सरकारको यस्तो कदमले लोकतान्त्रिक समाजमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई निस्तेज गर्न खोजिएको पत्रकारहरुले बताएका छन् । उनीहरुले 'सञ्जाल बन्द, आवाज बन्द', 'जनताको मुख थुन्न पाइँदैन', 'अलोकतान्त्रिक निर्णय फिर्ता गर', 'अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हाम्रो अधिकार', 'लोकतन्त्र ह्याक हुँदैछ, निरंकुशता ब्याक हुँदैछ' लगायतका प्लाकार्ड बोकेका थिए ।

सरकारले सञ्चार मन्त्रालयमा सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय बिहीबार गरेको थियो । यो निर्णयप्रति आम सर्वसाधारण, सञ्चार सम्बद्ध संघसंस्था लगायतले विरोध जनाएका छन् ।