देउवालाई विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेताहरूको प्रश्न : देश, लोकतन्त्र र पार्टीको हित सर्वोपरि हो कि व्यक्तिगत स्वार्थ ?

निर्वाचन अगाडि महाधिवेशन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विवादले सिर्जना गरेको लामो अन्योल र निर्णयहीनताले पार्टी गम्भीर संकटको मोडमा पुगेको उनीहरूको भनाइ

मंसिर ११, २०८२

कान्तिपुर संवाददाता

Leaders in favor of a special general convention question Deuba: Are the interests of the country, democracy, and the party paramount or personal interests?

What you should know

काठमाडौँ — विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेताहरूले चुनाव अगाडिको शक्ति व्यवस्थाको खोजी नभई नयाँ नीति र नयाँ नेतृत्व खोजेको बताएका छन् । हस्ताक्षर अभियानका तर्फबाट बिहीबार जारी गरिएको विज्ञप्तिमा उनीहरूले भनेका छन्, ‘हामीले केवल कार्यतालिका मागेका हौइनौं । हामीले महाधिवेशन मागेका हौं ।’

निर्वाचन अगाडि महाधिवेशन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विवादले सिर्जना गरेको लामो अन्योल र निर्णयहीनताले पार्टी गम्भीर संकटको मोडमा पुगेको भन्दै उनीहरूले यस अवस्थाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी वर्तमान केन्द्रीय नेतृत्वले लिनुपर्ने बताएका छन् ।

‘विधानको पूर्ण पालना गर्नु हामी सबैको पहिलो कर्तव्य हो । हाम्रो हरेक गतिविधि, पहल र समाधान विधानकै दायराभित्र हुन्छ र रहन्छ । नियमित महाधिवेशनको मिति तोक्न समेत आनाकानी गर्ने, विशेष महाधिवेशनको मागलाई सम्वोधन नगरी केन्द्रीय समितिको बैठकलाई अनावश्यक रूपमा लम्बाइरहने प्रवृत्ति कुनै पनि हिसाबले जिम्मेवार नेतृत्वको परिचय होइन,’ जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘करिब ५५ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले पार्टी विधानअनुसार वैधानिक रूपमा अघि सारेको यो मागलाई नेतृत्वले आजसम्म बेवास्ता गरेकोमा हामी गहिरो दुःख व्यक्त गर्छौं ।’

पार्टी सभापति देउवा र कार्यबाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कासहितको संस्थापनपक्षको टिमले पुस मसान्तभित्रै नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिका ल्याउन खोजिरहेका छन् । तर, संस्थापनपक्षकै पूर्व पदाधिकारीहरू नियमित महाधिवेशनको तालिका ल्याउन विशेष महाधिवेशनको माग राखेर केन्द्रीय कार्यालयमा दर्ता गराएको निवेदन फिर्ता लिनुपर्ने अडान राखेका छन् । यसले संस्थापनपक्ष कार्यतालिका मात्रै ल्याएर महाधिवेशन गराउन नचाहेको भन्दै महामन्त्री पक्षधर नेताहरूले त्यसलाई मानिरहेका छैनन् ।

‘कुनै पनि बहाना वा अविश्वसनीय नियमित तालिकामा विशेष महाधिवेशनको माग निष्क्रिय हुन सक्दैन । वर्तमान कार्यसमितिको समयावधि थप नगरी नियमित महाधिवेशन सम्पन्न भई नयाँ नेतृत्व निर्वाचित हुने भएमा मात्र विशेष महाधिवेशनको माग स्वतः निष्क्रिय हुनेछ,’ विशेष महाधिवेशन पक्षधर समूहले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । पार्टी विधानले दिएको वैधानिक–विशेष महाधिवेशन कसैले पनि रोक्न वा अतिक्रमण गर्न नपाउने यिनीहरूको भनाइ छ । 

उनीहरूले विधान केन्द्रीय कार्यसमितिका लागि पनि समान रूपमा लागू हुन्छ कि हुँदैन ? देश, लोकतन्त्र, पार्टीको हित सर्वोपरि हो कि व्यक्तिगत स्वार्थ र आकांक्षा भन्दै नेतृत्वसँग प्रश्न गर्दै भनेका छन्, ‘एकताबद्ध र जनअपेक्षित नेपाली कांग्रेस निर्माणका लागि विधानले तोकेको समयसीमा पुस २८ भित्र विशेष महाधिवेशन अनिवार्य रूपमा सम्पन्न हुनैपर्छ ।’

कान्तिपुर

Link copied successfully