काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सर्वदलीय बैठकमा दलहरुलाई सम्बोधन गर्दै लोकतन्त्रका वाहक शक्ति राजनीतिक दल नै भएको र दलको साथ, सहयोग र सहभागिताबिना चुनावको परिकल्पना असम्भव हुनेसमेत बताएकी छन् ।

बैठकमा उनले फागुन २१ मा निर्वाचन सम्पन्न गर्नु आफ्नो सरकारको प्रमुख काम रहेको र निर्वाचनले नै लोकतान्त्रिक निकास दिने उनले बताइन् ।

संवैधानिक अडानमा सरकारको कुनै अलमल नभएको र निर्वाचनको अनिवार्यताका बारेमा पनि प्रतिबद्धता दह्रिलो र स्पष्ट रहेको उनले बताइन् । तर, निर्वाचनको घोषणापछि पनि कुनैकुनै दलमा राजनीतिको छेउकुनामा देखिएको अन्योल, संसद् पुनःस्थापनाको माग र सरकारको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउने कार्यले राष्ट्रलाई फेरि अस्थिरताको चक्रमा धकेल्न सक्ने उनले बताइन् । उनले भनिन्, 'अब संसद् पुनःस्थापनाको अडान लिने हो भने त्यस कार्यले केवल विगतको राजनीतिक दुर्घटनालाई दोहोर्‍याउन खोजेको पुष्टि हुन्छ। तसर्थ हामीले अब राजनीतिक बहसलाई संवैधानिक निकासको बाटो अर्थात् निर्वाचनमा केन्द्रित गर्नुपर्छ।'

लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने शक्तिहरूका लागि निर्वाचनबाट भाग्नु कुनै विकल्प नभएकोसमेत उनले बताइन् । उनले भनिन्, 'लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने शक्तिहरूका लागि निर्वाचनबाट भाग्नु कुनै विकल्प होइन तसर्थ लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने कुनै पनि दलले जनमतको सम्मान नगरी पुनःस्थापनाको कुरा गरेर संवैधानिक दायित्वबाट पलायन नहोस् भनी म विशेष आग्रह गर्दछु।'

प्रधानमन्त्री कार्कीले सिंहदरबारमा बुधबार आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठकमा सरकारको कामकारबाही र आगामी निर्वाचनको तयारीबारे दलहरुलाई छलफलमा बोलाइएको थियो । छलफलमा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका १२५ दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र नेकपा(एमाले) लगायत विभिन्न दलका नेताहरु सहभागी थिए ।

प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनको पूर्णपाठ :

सम्माननीय प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीज्यूबाट राजनीतिक दलहरुलाई सम्बोधन

माननीय मन्त्रीज्यूहरू,

उपस्थित सम्पूर्ण राजनीतिक दलका नेतागण,

र मिडियामार्फत हामीलाई सुनिरहनुभएका समस्त नेपाली नागरिकहरू,

सञ्चारकर्मी मित्रहरु,

छोटो समयको सूचनामा हाम्रो आमन्त्रणलाई स्वीकार गरी कार्यक्रममा आइदिनुभएकामा म आभार व्यक्त गर्दछु। र, यसको व्यवस्थापनका लागि यस कार्यालयको टिमलाई धन्यवाद दिन्छु।

यहाँहरुलाई अवगत नै छ, यस सरकारको गठन युवा पुस्ताको जायज आक्रोश र दशकौँदेखिको राजनीतिक बेथितिविरुद्धको आन्दोलनको जगमा भएको हो। युवाहरूले एउटा स्पष्ट सन्देश दिए, "अब पुग्यो! भ्रष्टाचार, कुशासन र पहुँचको राजनीति अब चल्दैन।"

यसै ऐतिहासिक जनादेशमा रहेर तत्कालीन आवश्यकतालाई सम्बोधन गरी राजनीतिक निकास दिनका लागि सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी फागुन २१, २०८२ मा निर्वाचन घोषणा गर्नुभएको हो। यो घोषणा राष्ट्रलाई संवैधानिक संकटबाट बचाउने र लोकतन्त्रको लिकमा अड्याउने एक मात्र अनिवार्य कदम थियो।

आज हामी एक निर्णायक मोडमा उभिएका छौँ। यो भेला केवल औपचारिकताका लागि होइन, यो हाम्रो लोकतन्त्रको भविष्य सुनिश्चित गर्नका लागि उच्च राजनीतिक संकल्प प्रदर्शन गर्ने साझा मञ्च र अवसर हो।

अझ स्पष्ट शब्दमा भन्दा हाम्रो लोकतन्त्रको भविष्य सुनिश्चित गर्ने कि यसलाई थप अनिश्चयको खाडलमा धकेल्ने भन्ने प्रश्नको जवाफ हामीले आज यहाँ दिनुपर्ने भएको छ।

