काठमाडौँ — कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेर कार्यान्वयन विधिमा राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिले सर्वसम्मत रूपमा गरिसकेको निर्णय उल्ट्याउन चलखेल सुरु भएको छ ।

पदावधि लम्ब्याउन चाहने कर्मचारी नेतृत्वको दबाबमा परेर सत्तारूढ कांग्रेस र एमालेका सँगै मनोनीत सांसद निर्णय उल्ट्याउने प्रयासमा लागेका हुन् ।

संघीय निजामती सेवासम्बन्धी ऐन जारी भएको पहिलो वर्ष अवकाशको उमेर ५८ वर्ष नै कायम गर्ने, दोस्रो वर्ष ५९ र तेस्रो वर्ष ६० वर्ष कायम गर्ने भन्ने व्यवस्था प्रतिनिधिसभाले विधेयकमा गरेको थियो । त्यसलाई राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले शुक्रबार नै सर्वसम्मत रूपमा स्वीकार गरेको थियो । तर आइतबारको बैठकमा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपाने, सचिव रविलाल पन्थसँगै समितिमा रहेका कांग्रेस र एमालेका सांसदले निर्णय संशोधन गर्नुपर्ने जिकिर गरेका छन् । 

बैठकमा कांग्रेसका आनन्दप्रसाद ढुंगाना, कृष्णबहादुर रोकाय, एमालेका गोपाल भट्टराई र राष्ट्रपतिबाट मनोनीत सांसद अञ्जान शाक्यले अवकाशमा जाने उमेरहद कार्यान्वयन विधि संशोधन गरिनुपर्ने अभिव्यक्ति दिए । विपक्षी दल माओवादीका गंगाकुमारी बेल्वासे, राधेश्याम पासवान, तारामान स्वाँर, सुरेश आलेमगर र झक्कु सुवेदी, एकीकृत समाजवादीका बेदुराम भुसाल र जयन्तीदेवी राई तथा जसपा नेपालका मृगेन्द्रकुमार सिंहले भने सर्वसम्मत रूपमा गरिसकेको निर्णय उल्ट्याउन नहुने अडान राखे ।

प्रतिनिधिसभाले विधेयकको दफा ५८ मा ‘ऐन प्रारम्भ भएको आर्थिक वर्षमा ५८ वर्ष उमेर पूरा हुने निजामती कर्मचारीले ५८ वर्ष उमेर पूरा भएपछि’ र ‘दोस्रो आर्थिक वर्षमा कर्मचारीले ५९ वर्ष पूरा भएपछि’ अवकाशमा जाने व्यवस्था गरेको छ । यसअनुसार तेस्रो आर्थिक वर्षबाट ६० वर्षे उमेर हदको कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन हुनेछ । यही व्यवस्थालाई नै विधायन व्यवस्थापन समितिले स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा ऐन प्रारम्भ भएदेखि नै ५९ वर्षमा अवकाश हुने व्यवस्था राख्न दबाब दिइएको हो ।

ऐन प्रारम्भ भएकै वर्ष ५९ वर्षे उमेरहद कार्यान्वयन गर्दा अघिल्लो ऐनबमोजिम ५८ वर्षे उमेरहदका कारण अवकाशमा जान लागेका कर्मचारीको पदावधि एक वर्ष थपिनेछ । अर्कातिर लोक सेवा आयोगले पदपूर्तिका लागि नयाँ विज्ञापन नखुलाउँदा निजामती सेवामा प्रवेशका लागि परीक्षाको तयारी गरिरहेका साढे चार लाखभन्दा बढी विद्यार्थी प्रभावित हुनेछन् ।

सहसचिव मीरा आचार्यले सरकारी सेवामा पदपूर्तिको पहिलो चरणमा रहेकाले चालु आर्थिक वर्षदेखि नै अवकाशको उमेरहद ५९ वर्ष बनाउँदा नयाँ पदपूर्तिमा समस्या नपर्ने तर्क गरिन् । संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षण गर्नैपर्ने व्यवस्था निजामती विधेयकमा राखिएको उल्लेख गर्दै उनले त्यो प्रक्रिया आगामी मंसिरसम्म सकिने बताइन् । ‘चालु आर्थिक वर्षमा अवकाशको उमेर ५८ वर्ष नै हुने भनेर आयो भने पदपूर्तिमा समस्या हुन्छ,’ उनले भनिन् । सचिव पन्थले पनि सहसचिव आचार्यकै भनाइ दोहोर्‍याए । तर उनले शुक्रबारको बैठकमा उक्त दफा पारित गर्दा उल्लेख गरेको भनाइ र निर्णय उल्ट्याउनुपर्ने भनी गरेको तर्क नमिलेको समिति सभापति तुलसा दाहालले बताइन् ।

