३ जेठमा कान्तिपुरमा प्रकाशित विश्लेषक–लेखक विष्णु सापकोटाको लेखले उनकै शब्दमा ‘काठमाडौंमा लेखपढ गर्ने परम्परागत नागरिक वृत्त’ मा ठूलै हलचल ल्यायो । मूल रूपमा काठमाडौंमा नबसे पनि आफूलाई त्यही वृत्तकै हिस्सा ठान्ने भएकाले त्यो हलचलको धक्का मसम्म पनि आइपुग्यो । लेख चर्चित हुनुको मुख्य कारण थियो– लामो समयदेखि सापकोटालाई आफ्नै कित्ताको ठान्नेहरूले यसपालि उनैबाट ‘परिवर्तन स्वीकार्न नसक्ने’ भनेर गाली खानु । धेरैले बौद्धिक शब्दावलीमा आफूलाई ‘झोले’ भनिएको महसुस गरे ।

त्यो लेख चर्चित हुनुको अर्को कारण थियो, ठीक ८४ दिनअघि अर्थात् १२ फागुन २०८२ मा कान्तिपुरमै प्रकाशित सापकोटाको लेख ‘नयाँ नेपाली ‘पपुलिजम’ : एक सहानुभूति’, जसमा उनले लेखेका थिए–राजनीतिशास्त्रले विभिन्न कोणबाट अर्थ्याउने भए पनि ‘पपुलिजम’ को मूलभूत चरित्र के हो भने यसले भन्छ– तपाईं मलाई पत्याउनुस्, बाँकी सब म ठीक गर्छु  । ‘तपाईंले कसरी ठीक गर्नुहुन्छ त ?’ भनेर कसैले सोध्यो भने उसले भन्छ, ‘तपाईं पहिले मलाई विश्वास गरेर त हेर्नुस्, बाँकी म सब ठीक गरिहाल्छु  ।’ ऊसँग धेरै ‘कन्टेन्ट’ हुँदैन ।

बौद्धिक रूपमा तर्क गर्न उसको क्षमता र रुचि दुवै हुँदैन । तर उसले अब म सब ठीक पार्छु भन्नेजस्ता वाक्य यसरी नलजाईकन दोहोर्‍याइरहन सक्छ कि मानौं उसलाई ती वाक्यमा विश्वास छ । समाजमा समस्या हुन्छन्, व्यक्तिगत रूपमा पनि मानिसहरूमा नैराश्य छाएको हुन सक्छ । त्यो सबैको उत्तर के हो त भन्नेमा ‘पपुलिजम’ ले धेरै सोच्दैन । उसले केवल सबैले सुन्ने गरी भन्न सक्छ, ‘त्यो सबैको उत्तर म हुँ ।’ ‘कसरी तिमी उत्तर हौ ?’ भनेर कसैले सोध्यो भने उसले फेरि भन्छ, ‘पहिले मलाई आउन देऊ ।’ अर्थात् समाजमा व्याप्त निराशाबीच केही सरलीकृत नारा बुन्दै उसले आएर भन्छ– ‘तिमीले मलाई पत्याऊ, तिम्रा सबै दुःखबाट मैले तिमीलाई पार लगाउँछु ।’ र, धेरैजसो मानिसहरू त्यसप्रति लट्ठ हुँदै, ‘हो त मैले खोजेको सबै कुरा त यहाँ रहेछ नि’ भनेर त्यसकै पछि लाग्न सक्छन् ।

र, ८४ दिनपछिको लेखमा उनले लेखेका कुरा त्योलगायत उनकै पुराना लेखहरूसित १८० डिग्रीको कोणमा उभिएको थियो । 

अनि मलाई एउटा काल्पनिक परिस्थितिमा बसेर एउटा काल्पनिक लेख पढेको परिदृश्यको कल्पना आयो : मानौं, २०२५ को मार्चमा म अमेरिकामा थिएँ र वासिङ्टन पोस्ट पढ्दै थिएँ । त्यसमा एउटा लेख देखें– शीर्षक थियो– वासिङ्टनको ‘डिपार्चर’ र तर्सेको परम्परावादी सम्भ्रान्त वर्ग । ट्रम्प सरकार बनेको दुई महिना नपुग्दै आएको त्यो लेख यसरी अघि बढ्यो :

‘अमेरिकी जनताले वासिङ्टनको वर्षौं पुरानो भ्रष्ट सम्भ्रान्त वर्गलाई अघिल्लो पटकभन्दा धेरै मतले बढारेर अझ शक्तिशाली ‘डिपार्चर’ रोजेका छन् । तर, यहाँको स्थापित बौद्धिक वर्ग र उदारवादी विश्लेषकहरू यो महान् प्रस्थानलाई पचाउन सकिरहेका छैनन् ।

