अमेरिकन अर्थशास्त्री अलान ग्रिनस्पानको नाम नेपालका नवजात राजनीतिज्ञलाई थाहा नहुन सक्छ, यद्यपि नेपाली नवउदारवादका पक्षधर नीति निर्माता र अर्थशास्त्रीहरूलाई थाहा छैन भनेर अड्कल काट्न सकिन्न । किनकि उनी संयुक्त राज्य अमेरिकाको केन्द्रीय बैंक फेडरल रिजर्भको (१९८७–२००६) अध्यक्ष र नवउदारवादका जल्दाबल्दा प्रवक्ता थिए ।

ग्रिनस्पानले सन् २००१ मा नवउदारवादी सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्दा भएका उपलब्धि बुँदागत रूपमा यसरी प्रस्तुत गरेका थिए– (१) भिन्न–भिन्न तरिकाको फराकिलो विकास, सफा शुद्ध पिउने पानी, आरोग्यताका लागि औषधि–प्रविधिको खोज तथा अनुसन्धान र व्यवस्थापन गर्‍यो ।

(२) विश्वव्यापी शिक्षाको प्रबन्ध मिलायो र मानिसलाई भिन्न देशहरूमा जान–आउन सहज तुल्यायो । (३) मानिसलाई सहज ढंगले रोजगारी उपलब्ध हुन पुग्यो । (४) आफ्नो जीविकोपार्जनका लागि प्राकृतिक स्रोत र साधनलाई प्रयोग गरिरहँदा आफ्नो वरपरको वातावरणको सुरक्षा कसरी हुन सक्छ भन्ने अनुमान अनुसार दिगो र भरपर्दो हुने गरी प्राकृतिक स्रोत र साधनको उपयोग गर्न सिकायो ।

सिद्धान्ततः बजारमुखी अर्थतन्त्रले जीविकोपार्जनभन्दा अलि बढी नै धन आर्जन गर्‍यो, जसले आवश्यक वस्तु तथा सेवा खरिद गर्न सकियो । यो नै सभ्य समाजको लक्षण हो (अलान ग्रिनस्पान, अन ग्लोवलाइजेसन, लेक्चर डेलिभर्ड एट दि इन्सिचिउट फर इन्टरनेसनल इकोनोमिक्स, फ्रस्ट एनिवल स्टाभोर्स नियाकोस फाउन्डेसन लेक्चर, अक्टोबर २४, २००१) ।

नयाँ शताब्दीको प्रारम्भमा ग्रिनस्पानले नवउदारवादका बारेमा निकालेको निष्कर्ष वास्तवमा सफेद झूटका पुलिन्दा थिए । यद्यपि तेस्रो विश्वका अधिकांश नेता, नीति निर्माता र अर्थशास्त्रीहरूले त्यही झूटको पुलिन्दालाई आँखा चिम्लेर स्विकार्दै समग्र राजनीतिक आन्दोलन तथा मुलुकको अर्थराजनीतिक व्यवस्थालाई पंगु बनाइरहे । नेपालमा पनि कांग्रेस, एमाले, माओवादीहरूले छद्म रूपमा समाजवाद उन्मुखताको गफ दिएर झर्रो नवउदारवादी पुँजीवाद लागू गर्दै आए ।

यस पटक राम्रै राजनीतिक सम्भावना बोकेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले खुलेर उदार अर्थतन्त्रमार्फत समतामूलक समाज निर्माणको गफ पस्किएको छ । काठमाडौंका मेयर बालेन शाह, कुलमान घिसिङको उज्यालो पार्टी रास्वपामा एकीकृत (रास्वपाबाट कुलमानको बहिर्गमन भइसकेको छ) हुँदाको सहमति पत्रमा ‘मुलुकको परिवर्तित राजनीतिक घटनाक्रमले सिर्जना गरेको विशिष्ट परिस्थितिलाई हृदयंगम गरी सबै नेपालीको समतामूलक उन्नतिप्रति कटिबद्ध सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्ने बहुलवादी लोकतान्त्रिक उन्नतिप्रति कटिबद्ध असल शासन कायम गरी आमनागरिकका आकांक्षा सम्बोधन गर्न’ भन्ने वाक्य प्रयोग गरिएको छ । यो स्टेटमेन्ट पनि ग्रिनस्पानको सफेद झूटसँग मिल्दो छ र नेपाली समाजलाई फेरि आर्थिक लोकतन्त्रबाट बाहिरै राख्ने नयाँ प्रयत्न मान्न सकिन्छ ।

