काठमाडौँ — जेन-जी आन्दोलनअघिसम्म कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा ०८३ मंसिरतिर मात्र महाधिवेशन गराउन चाहन्थे। कार्यकाल ०८२ मंसिरमा सकिँदै थियो। तर, विधानमा एक वर्ष बढाउने व्यवस्था छ। त्यही सुविधा प्रयोग गरेर उनी एक वर्ष बढाउन चाहन्थे।

एमालेसँगको सत्ता साझेदारीमा रहेको कांग्रेसले ०८३ असारबाट सत्ताको नेतृत्व गर्ने समझदारी थियो। आफू प्रधानमन्त्री भएपछि मात्र महाधिवेशन गरौं भन्ने देउवाको चाहनालाई महामन्त्रीहरूले पनि विरोध गरेनन्। बरु, कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले नियमित समयमै महाधिवेशन हुनुपर्ने विचार राख्दै आएका थिए। महामन्त्री गगन थापाले त्यतिबेला नियमित समयमै महाधिवेशन गर्नका लागि निर्णायक भूमिका ननिभाएको कमजोरी बैठकमा स्वीकार गरेका थिए।

जेन-जी आन्दोलनपछि बदलिएको मोड

भदौ २३ र २४ को जेन-जी आन्दोलनपछि नै कांग्रेसभित्र विग्रह सुरु भएको हो। जेन-जी आन्दोलनले दुई दलको सत्ता गठबन्धन मात्र भत्काएन, एमाले अध्यक्ष केपी ओली, कांग्रेस सभापति देउवा र तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष (हाल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी) पुष्पकमल दाहालको सत्ताको म्युजिकल चेयर अन्त्य हुनुपर्ने सन्देश पनि दियो । यी तीन नेताले राजनीतिक विश्राम लिनुपर्ने कांग्रेस महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको भनाइ थियो।

कांग्रेसभित्र २१ फागुनमा घोषणा भएको निर्वाचनअगाडि नै महाधिवेशन गरेर नेतृत्व र नीति बदल्ने अभियानमा उनीहरू लागे। त्यसको पहिलो चरणमा उनीहरूले देउवालाई कार्यवाहक दिन सुझाए। देउवा तत्कालै कार्यवाहक दिन चाहन्थे। उनी निकट नेताहरूले स्वास्थ्य उपचार ठिक भएपछि केन्द्रीय कार्यसमितिमै गएर दिन ठिक हुने सुझाए। तर तत्काल कार्यवाहक दिएनन्। त्यसप्रति आशंका उत्पन्न भयो। त्यसपछि विशेष महाधिवेशनको मुद्दा उठाएर प्रतिनिधिहरूको हस्ताक्षर सुरु भयो। त्यसमा महामन्त्रीहरूले नै अग्रसरता लिए।

पुस २६-२८ मा महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव कांग्रेस केन्द्रीय समितिमा सर्वसम्मत

देउवासहित केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी र सदस्यहरूको चार वर्षको कार्यकाल ०८२ मंसिरमा सकिँदै थियो। महामन्त्रीहरूले कार्यकाल नलम्ब्याई सके नियमित नभए विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने अडान लिए। जेन-जी आन्दोलनपछि पार्टीको नीति र नेतृत्व बदल्न निर्वाचनअगाडि नै विशेष वा नियमित महाधिवेशन हुनुपर्ने उनीहरूको माग थियो। नियमित अधिवेशनलाई दबाव दिनकै लागि विशेष महाधिवेशनको हस्ताक्षर सुरु गरिएको थियो।

महामन्त्रीहरूको दबाब, विशेष महाधिवेशनका लागि हस्ताक्षर सुरु भएपछि देउवाले असोज २८ गतेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाए। पहिलो दिनमा आफैँ उपस्थित भएर कार्यबाहक दिने तर राजीनामा नदिने निचोडमा देउवा पुगे। राजीनामा नदिई कार्यवाहक दिनुको अर्थ कुनै पनि बेला फर्कन सक्ने सन्देश थियो। यद्यपि उनले कार्यवाहक दिँदा सक्रिय राजनीतिमा नआउने भन्दै विधानले तोकेको समयभित्रै महाधिवेशन गर्न निर्देशन दिए।

