बहुमत प्रदेशसभा सदस्यहरुको हस्ताक्षरसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिने निर्णय भएको कांग्रेसका मधेश सभापति एवम् संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवले जानकारी दिए।
काठमाडौँ — मधेश प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्तिको विरोधमा सात राजनीतिक दलले सर्वोच्च अदालतले रिट दायर गर्ने भएका छन्।
सोमबार बिहान बसेको सात दलको बैठकले प्रदेशसभाको बहुमतलाई बेवास्ता गर्दै संविधानविपरीत मुख्यमन्त्री नियुक्ति भएको विरोधमा बहुमत प्रदेशसभा सदस्यहरुको हस्ताक्षरसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिने निर्णय भएको कांग्रेसका मधेश सभापति एवम् संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवले जानकारी दिए।
उनका अनुसार सात दलका बहुमत ७४ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित अदालत जाने तयारी भएको हो। तत्कालीन मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले विश्वासको मत नमाग्दै राजीनामा दिएपछि आइतबार कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोसपा, जनमत, जसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिमको सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेका थिए।
तर प्रदेश प्रमुख सुमित्रादेवी भण्डारीले सोमबार बिहानै संविधानको धारा धारा १६८ (३) बमोजिम प्रदेशसभाको पहिलो दलको नेताका रुपमा एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेपछि दलहरू विरोधमा उत्रिएका हुन्।
सोमबार बिहान अचानक मुख्यमन्त्री नियुक्ति भएपछि सात दलका प्रतिनिधि तथा सांसदहरूले उनलाई मधेश भवनमा प्रवेश गर्न रोक्न गेट अगाडि प्रदर्शन गरेका थिए। त्यहीक्रममा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा तोडफोड समेत भएको छ।
