वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकार बनेको भर्खर सात हप्ता भएको छ । तीस वर्षको पञ्चायती व्यवस्था नै फालेर आएपछिको नेपाली कांग्रेसको पहिलो लोकतान्त्रिक सरकार होस् वा ‘क्रान्ति’ को नेतृत्व गरेर २०६५ मा आएको माओवादीको वा नेपालमा बल्ल वामपन्थी सपना साकार हुने भयो भनेर धेरै दिग्भ्रमितहरूले सोचेको २०७४ को केपी ओलीको– २०४८ यताका कुनै पनि सरकारले अहिलेको सरकारको ‘पेस’मा काम सुरु गरेको मलाई सम्झना छैन । यस्तो सुरुवातबीच, एकै पटक अनेकौं अध्यादेश ल्याएको प्रसंग होस् वा प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिमा ‘परम्परा’ नमानेको वा संसद्मा प्रधानमन्त्री किन सेतो जुत्ता लगाएर आए भन्नेदेखि उनी पछि किन आएनन् भन्नेसम्म– नेपालको सार्वजनिक वृत्तमा स्थापित ‘पुरानो’ बौद्धिक समाज एउटा हडबडाहटका साथ वालेन्द्रको आलोचना गर्ने भ्याइनभ्याइमा छ । यो ‘ओभररियक्सन’को पछाडिका सम्भावित कारणहरू र किन सरकारका कतिपय निर्णय र शैलीलाई फरक दृष्टिकोणबाट हेरिनुपर्छ भन्ने केही बुँदा यस लेखको मूल विषय हुनेछ ।

त्यहाँ पुग्नुअघि, नेपालको जेन–जी विद्रोह र त्यसको जगमा निर्वाचनमार्फत आएको परिवर्तनबारे लेखकले हालै नेपालबाहिर गरेको एउटा अनुभूतिबाट प्रसंग सुरु गर्दा सजिलो हुन्छ भन्ने लागेको छ । संयोग कस्तो पर्‍यो भने निर्वाचनको लगत्तै नेपालबाहिर गएको म वालेन्द्रले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएको साता फ्रान्सको राजधानी पेरिस पुग्दै थिएँ । मेरो पार्टनरले चेक–इनका लागि होटलको काउन्टरमा हाम्रा पासपोर्ट दिनेबित्तिकै ती फ्रेन्च युवती एक्कासि उत्साहित भइन् । अक्सर नेपाल भनेको कता छ थाहै नपाएकाहरू भेटिने युरोपमा हामी नेपाली भएको थाहा पाएर तिनी खुसी भएकी थिइन् । भनिन्, ‘तिमीहरूलाई बधाई छ । म आजकल तिम्रो देशका बारेमा पढ्छु नि ।’ अनि उनैले अरू सहकर्मीलाई भनिन्, ‘यिनीहरूका देशमा त जेन–जी आन्दोलनपछि ३५ वर्षका संगीतज्ञ भर्खर प्रधानमन्त्री भएका छन् नि ।’ सगरमाथा थाहा पाएका वा हिमालमा ट्रेकिङ गर्न आएकाहरू भेटिँदा पहिले पनि कहिलेकाहीं त्यस्तो भाव भेटिएको थियो तर आफ्नो देशका प्रधानमन्त्रीको कारणले गर्दा मेरो पासपोर्टले अलिकति भए पनि युरोपमा इज्जत पाएको त्यो पहिलो अनुभव थियो । विश्वविद्यालय पढ्ने ती फ्रान्सेली युवती उत्साहित हुनुको कारण के थियो भने हालैका केही वर्षमा जेन–जी र युवा विद्रोह त संसारका अरू देशमा पनि भएका छन् तर नेपालमा जस्तो राजनीतिको युग नै फेरिदिने तहको परिवर्तन अन्यत्र हुन सकेको छैन । नेपालले भने विश्वका लागि राम्रो उदाहरण दिन सक्यो किनकि राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्न युवाहरू जागे भने भ्रष्ट र अयोग्यहरूको दशकौंदेखिको राज्यमाथिको पकड निर्वाचनमार्फत वैधानिक रूपमा तोड्न सम्भव छ ।

