्नुस् । २००७ सालको क्रान्तिपछिको चुनाव थियो । क्रान्ति सकिएको सात/आठ वर्षपछि चुनाव भएको थियो । ४८ को चुनाव जनआन्दोलनपछि भयो । आन्दोलन सकिएको एक वर्षमा चुनाव भएको थियो । २०६२/६३ को जनआन्दोलन पछाडि करिब २ वर्षपछि संविधानसभाको चुनाव भएको थियो । त्यसबाहेकका निर्वाचन आवधिक नै हो ।

त्यतिबेला पनि राजनीतिक परिवर्तन भएको थियो । तर अहिलेको जस्तो विकराल स्थिति थिएन । त्यतिबेला एउटा निश्चित राजनीतिक उद्देश्यका लागि आन्दोलनहरू भएका थिए । २००७ सालको क्रान्ति राणा शासन फ्याँक्न थियो । ४६ सालको आन्दोलन निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था हटाउन भएको हो । २०६२/६३ को आन्दोलनको मूल आधार शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन र गणतन्त्र थियो ।

अहिले भएको आन्दोलनमा मोटिभेसन फ्याक्टर हो । केका लागि गरेको त भ्रष्टाचारको विरोधमा । विकसित वा अल्पविकसित सबै देशमा भ्रष्टाचारको मुद्दा उठ्दै आएका छन् । जबकि नेपालमा यसअघि भएका सबै आन्दोलन राजनीतिक हुन् । अहिले भ्रष्टाचारको कुरालाई लिएर मुलुकमा यत्रो विध्वंस पनि भएको छ । राज्य विद्रोहकै हिसाबमा गयो । यसलाई निराकरण गर्नुपर्छ । यस्तै गतिविधि भइरहे मुलुकको विकास अघि बढ्न सक्दैन ।

............................................

–निर्वाचनकै लागि बनेको सरकारमा बस्नेहरूको भूमिका स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनुपर्‍यो

समात्छु भनेको छ । थुन्छु भनेको छ । चुनाव हुन तीन महिना बाँकी छ । यस्तो बेलामा सरकार सहनशील हुन जरुरी छ ।

–अहिले आएर निर्वाचनको पद्धति र प्रणालीमा नयाँ कुराहरू थप्न खोज्नु हुँदैन । नयाँ प्रविधिहरू हाल्ने, विदेशमा रहेकालाई मतदानको कुरा गर्ने अहिले समय नै छैन । यस्ता कुराहरूले आयोगमा रहेकाहरू अतालिन्छन् ।

............................................

जुनसुकै किसिमको व्यवस्था होस्, संवैधानिक व्यवस्था अनिवार्य सर्त हो । संवैधानिक व्यवस्थालाई भत्काउँदाखेरि मुलुक गम्भीर संकटमा पर्छ । अब मुलुक सही ट्र्याकमा आउने उपाय भनेको लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जानुपर्‍यो । सार्वभौम जनतालाई नै सम्झिनुपर्‍यो । लोकतन्त्रको बाटोमा नगईकन धर छैन । देशलाई फेरि संविधानको बाटोमा फर्काउने उपाय निर्वाचन नै हो ।

यतिबेला निर्वाचनको माहोल कस्तो पाउनुभएको छ ?

निर्वाचनको माहोल बनाउने राजनीतिले नै हो । यसको पहिलो पक्ष राजनीतिक दल नै हुन् । अर्को व्यवस्थापकीय पक्ष हो । तेस्रो सुरक्षाको पक्ष हुन्छ । राष्ट्रपतिले जुक्तिसाथ परिस्थितिलाई संवैधानिक घेराभित्र ल्याएँ भन्नुभएको छ । देश चुनावको विकल्पमा गएको हो । चुनावको तयारी गर्न संस्थागत संरचना केही बिग्रेको छैन । निर्वाचन आयोग एउटा सक्षम संस्थागत संरचना छ । धेरै दक्षिणपूर्वी एसियाली देशहरूको भन्दा हाम्रो आयोग राम्रो छ । निर्वाचन गर्ने पद्धति, प्रणाली राम्रो छ । आयोग निर्वाचन गराउन सक्षम छ । राजनीतिक माहोल चाहिएको हो । त्यसमा सरकारको भूमिका चाहिएको छ ।