विधानले तोकिएको चार वर्षको समय ०८२ मंसिर मसान्तबाट सकिँदै थियो। देउवा निकट नेताहरूका अनुसार देउवा त्यतिबेलै मंसिरको कार्यतालिका नै ल्याउने पक्षमा थिए। तर, संस्थापन पक्षकै पूर्वपदाधिकारीहरू कृष्णप्रसाद सिटौला, प्रकाशमान सिंह, शशांक कोइराला, विमलेन्द्र निधि, विजयकुमार गच्छदार र प्रकाशरण महत मंसिरमै नियमित महाधिवेशन गराउन चाहँदैनथे। त्यसैले उनीहरूले मिति ल्याउन दिएनन्। जेन-जी आन्दोलन अघिदेखि नै यी सात पदाधिकारीहरूले १५औँ महाधिवेशनमा आफूहरूमध्येबाट उत्तराधिकारीको छनोट गर्न देउवामाथि दबाव बढाइरहेका थिए।

देउवाले असोज २८ पछिको बैठकको अध्यक्षता गर्न छाडे र कार्यवाहक पूर्णबहादुर खड्काले सुरु गरे। कार्यवाहक पाएकै दिनदेखि खड्काले संस्थापन पक्षको ‘गुट’को बैठक बोलाए। देउवाले दोस्रोपटक सभापति भएपछि गुटको बैठक बोलाउन छाडेका थिए। त्यसै कारण संस्थापन पक्षभित्र देउवाको उत्तराधिकारी को हुने भन्ने अन्योल खडा भएको थियो।

कार्यवाहक पाएपछि खड्कामा अब देउवाको विरासत म नै हो भन्ने भावभंगी देखिन थाल्यो। त्यही उद्देश्यबाट उनले चार वर्षदेखि ठप्प गुटको बैठकको पुनरावृत्ति सुरु गरे। त्यही गुटको बैठकमा पूर्वपदाधिकारीहरूको विचार हाबी भयो। निर्वाचनअगाडि कुनै पनि प्रकारको महाधिवेशन नगर्ने निचोडमा उनीहरू पुगे। सात पूर्वपदाधिकारीको विचारसँग संस्थापन पक्ष जोडियो। बहुमत उनीहरूले लिएको विचारसँग रह्यो।

असोज २९ को दोस्रो दिनको बैठकमा नै ५४ प्रतिशत प्रतिनिधिहरूको हस्ताक्षरसहित विशेष महाधिवेशनको निवेदन पार्टी कार्यालयमा दर्ता भयो। विधानमा ४० प्रतिशत हस्ताक्षरबाटै विशेष महाधिवेशन बोलाउन सकिने प्रावधान छ। त्यसरी माग भएमा तीन महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने व्यवस्था विधानमा छ।

विशेष महाधिवेशनका लागि औपचारिक माग भएपछि केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा निर्वाचनअगाडि महाधिवेशन गर्ने कि पछाडि भन्ने विचारको द्वन्द्व सुरु भयो। संस्थापन र महामन्त्री द्वयबीच विवाद चर्कियो। केन्द्रीय कार्यसमितिमा चलिरहेको विवादलाई मौन रहेर नियालिरहेका देउवा बैठक सुरु भएको दुई सातापछि कात्तिक १० गते स्वास्थ्य परीक्षणका लागि सिंगापुर उडे।

उनी कात्तिक २८ गते फर्किए। तर, कांग्रेसभित्रको विवाद अझै चर्किँदै गएको थियो। नियमित महाधिवेशनको वकालत गरेका नेता शेखर कोइराला आफू विशेष महाधिवेशनको पक्षमा नभएको बताए। १६५ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा संस्थापन पक्षको संख्या दुई तिहाइभन्दा बढी छ। त्यसमा पनि महामन्त्रीको एजेन्डामा नेता शेखरको समर्थन नभएपछि प्राविधिक रूपमा केन्द्रीय कार्यसमितिमा उनीहरूको एजेन्डा पास हुने सम्भावना थिएन।

देउवा सिंगापुरबाट नफर्कंदै महामन्त्री थापाले मंसिर मसान्तभित्रै महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका बैठकमा प्रस्तुत गर्न चाहेका थिए। तर, संस्थापन पक्षले उनलाई औपचारिक रूपमा प्रस्ताव अघि बढाउन रोक्यो। केन्द्रीय कार्यसमितिमा लैजान नपाएपछि उनले सार्वजनिक गरे। बैठक लम्बिँदै गयो। मंसिरमा सम्भव नहुने भएपछि पुनः दोस्रो पटक पुस १६–१९ मा अर्को कार्यतालिका ल्याउन कोसिस गरे। त्यो पनि पाएनन्। एक दिन त बैठकनै बहिष्कार गरे। अन्ततः औपचारिक प्रस्ताव ल्याउन नपाएपछि थापाले कात्तिक १८ गते पुस १६–१९ मा नियमित महाधिवेशनकै तालिका ल्याए। त्यसलाई असफल बनाउन संस्थापन पक्षका पूर्वपदाधिकारीहरूले सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवमार्फत वैशाख २७–२९ को अर्को काउन्टर प्रस्ताव लगे। यसले विवाद झन् बल्झियो।

