सत्ता–सरकार सञ्चालनका लागि नेतृत्वमा प्रतिनिधिलाई जनअनुमोदित गर्ने एक अवसर र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो– चुनाव । फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा जनताले प्रत्यक्ष मतदान गरी आफ्ना प्रतिनिधिहरू आफैं चुनी संसद् र सरकारको नेतृत्व गर्न पठाउनेछन् ।

चुनाव अर्को अर्थमा जनताले आफ्ना लागि आफैंले शासक छान्ने एक अवसर हो । अहिलेको संसदीय अभ्यासमा चुनौती त छ तर, चुनावको बेला राम्रो, विवेकी र नेतृत्व क्षमता भएको प्रतिनिधि छनोट गर्न सके असल नीति, विकास र समृद्धिको मार्ग कोर्न उनीहरूले जनअपेक्षित नेतृत्व लिन सक्छन् । र, सँगै महत्त्व हुन्छ– चुनावमा उनीहरूले गर्ने प्रतिबद्धता, तयार गर्ने घोषणापत्र र राजनीतिक दस्ताबेजको पनि । 

खासमा आवधिक निर्वाचन हरेक ५ वर्षमा हुनुपर्ने हो । तर, जेन–जी आन्दोलनपछि केही समय मुलुक नै शून्यतामा गयो । प्रतिनिधिविहीन भयो । सरकार विघटन भयो । संसद् विघटन भयो । त्यसैले युवा पुस्ताको मागबमोजिम नयाँ र ताजा जनादेशसहित नयाँ सरकार निर्माणका लागि आकस्मिक रूपमा यो चुनाव–२०८२ हुँदै छ । 

निर्वाचनमा जनताले मतदान गरी पठाउने प्रतिनिधिबाट चुनिने प्रतिनिधिले नै देशको शासन–सत्ता सञ्चालन गर्छन् । सरकारको नेतृत्व र सञ्चालन गर्छन् । आवश्यक नीति निर्माण गर्छन् । विकास निर्माण र जनतालाई आवश्यक पर्ने कार्यहरू गर्छन् । उनीहरूले चुनावअघि गर्ने प्रतिबद्धता र घोषणापत्रले भविष्यमा सरकार सञ्चालन र सरकारी नीति तथा कार्यक्रम बनाउन पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण मार्गनिर्देश गर्नेछ । 

त्यसैले मुलुकलाई कसरी र कुन बाटोमा यात्रा गराउने भन्ने मूल जिम्मेवारी पनि राजनीतिक दल अनि निर्वाचित प्रतिनिधिकै हुने भएकाले उनीहरूले मुलुकका भुइँ वर्गको सवाल पनि बुझ्नु निन्तात जरुरी हुन्छ । किनकि मुलुकमा सबैभन्दा धेरै सङ्ख्या भुइँ वर्गको छ । र, उनीहरू नै सीमान्त छन् । गरिबीमा छन् । अभावमा छन् । अन्यायमा छन् । उत्पीडनमा छन् । र, छन्– विभिन्न समस्याले जेलिएका ।  

खासगरी, २०६२–०६३ को जनआन्दोलन, २०७२ को संविधान निर्माण र त्यसपछि अभ्यासमा आएको सङ्घीयता र २०८२ मा भएको जेन–जी आन्दोलनपछि मुलुकमा धेरै राजनीतिक दल जन्मन पुगेका छन् । यसबीच धेरै नयाँ शक्तिहरू राजनीतिमा होमिएका छन् । त्यसैले यी दल र प्रतिनिधिहरूले नेपालमा लामो समयदेखि थाती रहेको र लाखौं जनतासँग जोडिएको जल्दोबल्दो सवाल– भूमि सुधारबारे बुझ्न जरुरी छ । यी विषय आगामी निर्वाचनमा सबै दल अनि उम्मेदवारको मूल मुद्दा बनुन् भन्ने अपेक्षा पनि छ ।

