काठमाडौँ — कांग्रेसको संस्थापन निर्वाचनअगाडि कुनै पनि प्रकारको अधिवेशन गराउने पक्षमा नदेखिएपछि महाधिवेशनको मुद्दामा अन्योल बढेको छ । केन्द्रीय कार्यसमितिले बहुमतको बलमा नियमित र विशेष दुवै महाधिवेशनमा नजाने निर्णय गरेमा गत २९ असोजमा ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षरबाट दर्ता गराएको निवेदनको प्रक्रिया के हुने भन्ने प्रश्न उठेको हो ।

कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले विशेष महाधिवेशनका लागि निवेदन दर्ता भएको जानकारी केन्द्रीय कार्यसमितिलाई गराएका छन् । तर अहिलेसम्म विशेष महाधिवेशनको विषय बैठकको छलफलको एजेन्डा बनेको छैन ।  

पार्टी विधानको धारा १७ (२) मा ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षरबाट विशेष महाधिवेशन माग भएमा तीन महिनाभित्र बोलाउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि यसको प्रक्रियाबारे प्रस्ट व्यवस्था छैन । विशेष महाधिवेशन कति समयका लागि हुने ? यसले नेतृत्व मात्रै चयन गर्ने कि, केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचन गर्ने ? नेतृत्व मात्रै हटाउने हो भने अविश्वासको प्रस्तावबाट हटाउने कि निर्वाचनबाट भन्नेबारे प्रस्ट छैन । 

कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले नियमित महाधिवेशनको निर्णय केन्द्रीय कार्यसमितिले नगरेमा मागबमोजिम विशेष महाधिवेशन निर्विकल्प बाटो हुने बताएका छन् । उनले मंगलबारको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा १६–१९ पुसको कार्यतालिका प्रस्तुत गरेका थिए । यो कार्यतालिकामा निर्णय नलिएमा विशेष महाधिवेशनमा जानुपर्ने र त्यसका लागि केन्द्रीय कार्यसमितिले निर्णय लिनुपर्ने थापाको भनाइ छ ।

बैठकबाट निर्णय नभए हस्ताक्षरकर्ताकै तर्फबाट पनि विशेष महाधिवेशन बोलाउन सकिने केन्द्रीय सदस्य मधु आचार्य बताउँछन् । उनका अनुसार विधानले विशेष महाधिवेशनका लागि दुई वटा प्रबन्ध उल्लेख गरेको छ ।

विधानको धारा १७ (२) मा केन्द्रीय कार्यसमिति आफैंले आवश्यकता ठानेमा विशेष महाधिवेशन बोलाउन सकिने व्यवस्था छ । यही दफामा केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यकता नठाने पनि ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षरसहित माग भएमा तीन महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउनैपर्ने विधानको व्यवस्था छ । 

‘बैठकमा अरू विषयमा अलमलिनुभन्दा मंसिर/पुसमा नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिका पास गर्नुपर्थ्यो । नभए विशेष महाधिवेशन केन्द्रीय कार्यसमिति आफैंले बोलाउनुपर्थ्यो,’ आचार्य भन्छन्, ‘केन्द्रीय कार्यसमितिले कुनै निर्णय लिएन भने महाधिवेशन प्रतिनिधिका लागि प्रमुख एजेन्डा नै विशेष महाधिवेशन हो । हस्ताक्षरकर्ताहरूले कार्यविधि र एजेन्डा तय गरेर कहिले र कुन मितिमा गर्ने भन्ने निर्णय लिन्छन् ।’ 

नेता गुरुराज घिमिरे विशेष महाधिवेशन माग भइसकेकाले केन्द्रीय कार्यसमितिले निर्णय नगरी उम्कने ठाउँ नभएको बताउँछन् । ‘केन्द्रीय कार्यसमितिलाई कुनै पनि निर्णय नगरी बस्ने छुट छैन । कि त महामन्त्रीले प्रस्तुत गरेको कार्यतालिकाअनुसार नियमित महाधिवेशनको निर्णय हुनुपर्छ, नत्र विशेष महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ,’ उनले भने ।

महामन्त्री थापाको प्रस्तावलाई असफल बनाउने उद्देश्यका साथ संस्थापनपक्षीय नेताहरूले सह–महामन्त्री महेन्द्र यादवमार्फत २७–२९ वैशाखको छुट्टै कार्यतालिका प्रस्तुत गरेका छन् । कांग्रेस विधानमा बैठकको एजेन्डा महामन्त्रीबाट प्रस्तुत हुने व्यवस्था छ । तर संस्थापनपक्षका नेताहरूले आफैं क्षेत्राधिकार बाहिर गएर सह–महामन्त्रीलाई कार्यतालिका प्रस्तुत गर्न लगाएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको छ । 

कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले यादवको प्रस्तावलाई व्यक्तिगत भने पनि संस्थापनपक्षमा रहेका सात पूर्वपदाधिकारीमध्ये (गोपालमान श्रेष्ठ भारतमा उपचाररत) ६ जना थापाको प्रस्तावलाई असफल बनाउन लागेका छन् । यसको नेतृत्वदायी भूमिकामा छन्, पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला । निर्वाचन अगाडि कुनै पनि प्रकारको महाधिवेशन सम्भव नभएको भन्दै सिटौलाले महामन्त्रीहरूले नै पार्टीमा भाडभैलो निम्ताएको आरोप लगाए । 