मन्त्री न्यौपानेले उमेरहद कार्यान्वयनसम्बन्धी व्यवस्था पारित हुने दिन आफू अनुपस्थित रहेकाले त्यसलाई हेरफेर गर्नैपर्ने अडान राखिन् । ‘विशेष परिस्थिति मानिदिनुस् । विनम्रतापूर्वक भन्छु, मन्त्रालयले राखेको कुरा स्वीकार गर्न अनुरोध गर्छु,’ उनले भनिन् । समितिले प्रतिवेदन लेख्न बाँकी रहेकाले पनि यसअघि गरिएको निर्णय उल्ट्याउन मिल्ने मन्त्रीको भनाइ थियो । 

एमालेका प्रमुख सचेतक गोपाल भट्टराईले सरकार (मन्त्री) कै भनाइअनुसार अवकाश उमेर यो वर्ष ५८ को साटो ५९ वर्ष बनाएर जानुपर्ने बताए । कांग्रेस सांसद आनन्दप्रसाद ढुंगानाले पनि ‘मन्त्रीले आग्रह गरेअनुसार सच्याइदिऔं’ भनेर दुई दिनअघिको आफ्नै निर्णय उल्ट्याउन सहमति जनाएका थिए ।

कांग्रेसका कृष्णबहादुर रोकायले मन्त्री र सचिवले समितिलाई गुमराहमा राख्न खोज्दा समस्या आएको टिप्पणी गरे । स्पष्ट कारण सचिवले नराख्दा भइसकेको निर्णयबाट फर्किन दबाब आएको उनको भनाइ थियो । उनले पनि समितिले यसअघि सर्वसम्मत गरेको निर्णयमा पुनर्विचार गर्न अन्य सांसदलाई आग्रह गरेका थिए । एकीकृत समाजवादीका सांसद बेदुराम भुसालले सर्वसम्मत गरिएको निर्णय सार्वजनिक भइसकेकाले 

उल्ट्याउन गाह्रो हुने बताए । ‘हामी निर्णय गरेर गइसकेको विषयमा उल्टो बाटो फर्किनु हुँदैन । भइसकेको निर्णयमा नै अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने ।

माओवादी सांसद राधेश्याम पासवानले कुन व्यक्तिको दबाबमा सर्वसम्मत निर्णय उल्ट्याउन खोजिएको हो भनी प्रश्न गरेका थिए । ‘मन्त्रालयका सचिव र सहसचिवमाथि शंका लाग्यो । सर्वसम्मत निर्णय किन उल्ट्याउने भन्ने चित्तबुझ्दो जवाफ छैन । जुन सहमति भएको हो, त्यसैअनुसार जानुपर्छ । कुन व्यक्तिका लागि यो प्रस्ताव आएको हो ? भन्नुपर्‍यो,’ उनले भने । जसपा नेपालका सांसद सिंहले सर्वसम्मतबाट भएको निर्णय उल्ट्याउन सर्वसम्मति नै अडान राखेका थिए । एकीकृत समाजवादीकी सांसद राईले सर्वसम्मत निर्णय गर्दै र दबाबमा उल्ट्याउँदै जाने हो भने संसद्को स्थापित मान्यता भत्किने बताइन् ।

माओवादी सांसद स्वाँरले भने, ‘अवकाश उमेर यो वर्ष ५८ राख्दा तपाईंहरूलाई प्राविधिक समस्या हुने, ५९ राख्दा हामीलाई विधायिकी समस्या भयो । सर्वसम्मत भएको कुरा बाहिर गइसकेको छ ।’ सर्वसम्मतले गरेको निर्णय उल्ट्याउन दबाब आउँदा आफूलाई समस्या परेको समिति सभापति दाहालको भनाइ थियो । ‘म मारमा परें । कि समिति सदस्यहरूले मानिदिनुपर्‍यो, कि सरकारले मानिदिनुपर्‍यो । कोही न कोही यसमा पछि हट्नैपर्छ,’ उनले भनिन् । अवकाशको उमेर कार्यान्वयन विधि संशोधन गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा समिति टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । 