भूमि सुधारबारेको बुझाइ

खासमा भूमि सुधारबारेको बुझाइ फरक फरक छ । कोही यो विषय सुन्नै चाहँदैनन् त कोही भूमिसुधारको नारा लगाएर थाक्दैनन् । विशेषगरी नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूले यसलाई मूल मुद्दा बनाएका छन् र उनीहरू भुइँ तहसम्म पनि जोडिएका छन् । तर, लामो समयदेखि उठ्दै आएको, समाधान हुन नसकेको र थाती रहेको एक जटिल सवाल हो– भूमिसुधारको मुद्दा । तत्कालीन नेपाली कांग्रेसका नेता बीपी कोइरालाले पनि भूमिसुधारको प्रयत्न गरेका थिए, बिर्ता उन्मूलन उनकै पालामा भएको एक असल प्रयास हो । 

माग लामो समयदेखि उठ्दै आएको भए पनि नेपालमा देखिने र महसुस गर्ने गरी भूमिसुधार हुन सकेको छैन । यद्यपि यसबीच जन्मे–हुर्केका राजनीतिक दल, तिनका नेता, दस्ताबेज, चुनावी घोषणापत्र, सरकारी नीति तथा कार्यक्रम र योजनामा भूमिसुधार गर्ने विषय समेटिँदै आएका छन् । यसैका लागि पटक–पटक प्रयास गरेको जस्तो पनि देखिन्छ । तर, केही टालटुले प्रयास भइरहेका भए पनि खासमा भूमिसुधार हुन सकेको छैन । बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, भूमिहीन एवं साना किसानका समस्याहरू स्थायी रूपमा समाधान नगरी मुलुकलाई समृद्धितर्फ लैजान सकिन्न ।  

नेपाली समाजमा हुने र नहुनेबीचको अन्तर ठूलो छ । कोहीलाई अवसरै अवसर छ, कसैलाई विभेदै विभेद । यसको मुख्य जरो, भूमि–स्रोतमा पहुँच र स्वामित्व नहुनु पनि हो । विगतमा सत्ता, शक्ति र त्यसका आसपासमा हुनेहरूले नै अधिकांश जग्गाजमिनको हिस्सा आफ्नो बनाए । श्रमजीवी वर्ग, समाजका कमजोर वर्ग, समाज निर्मित विभिन्न पेसामा लादिएका केही श्रमसँग जोडिएका वर्गलाई भने भूमि–स्रोतमा पहुँच हुनै दिइएन । उनीहरूलाई विभिन्न बहानामा जग्गाजमिन राख्न दिइएन । उनीहरूलाई श्रमिक र मजदुर मात्रै बनाउन प्रयत्न गरियो । केही जमिन भएकाहरूको पनि विभिन्न हिसाबले खोसियो ।

त्यसैले यहाँ अन्याय छ । सदियौंखि सुरु गरिएको विभदेका कारण आजसम्म पनि भूमिहीन वर्ग कमजोर आर्थिक अवस्थामा छन् । भूमिहीनको सामाजिक हैसियत कमजोर छ । राजनीतिक पहुँच कमजोर छ । शैक्षिक अवसरबाट वञ्चित छन् । उनीहरू भूमि नभएकै कारण राज्यका विभिन्न सेवा, सुविधा, पहुँच र प्रतिनिधित्वको अवसरबाट वञ्चित छन् । उनीहरूका सन्ततिहरू आज पनि श्रमिक नै छन् र अरू वर्गसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने सामर्थ्य राख्न सक्दैनन् । रोजीरोटीका लागि देश तथा विदेशमा भौतारिरहनु नियति बनेको छ । र, कडा परिश्रम गर्न बाध्य छन् । तराई, मधेश र पश्चिम पहाडका अधिकांश परिवार अहिले पनि भारतका विभिन्न गाउँ–सहरमा मजदुरीका लागि जान बाध्य छन् । 