‘निर्वाचनअगाडि कुनै पनि महाधिवेशन सम्भव छैन । माघमा राष्ट्रिय सभा र २१ फागुनमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पार्टी होमिनुपर्छ । यो समय आफैंमा कम छ । यस्तो बेला नियमित वा विशेष महाधिवेशन गर्ने कुराले निर्वाचन भाँडिन्छ,’ सिटौलाले भने, ‘केन्द्रीय कार्यसमितिले संस्थागत निर्णय नगरी विशेष अधिवेशन पनि बोलाउने कुरा हुन्न ।’ 

जेन–जी आन्दोलनअघिदेखि नै पूर्वपदाधिकारीहरू सिटौला, विमलेन्द्र निधि, विजयकुमार गच्छदार, गोपालमान श्रेष्ठ, प्रकाशमान सिंह, शशांक कोइराला र प्रकाशशरण महतको गठजोड निरन्तर चलेको थियो । उनीहरूले देउवालाई भेटेर ‘अहिलेसम्म तपाईंलाई बनाउन लाग्यौं, अब हामीमध्ये कुनै एकलाई सभापति बनाउनुहोस्’ भनेर प्रस्तावसमेत गरेका थिए । देउवाको ‘ग्रिन सिग्नल’ पाएर गतिविधि बढाइरहेका बेला जेन–जी आन्दोलनले देउवासँगै यी सात पूर्वपदाधिकारीहरूलाई पनि प्रतिरक्षामा पुर्‍याएको छ । 

‘सात पूर्वपदाधिकारी महाधिवेशन लम्बाउन पाएमा शक्ति सञ्चय गरेर फेरि पनि नेतृत्वमा आउन सकिन्छ कि भन्ने मुख्य दाउमा छन्,’ संस्थापनपक्षकै असन्तुष्ट एक नेताले भने । संस्थापनभित्र एउटा समूह निर्वाचन अगाडि नै नियमित महाधिवेशन हुनुपर्ने पक्षमा उभिएको छ । बुधबार बोल्ने संस्थापनपक्षका केही नेताले निर्वाचन अगाडि नै महाधिवेशन गर्दा मात्रै पार्टीलाई जोगाउन सकिने तर्क गरेका थिए ।

पार्टीको १४औं महाधिवेशनमा सभापति देउवाकै प्यानलबाट सहमहामन्त्री निर्वाचित फरमुल्ला मन्सुरले त महामन्त्री थापालाई पार्टी सभापति र प्र्रधानमन्त्री बनाउने निर्णय नै केन्द्रीय समितिबाट हुनुपर्ने प्रस्ताव गरे । उनले ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षरलाई बेवास्ता गर्न नसकिने भन्दै विशेष महाधिवेशन बोलाएर नेतृत्व र नीति परिवर्तन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । 

संस्थापनपक्षकै अर्का केन्द्रीय सदस्य जीवनबहादुर शाहीले २४ घण्टाभित्र मुलुकमा उथलपुथल हुन सक्ने, कांग्रेसले निर्वाचन अगाडि महाधिवेशन गर्न किन नसक्ने भन्दै प्रश्न गरे । अर्का केन्द्रीय सदस्यहरू उदयशमशेर जबरा, मदनलाल अमात्य लगायतले निर्वाचन अगाडि नै नियमित महाधिवेशन सम्पन्न गर्दा पार्टीभित्र विवाद नबढ्ने बताए । 

यसले विशेष महाधिवेशनका पक्षधर नेताहरूलाई केही आशावादी बनाएको छ । ‘केन्द्रीय कार्यसमितिमा संस्थापनपक्षकै सदस्य नेताहरूले निर्वाचन अगाडिको महाधिवेशनको कुरा गर्नुभएको छ । उहाँहरूलगायत सबै केन्द्रीय सदस्यले हस्ताक्षरकर्ता साथीको आग्रहलाई स्वीकार गर्नुपर्छ,’ नेता घिमिरेले भने, ‘अझै बिहीबार र शुक्रबार बोल्ने क्रम बाँकी नै छ । महामन्त्रीले पेस गरेकै कार्यतालिकामा नियमित महाधिवेशन गर्ने निर्णय केन्द्रीय समितिले गर्छ भन्ने विश्वास छ ।’

‘अहिले नियमित र विशेष दुवै महाधिवेशन हुन सक्दैन’ 

कृष्णप्रसाद सिटौला, कांग्रेस नेता

महाधिवेशनमा जान किन डराइरहनुभएको छ ?

नियमित महाधिवेशन भन्नेबित्तिकै सात तहको अधिवेशन सम्पन्न हुनुपर्छ । केन्द्रीय कार्यसमितिको कार्यकाल टुंगिएको छ, यतिबेला विशेष महाधिवेशनको कुरा ल्याउने होइन, नियमित महाधिवेशनको कुरा गर्नुहोस् भनेको थिएँ ।  

विशेष महाधिवेशनको माग राखेर निवेदन परिसकेको छ, विधानअनुसार अनिवार्य बोलाउनुपर्ने होइन र ?

विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्छ कि पर्दैन भनेर केन्द्रीय कार्यसमितिले निर्णय गर्नुपर्छ । गर्नुपर्ने भयो भने प्रक्रिया के हुने, त्यसैअनुसार अघि बढाउनुपर्छ । सबै प्रतिनिधिहरूको रुजु गर्नुपर्‍यो । त्यसको आवश्यकता र औचित्य छलफल एजेन्डा नै बनेको छैन ।

विशेष महाधिवेशन र नियमित महाधिवेशन दुवै हुन सक्दैन : कृष्णप्रसाद सिटौला [अन्तर्वार्ता]

विधानको व्यवस्था आकर्षित भइसकेपछि जबर्जस्ती पेलेर अघि बढ्न मिल्छ र ?

विशेष महाधिवेशनमा लफडा मच्चाएर माघमा हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचन, फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कसरी जान सक्छौं ? निर्वाचनसम्बन्धी सबै एजेन्डा छोडेर विशेष महाधिवेशन गर्ने भनेको त घुमाउरो तरिकाबाट निर्वाचन टार्न खोज्नु हो । 

तपाईंहरू कुनै पनि महाधिवेशन गर्न दिने पक्षमा नभएपछि त पार्टी विभाजनतिर जान्न ?

महामन्त्रीहरूले विशेष महाधिवेशनका लागि अभियान चलाउनुभएको हो । नत्र यो स्थिति हुन्थेन । महामन्त्रीहरूले चलाएकै अभियानमा जानुपर्छ भन्ने के छ ? अनेक गाली दिएर, धम्की दिएर पार्टीलाई तह लगाउँछु भन्नेमा सहमत हुन सकिन्न ।

कार्यवाहक दिएर छोडेका सभापतिलाई तपाईंहरूले फेरि फर्काउन खोज्दै हुनुहुन्छ हो ?

हाम्रो मुख्य कुरा निर्वाचनको एजेन्डा किन ल्याउन डराइरहनुभएको छ भन्ने हो । बाहिर निर्वाचनमा जानुपर्छ भन्ने तर बैठकमा प्रस्ताव नल्याउने । 

पहिला त तपाईं नै संसद् पुनःस्थापनाको मुद्दामा लागिरहनुभएको थियो नि ?

होइन, निर्णय गैरसंवैधानिक नै हो नि । संसद्बाहिरबाट सरकार निर्माण र संसद् विघटनलाई त कहाँ संवैधानिक भन्न सकिन्छ र ? २४ भदौको घटनाको परिकल्पना गरेर मैले त्यसो भनेको हो । 

.....

‘नियमित गर्न नसकिए विशेष महाधिवेशनको विकल्प छैन’

गुरुराज घिमिरे, कांग्रेस नेता

संस्थापन पक्ष कुनै पनि प्रकारको महाधिवेशनको पक्षमा देखिएको छैन । यस्तो अवस्थामा तपाईंहरूले माग गरेबमोजिम विशेष महाधिवेशनको अवस्था के हुन्छ ?

केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णय र निष्कर्ष के हुन्छ, त्यसमा धेरै कुरा निर्भर हुन्छ । केन्द्रीय कार्यसमितिले अपनाउने कार्यशैली र निर्णयले निर्धारण गर्नेछ । हामी चार वर्षको समयसीमाभित्र महाधिवेशन चाहन्छौं—नियमित होस् वा विशेष । 

तर, संस्थापन पक्ष कुनै पनि अधिवेशनको पक्षमा नभएको कुरा त केन्द्रीय कार्यसमितिमा सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवको ‘काउन्टर’ प्रस्तावबाट पनि प्रस्ट भइसकेको छ । अब कसरी अघि बढ्नुहुन्छ त ?

संस्थापक पक्षले प्रस्तुत गरेको कुरा र आएका प्रस्तावहरू हेर्दा उनीहरू कुनै पनि पक्षमा नदेखिन सक्छन् । केन्द्रीय कार्यसमितिमा सहमहामन्त्रीको प्रस्ताव विधान र स्थापित मान्यताविरुद्ध क्षेत्राधिकार बाहिर गएर ल्याइएको प्रस्ताव हो । त्यसबारेमा आजै बिहान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कासँग फोनमा कुरा भएको थियो । उहाँले सहमहामन्त्रीको प्रस्तावलाई व्यक्तिगत प्रस्ताव हो भनेर भनिसक्नुभएको छ । महामन्त्रीको प्रस्ताव पारित भयो भने विशेष महाधिवेशन बोलाइराख्नु पर्दैन । तर, उक्त प्रस्ताव पारित हुन सकेन भने विशेष महाधिवेशन अनिवार्य रूपमा बोलाउनुपर्ने वैधानिक व्यवस्था छ । 

बहुमतले केही पेलेरै विशेष महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि नबढाएमा तपाईंहरूसँग अर्को विकल्प के छ ?