त्यसको केही दिनअघि नेदरल्यान्ड्सको आम्स्टर्डममा साँझको खानाका लागि एउटा भारतीय रेस्टुरेन्टमा छिर्न पुगेका थियौं । अहिले डच नागरिक भइसकेका भारतीय मूलका साहु आफैं काउन्टरमा बस्दा रहेछन् । त्यहाँकी एक ‘वेट्रेस’ नेपाली विद्यार्थी रहिछिन्, त्यसमा पनि चुनावमा सर्वाधिक चर्चामा रहेको जिल्ला झापाकी । हालैका दिनमा रेस्टुरेन्टका सबैलाई उनले नेपालबारे दिनदिनै ‘ब्रिफ’ गर्नु पर्दोरहेछ, उनीहरूको नयाँ उत्साहका कारण । उनैमार्फत हामी पनि नेपाली भएको थाहा पाएपछि ती पूर्वभारतीय तीन पटक जति हाम्रो टेबलमा आए र प्रत्येक पटक भने, ‘तपाईंहरूले गजब गर्नुभयो ।’ त्यसको अझै केही दिनअघि नेदरल्यान्ड्सकै हेगमा संसारका १६ वटा देशका प्रतिनिधिसहित सहभागी भएको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा होस् वा पछि स्विट्जरल्यान्डको परराष्ट्र मन्त्रालयमा एसिया प्यासिफिकका प्रमुख र उनको टोलीसँग भेट्दा, सबैमा नेपालमा भइरहेको परिवर्तनप्रति उत्सुकता र आशा थियो । तर गत साता काठमाडौं फर्केपछिका केही दिनलाई नियाल्दा नेपालको परम्परागत बौद्धिक वृत्तमा जुन स्तरका सार्वजनिक विमर्श र आलोचनाहरू भएका देखिए, त्यो देखेर यो स्तम्भ लेख्नैपर्ने लागेको हो ।  

भदौको जेन–जी विद्रोहको अर्थ जसरी लगाए पनि त्यो नेपाली समाजमा घटेको एउटा ‘रप्चर’ थियो । लोकतान्त्रिक ‘फ्रेमवर्क’ ले भलादमी तरिकाबाट आफूलाई समयसमयमा आफैं सफाइ गर्न नसक्दा थिग्रिएको जे–जति थियो, त्यो बाहिर निकाल्ने विस्फोट थियो । यो के थियो भनेर त्यसको अर्थ बुझ्न नचाहने एकथरी थिए, बुझ्न नसक्ने अर्काथरी । बुझ्न नचाहनेहरूको तप्काले चुनावसम्म पनि त्यो पूरै कुनै षड्यन्त्रको अंश थियो भन्न खोजिरहेकै थिए । यो समुदाय यस्तो हो, जसले आफूले चाहेको बाहेक वा विश्लेषण गर्न नसक्ने कुनै ठूलो घटना भयो भने त्यो पक्कै बाहिरबाट गर्दा भएको हो भन्छ । कसले, कसरी, किन त्यसो गर्‍यो होला भनेर लेख्ने दुई वाक्य त उनीहरूसँग हुँदैन तर पनि उनीहरूको सोच्ने प्रक्रियाको ‘डिफल्ट मोड’ नै षड्यन्त्र भइसक्यो । वालेन्द्र शाहलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भनेर चुनावमा होमिएको रास्वपाले ४८ प्रतिशतको जुन लोकप्रिय मत ल्यायो, परम्परागत राजनीति र शासकीय शैलीसँग जनता कति धेरै रिसाएका रहेछन् र त्यसबाट कति ठूलो ‘डिपार्चर’ उनीहरूले खोजेका रहेछन् भनेर बुझ्न त्योभन्दा अर्को वैधानिक अभिव्यक्ति हुँदैनथ्यो । फागुन २१ को लगभग साढे दुई महिनापछि अहिले फर्केर हेर्दा, निर्वाचनमार्फत विस्थापित भएका पुराना राजनीतिक दलले मात्र होइन, विगतका दशकमा तिनीहरूको आलोचना त गरेका तर फेरि बौद्धिक चेतना तिनीहरूकै संगतबाट विकसित गरेका काठमाडौंमा लेखपढ गर्ने परम्परागत नागरिक वृत्तले पनि त्यो जनादेशको अर्थ आत्मसात् गर्न सकेको देखिएन । 

