काठमाडौँ — कांग्रेसको महाधिवेशनसम्बन्धी विवादमा संस्थापन पक्षभित्रै चारथरी लाइन देखिन थालेका छन्। पूर्व पदाधिकारीहरूको समूह निर्वाचन अगाडि कुनै पनि महाधिवेशनको पक्षमा देखिएको छैन। केन्द्रीय कार्यसमितिको बहुमतबाट ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर गरेर माग गरेको विशेष महाधिवेशनको मागलाई समेत अस्वीकार गर्ने र २१ फागुनको निर्वाचनपछि महाधिवेशन गराउने सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवले राखेको प्रस्ताव पारित गराउने अडान उनीहरूको छ।

 महामन्त्री गगन थापाले कात्तिक १९ गतेको बैठकमा प्रस्तुत गरेको पुस १६–१९ को कार्यतालिकाको काउन्टरमा सात पूर्वपदाधिकारीहरूको तर्फबाट सहमहामन्त्री यादवले वैशाख २७–२९ को प्रस्ताव गरेका थिए। त्यसलाई बहुमतबाट पारित गरेर महामन्त्रीले निर्वाचन अगाडि महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव अस्वीकार गर्नुपर्ने उनीहरूको जोड छ। शनिबार बिहान भएको बैठकले यस्तो अडान नछोड्ने निर्णय संस्थापनपक्षको उक्त समूहले गरेको थियो।

संस्थापन पक्षभित्रै केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकले विशेष महाधिवेशनको विकल्पमा पुस महिनाभित्रै नियमित महाधिवेशनको तालिका ल्याएर प्रक्रिया अघि बढाउने प्रस्ताव राखेका छन्। लेखकको यो मध्यमार्गी प्रस्तावमा कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कासमेत छन्। लेखकले सभापति शेरबहादुर देउवासँगको परामर्श गरेरै एक महिनाभित्रै निर्वाचन अगाडि नियमित महाधिवेशनको तालिका ल्याउने कसरत गरिरहेका छन्। तर, उनको उक्त कसरत पनि सात पूर्वपदाधिकारी र केन्द्रीय कार्यसमितिमा उनीहरूलाई साथ दिने अन्य नेताहरूले नमानेकै कारण अघि बढ्न सकेको छैन।

७ पूर्वपदाधिकारीको ‘चक्रव्यूह’ मा कांग्रेस

विशेष महाधिवेशन हुन नदिन कुनै न कुनै मध्यमार्गी विकल्प ल्याएर मिलाउनु पर्ने पक्षमा अर्का नेता बालकृष्ण खाण र केन्द्रीय सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको समूह सक्रिय छ। कार्कीले नेतृत्व नगरी नीतिकेन्द्रित भएर विशेष महाधिवेशन गर्न सकिने विकल्प केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा राखेका थिए। नेतृत्वको निर्वाचन नगरी नीतिमात्रै केन्द्रित रहेर विशेष महाधिवेशन गर्न महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मासहित हस्ताक्षरकर्ताहरू तयार छैनन्। उनीहरूले ५४ प्रतिशत प्रतिनिधिहरूको हस्ताक्षरबाट विशेष महाधिवेशनको माग भइसकेकाले त्यसलाई पूर्ण अस्वीकार गर्न नसकिने बताउँदै आएका छन्। खाण र कार्की समूहको लाइन लेखकले अघि सारेको प्रस्तावसँग मिल्दोजुल्दो छ।

उनीहरूले पनि निर्वाचन अगाडिको कार्यतालिका ल्याएर महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु गराउने, निर्वाचन भए केन्द्रीय महाधिवेशनपछि धकेल्ने, निर्वाचन नभएमा माघ–फागुनतिर महाधिवेशन हुनेगरी समझदारी गराउने प्रस्ताव राखिरहेका छन्।

• निर्वाचनअघि नियमित वा विशेष कुनै पनि महाधिवेशन गर्न नदिने
• पुस मसान्तभित्र नियमित महाधिवेशनकै तालिका ल्याउने
• विशेषलाई नीति महाधिवेशन बनाउने
• विधानले तोकेकै समयभित्र १५‍औं महाधिवेशन आयोजना गर्ने

संस्थापनपक्षभित्रै निर्वाचन अगाडि कुनै पनि हालको महाधिवेशन गराउन नहुने अडानको विरोध गर्दै संस्थापन पक्षकै अर्को २५ केन्द्रीय सदस्यहरूले कार्यवाहक सभापति खड्कालाई सामूहिक रूपमा भेटेर विधानले व्यवस्था गरेको समयभित्रै महाधिवेशन गराउन दबाब दिएका छन्। उनीहरूले विशेष नगरी पार्टीको १५ औँ महाधिवेशन मंसिर महिनाभित्रै सम्पन्न गर्नुपर्ने माग राखेका छन्।