विवाद मिलाउन कार्यबाहक सभापति खड्का र केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकले ल्याएका मध्यमार्गी प्रस्तावलाई सात पूर्वपदाधिकारीले मानेनन्। तर, संस्थापन पक्षबाटै सुरुमा २५ र पछि २९ सदस्यहरूले निर्वाचनअगाडि नै महाधिवेशन गर्नुपर्ने भन्दै तालिका ल्याउन नेतृत्वलाई सुझाए। विशेष महाधिवेशनको हस्ताक्षर, महामन्त्रीहरूको दबाव र संस्थापन पक्षकै २९ केन्द्रीय सदस्यहरूको दबावलाई समेत पूर्वपदाधिकारीहरूले नेतृत्व गरेको समूहले नजरअन्दाज गर्‍यो। अडानबाट डगमगाएन।

अनि विवाद मिलाउन देउवाले लिए ‘यु टर्न’

कांग्रेस नेताहरूका अनुसार सात पूर्वपदाधिकारीहरूले लिएको अडानका पछाडि मुख्य रूपमा आगामी निर्वाचनमा टिकट वितरणको मुख्य स्वार्थ थियो। अर्को पार्टी नेतृत्व गगन थापाको हातमा पुगेमा आफूहरू राजनीतिबाट ‘रिटायर्ड’ हुन सक्ने चिन्ता थियो। बाहिर निर्वाचनलाई असर गर्ने कारण देखाइए पनि अन्तर्यमा उनीहरूको स्वार्थ निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता भएको घटनाबाट पुष्टि भएको थियो।

अघिल्लो आइतबार सभापति देउवाकै हस्ताक्षरबाट टिकट वितरण हुनेगरी उनकै नाममा दर्ता गराइएको छ। कानुनले केन्द्रीय पदाधिकारीमध्ये जसको नाम पनि पठाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ। देउवाकै नाम र हस्ताक्षर गएपछि पार्टीभित्र झन् विवाद सिर्जना भयो। संस्थापन पक्षकै एक नेताका अनुसार जेनजी घटनापछि देउवा आफैँ सक्रिय राजनीतिमा बसिरहन चाहेका छैनन्। सिंगापुरबाट फर्केपछि उनलाई सक्रिय राजनीतिमा तान्न मुख्यगरी पूर्व सात पदाधिकारीहरूले जोडबल गरिरहेका थिए।

तर, देउवाले निर्वाचनअगाडि नियमित नगरेमा विशेष महाधिवेशन टार्न नसकिने निचोडमा पुगे। उनले सिंगापुरबाट फर्केपछि आफ्नो खेमा र इतर खेमाका प्रायः सबै नेताहरूसँग एकलएक भेटेर उनीहरूको भावना बुझेका थिए। केन्द्रीय कार्यसमितिको बहुमतले विशेष महाधिवेशन नबोलाउन सक्थ्यो। तर, हस्ताक्षरहरूले बोलाउने भेला सभापतिले रोक्न सक्दैनथे। यसले पार्टी विभाजन हुने जोखिम देखेपछि देउवा ‘यु टर्न’ भए।

आफैँ सभापति भएका बेला पार्टी विभाजन नहोस्, अर्कोतर्फ विशेष महाधिवेशन गरेर आफैँलाई हटाएको सन्देश नजाओस् भन्नेमा देउवा सचेत भएरै निर्वाचनअगाडिको महाधिवेशनको पक्षमा आएको उनी निकट नेताहरू बताउँछन्। विशेष महाधिवेशन टार्न उनले निर्वाचनअगाडि नै महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने बाटो लिए। सिंगापुरबाट फर्केको करिब दुई साताको बुझाइ र विश्लेषणपछि उनलेनै पुस मसान्तभित्रको कार्यतालिका ल्याउन कार्यवाहक सभापति खड्कालाई निर्देशन दिएका थिए।