पार्टीको १४ औं महाधिवेशनमा ४० प्रतिशत मत पाएका नेता शेखर कोइराला पार्टीभित्रको यति ठूलो विवादमा किन कतै देखिएका छैनन् ?
What you should know
काठमाडौँ — कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको असोज २८ मा सुरु बैठकदेखि नै महाधिवेशन गरेर निर्वाचनमा जाने कि पछि गर्ने भन्ने विवाद अझै टुंगिन सकेको छैन ।
पार्टीको १४ औं महाधिवेशनमा ४० प्रतिशत मत पाएका नेता शेखर कोइराला पार्टीभित्रको यति ठूलो विवादमा किन कतै देखिएका छैनन् ?
निर्वाचन अगाडि नियमित/विशेष जे भए पनि महाधिवेशन गरेर नेतृत्व र नीति परिवर्तन गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको यो अडानमा पनि कोइराला छैनन् । थापा र शर्माले नेतृत्व लिन भेटेर पटक–पटक आग्रह गरे पनि कोइराला विशेष महाधिवेशनको कित्तामा देखिन सकेका छैनन् ।
यद्यपि विशेष महाधिवेशनका लागि हस्ताक्षर गर्नेमा शेखर पक्षका प्रतिनिधिहरू पनि उल्लेखनीय छन् । हस्ताक्षर गर्ने कोइराला पक्षधर प्रतिनिधिहरूले विशेष महाधिवेशनको पक्षमा नआएको भन्दै उनीप्रति गुनासो गरेका छन् ।
निर्वाचन कार्यक्रम र तयारीमा लाग्नुपर्ने बेला पार्टीको आन्तरिक विवादमा फस्न नहुने भन्दै संस्थापन पक्षका बहुमत सदस्यले निर्वाचनपछि मात्रै महाधिवेशन गराउने अडान छाडेका छैनन् । यो कित्ताको नेतृत्वमा संस्थापन पक्षभित्र पूर्व सात पदाधिकारीहरू छन् । कोइरालाले उनीहरूको विचारसँग पनि सहमत देखिँदैनन् ।
कुनै पनि कित्तामा नरहेका कोइरालाको यस भूमिकालाई लिएर विभिन्न अड्कलबाजी हुन थालेका छन् । उनी निकट एक नेताका अनुसार संस्थापन पक्षमा रहेका केही नेता देउवाको ‘रिटायर्मेन्ट’ पछि शेखरलाई साथ दिने संकेत गरिरहेकाले कोइराला नेतृत्वप्रति लचक भएका हुन् । खासगरी कोइराला पछिल्लो पटक संस्थापन पक्षका आफू निकट नेताहरूको सुझाव अनुसार चल्न थालेको आरोप विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेताहरूको छ ।
विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेता सुवास पोखरेल नेता कोइराला अलमलमा परेकै कारण महाधिवेशनसम्बन्धी विवादमा संस्थापन पक्षलाई बल मिलेको दाबी गर्छन् । उनको ‘ढुलमुल’ का कारण विवाद लम्बिएको तर्क पोखरेल गर्छन् । ‘विशेष महाधिवेशन पक्षमा हुनुहुन्छ भन्यो भने त्यसमा पनि कतै देखिनुहुन्न, नियमित महाधिवेशनकै पक्षमा हुनुहुन्छ भन्ने हो भने पनि निर्वाचन अगाडि महाधिवेशन गराउने कुनै प्रयत्न उहाँबाट देखिएको छैन,’ पोखरेलले भने, ‘उहाँले निर्वाचन अगाडिकै महाधिवेशनको कार्यतालिका ल्याउन प्रयत्न गरेको भए आजसम्म महाधिवेशनको तयारी धेरै अघि बढ्थ्यो, तर उहाँ बाहिर देखाउन नचाहे पनि भित्रभित्र सभापतिलाई सहयोग गर्न खोजेको उहाँको व्यवहारले देखाइरहेको छ ।’
