काठमाडौँ — मंसिरमै नियमित महाधिवेशन नभए विशेष महाधिवेशन हुन्छ कि हुँदैन ? विशेष महाधिवेशनसमेत नबोलाइए ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको हस्ताक्षरसहितको निवेदनको औचित्य के हुन्छ ? महाधिवेशनको मुद्दामा कांग्रेसका दुई खेमाबीच प्रतिष्ठाको विषय बन्दै गर्दा मझधारमा रहेका इतर पक्षका नेता शेखर कोइरालाले पार्टी विभाजनको जोखिम नबढाउन तत्काल केन्द्रीय समितिले कार्यतालिका ल्याउनुपर्ने बताएका छन् । कात्तिक १ गते रोकिएको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक १३ गतेबाट सुरु हुँदैछ ।

महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा समूहका नेताहरू आगामी मंसिरमै नियमित महाधिवेशन नभएमा विशेष महाधिवेशनमा जानुपर्ने अडानमा छन् । तर, केन्द्रीय कार्यसमितिमा दुई तिहाइभन्दा बढीको बाहुल्य भएको संस्थापन पक्षले बहुमतबाट कुनै निर्णय नलिएमा विशेष महाधिवेशनको माग राखेर हस्ताक्षर गर्ने प्रतिनिधिहरूले नै छुट्टै भेला बोलाउन सक्ने र त्यस्तो अवस्थामा पार्टी विभाजनको जोखिम बढ्न सक्ने कोइरालाले बताएका छन् ।

संस्थापन र महामन्त्री दुई दुवैतर्फ नदेखिएका नेता कोइरालाले छुट्टै भेला आयोजना हुनबाट रोक्न मंसिरमै नियमित महाधिवेशन वा केन्द्रीय कार्यसमिति आफैंले विशेष महाधिवेशनको निर्णय लिनुपर्ने बताए । यद्यपि आफू विशेष महाधिवेशनको पक्षपाती नभएको उनको भनाइ छ ।

‘म न त नियमित महाधिवेशन ढिलाई गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छु, न त विशेष महाधिवेशनको पक्षमा,’ कोइरालाले कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा भने, ‘विशेष महाधिवेशनले केन्द्रको नेतृत्व मात्रै बदल्छ, तर नियमित महाधिवेशन भयो भने वडादेखि केन्द्रसम्मका सबैको अधिवेशन हुन्छ र पार्टीभित्र नयाँ ऊर्जा आउँछ । त्यसैले मंसिर भित्रै नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिका ल्याएर काम गरौँ, काम गर्दै जाँदा भ्याइएन भने वा फागुनमा निर्वाचन हुने भए समय सार्ने कुरा स्वाभाविक हुन्छ ।’

फागुन २१ को निर्वाचनलाई देखाएर संस्थापन पक्ष मंसिरमै कुनै पनि महाधिवेशनको पक्षमा छैन । संस्थापन पक्षीय सहमहामन्त्री महेन्द्र राय यादवका अनुसार निर्वाचन आयोगले समानुपातिक उम्मेदवारको सूची मागिसकेको, फागुन २१ प्रतिनिधिसभा र त्यसअघि राष्ट्रिय सभाको संघारका बीचमा मंसिरमै विशेष र नियमित दुवै महाधिवेशन हुन नसक्ने बताएका छन् ।

‘उम्मेदवारका लागि सिफारिस तलदेखि नै आउनुपर्छ । त्यसका लागि एक महिना समय लाग्छ । त्यसैले कांग्रेसको सम्पूर्ण शक्ति निर्वाचनमा लाग्नुपर्छ, वैशाखमा पार्टीको १५ औं महाधिवेशन गर्नुपर्छ,’ यादवले भने, ‘महाधिवेशनका लागि प्रतिष्ठा कसैले पनि बनाउनु हुँदैन । यसलाई जित र हारको रूपमा लिनु हुँदैन । मंसिरमा विशेष र नियमित कुनै पनि महाधिवेशन हुन सक्ने सम्भावना छैन ।’

नियमित महाधिवेशन नभएमा विशेष महाधिवेशन हुनुपर्ने अडानमा महामन्त्री थापा र शर्मा छन् । महामन्त्री थापाले असोज ३० गते बिहानको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा मंसिरमै नियमित महाधिवेशन गर्ने दुईवटा विकल्प अघि सारेका थिए ।

उनको पहिलो विकल्पमा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको चयनपछि मंसिर २७–२९ मा सिधै केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव थियो । दोस्रो विकल्पमा सबै तहका अधिवेशन सम्पन्न गरेर त्यही मितिमा केन्द्रीय महाधिवेशनको तालिका प्रस्ताव गरिएको थियो । संस्थापन पक्षले अस्वीकार गरेपछि भोलिपल्ट उनले प्रस्तावित कार्यतालिका सार्वजनिक गरेका थिए । त्यही बैठकमा उनले ५४ प्रतिशत हस्ताक्षरसहितको विशेष महाधिवेशनको माग समेतको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