राजनीतिक विज्ञानमा सामाजिक न्यायको मुद्दा

सामाजिक न्यायको मुद्दा उन्नाइसौं शताब्दीको औद्योगिक क्रान्तिले जन्मायो । अत्यधिक सामाजिक असमानता तथा श्रमजीवीमाथिको अत्यधिक शोषणले त्यो अवस्था उत्पन्न गराएको थियो । शोषण र उत्पीडनविरुद्ध मजदुर युनियनहरू बने र समाजवादी विचारधारासँग जोडिए । उनीहरूको संगठित प्रतिरोध तथा र उत्पीडनविरुद्धको विद्रोहले सम्पत्तिको पुनर्वितरणदेखि मानवअधिकार, समानता, स्रोत र साधनमाथि सबैको पहुँच हुने व्यवस्थाको माग उठ्यो ।

सम्पत्ति आर्जनमा देखिएको असमानतापछि जोन स्टुवार्ट मिल, लुइगी तपारेली जस्ता विद्वान् अध्येताहरूले गरिब जनताको पक्षमा कानुनी र धार्मिक मुद्दाहरू उठाए । त्यसपछि श्रमिक संगठन, महिला अधिकारकर्मी, जातिवाद र नश्लवादविरोधी शक्ति आदिले संयुक्त रूपमा प्रतिकार गर्दै सामान्य जीवन जिउने अधिकार, राम्रो ज्याला, उपचार सुरक्षा र सार्वजनिक चेतना विस्तारमा सहयोगका लागि प्रतिरोधी आन्दोलन सुरु गरेपछि बिस्तारै सामाजिक सुरक्षा प्राप्ति अगाडि बढेको थियो (जोन रवेल्स, अ थ्योरी अफ जस्टिस (१९७१)) ।

सन् १९२९ को विश्वव्यापी मन्दी तथा दोस्रो महायुद्धपछि धेरै पुँजीवादी देशमा सम्भावित समाजवादी क्रान्तिको डरले शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमिसुधार लगायत सामाजिक सुरक्षा नीति अपनाइए । दोस्रो विश्वयुद्धपछि सामाजिक सुरक्षा अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा मात्र होइन, अन्य विषय जस्तो मताधिकारको सुरक्षा, नीति निर्माणमा निर्णायक सहभागिता, प्रणालीगत रूपमा गरिने हेपाइ तथा लैंगिक, जातीय, भाषिक, धार्मिक, अन्य कुरामा पक्षपातपूर्ण व्यवहार निषेध आदि विषयका अधिकार पनि सामाजिक सुरक्षाभित्र पारिए । त्यसैगरी स्थानीय, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ती विषयलाई कानुनी व्याख्या गरी अधिकारयुक्त बनाइयो ।

वास्तवमा दोस्रो विश्वयुद्धपछि पुँजीवादी मुलुकहरूमा सशक्त हुँदै गएका वामपन्थी वैचारिक शक्तिकै कारण लोककल्याणकारी राज्यको बिजारोपण भएको थियो । वामपन्थी शक्तिले प्रणालीगत परिवर्तनको कुरा नसोचेको भए, असमानता घटाउने मुद्दा नउठाएको भए, सीमान्त वर्गमाथिको थिचोमिचो र अत्याचारको प्रतिरोधमूलक संघर्ष नगरेको भए लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा नै अघि आउँदैनथ्यो ।