आदरणीय नेतागण,

आगामी फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सम्पन्न गर्नु हाम्रो संवैधानिक दायित्व र जनताप्रतिको अटल राजनीतिक प्रतिबद्धता हो।

म स्पष्ट पार्न चाहन्छु, हाम्रो संवैधानिक अडानमा कुनै अलमल छैन। निर्वाचनको अनिवार्यताका बारेमा पनि हाम्रो प्रतिबद्धता दह्रिलो र स्पष्ट छ।

तर, निर्वाचनको घोषणापछि पनि कुनैकुनै दलमा राजनीतिको छेउकुनामा देखिएको अन्योल, संसद् पुनःस्थापनाको माग र सरकारको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउने कार्यले राष्ट्रलाई फेरि अस्थिरताको चक्रमा धकेल्न सक्छ।

अब संसद् पुनःस्थापनाको अडान लिने हो भने त्यस कार्यले केवल विगतको राजनीतिक दुर्घटनालाई दोहोर्‍याउन खोजेको पुष्टि हुन्छ। तसर्थ हामीले अब राजनीतिक बहसलाई संवैधानिक निकासको बाटो अर्थात् निर्वाचनमा केन्द्रित गर्नुपर्छ।

लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने शक्तिहरूका लागि निर्वाचनबाट भाग्नु कुनै विकल्प होइन। तसर्थ लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने कुनै पनि दलले जनमतको सम्मान नगरी पुनःस्थापनाको कुरा गरेर संवैधानिक दायित्वबाट पलायन नहोस् भनी म विशेष आग्रह गर्दछु।

लोकतन्त्रका वाहक शक्ति राजनीतिक दल नै हुन् । दलको साथ, सहयोग र सहभागिताबिना चुनावको परिकल्पना पनि असम्भव हुन्छ।

म सबै दलहरूलाई विनम्र आग्रहका साथै दृढतापूर्वक भन्न चाहन्छु— मंसिर १० गतेभित्र अनिवार्य रूपमा निर्वाचन आयोगमा निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गराउनुहोस्। यो समयसीमा केवल एउटा प्रशासनिक प्रक्रिया होइन; यो राष्ट्रप्रतिको तपाईंहरूको न्यूनतम राजनीतिक प्रतिबद्धताको कसीमा जाँच हो। दल दर्ता नगर्ने वा निर्वाचन बहिष्कार गर्ने कुनै पनि दलले लोकतन्त्रको रक्षाभन्दा अराजकता रोजेको ठहरिनेछ।

निर्वाचनको सँघारमा हामीले राजनीतिक आचार र अभिव्यक्तिमा पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ। केही नेताहरूले प्रयोग गर्नुभएका द्वेषपूर्ण शब्दावलीहरूले राजनीतिक र सामाजिक वातावरणलाई दूषित बनाएका छन्। आचारसंहिताको गम्भीर उल्लङ्घन मान्दै त्यस्ता द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति र हेट स्पीच विरुद्ध तत्काल र सार्वजनिक कारबाही गर्न सरकारले निर्वाचन आयोगलाई पूर्ण सहयोग गर्नेछ। हामीले हाम्रा शब्दहरूको मर्यादा कायम गर्नुपर्छ, किनकि राजनीतिमा संस्कार र अनुशासन पनि अनिवार्य छ।

हामीलाई थाहा छ, निर्वाचन आयोगको सबलीकरण निर्वाचनको लागि एउटा अनिवार्य शर्त हो। म यहाँ घोषणा गर्न चाहन्छु, हामी निर्वाचन आयोगलाई बलियो र प्रभावकारी बनाउन, यसको सदृढीकरणका लागि आवश्यक सबै प्रकारका सहयोग गर्छौँ।

आयोगले पनि तत्कालै आफ्नो कार्ययोजनालाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउँदै छ।

साथै, विगतका निर्वाचनहरूमा देखिएको अनावश्यक खर्च, स्रोतसाधनको दुरुपयोग र कर्मचारी भर्नाको बदनामी रोक्न सरकारले कडाइका साथ निगरानी गर्नेछ। प्रचार-प्रसारको अवधि २१ दिनभन्दा बढी नदिने व्यवस्था मिलाई हामी निर्वाचनलाई मितव्ययी र पारदर्शी बनाउन प्रतिबद्ध छौँ। यो नेपाली नागरिकको करको पैसा हो, यसलाई दुरुपयोग हुन दिइने छैन।

प्रिय नेतागण,

यो सरकारको मुख्य कार्यदिशा 'सुरक्षा र सुशासन' हो। तपाईंहरूको विश्वास पुनर्स्थापित नगरी निर्वाचन सफल हुन सक्दैन।