पोखरेलले वर्तमान सभापतिलाई कायम राखेर र अहिलेकै नीति लिएरै निर्वाचनमा जान सकिने कि नसकिने भन्नेबारे कोइरालाको स्पष्ट विचार आउन नसकेको बताए । ‘उहाँको पक्षमा लागेकाहरू मध्ये अधिकांश हामी अहिले विशेष महाधिवेशनको पक्षमा छौँ तर, विशेष महाधिवेशनले पार्टी फुट्छ भन्नुहुन्छ,’ उनले थपे, ‘उहाँकै कुरा मान्ने हो भने पनि पार्टी फुट्ने विधानको व्यवस्था हटाउन पनि विशेष महाधिवेशन बोलाउनैपर्छ ।’
तर, कोइराला निकट केन्द्रीय सदस्य गोविन्द पोखरेल यस्तो भनाइसँग सहमत छैनन् । उनका अनुसार कोइराला अहिले पनि नियमित महाधिवेशनकै पक्षमा छन् । पुस मसान्तभित्र महाधिवेशनको तालिका ल्याउन दबाव दिइरहेको उनको भनाइ छ ।
‘संस्थापन पक्षका नेताहरू अझै लचिलो भइदिनुपर्यो भन्छन्, यता हस्ताक्षरकर्ता साथीहरू विशेष महाधिवेशनको नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ । यी दुवैको बीचबाट समाधान खोज्न पुस मसान्तभित्रै नियमित महाधिवेशनको तालिका ल्याउन कसरतमा उहाँ हुनुहुन्छ,’ पोखरेलले भने, ‘शेखर कोइराला अहिले पनि नियमित महाधिवेशनकै पक्षमा हो ।’
यता सभापति देउवा पनि विशेष महाधिवेशनको पक्षमा देखिएका छैनन् । बरु, पुस मसान्तभित्रै नियमित महाधिवेशन गराउने पक्षमा उनी लचक रहेका संस्थापन पक्षका नेताहरू बताउँछन् । विशेष महाधिवेशनले पार्टी विभाजनतिर जान्छ भन्ने दृष्टिकोण कोइरालामा जस्तै देउवामा पनि देखिएको छ ।
‘पुसभित्र नियमित महाधिवेशन भएन भने विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने विधानको बाध्यता छ, विशेष महाधिवेशन बोलाउँदा हस्ताक्षरकर्ताहरूको प्रमाणीकरण गर्नेतिर जान हुँदैन । प्रमाणीकरणमा गयो भने पार्टी विभाजित हुन सक्छ’ भन्ने शेखर दाइको भनाइ हो,' पोखरेलले भने, ‘विशेष महाधिवेशन बोलाउँदा केन्द्रीय कार्यसमितिले निर्णय गरेर बोलाउनुपर्छ । त्यसले मात्रै सबै प्रतिनिधिहरुलाई सहभागी हुने अवसर मिल्छ भन्ने हो ।’
केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक अगाडि सहमति जुटाउन सभापति देउवाले आफू निकट रहेका पूर्वपदाधिकारीसहितको टोलीसँग बिहीबार लामो छलफल गरेका थिए । बैठक पटक–पटक सार्दै शुक्रबारका लागि बोलाइएको छ ।
त्यसक्रममा पूर्व पदाधिकारीहरूले कोइराला पक्षीय प्रतिनिधिहरुले हस्ताक्षर फिर्ता लिन सक्ने दाबी गर्दै विशेष महाधिवेशनको निवेदन फिर्ता हुनुपर्ने ‘सर्त’ छाड्न नहुने दबाब दिएका थिए । त्यसको सूचना पाउनासाथ महाधिवेशन पक्षधर नेताहरूले तत्काल पत्रकार सम्मेलनमार्फत विशेष महाधिवेशनको माग कुनै पनि हालतमा फिर्ता नहुने बताए । पत्रकार सम्मेलनमा नेता देवराज घिमिरेले करिब ५५ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले पार्टी विधानअनुसार वैधानिक रूपमा अघि सारेको मागलाई नेतृत्वले बेवास्ता गर्न लागेकोमा दुःख प्रकट गरे ।