भूमिसुधार भनेको जीवन–जीविका नै कृषि खेतीपातीमा जोडिएकालाई जमिनमा पहुँच र स्वामित्व सुनिश्चित गर्ने विषय हो । जीवनमा आफ्नो नाममा लालपुर्जा नै देख्न नपाएकालाई जमिनसहितको लालपुर्जा दिने हो, जसले कानुनी हैसियत राख्छ र अन्य अवसरसँग जोड्छ । भूमिसुधार सबै नेपाली आफ्नै स्वामित्वमा भएको जग्गामा घरबास गर्नु पाउने वातवरणको सुनिश्चितता हो ।

यस कार्यका लागि राज्यले भूमिसम्बन्धी विद्यमान असमान, अन्यायपूर्ण व्यवस्थापको अन्त्य गरी न्यायपूर्ण सुधारको नीति लिनुपर्छ । त्यसका लागि निर्वाचित प्रतिनिधिको सहजीकरण र पैरवी भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनेछ । असलमा उनीहरूको सकारात्मक पहल र सहजीकरणबिना यो कार्य असम्भव छ । भूमिसुधार, भूमिमा रहेका तमाम समस्याको हल, भूमिमा समान, न्यायपूर्ण र सुरक्षित पहुँच अनि अधिकार सुनिश्चित गर्नु हो । यस कार्यका लागि पनि जनप्रतिनिधिहरूको सहजीकरण भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनेछ ।

भूमि र मानवजीवन

मानवलगायत संसारका जीवित प्राणीको आश्रयस्थल भूमि हो । जन्मेदेखि मृत्युपर्यन्त हरसमय भूमिसँग मानव अन्योन्याश्रित रूपमा जोडिन्छ । भूमिबिना मानवजीवन कल्पना गर्न सकिन्न, सायद । यसैले भूमि–उत्पादन र मानव सम्बन्ध चाखलाग्दो छ । कृषियुगदेखि आधुनिक पुँजीवादी युगसम्मको यात्रामा मानवको जीविका भूमिमै गाँसिएको छ । यसैले प्रकृतिप्रदत्त निःशुल्क उपहार प्राप्त भूमिमा सबैको पहुँच हुनुपर्छ भन्ने हो । त्यसका लागि राज्यले एउटा स्पष्ट कानुन बनाएर यसलाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ । 

आफ्नो स्वामित्वमा जमिन वा उत्पादन गरी खाने भूमिको पहुँच नहुँदा अहिले पनि विश्वका करिब १० प्रतिशत जनसङ्ख्या भोकमरीमा छन् अर्थात् संसारका एक अर्बजति मानिस राति भोकै सुत्छन् भन्ने तथ्यांक छ । विश्व भोकमरी सूचक प्रतिवेदन २०२५ अनुसार, ६७ करोड ३० लाख मानिस भोकमरीको चपेटामा बाँच्न विवश छन् । विश्वका २८ प्रतिशत मानिस खाद्य असुरक्षामा जीविका बिताउँछन् । यसको असर नेपाली समुदायमा पनि देखिएकै छ । नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०७९/०८० ले २०.२७ प्रतिशतभन्दा बढी मानिस प्रत्यक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गर्‍यो । झन्डै ६० लाख जनता अहिले पनि गरिबीको कारण जीविका चलाउन ज्यादै ठूलो सङ्घर्ष गरिरहेका छन् । र, यसको मुख्य कारण ‘भूस्वामित्व’ नहुनु नै हो । 

भूमिसँग जोडिएका मुख्य सवाल

आजको भूमिहीन एवं साना किसानको प्रमुख लडाइँ ‘जमिन स्वामित्व’ का लागि हो । जमिनमा पहुँच हुने र नहुनेबीचको स्वामित्व–अन्तर ठूलो छ । यहाँ कतिपय समुदायका मानिस पुस्तौंपुस्ता भूस्वामित्व आफ्नो नाममा गर्नै नपाई मृत्युवरण गरिरहेका छन् । यो भनेको अन्यायपूर्ण व्यवस्थाको उपज हो । कतिपयलाई घरबास मात्रै होइन, मृत्युपर्यन्त गरिने संस्कारका लागि समेत एक टुक्रा जग्गाजमिन नहुनुको पीडा छ । यसैले भूमिहीन परिवारलाई ‘एक छाक गाँस, सुरक्षित बास, सुनिश्चित जीविका’ को लागि धेरै नै संघर्ष गर्नुपरिरहेको छ । 