जातीयता, विचारधारा र वर्गीयताका परम्परागत झुकाव पन्छाएर रास्वपामार्फत जनताले वालेन्द्र शाहलाई किन त्यति व्यापक उत्साहका साथ ‘इन्डोर्स’ गरेका थिए भन्ने नै धेरैले नबुझेको जस्तो देखियो । पहिलो त्रुटि के भयो भने उनीहरूले वालेन्द्रलाई मूल्यांकन गर्दा अहिले पनि केपी ओली, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहालका दलीय र संसदीय व्यवहारलाई मानकका रूपमा अँगालेका छन् । आधारभूत लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र संस्था बिग्रिनु भएन, त्यसबाहेक खालि जेमा पनि परम्परा–परम्परा भनेर उनको आलोचना गरेको मलाई अतिशयोक्तिपूर्ण लागेको छ । 

नीति तथा कार्यक्रममाथिका प्रश्नमा प्रधानमन्त्री नै आएर उत्तर दिनुपर्ने ‘परम्परा’ रे ! पहिले तपाईं बालेनको व्यक्तित्वको प्याकेज सम्झनोस्, जनताले उनको कुन शैली र स्वभावका कारण उनीप्रति त्यत्रो धेरै विश्वास गरेका होलान् भनेर गम्नोस्, अनि हाम्रा संसद्मा घण्टौंघण्टा चल्ने पट्यारलाग्दा, पालैपालो बोल्ने भाषणका ‘कन्टेन्ट’ सम्झनोस् । अनि वालेन्द्र त्यहाँ दिनभरि तैंले किन जुत्ता सेता लगाइस्, दौरा–सुरुवालको साटो किन अरू केही लगाइस् भन्ने ‘कम्युनिस्ट’ सांसदका प्रश्न सुनेर बसेको दृश्य कल्पनोस् । तपाईंले एकैछिन आफ्ना काला जुत्ता फुकालेर वालेन्द्रका सेता जुत्ता लगाएर सोच्नोस्, सक्नुहुन्थ्यो तपाईं दिनभरि त्यो गर्न ? वालेन्द्रको सट्टा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले जवाफ दिएकाले नीति तथा कार्यक्रमको गुणस्तरमा के फरक पर्‍यो अहिलेसम्म ? संसद्मा आएर नबोल्नु ठीक हो भनेर पैरवी गरेको होइन । तर अहिलेसम्म उनी त्यहाँ आएर नबोलेर लोकतन्त्र कमजोर हुने भयो भन्नु अर्घेलो तर्क हो । किनकि जम्माजम्मी सम्पूर्ण चुनावी प्रचारमा छब्बीस मिनेट बोलेका बालेनलाई जनताले त्यही शैली मन पराएर, धेरै नबोल काम गर भनेर पठाएका होइनन् र ?

अब एकैछिन अध्यादेशबारे चर्चा गरौं । वास्तवमा तीन साताअघि जुन दिन कान्तिपुरमा समाचार छापिएको थियो कि सरकारले यही अधिवेशनमै पेस गर्ने गरी पैंतालीस वटा विधेयक एकैसाथ तयार पार्दै छ, बालेन सरकारको कामको ‘पेस’ देखेर वाह भन्ने लागेको त्यतिबेलै हो । नत्र भने त पूरा अधिवेशनभर एउटा पनि विधेयक पास नगर्ने र त्यसैलाई परम्परा ठानेर स्वीकार्ने यही देशका पहिलेका संसद्हरू न हुन् । जुन रफ्तारमा विधेयक तयार भए पनि तिनलाई प्रक्रियागत रूपमा पास गरेर कानुन बनाउन अहिले पनि दुई–तीन महिना लागिहाल्नेछ । त्यस हिसाबमा, सरकारको जुन गति छ र हाम्रा कानुन बनाउने प्रक्रियाका जुन मति छन्, त्यसमा तादात्म्य छैन । त्यस्तो स्थितिमा काम चाँडो गरौं भनेर विधेयक ल्याउने कामले रास्वपालाई भोट हालेका धेरै जनता खुसी भएका छन् भन्ने मेरो आकलन छ । हो, अध्यादेशको गतिसँगै तिनीहरूको ‘कन्टेन्ट’ त हेर्नु परिहाल्यो । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशबाहेक अरू कुनैमा कसैको ठूलो असहमति देखिएको पनि छैन । 