जेन–जीले बनाएको सरकार हो भनेर उनीहरूका कुरा सुनेर मात्र पुग्दैन । सरकार मुलुककै हो । सबैको हो । सरकारको व्यवहार सबैका लागि हुनुपर्‍यो । जनताको सरकार बन्नुपर्‍यो, स्वतन्त्र सरकार बन्नुपर्‍यो । निर्वाचनमा उनीहरूको स्वतन्त्र भूमिका पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ । निर्वाचनकै लागि बनेको सरकारमा बस्नेहरूको भूमिका स्वतन्त्र, निष्पक्ष हुनुपर्‍यो । राजनीतिक दलहरूले पनि त्यो महसुस गर्न सक्नुपर्‍यो । सरकारले केही हदसम्म प्रयास गरिराखेकै जस्तो लाग्छ । यद्यपि केही राजनीतिक दलले त्यसलाई पूर्ण रूपमा स्विकार्न सकेका छैनन् ।

चुनावका लागि अबको चुनौती के देख्नुहुन्छ ?

चुनौतीका केही क्षेत्र छन्, जस्तै राजनीतिक दल । ठूला दल कांग्रेस, एमालेको सहयोग र सक्रियता आवश्यक छ । उनीहरूबाट राजनीतिक स्वीकृति भयो भने परिस्थिति थप सहज हुन्छ । टकरावको अवस्थामा गयो भने समस्या हुन्छ । छानबिन आयोग बनेको छ । समात्छु, थुन्छु भनेको छ । यसले चुनावको वातावरणमा चुनौती थप्छ । चुनाव हुन तीन महिना बाँकी छ । यस्तो बेलामा सरकार सहनशील हुन जरुरी छ । परिस्थितिलाई व्यवस्थित गर्ने क्षमता सरकारमा हुनुपर्‍यो । संसद्, सर्वोच्च अदालत, सिंहदरबार जलाइएका छन् । जिल्ला–जिल्लामा त्यत्रो विध्वंस भएको छ । त्यसमा संलग्नलाई ल्याएर उभ्याइदिओस् न । जनतालाई चित्त बुझाउने ठाउँ हुन्छ । तर, राजनीतिक दलहरूलाई मात्र लक्षित गरिरह्यो भने यसले सहयोग र समन्वयको वातावरण ल्याउन सक्दैन ।

अर्को, हतियारभन्दा दरो यतिबेला सोसल साइटहरू भएका छन् । मूलधारका मिडिया अलिकति जवाफदेही र अनुशासित छन् । तर सामाजिक सञ्जालको प्रयोग हेट स्पिचका लागि भइरहेको छ । त्यसले समस्या पार्छ । त्यसलाई जिम्मेवार र जवाफदेही कसरी बनाउने ? त्यसको उचित प्रयोगका लागि राजनीतिक दलहरूको पनि प्रयास हुनुपर्छ । चुनावको मुखमा पार्टीभित्रको झगडा राम्रो भएन ।

अब अदालतको कुरा छ । अदालतले जे निर्णय गर्छ, राजनीतिक दलले शिरोधार्य गर्लान् । सरकारले पनि गर्ला । तर अदालतले अहिलेसम्म कुनै हस्तक्षेप वा अवरोध गरेको छैन । यो अवस्थामा चुनावको तयारीमा कुनै कसर बाँकी राखिनु हुँदैन । यसमा प्रमुख दायित्व सरकारको हुन्छ ।

सरकारलाई तपाईंको के सुझाव छ ?

सरकारले मिडिया, राजनीतिक दल सबैलाई विश्वासमा लिएर निर्वाचनको वातावरण बनाउन सक्नुपर्‍यो । निर्वाचन आयोगलाई हस्तक्षेप गर्दिनु भएन । स्वतन्त्र, निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण निर्वाचन गर्न सक्ने क्षमता आयोगसँग छ । अहिले आएर निर्वाचनको पद्धति र प्रणालीमा नयाँ कुराहरू थप्न खोज्नु हुँदैन । नयाँ प्रविधिहरू हाल्ने, विदेशमा रहेकालाई मतदानको कुरा गर्ने अहिले समय नै छैन । यस्ता कुराले आयोगमा रहेकाहरू अतालिन्छन् ।