संयोगवश, नयाँ सरकार बनेको केही सातापछि म पेरिसमा थिएँ । त्यहाँ मानिसले उत्साहित हुँदै मलाई भने, ‘बधाई छ ! अमेरिकाले अन्ततः उदार–अन्तर्राष्ट्रियतावादी सहमतिका नाममा देश बिगार्ने पुराना नेताहरूलाई पाखा लगाएर एउटा विद्रोहीलाई सत्ता सुम्पियो । अब हामी सिक्नलाई अमेरिका आउँछौं ।’ हाम्रो मतदानले युरोपलाई समेत यसरी स्पन्दित गरेको देख्दा मलाई अमेरिकी जनताप्रति गर्व महसुस भयो । झन्डै ५० प्रतिशत जनता स्पष्टतः एउटा कित्तामा उभिएको यो केवल निर्वाचन थिएन, एउटा अभूतपूर्व जनविद्रोह थियो सिंगो विश्वले त्यसलाई उत्सुकताका साथ हेरिरहेको थियो ।

तर वासिङ्टन फर्कंदा, यहाँको परम्परावादी बौद्धिक वृत्त भने निकै स–साना प्राविधिक विषयमा रोइलो गरिरहेको भेटियो । राष्ट्रपतिले ‘एक्स’ (सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म) बाटै नीतिगत घोषणा गरेको, उनको रातो टाई वा सिनेट छलेर कार्यकारी आदेशमार्फत तीव्र गतिमा निर्णयहरू गरेको विषयलाई लिएर उनीहरू कोकोहोलो मच्चाइरहेका छन् ।

आलोचकहरू राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि चालिएका अवैध आप्रवासीलाई देश निकाला गर्ने साहसिक कदम र कानुन कार्यान्वयनका क्रममा भएका सामान्य अपरिहार्य झडपलाई ‘अमानवीय’ भन्दै कोकोहोलो गरिरहेका छन् । उनीहरू राष्ट्रपतिको व्यावसायिक स्वार्थ र ट्याक्स रिटर्नको खोतली जस्ता अर्थहीन विषयमा अल्झेका छन् । तर उनीहरूले के बुझ्न जरुरी छ भने, करोडौं अमेरिकी जनताले यी पुराना प्रक्रिया र मानवीय संवेदनशीलताको ‘परम्परागत ढर्रा’ बाट वाक्क भएर नै यो नयाँ नेतृत्व रोजेका हुन् र सरकारले जनताको म्यान्डेटअनुसार नै यी सबै काम गरेको हो । अदालतको प्रक्रियागत अवरोध र मिडियाको प्रोपोगान्डा केवल ‘परिवर्तनसँग तर्सेको’ सम्भ्रान्त वर्गको अन्तिम छटपटी हो । नयाँ सरकारको यो अभूतपूर्व प्रस्थानलाई पुरानै चस्माबाट हेर्नु ऐतिहासिक मूर्खता हो ।’

तपाईंलाई यो काल्पनिक अमेरिकी लेख पढाउनुका दुई वटा उद्देश्य छन् । पहिलो, यी हरफहरू देश, शासक र केही शब्दावली मात्र फेरेर सापकोटाकै लेखबाट साभार गरिएका हुन् । दोस्रो, लोकतान्त्रिक संस्था र विधिको शासनमाथिको प्रहारलाई लोकप्रिय संकथनको बर्कोले कसरी ढाकछोप गरिँदो रहेछ भन्ने देखाउनु हो । यस्तो तर्कले शक्ति पृथकीकरण र विधिको शासनको उपेक्षा गर्छ । संसद् छलेर ल्याइने अध्यादेशमाथि प्रश्न उठाउनु र अदालतले सरकारको स्वेच्छाचारी निर्णय रोक्नु लोकतन्त्रको आधारभूत चरित्र हो । तर, यसले यी प्रश्नहरूलाई ‘परिवर्तनविरोधी रोइलो’ का रूपमा मात्र चित्रण गर्दै जवाफदेहिता र पारदर्शिताको अवमूल्यन गर्छ । सार्वजनिक पदमा बस्नेहरूको अपारदर्शी सम्पत्ति र स्वार्थको टकराव वित्तीय बेथिति हो । ‘जनताले जिताएर पठाइसकेकाले प्रश्न उठाउनु हुँदैन’ भन्ने तर्कले लोकतन्त्रलाई होइन, निरंकुशतालाई मलजल गर्छ ।