सार्वजनिक मूल्यांकनका आधारमा ६ जना सिफारिस भएकामध्ये सपना मल्ल नै प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्य थिइन् होला । तर सँगसँगैको अर्को यथार्थ के हो भने एमाले र कांग्रेसले २०९२ सालसम्म कोपछि को प्रधानन्यायाधीश हुने भनेर पहिल्यै गरिएको ‘सेटिङ’ को अंश त उनी थिइन् नि । दुर्भाग्यवश, त्यही ‘सेटिङ’को चक्र तोड्ने घानमा उनी पनि परिन् । आखिर त्यो पनि एउटा ‘परम्परा’ तोडेको मात्र नै हो, कानुन र संविधान त हैन । यहाँनेर कतिपयले सोध्नुहोला लोकतन्त्र भनेको आखिर परम्परा पनि त हो नि, हैन ? मेरो जवाफ हुनेछ, सधैंभरि होइन । लोकतान्त्रिक परम्पराका नाममा कतिपय यस्ता अभ्यास पनि स्थापित भएका हुन्छन्, जसले प्रणालीलाई नै भुत्ते र कर्मकाण्डी बनाएको हुन्छ । तपाईंले विषयलाई जेन–जी विद्रोहले खोजेको परिवर्तनको प्रकाशमा राखेर हेर्नुभयो भने तोडिनुपर्ने अरू परम्परा पनि देख्न सक्नुहोला । जस्तो, त्यो राष्ट्रिय सभा नामको संरचनालाई हेर्नुस् । भदौमा प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा यो पनि सँगसँगै विघटन भएको भए एउटा फरक स्थिति हुने थियो । अहिले संवैधानिक रूपमा त मिलेन, तर त्यति ठूलो ताजा जनादेशको अवरोधकका रूपमा ठडियो भने यो संस्था राजनीतिक भाषामा भन्दा खारेजयोग्य हुनेछ । 

कांग्रेस किन अत्तालिएको होला भनेर बुझ्न सजिलो छ । किनकि स्थापनाकालदेखिको उसको प्रमुख लोकतान्त्रिक शक्ति भनिने उपाधि नै पहिलो पटक अर्को कुनै दल– रास्वपामा सरेको छ । एमाले र नेकपाका वरिपरिका कम्युनिस्टहरू त अत्तालिने मात्र होइन, आफूले जीवनभर जानेको जुन एक मात्र शास्त्र थियो, त्यो नै जनताले सधैंका लागि तिरस्कृत गरेका हुन् कि भनेर उनीहरू सामूहिक अवसादमै पुगेको स्थिति छ । राज्य भनेकै हामी हौं भन्ने स्थितिका यी दलहरू अहिले यति सानो भएर नयाँ संसद्मा आउँदा के बोल्ने, के नबोल्ने भन्ने नै थाहा नभएको जस्तो सुनिन्छ । त्यस्तो स्थितिमा प्रधानमन्त्री संसद्मा आएर नबोलिदिएर उनीहरूलाई सजिलो भयो । नीति तथा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीलाई नै सोध्नुपर्ने प्रश्न के थियो भन्न नसकेको स्थितिमा कम्तीमा वालेन्द्र किन आएनन् भनेर उनीहरूले बोल्ने–आलोचना गर्ने केही एजेन्डा भेट्टाए । 