विशेष महाधिवेशनका लागि हस्ताक्षर अभियानको अगुवाइ गरेका नेता गुरुराज घिमिरेले विधानको व्यवस्थालाई टेकेर गरिएको माग अस्वीकार गरेमा पार्टीको लोकतान्त्रिक दर्शनमाथि नै प्रश्न उठ्ने बताए । ‘मंसिरमै नियमित महाधिवेशन गर्दा मात्रै विशेष महाधिवेशनको मागलाई निस्तेज बनाउन सकिन्छ, नत्र विशेष महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ, जुन विधानको व्यवस्था हो,’ घिमिरेले भने, ‘५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको हस्ताक्षरलाई बेवास्ता गरेर पार्टीको १५ औं महाधिवेशन हुन सक्छ त ? मंसिरभित्र नियमित गर्न नसक्ने हो भने विशेष महाधिवेशन बोलाउनुबाहेक अर्को वैधानिक बाटो छैन ।’

उनले पार्टी विभाजन हुन लागेको हल्ला फिँजाएर संस्थापन पक्षले विशेष महाधिवेशनको मागलाई निस्तेज पार्ने कोसिस गरिरहेको घिमिरेको आरोप छ ।

‘विशेष महाधिवेशनले पार्टी विभाजन गर्छ भनेर प्रक्रियालाई पछाडि धकेल्ने प्रयत्न भइरहेको छ । यसले पार्टी विभाजन गर्ने होइन, परिवर्तित सन्दर्भमा नयाँ चुनौतीलाई सामना गर्न सक्ने सक्षम पार्टी बनाउने हो । नयाँ नीति, कार्यक्रम र नेतृत्वका साथ नयाँ हाक सामना गर्न सक्ने संगठन निर्माण गर्ने हो,’ उनले भने, ‘आफ्ना कमिकमजोरी ढाकछोप गर्न पार्टी विभाजनको हल्ला फिँजाएर आम कार्यकर्ताको भावनामा व्यर्थ मेलमिलाई गर्न खोजिएको छ । त्यो सम्भव छैन ।’

कांग्रेसको विधानमा ४० प्रतिशत हस्ताक्षरसहित विशेष महाधिवेशनको माग गरेमा तीन महिनाभित्र बोलाउनै पर्ने बाध्यतामूलक व्यवस्था छ । महामन्त्री दुई थापा र शर्माको समर्थनमा ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षरसहित असोज २८ गते विशेष महाधिवेशनको निवेदन पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा दर्ता गराइसकेका छन् । विधान अनुसार मंसिर २८ भन्दा अगाडि नै विशेष महाधिवेशन सम्पन्न गरिसक्नुपर्छ । तर, संस्थापन पक्षले विशेष महाधिवेशनका लागि हस्ताक्षर गर्नेहरूमाथि समेत प्रश्न उठाउँदै आएको छ ।

सहमहामन्त्री यादवले हस्ताक्षरको सनाखत गर्ने हो भने ३० प्रतिशतमा झर्ने दाबी गरे । ‘कतिपय प्रतिनिधिले फिर्ता लिइरहेका छन्, कतिपयको हस्ताक्षरमा किर्ते गरेको गुनासो आएको छ । यो सबै रुजु गर्ने हो भने ३० प्रतिशतमा झर्ने अनुमान छ,’ उनले भने, ‘अब विशेष र नियमित दुवैका लागि समय छैन । कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिइसकेपछि विशेष महाधिवेशनको औचित्य समाप्त भइसकेको छ । सभापति शर्माले पार्टी र संविधान बचाउन मिलेर अघि बढ्नुहोस् भनेर कार्यबाहक दिइसकेपछि मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भनेर बस्नु उचित हुँदैन । अधिवेशनको रट लगाएर हुँदैन ।’

युवा नेता भूपेन्द्रजंग शाहीले इच्छाशक्ति भएमा मंसिरमै नियमित महाधिवेशन गर्न सकिने बताएका छन् । एमालेले महाधिवेशन गर्ने तयारी गरिरहँदा कांग्रेसले किन गर्न नसक्ने भन्ने प्रश्न उनको छ । ‘नियमित महाधिवेशनले मात्रै तलमाथि माथिसम्म कांग्रेसमा नयाँ जागरण ल्याउँछ । जेन–जी पुस्ताको प्रतिनिधित्व बढाउँछ, समय र परिस्थितिलाई बुझेर छोटो प्रक्रियाबाट पनि नियमित महाधिवेशन गर्न सकिन्छ,’ उनले भने ।