उनले सभापति देउवा र कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेताहरूलाई बोलाएर औपचारिक रूपमा छलफल समेत नगर्नु दुर्भाग्य भएको बताए ।
‘विधानको पूर्ण पालना गर्नु हामी सबैको पहिलो कर्तव्य हो । हाम्रो हरेक गतिविधि, पहल र समाधान विधानकै दायराभित्र हुन्छ र रहन्छ । नियमित महाधिवेशनको मिति तोक्न समेत आनाकानी गर्ने, विशेष महाधिवेशनको मागलाई सम्बोधन नगरी केन्द्रीय समितिको बैठकलाई अनावश्यक रूपमा लम्बाइरहने प्रवृत्ति कुनै पनि हिसाबले जिम्मेवार नेतृत्वको परिचय होइन,’ पत्रकार सम्मेलनपछि विशेष महाधिवेशन पक्षधरबाट जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कुनै पनि बहाना वा अविश्वसनीय नियमित तालिकामा विशेष महाधिवेशनको माग निष्क्रिय हुन सक्दैन । वर्तमान कार्यसमितिको समयावधि थप नगरी नियमित महाधिवेशन सम्पन्न भई नयाँ नेतृत्व निर्वाचित हुने भएमा मात्रै विशेष महाधिवेशनको माग स्वतः निष्क्रिय हुनेछ ।’
आगामी मंसिर मसान्तदेखि केन्द्रीय कार्यसमितिको चार वर्षको कार्यकाल सकिन्छ । त्यसअघि नै महाधिवेशन नभएमा कार्यकाल थप गर्नुपर्ने हुन्छ । विधानले एक वर्षको कार्यकाल थप्न सक्ने सुविधा दिए पनि जेनजी आन्दोलनपछिको नयाँ परिस्थितिमा म्याद थप्नेतिर महाधिवेशन सम्पन्न गराउनुपर्ने अडानमा महामन्त्रीहरू छन् ।
कांग्रेसमा जेनजी आन्दोलनलगत्तैदेखि महाधिवेशनको मुद्दा उठेको छ । तर, असोज २८ मा सुरु केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकबाटै औपचारिक रूपमा विवाद सुरु भयो । महामन्त्रीहरूको दबाबका बीच देउवाले असोज २८ गतेको पहिलो बैठकमै उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यवाहकको जिम्मेबारी दिए । त्यही बैठकबाट सक्रिय राजनीतिमा नफर्कने सन्देश पनि दिँदै विधानको समयभित्र महाधिवेशन गराउन निर्देशन दिए । त्यसको केही समयपछि उनी उपचारका लागि सिंगापुर गए । निर्वाचनअगाडि महाधिवेशन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विवादमा केन्द्रीय कार्यसमितिमा महामन्त्री र संस्थापन पक्षबीच चर्को विवाद बढ्दै गयो ।
महाधिवेशनका लागि सर्वसम्मत प्रस्ताव लैजान महामन्त्री थापालाई अनुमति मिलेन । विवादका बीच उनले पुस १६–१९ को तालिका प्रस्तुत गरे । त्यसलाई असफल बनाउने उद्देश्यका साथ संस्थापन पक्षले सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवमार्फत बैसाख २७–२९ को तलिका प्रस्तुत गर्यो । यो विवाद चिरेर अघि बढ्न कार्यबाहक सभापति खड्काको कसरतले काम गरेन ।
देउवा सिंगापुरबाट कात्तिक २८ फर्किए । त्यसको भोलिपल्टदेखि सक्रिय देउवाले दुई सातासम्म विवाद मिलाउन सकिरहेका छैनन् । बरु, गत आइतबार आफ्नै नाम र हस्ताक्षरसहित निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गरेपछि विवाद झन् बढेको छ ।