नेपालकै सन्दर्भमा सन् १९६० देखि १९९० सम्मको पञ्चायतमा लोककल्याणकारी नीति शब्दमा मात्रै सीमित थिए । सन् १९९२ पछि कांग्रेसले स्थापित गरेको नवउदारवादले लोककल्याणकारी काम र क्रियाकलापलाई बजारको जिम्मा लगायो । यदि संसद्मा वामपन्थी हुन्थेनन् भने वृद्धभत्ता लगायत थोरै भए पनि लोककल्याणकारी काम सम्भव थिएनन् ।

नवउदारवाद र समतामूलक समाज

उदारवादी अर्थतन्त्रको परिभाषामा प्रयोग गरिने बजार, मुद्रा तथा वस्तुभन्दा बढी राजनीतिक अवयव बोकेर सन् १९२९ मा जन्मिएको नवउदारवादले बोक्यो । १९२९ को बृहत्तर मन्दी पुरानो लेसेजफेयर अर्थतन्त्र असफलताको प्रतीक थियो । त्यसपछि उब्जाइएको नवउदारवादले पाल्ने गरेको मुख्य सिद्धान्त भनेको सरकारले आर्थिक वृद्धि गर्नै सक्तैन, गरिबको पनि कल्याण गर्न सक्तैन, राज्यको सट्टा बरु निजी कम्पनी र व्यक्ति अर्थात् खुला बजारले आर्थिक वृद्धि गर्छन् र उनीहरूले तिरेको करले समाजको कल्याण हुन सक्छ भन्ने हो ।

सन् १९७० देखि विश्वव्यापी रूपमा भिन्नभिन्न रूपका नवउदारवादी नीति लागू गरिए । यतिबेला नेपाल जस्ता देशहरूमा अपनाइएको नवउदारवाद विश्वविद्यालयहरूको कर्पोटाइजेसन, प्राकृतिक स्रोत साधनमाथि एउटा निश्चित वर्गको अधिकार, विद्यालय तथा स्वास्थ्यालयहरूको निजीकरण, प्राकृति स्रोत र साधनमाथि निश्चित वर्गमा अधीनस्थ, थोरै ज्यालामा काम, गहन जिम्मेवारीका नाममा राज्य सञ्चालित कर्पोरेसनहरूको निजीकरण र निर्वाचनको मौद्रिकीकरण गरेर धनाढ्यको पोल्टामा राजनीति सीमित गर्ने साधन बनेको छ । 

नवउदारवादी समाजमा समतामूलक शब्दमाथि न्याय हुन्छ भन्ने कल्पनासमेत गर्न सकिन्न । अनियमन, निजीकरण तथा वित्तीय सहुलियत कटौती जस्ता सिद्धान्तमा आधारित नवउदारवादको काम नै असमानता उत्पादन गर्नु हो । यो आर्थिक नीतिले– (१) आर्थिक असमानता निम्त्याउँछ । एकाध दर्जन धनाढ्य, केही उद्यमी व्यवसायी, केही उच्च शिक्षा हासिल गर्ने प्राविधिक शक्तिबाहेक समग्र वर्ग र तहलाई बिस्तारै गरिबी र दरिद्रतातर्फ धकेल्छ । (२) सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई भत्काउँछ ।

लोक कल्याणकारी सेवामूलक कार्यक्रमहरू कटौती हुँदै जान्छन् । जस्तो स्वास्थ्य सुरक्षा, शिक्षा, रोजगार स्किम, बेरोजगारी भत्ता विगतमा कटौती गरिए । (३) सेवाको निजीकरण वा बजारीकरणले शिक्षा र स्वास्थ्यमा अलगानी (डाइभेस्टमेन्ट) निम्तायो । नाफा आर्जनका लागि यिनलाई बजारको जिम्मा छाड्दा सर्वसाधारण परिवार बिस्तारै स्तरीय शिक्षा–स्वास्थ्यबाट बाहिरिए । यसकै कारणले गाउँबाट तीव्र बसाइँसराइ भइरहेको छ । (४) बजारको अस्थिरताः नवउदारवादी अनियमनले मुलुकमा वित्तीय अस्थिरता तथा आर्थिक संकट निम्त्याउँछ । महँगी र कालोबजारी बढ्छ ।

