काठमाडौँ — कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पुस मसान्तभित्रै १५औँ महाधिवेशनको तालिका ल्याउने प्रस्ताव अघि सारेका छन् । त्यस्तो प्रस्तावभित्र तालिका मात्रै ल्याउने तर महाधिवेशन नगराउने नियत देखिएको भन्दै महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले अस्वीकार गरेका छन् । महाधिवेशन नगर्ने नियतको कार्यतालिका नभएर केन्द्रीय कार्यसमितिले विशेष महाधिवेशनको निर्णय लिनुपर्ने थापा र शर्माले अडान लिएका छन्।

कात्तिक २८ गते सिंगापुरबाट फर्केलगत्तै केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी तथा शीर्ष नेताहरूसँगको छलफलमा व्यस्त रहेका सभापति देउवाले आफ्ना केही सहयोगीमार्फत् पुस मसान्तभित्रको कार्यतालिकामा सहमति जुटाउने प्रयास गरेका हुन् ।

देउवाले महामन्त्री थापाले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा प्रस्तुत गरेको पुस १६–१९ को कार्यतालिका वा मसान्तभित्रको अर्को कार्यतालिकामा सहमति जुटाउन कोषाध्यक्ष उमेश श्रेष्ठ र केन्द्रीय सदस्य अनिल रुँगटा मार्फत प्रस्ताव पठाएका थिए । बुधबार दिउँसो त्यसै प्रस्तावको सेरोफेरोमा कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मासँग छलफल गरेका थिए । तर, बैठकको पूर्व सन्ध्यामा सहमतिका लागि भइरहेका प्रयासले सार्थकता नपाएपछि बिहीबार बस्ने भनिएको बैठक समेत अन्योल बनेको छ।

महामन्त्री थापा निकट रहेकी केन्द्रीय सदस्य प्रतिमाले विभिन्न सर्त राखेर प्रस्ताव गरेको कार्यतालिकाले महाधिवेशन गराउने नियत नभएको बताइन् । ‘सुरुमा महाधिवेशन गराउन नसकिने गरी विभिन्न शर्तहरू राखेर ल्याइने कार्यतालिकामा सहमति हुन सकिने अवस्था छैन । नियमित भन्दाभन्दै दुई महिना बितिसकेको छ । अब निर्वाचन अगाडि नियमित महाधिवेशन गर्न नसकिने अवस्था भइसकेकाले विशेष महाधिवेशन नै बोलाउनुपर्छ भन्नेमा महामन्त्रीहरू हुनुहुन्छ,’ गौतमले भनिन्, ‘विशेष बोलाउँदा केन्द्रीय कार्यसमिति आफैले बोलाउँदा राम्रो हुने विकल्प समेत प्रस्तुत गरिएको छ ।’

पुस मसान्तभित्र आउने कार्यतालिकासँगै विशेष महाधिवेशनका लागि ५४ प्रतिशत प्रतिनिधिहरूको हस्ताक्षरसहित दर्ता भएको निवेदन फिर्ता लिनुपर्ने, निर्वाचन समिति र क्रियाशील सदस्यता छानबिन गर्न बन्ने समितिको संयोजक र बहुमत सदस्यहरू संस्थापन पक्षबाट हुनुपर्ने, क्रियाशील सदस्यता वितरण समितिमा अरू सदस्यहरू समेत थपिनुपर्नेलगायतका सर्तहरू राखेर ल्याइएका भन्दै महामन्त्री द्वय थापा र शर्माले त्यसलाई अस्वीकार गरेका हुन् ।

संस्थापन पक्षबाट सर्तसहितको प्रस्ताव आएको जानकारी हुनासाथ विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेता–कार्यकर्ताले आकस्मिक पत्रकार सम्मेलनमार्फत त्यसलाई अस्वीकार गरेका छन् । समयको चापले नियमित महाधिवेशन गर्ने अवस्था नभएको भन्दै उनीहरूले विशेष महाधिवेशनको विकल्प नभएको बताए ।

विशेष महाधिवेशनमा सँगै जान कोइराला र थापा सहमत 

विधानले तोकेको समयभित्र महाधिवेशन गर्ने कि नगर्ने भन्ने सवालमा केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक अनन्तकालसम्म नलम्ब्याउन उनीहरूले आग्रह गरेका छन् । युवा नेता गुरुराज घिमिरेले यो निर्णयहीनताको कारण केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको योग्यतामाथि प्रश्न उठाए।

‘लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ । संविधान कोमामा छ । यो बेला देशको परिस्थितिको विवेचना गर्न र पार्टीको भूमिका तय गर्न ढिलाइ हुँदा अहिले केन्द्रीय कार्यसमितिमा रहेका नेताहरूलाई योग्य साबित गर्न सकिँदैन । अब १५ औँ महाधिवेशन गर्न नसकिने स्पष्ट भएको छ’ घिमिरेले भने, ‘५४ प्रतिशत साथीहरूले उठाएका मागलाई सम्बोधन गरेर विशेष महाधिवेशन बोलाउनुको अर्को विकल्प छैन ।’

