काठमाडौँ — सत्तारूढ जसपा र लोसपाले आफ्नो पार्टीका मन्त्री फेर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि दबाब बढाएका छन् । जसपाको शनिबार बसेको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले आफ्ना मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाउने र नयाँ मन्त्री नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको हो । मन्त्री बदल्न जसपाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई ११ भदौसम्म ‘अल्टिमेटम’ नै दिएको छ ।

जसपाका प्रदीप यादव खानेपानीमन्त्री र नवलकिशोर सुडी महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री छन् । यादवको ठाउँमा वीरेन्द्र महतो र सुडीको ठाउँमा रञ्जुकुमारी झाको नाम प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको छ । मन्त्री यादवले उक्त निर्णयमा आपत्ति जनाउँदै पदबाट नहट्ने बताएपछि जसपाले केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकबाटै निर्णय गरेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई मन्त्री बदल्न अल्टिमेटम दिएको हो ।

कांग्रेससँगको समीकरण बन्नुअघि एमाले–माओवादी गठबन्धनको तीन महिनाको कार्यकालसमेत जोडेर एक वर्षका लागि मन्त्री बन्ने भनिएको जसपा सांसद महतोले बताए । ‘त्यसअनुसार मन्त्रीका लागि पार्टीले नाम पनि दियो । तर, हालसम्म परिवर्तन नभएपछि पार्टीले अल्टिमेटम दिनुपरेको हो,’ उनी भन्छन्, ‘११ भदौसम्म हाम्रा मन्त्री परिवर्तन नभए सरकारलाई विश्वासको मत कायम राख्दै त्यसै दिन राजीनामा दिने निर्णय पार्टीले गरेको छ ।’

लोसपाले पनि पार्टीबाट श्रममन्त्री भएका शरदसिंह भण्डारीको ठाउँमा सर्वेन्द्रनाथ शुक्ललाई मन्त्री बनाउन गत ५ साउनमै प्रधानमन्त्री ओलीलाई नाम बुझाएको थियो । नाम बुझाएको एक महिना बितिसक्दासमेत प्रधानमन्त्रीले मन्त्री नफेर्दा लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले केही दिनअघि प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेरै दबाब दिएका थिए । एक वर्षअघि पार्टीबाट कसलाई मन्त्री पठाउने भन्ने निर्णय शुक्लकै निवासमा भएको थियो । ‘मेरै निवासमा भएको बैठकमा महन्थजीले एक वर्षका लागि भण्डारीजी जाने र त्यसपछि मलाई पठाउने भद्र समझदारी भएको हो,’ शुक्लले भने, ‘पार्टीभित्र झगडा भएर होइन, प्रधानमन्त्रीले ढिलाइ गरेर रोकिएको हो ।’

प्रधानमन्त्री ओली भने सबै सहयोगी दलबाट एकैसाथ मन्त्री फेर्ने योजनामा थिए । सरकारलाई थप बलियो बनाउन र पार्टीभित्रका असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न मन्त्रिपरिषद्मा व्यापक परिवर्तन गर्ने उनको तयारी थियो । एमालेबाट नै कम्तीमा चार मन्त्री फेर्ने योजनामा प्रधानमन्त्री ओली थिए । तर, कांग्रेसले आफ्ना मन्त्री परिवर्तन गर्न अस्वीकार गरेपछि मन्त्रिपरिषद् हेरफेर रोकिएको छ । 

सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जसपा र लोसपाबाट मन्त्री बदल्न सुझाव आएको स्विकारे । ‘उनीहरू (जसपा र लोसपा) ले भनेपछि त्यसअनुसार गर्नुपर्ने हुन्छ । कुरा भइरहेको होला । सन्दर्भ हेर्नुभएको होला । अरू पार्टीको कुरामा प्रधानमन्त्रीले अडान लिने कुरा हुन्न । सकभर एकैचोटि गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने लागेको होला । हाम्रो पार्टीको निर्णय गर्दा पनि अध्यक्षले गर्नुहुन्छ । अरू पार्टीको कुरा पनि त्यही हो,’ गुरुङले भने ।

कांग्रेस मन्त्री परिवर्तन गरिहालौं भन्ने पक्षमा अहिले नरहेको उनले बताए । ‘सकभर सँगै परिवर्तन गर्ने भन्ने प्रधानमन्त्रीको कुरा हो । भएन भने जसपा र लोसपाको भए पनि हुन्छ,’ मन्त्री गुरुङले भने । कांग्रेस तयार नभएकाले एमाले पनि रोकिएको भन्नेमा सत्यता नरहेको उनको भनाइ छ । ‘एमाले आफ्ना मन्त्री बदल्ने कि नबदल्ने भन्नेमा सार्वभौम छ । कांग्रेसको नहुनेबित्तिकै एमालेको पनि नहुने भन्ने होइन । सँगसँगै गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा मात्रै हो,’ उनले भने । 

मन्त्री बदल्ने विषयले जसपाभित्र अध्यक्ष राई र पार्टी उपमहासचिव तथा खानेपानीमन्त्री यादवबीच मतान्तर बढेको छ । यादवले मन्त्री नछाडेमा विवाद बढ्ने सांसद महतो बताउँछन् । ‘आशा छ, प्रधानमन्त्रीले जसपाबाट भएका मन्त्री परिवर्तन गर्नुहुन्छ । नत्र हाम्रो पार्टीभित्र ठूलै समस्या आउने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘पार्टी नै विभाजन गर्ने त हिम्मत नहोला । तर, विवाद बढ्छ ।’

प्रतिनिधिसभामा जसपाका ७ सांसद छन् । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा, नेपाल विभाजित भएर अशोक राईको नेतृत्वमा जसपा गठन भएको थियो । मन्त्री फेर्न दबाब दिइरहेको अर्को पार्टी लोसपाका चार सांसद छन् । यी दुईमध्ये कुनै एकले समर्थन फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । 

पार्टीको आन्तरिक विवादका कारण सरकारमा सहभागी नागरिक उन्मुक्तिले समर्थन फिर्ता लिएर प्रतिनिधिसभामा विपक्षमा बसेको थियो । पर्यटन राज्यमन्त्री रहेका अरुणकुमार चौधरीले पद नछोडेको र पार्टीको अध्यक्षमा फेरि रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी नै वैधानिक भएपछि नागरिक उन्मुक्ति सत्तापक्षमा सहभागी भएको छ । उक्त पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको पत्र सभामुख देवराज घिमिरेलाई बुझाएको थियो । 

तर, प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रक्रिया नथालेर नागरिक उन्मुक्तिले फेरि सरकारलाई समर्थन गर्ने अवस्थासम्म कुरेका थिए । हाल समर्थन 

फिर्ताको पत्र अध्यक्ष श्रेष्ठले फिर्ता लिएर नागरिक उन्मुक्ति सत्तापक्षमा आएकाले विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यताबाट ओलीलाई राहत मिलेको छ । तर, जसपा र लोसपाले मन्त्री फेर्न दिएको अल्टिमेटम र कांग्रेसले मन्त्री फेर्न देखाएको अरुचिले ओलीलाई दबाब परेको छ ।

‘१ वर्षमा मन्त्री फिर्ता हुने सहमति भएको छैन’

प्रदीप यादव, खानेपानीमन्त्री