सापकोटाको लेखले कैयन् कुरालाई मौन समर्थन गरेको छ । सुकुमवासी बस्तीमा डोजर चलाउँदा वा कमजोर वर्गमाथि बल प्रयोग हुँदा मौन रहनु पनि एक प्रकारको समर्थन नै हो । ‘विकास’ र ‘नयाँ युग’ का नाममा यस्ता कदमलाई जायज ठहर्‍याउनु लोकतान्त्रिक राज्यको कल्याणकारी चरित्रविपरीत हो ।

नेपालको सन्दर्भमा विष्णु सापकोटाको ‘डिपार्चर’ सम्बन्धी वकालतलाई जायज ठान्नेले माथिको काल्पनिक अमेरिकी प्रतिरक्षालाई पनि जायज मान्नुपर्छ । किनभने दुवैमा नागरिकको मौलिक हक, कानुनी सीमा र सुशासनका गम्भीर प्रश्नहरूलाई ‘ताजा जनमत’ को भावनात्मक नाराभित्र लुकाउने समान प्रयत्न गरिएको छ ।

पपुलिस्ट राजनीतिको बौद्धिक प्रतिरक्षा

स्थापित दल र संस्थाहरू नागरिक अपेक्षा पूरा गर्न असफल हुँदा प्रणालीकै गर्भबाट लोकप्रियतावादी (पपुलिस्ट) शक्तिको उदय हुन्छ । सन् २०१६ मा अमेरिकामा डोनल्ड ट्रम्पको उदय होस् या नेपालमा रास्वपा र वालेन्द्र शाहको उभार, यी विशुद्ध मत परिणाम मात्र होइनन् । यी त पुराना सम्भ्रान्त र आक्रोशित नयाँ पुस्ताबीचको सांस्कृतिक एवं संरचनात्मक द्वन्द्वका फिलिंगा हुन् । त्यसैले, यस्ता उभार आफैंमा समस्या नभएर कतिपय अवस्थामा रूपान्तरणका लागि आवश्यक प्रस्थानविन्दुसमेत हुन सक्छन् ।

तर, जब कुनै निर्वाचित सरकारले कानुनी मर्यादा र लोकतान्त्रिक सन्तुलन मिचेर ‘द्रुत गति’ मा काम गर्न खोज्छ, तब समाजको एउटा तप्का सशंकित बन्छ । ती आशंकालाई ‘खाइपाई आएको भाग खोसिने डर’ वा ‘तरमारा वर्गको रोइलो’ भनेर खारेज गर्नु पपुलिस्ट सूत्र नै हो । ठ्याक्कै यही मोडमा केही बुद्धिजीवीहरू अघि सरेर शासकका अनुदारवादी कदमलाई ‘ऐतिहासिक आवश्यकता’ र ‘क्रान्ति’ को बौद्धिक आवरण दिने गर्छन् । सापकोटाको लेख बालेन सरकारको कार्यशैलीलाई प्रतिरक्षा गर्ने त्यस्तै बौद्धिक कसरतको प्रस्थानविन्दु हुन सक्छ ।

अमेरिकी बौद्धिक तरंग : जुलियस क्रेन र माइकल लिन्डको भाष्य

सन् २०१६ मा ट्रम्पको विजयले अमेरिकी सञ्चारमाध्यम र प्राज्ञिक जगत् स्तब्ध थियो । धेरैले ट्रम्पलाई सस्तो नाराबाज र अनुदारवादी मात्र देखिरहँदा जुलियस क्रेनले भने आफ्नो स्थापित जर्नल अमेरिकन अफेयर्समार्फत फरक बौद्धिक विमर्शको सुरुवात गरे ।

क्रेनका अनुसार ट्रम्पको उदय कुनै दुर्घटना नभई अमेरिकाको ‘व्यवस्थापकीय सम्भ्रान्त वर्ग’ को पूर्ण विफलताको परिणाम थियो । उनले ट्रम्पको संस्थाविरोधी कदम र कानुनी टकरावलाई ‘निष्क्रिय प्रणाली ब्युँझाउन आवश्यक धक्का’ का रूपमा व्याख्या गरे । ट्रम्पको अशिष्टता र कानुनी उपेक्षालाई ‘ऐतिहासिक आवश्यकता’ का रूपमा चित्रण गरिदिएकाले क्रेनको यो विश्लेषणले अमेरिकी बौद्धिक वृत्तमा ठूलो हलचल ल्यायो ।

