ज्येष्ठ नागरिक राज्यका अमूल्य निधि हुन् । उनीहरूसँग कला, भाषा, संस्कृति, परम्परालगायत दैनिक र व्यावहारिक आवश्यकतासँग जोडिएको ज्ञान, सीप तथा अनुभव छन् । यसर्थ उनीहरूलाई जिउँदा इतिहास पनि भनिन्छ ।

जीवनको ऊर्जाशील र क्रियाशील समय व्यतीत गरेका ज्येष्ठ नागरिकको हक अधिकार प्रवर्द्धनका लागि नेपालमा संवैधानिक, कानुनी, कार्यविधिगत तथा व्यावहारिक रूपमा थुप्रै प्रयास भएका छन् तथापि कानुनी रूपमा गरिएका सबै व्यवस्था कार्यान्वयन तहमा नपुग्दा ज्येष्ठ नागरिकमा असन्तुष्टिचाहिँ छ । 

नेपालको संविधानको धारा ४१ ज्येष्ठ नागरिकको हकअन्तर्गत ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुने व्यवस्था गरिएको छ । धारा १८ समानताको हकअन्तर्गत सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी, ज्येष्ठ नागरिकलगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति र अशक्तको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी अनुसूची ८ स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीमा समावेश गरी स्थानीय तहलाई सुम्पेको छ ।

ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण र सामाजिक सुरक्षा गर्ने, निजहरूमा रहेको ज्ञान, सीप, क्षमता र अनुभवको सदुपयोग गरी निजहरूप्रति श्रद्धा, आदर तथा सद्भावको वृद्धि गर्न ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ जारी भयो । यस ऐनले ६० वर्ष उमेर पूरा गरेको नेपाली नागरिकलाई ज्येष्ठ नागरिकको परिभाषामा समेटेको छ । उनीहरूको पालनपोषण र हेरचाहका लागि परिवारलाई जिम्मेवार बनाउनुका साथै यदि पालनपोषण तथा हेरचाह गर्नुपर्ने कर्तव्य भएको परिवारको सदस्य, नातेदार वा हकवालाले निजलाई आफूसँगै राखी पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेमा वा गर्ने व्यवस्था नगरेमा त्यस्तो ज्येष्ठ नागरिकले वा सो देख्ने छिमेकीले समेत वडाध्यक्षसमक्ष उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था छ । वडाध्यक्षले दिएको आदेश चित्त नबुझ्ने पक्षले ७ दिनभित्र स्थानीय तहको न्यायिक समितिसमक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।

ऐनको दफा ९(२) मा ‘सरकारले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी तोकेको किसिमको सार्वजनिक सवारीसाधनमा सम्बन्धित सवारी धनी वा सञ्चालकले ज्येष्ठ नागरिकका लागि कम्तीमा दुई सिट सुरक्षित राख्नुपर्नेछ र निजलाई यात्रु भाडादरमा कम्तीमा ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । ऐन कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सार्वजनिक सवारीसाधनमा ज्येष्ठ नागरिकलाई छुट वा सुविधा दिनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७० जारी गरी लागू गरेको छ । कार्यविधिको दफा ३ उपदफा (२) मा सुरक्षित गरिएको सिटमा यात्रा गर्ने कम्तीमा २ जना ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्बन्धित सवारी धनी वा सञ्चालकले यात्रु भाडादरमा पचास प्रतिशत छुट दिनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।

स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने संस्थाले ज्येष्ठ नागरिकलाई प्राथमकिता दिनुका साथै त्यस्ता संस्थाले नेपाल सरकारले तोकेको संख्याका ज्येष्ठ नागरिकको उपचारमा लाग्ने शुल्कमा कम्तीमा पचास प्रतिशत छुट दिनुपर्ने भन्ने व्यवस्था पनि ज्येष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ ले गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जारी गरेको जेरियाट्रिक (ज्येष्ठ नागरिक) स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन निर्देशका २०७७ ले ज्येष्ठ नागरिकलाई अस्पताल व्यवस्थापनबाट तोकिएबमोजिमका निश्चित सेवामा ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यद्यपि यसको समेत प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो ज्येष्ठ नागरिकहरूले गर्ने गर्छन् ।

अशक्त, असहाय र अदालतले कसुरको गाम्भीर्यता हेरी कारागारमा नराखी हेरचाह केन्द्रमा राख्न आदेश दिएका ज्येष्ठ नागरिकका लागि हेरचाह केन्द्र स्थापना साथै घरपरिवारमै रहेका ज्येष्ठ नागरिकको दैनिक समय व्यवस्थापनका लागि दिवा सेवा केन्द्र स्थापना र सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था ऐनले नै गरेको छ । दफा २४ मा नेपाल सरकारले ‘ज्येष्ठ नागरिक, असहाय ज्येष्ठ नागरिक तथा अशक्त ज्येष्ठ नागरिकलाई तोकिएका आधारमा वर्गीकरण गरी तोकिएबमोजिम भत्ता वा सुविधा उपलब्ध गराउन सक्नेछ’ भन्ने उल्लेख गरिएको भए पनि दलित र पिछडिएको क्षेत्रका ज्येष्ठ नागरिकलाई ६० वर्ष पुगेपछि र अन्यको हकमा ७० वर्ष पुगेपछि सबैलाई समान रूपमा सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम १४ ज्येष्ठ नागरिकको वर्गीकरणमा ७० वर्ष उमेर पूरा नगरेको ज्येष्ठ नागरिक, ७० वर्ष उमेर पूरा गरेको वरिष्ठ ज्येष्ठ नागरिक, असहाय ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त ज्येष्ठ नागरिक र एकल ज्येष्ठ नागरिक रहने गरी उल्लेख गरिएको छ । वर्गीकरणका आधारमा फरक–फरक परिचयपत्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको भए पनि ज्येष्ठ नागरिक परिचयपत्रको उपयोगिताबारे ऐन र नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छैन । उमेर खुलाउने र परिचय खुल्ने दस्ताबेजका रूपमा नागरिकता नै काफी हुने अवस्थामा प्रयोगमै नआउने ज्येष्ठ नागरिक परिचयपत्र बनाउने व्यवस्थाको औचित्यतामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।