भर्खरै भएको युवाहरूको विद्रोहले दलाल, बिचौलिया, भ्रष्ट, माफियालाई संरक्षण दिने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न आह्वान गरेको छ। हामी यो आवाजलाई पूर्ण रूपमा सम्मान गर्छौं। युवाहरूको असन्तुष्टि केवल कानुन व्यवस्थाको समस्या होइन, यो संरचनागत र राजनीतिक सम्बोधनको माग हो।

हामी युवाहरूको आक्रोशलाई मतपत्रको सकारात्मक ऊर्जामा रूपान्तरण गर्न चाहन्छौँ। सडकको विद्रोहलाई नीति निर्माणको टेबलतर्फ डोर्‍याउन चाहन्छौँ। यसैका लागि अध्यादेशमार्फत निर्वाचन कानुनमा सुधार ल्याइँदै छ, जसले निर्वाचन प्रक्रियामा युवाको सहभागिता उल्लेख्य वृद्धि गर्नेछ।

आन्दोलनको क्रममा भएका हिंसात्मक घटनाहरूको निष्पक्ष र द्रुत अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइँदै छ।

सरकारमाथि लागेका अवाञ्छित आरोपहरूको जवाफ अब भाषणले होइन, हाम्रो ठोस कार्यप्रगतिहरूले दिनेछन्–

●   जवाफदेहिताका लागि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई सशक्त बनाई सार्वजनिक निकायका कामकारबाहीको निष्पक्षतामाथि सूक्ष्म निगरानी गरिँदै छ। 'निर्वाचन प्राथमिकतामा छ भन्नुको अर्थ सुशासनमा मौन छौँ' भन्ने होइन। भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकार दृढताका साथ अगाडि बढ्छ।

●   पारदर्शिताका लागि सरकारले विकास निर्माण, सुशासन र सेवा प्रवाहमा सुधारमा भएका ठोस कार्यप्रगतिहरू नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्छ। मेलम्ची खानेपानी आयोजना, बञ्चरे डाँडामा फोहोर व्यवस्थापन प्रभावित क्षेत्रका विवाद तथा राहदानी संकट समाधानमा गरिएका पहल हाम्रो सुशासनप्रतिको दृढताका उदाहरण हुन्।

निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण र भयरहित बनाउन सुरक्षा सरकारको उच्च प्राथमिकता हो। जुनसुकै राजनीतिक विवाद वा अराजकतालाई नियन्त्रण गरी हरेक नागरिकले निर्भयताका साथ मतदान गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गरिनेछ।

जोखिम व्यवस्थापनका लागि राजनीतिक विवाद चर्किएका वा सुरक्षाका रूपमा संवेदनशील जिल्लाहरूलाई 'हट-स्पट' मा राखेर सादा पोशाकका सुरक्षाकर्मी र गुप्तचरको परिचालन बढाइएको छ। हामी हिमाली जिल्लाको बन्दोबस्तीलगायत सबै निर्वाचन व्यवस्थापनका समस्या अहिलेबाटै समाधान खोज्न आयोगसँग समन्वय गरिरहेका छौँ।

अराजकता नियन्त्रणमा पनि हाम्रो ध्यान पुगेको छ। तरल र अनिश्चयपूर्ण वातावरणको फाइदा उठाउन भड्काउयुक्त क्रियाकलापमा लागेका समूह वा भागेका कैदीबन्दीहरूबाट हुन सक्ने कुनै पनि उपद्रवलाई 'कानुनी व्यवस्था'को विषय मानी अतिरिक्त सुरक्षा सतर्कता अपनाइएको छ। राजनीतिक हिंसा र टकरावलाई नियन्त्रण गर्न हामी सबै पक्षसँग ट्रयाक-टु वार्ता र संवादको पहल पनि गरिरहेका छौँ।

आदरणीय महानुभावहरू,

यो सरकार लोकतान्त्रिक निकासको लागि बनेको एक पुल हो। यसको सफलता र सदुपयोग उच्च राजनीतिक दृढता र जनविश्वासको पुनःस्थापनामा निर्भर गर्दछ।

म यहाँ उपस्थित सबै राजनीतिक दलका नेताज्यूहरूलाई राष्ट्रिय सहमतिको यो महायज्ञमा एकताबद्ध हुन, मंसिर १० गतेभित्र दल दर्ता गरी आफ्नो संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न र फागुन २१ को निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण, मितव्ययी र विश्वसनीय रूपमा सम्पन्न गर्नका लागि सहयोग र पूर्ण प्रतिबद्धताका लागि आह्वान गर्दछु।

किनकि, हामीले राजनीतिक अस्थिरतालाई निर्वाचनको स्थायी निकास दिनैपर्छ। इतिहासको यस संवेदनशील घडीमा मुलुक र लोकतन्त्रप्रति हामी कति इमानदार रह्यौँ भनेर भावी पुस्ताले पनि हाम्रो जाँच गर्नेछ।