एमाले विधान महाधिवेशन : पूर्वराष्ट्रपति सक्रिय राजनीतिमा आउन नहुनेमा बहुमत प्रतिनिधिको मत

प्रतिवेदनमा छलफल गर्न गठिन समूहमा दुईदेखि तीन प्रतिशत प्रतिनिधिले भण्डारीको सदस्यता रोक्न नहुने धारणा राखेका थिए ।

भाद्र २२, २०८२

गंगा बीसी

UML Legislature Convention: The majority of the representatives vote that the former president should not enter into active politics

What you should know

काठमाडौँ — एमाले विधान महाधिवेशनका बहमुत प्रतिनिधिहरुले पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारी सक्रिय राजनीतिमा आउन नहुने मत दिएका छन् ।

पछिल्लो केन्द्रीय कमिटीको निर्णयलाई सकरात्मक भन्दै महाधिवेशनमा प्रस्तुत राजनीतिक, सांगठनिक प्रतिवेदन र विधान मस्यौदामा धारणा राखेका १० वटै टोलीका प्रतिनिधिले पूर्वराष्ट्रपति सक्रिय राजनीतिमा आउँदा पदको गरिमा असर पर्ने भन्दै भण्डारीलाई सम्मानित पदमा बस्न आग्रह गरेका हुन् । सबै समूहका टोली नेताले आफ्नो समूहको प्रतिवेदन पेस गर्ने क्रममा यस्तो धारणा राखेका हुन् ।

एमाले प्रचार विभाज प्रमुख राजेन्द्र गौतमले पूर्वराष्ट्रपति सक्रिय राजनीतिमा आउन नहुने पक्षमा अत्यधिक प्रतिनिहिरुले मत राखेको बताए । ‘सम्मानित पूर्वराष्ट्रपति सक्रिय राजनीतिमा आउँदा सम्मानमा आँच आउँछ । त्यसैले सक्रिय राजनीतिमा आउन हुँदैन भन्ने अत्यधिक मत रहेको छ,’ उनले भने ।

प्रतिवेदनमा छलफल गर्न गठिन समूहमा करिब दुईदेखि तीन प्रतिशत प्रतिनिधिले भण्डारीको सदस्यता रोक्न नहुने धारणा राखेका थिए । विद्या पक्षका एक नेताले खुलेर बोल्ने वातावरण नभएकाले तीन प्रतिशतको हाराहारी मात्र भण्डारीको पक्षमा मत राखेको बताए । ‘खुलेर बोल्ने वातवारण छैन,’ ती नेताले भने, ’ ती नेताले भने, ‘त्यसैले तीन प्रतिशत हाराहारीमा विद्या भण्डारीको पक्षमा मत देखियो ।’

बागमती प्रदेशमा भने यो प्रतिशतभन्दा धेरै प्रतिनिधि विद्याको पक्षमा खुलेका थिए । ‘बागमतीमा विद्याको पक्षमा अलि बढी प्रतिनिधि खुले,’ ती नेताले भने, ‘त्यसपछि सुदूरपश्चिममा अलि बढी देखिए ।’ कोशी, मधेश, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा भण्डारीको पक्षमा दुई, तीनजना बाहेक प्रतिनिधिहरु खुल्न चाहेनन् ।

अध्यक्ष केपी ओलीले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गरेको विधान मस्यौदा र महासचिव शंकर पोखरेलले प्रस्तुत गरेको सांगठनिक प्रस्ताव पारित गर्दै एमालेको दोस्रो विधान महाधिवेशन आज सकिँदैछ ।

एमालेको यो विधान महाधिवेशनमा ७० वर्षीय उमेर हद र एउटै नेता दुई कार्यकारी पदमा बस्न नहुने प्रावधानलाई हटाएर पारित गर्न लागेको छ ।

गंगा बीसी

Link copied successfully