बजारमा एकाधिकारवादीहरूको सिन्डिकेट कायम हुन्छ र आम समुदायको जीवनयापन झन्झन् कठिन बन्न पुग्छ । नवउदारवादी पण्डितहरूले अर्थतन्त्रमा धनीले कमाए भने तलसम्म चुहिन्छ (ट्रिकल डाउन) र सम्पूर्ण तल्लो वर्गका मान्छेको पनि कल्याण हुन्छ भन्छन् । तर झन्डै ५ दशक लामो अभ्यासमा केही मानिसको हातमा मात्र आय आर्जन र सम्पत्ति थुपि्रँदै गएको छ र बहुसंख्यक मानिसहरू आयआर्जन र सम्पत्तिबाट बाहिरिँदै छन् । त्यसकारण नवउदारवादी पुँजीवादमा सामाजिक न्यायसहितको समतामूलक समाज निर्माण हुन सम्भव नै छैन ।

वि.सं. २०४९ मा निर्माण गरिएको आठौं पञ्चवर्षीय योजना नवउदारवादी सिद्धान्तको जगमा उभिएको योजना थियो । यो अर्थ नीतिले कृषिसँग जोडिएको औद्योगीकरणलाई प्रश्रय दिएन । नेपाली बजारमा उत्रने ५ लाख ७० हजार हाराहारीका युवा कामदारहरूका लागि स्वदेशमै रोजगारी व्यवस्था गर्नुपर्ने जिम्मेवारीबाट राज्य पन्छियो । बजारिया स्कुल र सार्वजनिक स्कुलमा पढ्ने विद्यार्थीबीच खाडल उत्पन्न भयो ।

आज अधिकांश सार्वजनिक विद्यालयहरू पूर्ण रूपमा खारेजी पर्खिरहेका छन् । आज आमनेपालीले खोजेको समाजवादउन्मुख मिश्रित अर्थतन्त्र हो । तर समाजवाद उन्मुखताका नाममा सत्ता सिन्डिकेटले खुला बजार, अनियमन, निजीकरण, वित्तीय सेवा सुविधा कटौती जस्ता क्रियाकलाप भित्र्याए ।

मुट्ठीभर धनाढ्यका पक्षमा कानुनहरू निर्माण गरे । पुराना पार्टीहरूले समाजवादको छद्म कुरा गरेर नवउदारवाद लागू गर्दै गएकाले नै तिनका विरुद्ध आन्दोलन उठ्यो । तर आफूलाई वैकल्पिक शक्तिका रूपमा देखाउन खोज्ने रास्वपाले पनि नवउदारवादमा समतामूलक समाज हुन्छ भनेर झूटको खेती सुरु गरेको छ । रास्वपा सैद्धान्तिक र नीतिगत हिसाबले दक्षिणपन्थी अनुदार पुँजीवादतर्फ उन्मुख हुने स्पष्ट संकेत हो ।

जनताले खोजेका वैकल्पिक पार्टी

संसदीय व्यवस्थामा राजनीति पार्टीहरू किन चाहिन्छ भन्ने विषयमा पहिला प्रस्ट हुन जरुरी छ । संसदीय व्यवस्थामा कुनै एक पार्टीले जातीय, क्षेत्रिय, आर्थिक, विचारधारात्मक र सामाजिक रूपमा सिंगो राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन भन्ने मान्यता राखिन्छ ।

अल्पसंख्यकको आवाज (माग) समेट्नका लागि देशमा बहुदल चाहिन्छ । व्यक्ति वा एकदलीय तानाशाही राज्यले खेप्नु नपरोस् वा बहुदलका नाममा मिलिभगत राजनीतिक सिन्डिकेटको सिकार मुलुक हुन नपरोस् भन्नका लागि सिद्धान्तनिष्ठ पार्टीहरू चाहिन्छन् । बहुसंख्यक जनताले मन नपराउँदा सत्तारूढ दलले शान्तिपूर्ण ढंगले सत्ता हस्तान्तरण गरून् भन्ने पनि मान्यता रहन्छ ।