नेपालको सातौं कृषि गणनाअनुसार, ४१ लाख ३० हजार ७ सय ८९ कृषक परिवार (६२ प्रतिशत) छन् । उनीहरूले २२ लाख १८ हजार ४ सय १० हेक्टर जमिनमा खेतीपाती गर्छन् । दस वर्षपहिले कृषक परिवार ७१ प्रतिशत थिए । कृषिमा आश्रित जनसङ्ख्या घट्दो छ । विगत १० वर्षमा कृषक परिवारले प्रयोग गरेको र बाली लगाएको जमिनको क्षेत्रफल करिब ४ लाख १५ हजार हेक्टरले घटेको छ । कुल खेती भइरहेको जमिनको क्षेत्रफल १८ लाख ७६ हजार ३ सय ४३ हेक्टर छ । एक दशकमा अस्थायी खालको खेती हुने गरेको जमिन भने बाँझो हुने क्रम ९५ प्रतिशतले वृद्धि भई कुल बाँझो जमिनको क्षेत्रफल ६० हजार ५ सय २४ हेक्टर पुगेको छ ।

नेपालमा करिब १३ लाख परिवार भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासी छन् । निजी, गुठी र बिर्ता जग्गाका जोताहाहरू मोही हकसमेतबाट वञ्चित छन् । पछिल्लो समय विभिन्न विकास निर्माण, सडक सञ्जाल विस्तार, विकास परियोजना आदिका कारण पनि आदिवासीका भूमि सो प्रयोजनका लागि कब्जा गरिँदा भूमिहीनको संख्या थपिँदै गएको छ । यी समस्या समाधानका लागि भूमिहीन किसानले लामो समयदेखि संघर्षपूर्ण आन्दोलन गर्दै आएका छन् । नेपालको संविधानले नै भूमिसुधारका लागि प्रशस्तै आधार दिएको छ । 

सोअनुसार केही भूमिसम्बन्धी ऐन कानुनहरू संशोधन भएका/गरिएका छन् । तर, पुरानै राज्य संरचना, परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्न नसक्ने कर्मचारी प्रशासन, कागजी प्रतिबद्धता मात्रै गर्ने राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्व, यी भएका कानुनको कार्यान्वयनको अभावमा उल्लेखित सवाल बाँकी छन् । हामीले अघिल्लो वर्ष धेरै नै चर्चा सुनेको– भूमिसम्बन्धी विधेयकको । यो अझै पारित हुन सकेको छैन । किनभने यहाँ भूमि समस्या समाधान होइन, यसलाई झन् झन् जटिल बनाउन खोजिँदै छ ।  

केही कानुन छन्, प्रभावकारी छैनन्

भूमिसुधारका लागि पर्याप्त आधार दिने र प्रगतिशील मानिएको संविधान, नेपालको संविधान २०७२ नै हो । संविधान, धारा– ४० दलितको हक, बुँदा (५) र (६) मा, राज्यले भूमिहीन एवं आवासविहीन दलितलाई कानुनबमोजिम जग्गा एवं बसोबासको व्यवस्था गर्ने ग्यारेन्टी गरिएको छ । धारा ३६ मा खाद्य अधिकार, धारा ३७ मा आवासको हक पनि व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको भाग ४, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वमा भूमिहीन, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधानका लागि विशेष व्यवस्थाहरू गरिएको छ । धारा ५१ को (ज) नागरिकका आधारभूत आवश्यकतासम्बन्धी नीतिको बुँदा ११ मा, ‘अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थापन गर्ने तथा योजनाबद्ध र व्यवस्थित बस्ती विकास गर्ने’ उल्लेख छ । धारा ५१ को (ञ) मा सामाजिक न्याय र समावेशीकरणसम्बन्धी नीतिको बुँदा ६ मा, ‘मुक्त कमैया, कमलरी, हरवा/चरवा, हलिया, भूमिहीन, सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरी बसोबासका लागि घरघडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमिन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्दै पुनःस्थापना गर्ने’ भनिएको छ । 