भइराखेको पद्धति र प्रणालीभित्र यो निर्वाचनलाई सम्पन्न गर्नुपर्छ । हस्तक्षेप गरेर त्यहाँ यो गर्देऊ, सिधै प्रधानमन्त्रीको चुनाव गर्दैऊ भनेर त हुँदैन नि । यस्ता कुराहरू ल्याउनै हुँदैन । सरकारमा रहेकाले युवा समुदायलाई पनि राम्रोसँग बुझाउनुपर्छ । फेस गर्नुपर्छ । उनीहरूले जे–जे भन्छ, त्यसमा लाग्ने पनि होइन, कुरै नसुन्ने भन्ने पनि होइन । गर्न सक्ने मात्र गर्नुपर्छ । जेन–जीलाई पनि हुने कुरा गर्दिनुपर्‍यो । नहुने कुरामा उनीहरूलाई महत्त्वाकांक्षी बनाएर ट्याम्पर्ड गर्ने या प्याम्पर्ड गर्ने गर्नु भएन । सरकार त परिपक्व छ नि । युवाले पनि पत्याएर उमेर पुगेकैलाई सरकारमा पठाएका छन् ।

विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिनुपर्छ भन्ने युवाको माग छ । सर्वोच्च अदालतले पनि त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान निर्देशात्मक आदेश दिएको छ । त्यो गर्नुपर्ने होइन र ?

नयाँ कुरा अहिले गर्‍यौं भने समयसीमाले गर्दा चुनाव हुँदैन । सबैले मतदानको अधिकार पाउनुपर्छ । यसमा कुनै द्विविधा छैन । तर विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार अहिले सम्भव छ कि छैन ? त्यो विचारणीय कुरा हो । मेरो अनुभवमा अब समय एकदमै कम छ । निर्वाचन आयोगले व्यवस्थापन नै गर्न सक्दैन । अर्कोतर्फ, विदेशमा कति नेपाली छन्, कुन–कुन देशमा पुगेका छन्, सही तथ्यांक छैन । विदेशमा ६० लाखभन्दा बढी नेपाली भएको अनुमान छ ।

अब राजनीतिक दल जो चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्छन्, उनीहरूले पनि ती मतदातासमक्ष आफ्ना कुरा राख्ने अवसर पाउनुपर्छ । राजनीतिक दलका सरोकारहरू पनि यस विषयमा सुनिनुपर्छ । प्राविधिक र व्यवस्थापकीय तयारी अबको तीन महिनाभित्र हुने कुरा होइन । यसमा दबाब दिएर निर्वाचन आयोगले गर्न सकेन भन्ने पार्नु ठीक होइन । सर्वस्विकार्य तयारीका लागि एक/डेढ वर्ष लाग्छ । यसका लागि आयोगकै क्षमता बढाइनुपर्छ ।

अदालतको आदेश छ । सरकारले पनि विदेशमा रहेका मतदातालाई समेटेर चुनाव गर भन्यो भने आयोग पछि हट्न मिल्छ र ?

गर भनेर मात्रै पुग्दैन । पहिला कानुन बनाएर दिनुपर्‍यो । चुनावको मिति सार्नुपर्‍यो । एक वर्ष सार्नुपर्छ । नसक्ने कामचाहिँ होइन । समय चाहियो । अहिले नै गर्न खोज्यो भने यो चुनावलाई बाधा पुग्छ । चुनाव सार्नुपर्ने अवस्था आउनासाथ फेरि सरकारको औचित्य र अस्तित्वमा प्रश्न उठ्छ ।

राजनीतिक दलहरू चुनावका लागि कति तयार पाउनुभएको छ ?

राजनीतिक दलहरूमाथि एक किसिमको त्रासदीपूर्ण वातावरण भएको हो । नेताहरूको घर ताकीताकी सिध्याइदिएको छ । नेताहरू लखेटिएका छन् । उनीहरूको सम्पत्ति नष्ट गरिएको छ । अहिले पनि त्रासदीपूर्ण वातावरण छ । यद्यपि दलहरू तंग्रिँदै छन् । सरकारले ढाडस दिएर विश्वासमा लिएर अगाडि बढाउनुपर्ने हो । त्रास थप्दै जानेतिर गइदियो भने सरकार र दलबीचको विश्वास र सम्बन्धमा आँच आउँछ । त्यो आँच आएपछि चुनाव हुँदैन । जस्तो बंगलादेशमै चुनाव भएको छैन । हाम्रोमा त चुनावको एउटा गति लिन खोज्याजस्तो देखिन्छ । यो स्थितिमा समन्वय र शान्तिपूर्ण व्यवहार सबैले देखाउनुपर्छ ।

राजनीतिक दलहरूलाई के सुझाव दिनुहुन्छ ?