ठ्याक्कै त्यही धारमा राजनीतिक चिन्तक माइकल लिन्डले आफ्नो पुस्तक ‘द न्यु क्लास वार’ मार्फत अर्को बहस थपे । उनले ट्रम्पवादलाई ‘सहरी, उच्च शिक्षित र संस्थापन पक्षका सम्भ्रान्त वर्ग’ विरुद्ध ‘श्रमजीवी जनता’ को स्वाभाविक वर्ग–संघर्षका रूपमा परिभाषित गरे । लिन्डको मुख्य तर्क थियो– मूलधारका बुद्धिजीवी र मिडिया (जसलाई उनले पण्डित वर्ग भनेका छन्) सर्वसाधारणको वास्तविक आक्रोश र आवश्यकता बुझ्न पूर्ण रूपमा असमर्थ छन् । क्रेन र लिन्डको लेखनले के सिद्ध गर्छ भने, कुनै पनि पपुलिस्ट आन्दोलनलाई बौद्धिक रूपमा स्थापित गर्न पहिले स्थापित प्रणाली र त्यसका आलोचकहरूलाई ‘जनताको भावना नबुझ्ने जड वर्ग’ घोषणा गरिदिनुपर्छ ।

नेपाल : विष्णु सापकोटाको लेख र क्रेन–लिन्डको प्रतिध्वनि

कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित विष्णु सापकोटाको लेख ‘डिपार्चर’ र त्यसप्रति सशंकित वृत्तको अन्तर्य ठ्याक्कै क्रेन र लिन्डकै बौद्धिक अभ्याससँग मेल खान्छ । उनले सरकारको कानुनी उपेक्षा र अध्यादेशमुखी शैलीलाई ‘असाधारण गति’ र ‘परम्परा तोड्ने साहस’ का रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । साथै, यस कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउनेहरूलाई ‘जनमत र जनभावना नबुझ्ने’ तथा विशेषाधिकार गुम्ने डरले आत्तिएको ‘पुराना बुद्धिजीवीहरूको समूह’ भन्दै तिनको तर्कलाई खारेज गरिदिएका छन् ।

मैले माथि पनि भनें, सापकोटाको लेख पढेपछि सबभन्दा छक्क परेका व्यक्तिहरू ती छन्, जो उनको बौद्धिक छवि र लोकतान्त्रिक विचारका प्रशंसक थिए । अचेल नेपालमा असहमतिहरू सामाजिक सञ्जालमा गालीका रूपमा पोखिनु सामान्य भइसकेको छ, जसको सिकार अहिले उनी स्वयं पनि भइरहेका छन् । तर, यो लेख उनलाई गाली गर्न होइन, बरु गाली र तालीको भीडभन्दा माथि उठेर उनको तर्कलाई तर्कबाटै केलाउने एउटा प्रयत्न हो ।

सापकोटाको मुख्य तर्क नै जनप्रियताको दुहाई हो । उनले नयाँ सरकारले पाएको ४८ प्रतिशत मत र जनआक्रोशलाई नै यसका सबै अपरिपक्व एवं असंवैधानिक कदमको इजाजतपत्रका रूपमा पेस गरेका छन् । तर तर्कशास्त्र, राजनीतिशास्त्र र विधिशास्त्रमा बहुमत वा लोकप्रियता मात्रै कुनै कदम कानुनी वा नैतिक रूपमा सही हुनुको प्रमाण कदापि हुन सक्दैन ।

लेखको ठूलै अंश पेरिसकी एक रिसेप्सनिस्ट र एम्स्टर्डमका रेस्टुरेन्ट साहुको उत्साहजनक संस्मरणमा खर्चिएको छ । नेपालको जटिल धरातल र कानुनी प्रणालीभन्दा हजारौं माइल टाढा रहेका विदेशीहरूको सतही खुसीलाई लेखकले सरकारको प्रभावकारिता र अन्तर्राष्ट्रिय स्वीकृतिको प्रमाण मानेका छन् । तर्कशास्त्रमा यस्तो कमजोरीलाई ‘एनेक्डोटल फ्यालेसी’ (केही खुद्रा दृष्टान्तका भरमा निष्कर्ष निकाल्ने तर्कदोष) भनिन्छ ।