संविधान निर्माणपछि भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को सातौं (२०७५) र आठौं संशोधन (२०७६) र नियमावलीहरू संशोधन भएका छन् । भूउपयोग ऐन २०७६ पनि कार्यान्वयनमा आएको छ । ऐनको आठौं संशोधन गरी भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा दिने गरी आयोगहरू पटक पटक बनेका छन् । भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा– ५२ ख र ग मा भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने थपिएको छ । त्यसमा सरकारी, ऐलानी, पर्ती वा सरकारी अभिलेखमा वन जनिएको भए पनि कम्तीमा १० वर्षदेखि लामो समयदेखि आवाद कमोत गरी घरटहरा बनाई बसोबास गरेको व्यक्तिलाई जग्गा दर्ता तथा व्यवस्थापन गर्ने भनिएको छ ।

तर, यो प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । वन तथा निकुञ्ज ऐनका कारण भूमि ऐनले प्रभावकारी काम गर्न पाएको छैन । भूमि ऐनको आठौं संशोधनले मोही किसानको हक बाँडफाँटका लागि पनि आधार दिएको छ । तर, यी प्रभावकारी छैनन् किनभने राज्यले यी कानुनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न एउटै छुट्टै गतिलो र अधिकार सम्पन्न संयन्त्र आजसम्म बनाउनै सकेको छैन । हामीले विगत २०४६ सालयतालाई मात्रै हेर्ने हो भने पनि यसबीच १९ पटक भूमि आयोग/समिति/कार्यदल गठन–विघटन हुँदै आए, समस्याचाहिँ यथावत् ।  

चुनावपछि भूमि–सवाल 

भूमि सुधारप्रतिको बुझाइ र समस्या, भूमिहीन एवं किसानको तत्कालीन प्रमुख सवाल र समाधानका केही उपाय, यसबीच राज्य–सरकार र नेतृत्वको ध्यान नपुगेको विषयमाथि दलहरूले मिहीन समीक्षा गर्नु जरुरी छ । आसन्न चुनावका बेला र त्यसपछि बन्ने सरकारले बुझ्नैपर्ने भूमिसुधारबारे केही सुझाव बुँदागत रूपमा पेस गरिएको छ–

-भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको जग्गा व्यवस्थापन लामो अवधि भइसक्दा पनि समाधान हुन नसकिरहेको सन्दर्भमा स्थानीय तहले व्यवस्थापन गर्न सक्ने गरी कानुनी व्यवस्था हुन जरुरी छ ।

-नेपालको संविधानले नै भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्दै किसानको हितलाई ध्यानमा राखी वैज्ञानिक भूमिसुधार गर्न मार्गनिर्देशन गरेको हुँदा दर्तावाला एवं बेदर्तावाला दुवै मोही किसानको मोही हक सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।

-हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको यथार्थ लगत तयार गरी हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई वितरण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । साथै उद्योग, फार्म तथा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि भनी लिइएको र सो प्रयोजनभन्दा फरक उपयोग गरेका वा केही नगरी राखिएको जग्गाको यकिन लगत लिई, त्यसको पनि उचित हद तोकी बाँकी भूमिहीन एवं सुकुम्बासी परिवारलाई स्थायी र सुरक्षित बसोबासका लागि तोक्ने र खेती गर्न दिने व्यवस्था गर्दा भूमिहीनलाई न्याय हुनुका साथै उत्पादन पनि बढ्नेछ र यसले गरिबी न्यूनीकरणमा पनि टेवा पुग्नेछ ।