यसरी माग गर्नेहरूमा केन्द्रीय सदस्यहरू राजेन्द्रकुमार केसी, भरतबहादुर शाह, अर्जुनप्रसाद जोशी, पुष्पा भूषाल, कर्णबहादुर बुढा, गणेश लामा, आङगेलु शेर्पा, डिला संग्रौला, उदय शमसेर राणा, नानु बास्तोला, धना खतिवडा, अब्दुल रज्जाक, देवेन्द्रराज कडेल, योगेन्द्र चौधरी, गोपाल दहित, बहादुर सिंह लामा, दिलमान पाख्रिन, अब्दुल सत्तार, मोहन आचार्य, अमृत अर्याल, जीप छिरिङ लामा, रामजनम चौधरी, चम्पादेवी खड्का, नारायणबहादुर कार्की छन्। ‘१५ औँ महाधिवेशन प्रारम्भ गरी तहगत रूपमा अधिवेशन सम्पन्न गर्न कार्यतालिका बनाई केन्द्रीय कार्यसमितिबाट निर्णय हुनुपर्छ,’ उनीहरूको भनाइ छ।

सभापति शेरबहादुर देउवाले असोज २८ गते उपसभापति पूर्णबहादुर खडकालाई कार्यवाहकको जिम्मेवारी दिएपछि संस्थापन पक्षभित्रै थरी–थरी विचारहरू आउन थालेपछि कांग्रेसभित्रको विवादले थप पेचिलो मोड लिएको छ। शुक्रबार सिंगापुरबाट फर्केका सभापति देउवाले महाधिवेशनको विवाद मिलाउन आइतबारदेखि सक्रिय हुन थालेका छन्। उनले आइतबार बिहानै कांग्रेस नेता शेखर कोइरालासँग भेट गरेका छन्। देउवा र कोइराला दुवै विशेष महाधिवेशनको तुलनामा नियमित महाधिवेशनकै कार्यतालिका ल्याउनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन्।

कोइरालाले पुस मसान्तभित्र नियमित महाधिवेशन नगर्ने हो भने विशेष महाधिवेशन बोलाउन कानुनी रूपमा बाध्य हुने कुरा सभापति देउवालाई जानकारी गराएको उनीनिकट केन्द्रीय सदस्य गोविन्द पोखरेलले बताए। ‘नियमित महाधिवेशन नगर्ने हो भने विधानअनुसार पुस २८ भित्रै विशेष महाधिवेशन बोलाउनै पर्ने हुन्छ। समयले नियमित महाधिवेशन नभ्याउने निष्कर्षमा पुग्ने हो भने केन्द्रीय कार्यसमितिले आफैले विशेष निर्णय गरौ भन्नेनै शेखर दाइको कुरा थियो,’ पोखरेलले भने। ‘हस्ताक्षरकर्ता ५४ प्रतिशतको आधारमा बोलाउँदा दुइटा समूह हुने भए। केन्द्रीय कार्यसमितिले आफैंले बोलाउँदा सिंगो पार्टीले स्वामित्व लिने कुरा हुन्छ। यसले पार्टी विभाजनतिर जान्दैन भन्ने मुख्य कुरा हो।’

देउवाले निर्वाचन अगाडि कुनै पनि महाधिवेशन गर्न नहुने पक्षमा रहेका सात पूर्वपदाधिकारीसहितका यो लाइनमा रहेका नेताहरूसँग भेटेर कुराकानी गर्न थालेका छन्। ‘सात पूर्व पदाधिकारीमध्ये कृष्णप्रसाद सिटौला र विमलेन्द्र निधिलाई नियमित वा विशेष महाधिवेशन तत्कालै गराए गगन थापाले नेतृत्व लिन सक्ने चिन्ता छ। थापाले नेतृत्वमा आए भने आफूहरूले रिटायर हुनुपर्छ कि भन्ने कारणले तत्कालै महाधिवेशन गराउन नचाहेको देखिन्छ,’ संस्थापन पक्षका एक केन्द्रीय सदस्यले भने।

सबैभन्दा बढी अनुदार रहेका नेता सिटौला भने यसको प्रतिवाद गर्दै आएका छन्। ‘हामीलाई कुनै चिन्ता छैन। पदाधिकारी भनेको पार्टीको नेतृत्व हो। हामीले स्वीकार गरेर केन्द्रीय सदस्यमै रहेर बस्दै आएका छौं,’ उनले भने, ‘हाम्रो किनारामा पर्ने वा युवाहरूलाई नेतृत्व स्वीकार गर्न अप्ठ्यारो पर्ने कुनै कुरा होइन। मुख्य कुरा निर्वाचनलाई क्षति नहोस् भन्ने हाम्रो प्राथमिक चासो हो।’