उनले विशेष महाधिवेशनको नाममा संस्थापन पक्षले पुस महिनाको मिति राखेर कार्यतालिका ल्याएर देखावटी मात्रै गर्न खोजेको बताए । ‘महाधिवेशन नगर्ने गरी ल्याइने कार्यतालिका हामीलाई मन्जुर छैन । स्वीकार्य छैन । हामीलाई महाधिवेशन चाहिएको हो । तोकिएको समयभित्र महाधिवेशन हुने आधारसहित आए ठिकै छ, नत्र विशेष महाधिवेशनमै जानुपर्छ’ उनले भने, ‘कार्यतालिका हेर्न र पढ्नका लागि हामीलाई चाहिएको होइन । निर्वाचन अगाडि नीति र नेतृत्व परिवर्तन गरेर आम नागरिकबीच कांग्रेस सच्चिएको सन्देश लिएर जाने मार्ग खोजेका हौँ ।’

विधानले तोकेको चार वर्षको कार्यकालभित्र महाधिवेशन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विवादले कांग्रेस दुई महिना अघिदेखि विवादमा फसेर अनिर्णयको बन्दी बनेको छ । कांग्रेसले अहिले सम्म निर्वाचन जाने वा नजाने निर्णयसमेत गरेको छैन । पार्टीका गतिविधिहरू सबै ठप्प छन् । खास गरी जेन–जी आन्दोलनले देखाएको परिवर्तनलाई स्वीकार गर्न नसक्ने संस्थापन पक्षकै पूर्व पदाधिकारी र केही नेताहरूका कारण पार्टी अनिर्णयको बन्दी बन्न पुगेको छ ।

असोज २८ गतेदेखि सुरु भएको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक कात्तिक २७ गतेसम्म आइपुग्दा सबै पदाधिकारी र सदस्यहरूले बोल्ने क्रम सकिए पनि महाधिवेशनको विवादले कांग्रेसले कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन । पार्टीले गर्ने निर्णयलाई अल्पमत–बहुमतबाट नगरी सर्वसम्मत गराउने प्रयासमा कार्यवाहक सभापति खडकाले बैठक सार्दै आएका छन् ।

यता पूर्व पदाधिकारीहरूको पहलमा संस्थापन पक्षीय केन्द्रीय सदस्यहरूको बुधबार बसेको भेलाले पूर्ववत् अडान नै रहने निर्णय लिएको छ । पूर्व पदाधिकारीमध्येका नेता विमलेन्द्र निधिका अनुसार भेलाले सर्वप्रथम ‘निर्वाचनमा जाने’ निर्णय लिनुपर्ने बताएको छ । त्यसपछि पार्टीको कुनै पनि महाधिवेशन निर्वाचन अगाडि नभएर आगामी वैशाखमा मात्रै गर्न सकिने निष्कर्ष निकालेको उनले बताए ।

कांग्रेस विवादमा देउवाको पुनः ‘इन्ट्री’, बढाए सक्रियता

‘सबैप्रथम केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले निर्वाचनमा भाग लिनुपर्छ भन्ने निर्णय गर्नुपर्छ । त्यसपछि निर्वाचनका लागि मातहतका निकायलाई निर्देशन दिनुपर्छ’ निधिले भने, ‘त्यसपछि १५ औँ महाधिवेशन वैशाखमा गरिनुपर्छ । वैशाखमा गर्दा सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवले प्रस्तुत गरेको मितिको वरिपरि गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो निर्णय हो ।’

महामन्त्री थापाले प्रस्तुत गरेको कार्यतालिकालाई काउन्टर दिँदै यादवले वैशाख २७–२९ मा नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिका प्रस्तुत गरेका थिए । निर्वाचन अगाडि महाधिवेशन नै गर्न नहुने पक्षमा रहेका संस्थापन पक्षीय नेताहरूले सहमति नभएमा बहुमत–अल्पमतको आधारमा ‘भोटिङ’ गरेर निर्णय गर्नुपर्ने प्रस्ताव समेत अघि सारेका छन् ।

कांग्रेसमा महाधिवेशन विवाद : संस्थापन पक्षभित्रै ४ लाइन

‘यसरी केन्द्रीय कार्यसमिति महिनौँदेखि अनिर्णयको बन्दीमा राख्न हुँदैन । भोटिङ गरेर भए पनि निकास दिनुपर्छ । निर्वाचनका लागि पनि अब समय कम छ । यसबीचमा बन्द सूची दिनुपर्नेछ । राष्ट्रियसभाको निर्वाचनको तैयारी गर्नुपर्छ । त्यसैले अहिले महाधिवेशनमा अल्झिने होइन’ निधिले थपे, ‘महाधिवेशनमा लाग्दा आपसी विवाद र द्वन्द्वले निर्वाचनमा क्षति पुग्छ ।’

उनले केन्द्रीय कार्यसमितिमा विशेष महाधिवेशनको एजेन्डा नै प्रवेश नगरेको दाबी गरे । विशेष महाधिवेशनमा जानका लागि हस्ताक्षरकर्ताहरूको रुजु र सनाखत गर्नुपर्ने भएकाले निर्वाचन अगाडि सम्भव नहुने संस्थापन पक्षको तर्क छ । ‘विशेष महाधिवेशनबाट हुने नीति र नेतृत्व परिवर्तन पार्टीको १५ औँ महाधिवेशनबाटै हुने भएकाले विशेष महाधिवेशनको प्रस्ताव राखेर हस्ताक्षर गर्ने सबै साथीहरूलाई यो मागबाट फिर्ता हुन अपिल गरेका छौँ’ निधिले भने ।