-गुठी जग्गाको स्वामित्व किसानमा हुने गरी समस्या समाधान गर्न स्पष्ट गुठी ऐन बनाई सो ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अधिकार सम्पन्न ‘गुठी समस्या समाधान आयोग’ गठन गरिनुपर्छ । 

-बिर्ता सामन्ती व्यवस्थाको उपज हो, जो अहिलेम्म पनि रसुवा, नुवाकोट, ललितपुरलगायत जिल्लामा बाँकी छ । यसका लागि बिर्ता समस्या पीडित किसानले जोतभोग गर्दै आएको जग्गा किसानकै हुने गरी दर्ता गर्ने बलियो कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्छ । यसले मात्रै किसानलाई न्याय दिन सक्छ ।

-मुक्त गरिएको भनिएका हलिया, हरवा, चरवा, कमैया र कमलरी परिवारको भूमिमाथि पहुँच र जीविकोपार्जनको सवाल झन् झन् जटिल बन्दै गइरहेको छ । यी समुदायको सुरक्षित जीविकोपार्जन र उचित बसोबास व्यवस्थासहित पुनःस्थापना गर्न सरोकारवालाको सहभागितामा ‘बँधुवा मजदुर पुनःस्थापना कार्यदल’ गठन गरी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ ।

-संघीय सरकारले पटक–पटक ताकेता गरे पनि स्पष्ट कार्ययोजनासहितको भूउपयोग योजना बनेर स्थानीय तहहरूमा कार्यान्वयनमा आएका छैनन् । यसबाट भूमिको जथाभावी प्रयोग र व्यावसायिक प्रयोजनहरू बढ्दो छ । कृषि जमिनको अन्यत्र प्रयोग हुँदा खाद्य सुरक्षामा समेत प्रभाव पर्दै आएको छ । भूउपयोग ऐन, २०७६ र नियमावलीअनुसार सबै स्थानीय तहमा भूउपयोग योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न/गराउन तीनै तहका सरकारबाट यथाशीघ्र पहल लिनुपर्छ ।

-संविधानको धारा– ३७ मा ‘आवासको हक’ उल्लेख गरिएको हुँदा उचित विकल्पबिना नेपालको जुनसुकै स्थान र भूगोलमा बसोबास गर्ने भूमिहीन परिवारलाई उठीबास लगाइने कार्य बन्द गरिनुपर्छ । ‘मानव पहिलो र उनीहरूको बास सुरक्षा पहिला’ भन्ने मर्मलाई ध्यान दिई, सुरक्षित बसोबासलाई ध्यान दिनुपर्छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जनताद्वारा नै निर्वाचित जनप्रतिनिधि नेतृत्व रहने निकायबाटै जनताको घरबास–झुपडी उठाइने, बुल्डोजर लगाइने र आगलागी गराई उठीबास गराउने कार्य सह्य हुनै सक्दैन । यस्तो कार्य रोकी हरेक जनताको घरबस्ती सुरक्षित गराउनुपर्छ ।

-भूमि अड्डाहरूमा हुने बेथिति र भ्रष्टाचार पूर्ण निर्मूल गर्नुपर्छ । भूमिसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रशासनिक काम स्थानीय सरकारमार्फत गरिने व्यवस्था मिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ ।

आसन्न चुनावपछि बन्ने सरकारले नेपालको नयाँ मार्ग कोर्ने अपेक्षा छ । सबै दल अनि प्रतिनिधिहरूले भनिरहेका छन्– अब नेपाललाई समृद्धिको बाटोमा लैजानेछौं, सबै जनतालाई सुखी अनि सम्पन्न बनाउनेछौं । तर, कसरी ? जब, एकतिहाइ जनता नै गरिबमा छन्, भूमिहीन छन्, अभावमा छन्, अवसरबाट वञ्चित छन् ! यसैले नयाँ नेपालको मार्ग कोर्ने हो, मुलुकलाई समृद्धिको यात्रामा लैजाने हो, उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने हो, आर्थिक समृद्धिमा लैजाने हो भने एकपटक भूमिसुधार हुनुपर्छ ।