काठमाडौँ — चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनामा मात्रै १ अर्ब ५ करोड ४४ लाख रुपैयाँको स्याउ आयात भएको छ । चीनबाट ६९ र भारतबाट ३१ प्रतिशत भित्रिएको तथ्यांकले देखाउँछ । आर्थिक वर्ष ०८०/८१ र ०८१/८२ मा क्रमशः ८.४५ र १०.५६ अर्ब रुपियाँको स्याउ आयात भएको थियो, जसमा चीनको ९० र ९२ अनि भारतको १० र ८ प्रतिशत हिस्सा थियो ।

यो तस्बिरले नेपालको कृषि क्षेत्रलाई माया गर्ने सबैलाई कुण्ठित तुल्याएको छ । विदेशी स्याउ अनियन्त्रित ढंगबाट आयात भइरहँदा स्थानीय फलफूल भने उपेक्षित बनेका छन् । सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञसँग प्रश्न छ, पौष्टिकताको हिसाबले मैन दलेर, रसायन प्रयोग गरेर भित्र्याइएका स्याउ स्वास्थ्यवर्द्धक कि फर्पिङलगायत ठाउँमा फल्ने रसिला नासपाती ? नासपातीलाई स्तरहीन तुल्याएर नाङ्ले पसलमा पुर्‍याउनु चेतनाहीनताको प्रतिविम्ब होइन र ?

प्रचारप्रसार अभियानबाट नासपातीको उपभोग बढाउँदा विदेशी स्याउको आयात प्रतिस्थापन भई उत्पादक प्रोत्साहित हुने कुरामा दुईमत रहँदैन । स्याउको विषयमा कुरा गर्दा मधेश प्रदेशबाहेक अन्य ६ प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा गुणस्तरीय, जैविक स्याउ उत्पादन भए पनि गुण व्यवस्थापन, ढुवानीमा सरकारको ध्यान नजाँदा किसान प्रोत्साहित हुन सकेका छैनन् । दुर्गम जिल्लाका कृषकले प्रतिकिलो स्याउको मुस्किलले ५० रुपैयाँ पाउँछन् भने कर्णाली अञ्चलका ५ जिल्लाबाट सुर्खेतसम्म हवाई ढुवानी गर्नुपर्दा प्रतिकिलो १ सय २० रुपैयाँ भाडा तिर्नुपर्ने हुन्छ । सडकबाट ल्याउँदा स्थानीय कर, प्रहरी, गुण्डा आतंकले उत्पादक प्रताडित छन् ।