सापकोटाले बौद्धिक विमर्शलाई केवल दुई अतिवादी कित्तामा बाँडिदिएका छन् ः एकातिर दूरदर्शी ‘जेन–जी विद्रोह’ र अर्कोतिर ‘षड्यन्त्रको सिद्धान्त’ मा अल्झिएका पुराना अनुदारवादी । उनको यो वर्गीकरणले वैकल्पिक राजनीतिको उदयको स्वागत गर्दै सरकारको अधिनायकवादी प्रवृत्ति र कानुनी निरंकुशताको तार्किक विरोध गर्ने एउटा ठूलो सचेत वर्गलाई पूरै उपेक्षा गर्छ ।

सरकारले संसद्को मर्यादा मिचेको र बिनापूर्वसूचना सुकुमवासीका घर भत्काएको जस्ता गम्भीर प्रश्नको तार्किक जवाफ दिनुको सट्टा सापकोटाले आलोचकहरूको पृष्ठभूमिमाथि प्रहार गरेका छन् । उनले आलोचना गर्नेहरूलाई पुराना दलको छत्रछायामा हुर्केका ‘काठमाडौंका पुराना लेखक’ को संज्ञा दिँदै मूल विषयबाट विषयान्तर गरेका छन् । यसै क्रममा उनी सपना प्रधान मल्ललाई ‘प्रधानन्यायाधीश हुने पहिल्यैको सेटिङको अंश’ भनिदिन्छन् तर मनोज शर्माको अदालत प्रवेश र इतिहासलाई भने ससम्मान सफाइ दिँदै आफ्नो द्वैध मापदण्ड प्रकट गर्छन् ।

ओझेलमा पारिएका राजनीतिक वास्तविकताहरू

सापकोटाले सरकारको ‘गति’ र ‘सौन्दर्यशास्त्र’ (प्रधानमन्त्रीको सेतो जुत्ता, युवावय वा संगीतको पृष्ठभूमि) को चर्चा गर्दै नेपाली राजनीतिका निर्मम र डरलाग्दा यथार्थहरूलाई जानाजानी ओझेलमा पारेका छन् ।

उनले प्रशंसा गरेको ‘असाधारण गति’ र ‘अध्यादेश संस्कृति’ वास्तवमा संवैधानिक लोकतन्त्रका लागि घातक थिए । स्थापित कानुनी प्रक्रिया र पर्याप्त प्रमाणबिना राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा गरिएका ‘हाई–प्रोफाइल’ गिरफ्तारीहरूलाई सर्वोच्च अदालतले तत्कालै बदर गरिदियो । फलतः सरकार आफ्ना कमजोर कदमहरूबाट पछि हट्न बाध्य भयो । लोकतन्त्रमा प्रक्रियाबिनाको गति अधिनायकवादको पूर्वाभ्यास हो, जसलाई अदालतले ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ को सिद्धान्तमार्फत रोकिदियो । तर, लेखक यस्ता कठोर कानुनी यथार्थमाथि पूर्णतः मौन छन् ।

मानवीय संवेदनाको अभाव र 'डोजर राजनीति’

सहानुभूति र प्रगतिशील परिवर्तनको जगमा ‘जेन–जी विद्रोह’ भएको दाबी गर्ने यस लेखले काठमाडौंका सहरी गरिब र सुकुमवासी समुदायमाथि सरकारले चलाएको निर्मम डोजर आतंकलाई पूरै बेवास्ता गरेको छ । बिनाकुनै न्यायोचित पुनःस्थापनाको योजना, नागरिकको आवासको मौलिक हक हनन गर्दै बस्ती भत्काउने कार्यशैलीलाई मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले ‘अमानवीय’ ठहर गरिसकेका छन् । आफ्नै राज्यका सीमान्तकृत नागरिकमाथि भएको यस्तो राज्य–नियन्त्रित हिंसालाई नजरअन्दाज गर्नु सापकोटा जस्ता लेखकका लागि शोभनीय होइन ।

सापकोटाले नयाँ शक्तिलाई ‘भ्रष्ट पुराना शक्ति’ को ध्रुवीयविपरीतका रूपमा चित्रण गरेका छन् । तर, नयाँ सरकारका मन्त्रीहरूको अस्वाभाविक सम्पत्ति, विवरण सार्वजनिक गर्न देखाएको अनिच्छा र अपारदर्शी चुनावी आर्थिक स्रोतबारे सञ्चारमाध्यमले उठाएका गम्भीर सवाललाई उनले पूरै बेवास्ता गरेका छन् । नयाँ शासकहरूमा पनि पुरानै प्रवृत्तिको संक्रमण देखिन थालेका बेला त्यसको आलोचना नगर्नुले लेखकको एकांगीपन सिद्ध गर्छ ।