नेपालको सार्वजनिक विमर्शको ठूलो ठाउँ ओगट्नेहरू अहिले पनि वामपन्थी झुकाबका नै छन् । उनीहरूमध्ये धेरैले विगतका वर्षहरूमा ओलीको आलोचना गरे, प्रचण्डको पनि गरे । कम्युनिस्ट नेता र दलका विभिन्न पक्षहरूको आलोचना गरे पनि उनीहरूले संसार बुझ्ने ऐना अहिले पनि शास्त्रीय मार्क्सवाद नै हो । वालेन्द्र शाह र रास्वपका पक्षमा आएको चुनावी सुनामीले सबैभन्दा बढी आहत राजनीतिक संगठनबाहिरको यही तप्कालाई भएको छ । उनीहरूले खोजेका थिए ओलीको विकल्प, तर देशले खोज्यो वामपन्थीकै विकल्प । तसर्थ, चुनावको परिणाम स्वीकार्दिन भन्न नमिलेर मात्र हो, रास्वपाको जनमतलाई उनीहरूले अहिलेसम्म ‘प्रोसेस’ गर्नै सकेका छैनन् । लोकतान्त्रिक वृत्तका बौद्धिकहरूलाई वालेन्द्र शाह र रास्वपाका नेतालाई संसद् र देशका नेता मान्न मनोवैज्ञानिक रूपमै गाह्रो परेको छ । 

२०४८ पछि पहिलो पटक यस्ता युवा प्रधानमन्त्री बनेका छन्, जसलाई धेरैले व्यक्तिगत रूपमा न पहिले भेटेका छन्, न त अहिले नै भेट्न पाउँछन् । भर्खर ३६ लागेका प्रधानमन्त्री यस्ता छन्, जसले न समाजवादको उच्चारण गर्छन्, न मार्क्सवादको । न त उनको परिचय एक राजनीतिकर्मीकै रूपमा छ । हाम्रो समाजको ठूलो पुरानो तप्का यस्ता अपरम्परागत प्रधानमन्त्रीसँग मानसिक रूपमा अभ्यस्त हुनै सकेको छैन । त्यसमाथि, सामन्ती सोचको नेपाली समाजमा आफूभन्दा धेरै कम उमेरको कोही छ भने उसलाई नेता स्वीकार्न नसक्ने र उसलाई के थाहा छ र भनेर होच्याउने समस्या छँदै छ । लामो समयदेखि लेखिरहेका कतिपय पाको उमेरका लेखक–टिप्पणीकारका शब्द केलाउँदा त्यो भाव राम्रैसँग पढ्न सकिन्छ ।

नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणालीका संस्थाहरू, सार्वजनिक संस्थानहरू र नागरिकलाई सेवा दिने विभागहरूमा शुद्धीकरण गरिनुपर्ने यति धेरै ठाउँ छन् कि अहिलेको प्रमुख मुद्दा भनेको सरकारको अहिलेको गति कायम रहोस् भन्ने हो । लोकतान्त्रिक पद्धति हो, पारदर्शिता त हुनै पर्छ । जवाफदेहिता यसको केन्द्रीय आयाम भई नै हाल्यो । रास्वपाका समर्थकहरूमध्ये कतिपय सौम्य होलान्, कतिपयले सबै काम एकै पटक भइहालोस् भन्ने सोचका होलान् । रास्वपा दल र सरकारबीच समन्वय कति प्रभावकारी होला, त्यसका चुनौती र जोखिम के–के होलान् भन्ने यावत् विषय जायज छन्, जसमा प्रधानमन्त्रीका रूपमा वालेन्द्र शाह र सभापति रवि लामिछानेले सन्तुलनमा राख्नुपर्ने विषयहरू स्वतः पर्ने नै भए । तर अहिलेका लागि के स्वीकार्नुपर्‍यो भने जनताले खोक्रा ‘विचारधारा’ बाट मुक्ति खोजेका थिए । उनीहरूले ‘परम्परा’ले भुत्ते बनाएका संस्थाहरूको शुद्धीकरण चाहेका छन् ।