कांग्रेसका एक सांसदका अनुसार ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को व्यवस्थासँग उमेरहदसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनको प्रावधान सौदाबाजी गर्न खोजिएको छ । ‘कुलिङ अफ पिरियडका पक्षमा एमाले थिएन तर त्यसमा जान एमाले तयार भयो । उमेरहदको व्यवस्था ऐन प्रमाणीकरण हुनासाथ कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ भन्ने सामान्य प्रशासनमन्त्रीमार्फत प्रस्ताव आएको छ । त्यसमा विचार गरिदिनुपर्छ भनेर कांग्रेसलाई भनिएको छ,’ ती सांसदले भने, ‘तत्काल कार्यान्वयन गर्दा पर्ने असर के हुन सक्छ भनेर अझै अध्ययन गरिरहेका छौं ।’

मुख्यसचिव एकनारायण अर्याललगायतका अवकाशमा जान लागेका सचिवहरू उमेरहदको व्यवस्था कार्यान्वयन विधि संशोधन गराउन लागिपरेको सांसदहरूले आशंका गरेका छन् । अर्यालले अवकाशपछि २ वर्षसम्म संवैधानिक, कूटनीतिक र सरकारी नियुक्ति पाउनबाट रोक्ने विधेयक ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को व्यवस्था हटाउन सार्वजनिक रूपमा नै संसद् र राजनीतिक नेतृत्वलाई दबाब दिएका थिए । उनले सचिवहरूको हूल नै बाँधेर कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र राजनीतिक दलका नेतालाई दबाब दिएका थिए । यस कार्यमा संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेय पनि संलग्न भएका थिए ।

राष्ट्रिय किताबखानाको तथ्यांकअनुसार मुख्यसचिव अर्याल, २१ सचिव र ७८ सहसचिवसहित २ हजार २ सय ११ कर्मचारी चालु आर्थिक वर्षमा अनिवार्य अवकाशमा जाँदै छन् । तीमध्ये ३ सय ६० कर्मचारी १६ भदौसम्ममा अवकाशमा गइसकेका छन् । 

मुख्यसचिव अर्याल १० मंसिरमा ५८ वर्षे उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाँदै छन् । ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को व्यवस्था हटाउन लागिपरेका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव फणीन्द्र गौतम १८ मंसिर, गृह मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडी १० मंसिर, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा ९ चैत र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुस्कर २४ असार २०८३ मा अवकाशमा जाँदै छन् । 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, खानेपानी, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, गृहलगायतका शक्तिशाली र आर्थिक रूपमा प्रभावशाली मन्त्रालयमा रहेका सचिवहरू आफ्नो कार्यकाल बढाउन खोजिरहेका निजामती सेवाका एक सहसचिवले बताए । ‘कतिपय सचिवलाई एक, डेढ अर्बको बजेट परिचालन गर्ने स्वार्थ छ, कतिलाई अवकाश हुनासाथ नियुक्ति खान नपाउने भएकाले पदावधि बढाऔं भन्ने छ,’ उनले भने, ‘आठ, दस जनाको सचिवको स्वार्थलाई हेरेर विधेयक पारित भयो भने यसले कर्मचारीतन्त्रमा समेत विद्रोह उत्पन्न गराउन सक्छ ।’

लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष माधव रेग्मी विधेयक पारित भएर ऐनका रूपमा आउनासाथ अवकाशको उमेरहद बढाउँदा लोक सेवा आयोगको पदपूर्तिमा समस्या आउने र बढुवासमेत प्रभावित हुने बताउँछन् । ‘यो वर्ष २ हजार २ सय दरबन्दी रिक्त नभए अरू कारणले अवकाश भएको सिटबाहेकमा आयोगले विज्ञापन गर्न पाउँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसबाट लोक सेवाको प्रतिस्पर्धा कुरेर बसेका लाखौं विद्यार्थी प्रभावित हुन्छन् ।’ 

अवकाशको उमेरहद चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्दा आयोगको पदपूर्ति प्रक्रियामा एकैचोटि असर नपर्ने आयोगका अध्यक्ष रेग्मीको भनाइ छ । उनका अनुसार निजामती सेवा प्रवेशका लागि हरेक वर्ष साढे चार लाख प्रतिस्पर्धी सहभागी हुन्छन् । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिलाई लोक सेवा आयोगले ६० वर्षको उमेरहदको व्यवस्था एकैचोटि नभई तीन वर्षभित्र चरणबद्ध लागू हुने गरी समय सीमाको तालिकासहित कार्यान्वयन विधि सुझाएको थियो ।