वि.सं. २०५१ देखि नेपाल सिन्डिकेट प्रणालीको सिकार हुन पुग्यो । राजनीतिमा कोही पनि दीर्घकालीन शत्रु र मित्रु हुन्नन् भन्ने सिद्धान्त बनाएर कांग्रेस–एमालेको र केही पछि कांग्रेस–एमाले–माओवादीको सिन्डिकेट फस्टायो । केहीपछि त्यसमा रास्वपा पनि मिसियो । उनीहरूले पालैपालो मिलेर खडा गरेको नवउदारवादी बजारले मुट्ठीभर उद्योगी व्यापारीको हातमा आय आर्जन र सम्पत्ति केन्द्रित हुन पुग्यो ।

त्यसको आडमा धनाढ्य व्यापारी, नेतृत्वपंक्ति र बहुराष्ट्रिय कम्पनीको मिलोमतोमा उनीहरूकै हातमा राजनीतिको लगाम पुग्यो । यसले समग्र निर्वाचन पद्धतिमाथि नै उनीहरूको नियन्त्रण रह्यो । त्यसले परम्परागत संसदीय लोकतान्त्रिक तथा सामाजिक सुरक्षा सञ्जाल, मूल्य र मान्यता भत्किए । विगत ३५ वर्षदेखि माथि उल्लेखित ‘तीन प्लस चार’ दलले सिन्डिकेट खडा गरेर मूल्यहीन, सिद्धान्तहीन र आचारहीन राजनीति गरिरहेका छन् ।

नवउदारवादी बजारलाई सिरानमा हालेर गरिएको अर्थराजनीतिले मुलुकमा औद्योगीकरण हुन दिएन । विद्यालय र विश्वविद्यालय शिक्षा स्तरहीन बने । सर्वसाधारणका लागि स्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य महँगियो । भूमिसुधार र व्यवस्थापनको अभावमा कृषिले काँचुली फेर्न सकेन । मुलुकबाट ब्रेनड्रेन मात्र भएन, गलत कृषि नीतिका कारण बसाइँसराइ आम बन्यो । शारीरिक श्रम गर्ने म्यानपावर निर्यात गर्न थालियो र अनुत्पादक वा कम उत्पादन गरेर ‘डच डिजिज’ भित्र्याइयो ।

प्रगतिशील कर प्रणालीको साटो मूल्य अभिवृद्धि कर (फ्ल्याट ट्याक्स) अपनाएर मुलुकमा धनी र गरिबबीच ठूलो खाडल खनियो । धनाढ्यहरूले मुलुकलाई ‘ट्रान्जिट प्वाइन्ट’ बनाए र चल सम्पत्तिको बहिर्गमन गराउने थलो बनाए । युवाहरू मात्र होइन, किशोर तथा बालबालिकाले मुलुकमा आफ्नो भाग्य र भविष्य देख्न सकिरहेका छैनन् ।

त्यसैले गएको २३–२४ भदौमा जेन–जी आन्दोलन हुन पुग्यो, सत्ता उखेलियो, दर्जनौं व्यक्तिले सहादत प्राप्त गरे, सयौं घाइते भए, खर्बौंको सम्पत्ति जलेर नष्ट भयो । त्यो सहादतले राजनीतिक पार्टीहरूको भुइँलाई हल्लायो तर परिवर्तनको वाहक बन्न सकेन । त्यो विद्रोहले हत्याकाण्ड रच्ने सरकार र आन्दोलनका नाममा सुनियोजित आगजनी गर्नेलाई दण्ड सजायको दायरामा ल्याउन सकेन । न त तीन वा चार दलीय सिन्डिकेटको गैरसैद्धान्तिक, गैरवैचारिक, कार्यक्रमविहीनता तथा आचारहीनताका विरुद्ध वैकल्पिक पार्टी नै स्थापित हुन सक्यो । 

२३–२४ भदौको विद्रोहबाट रास्वपा नेतृत्वले आफू बलियो बनेको दाबी गरेको छ, खासगरी बालेन र कुलमान घिसिङसँगको एकतापछि (घिसिङ बाहिरिइसकेका छन्) । तर उनीहरूको एकता कुनै सैद्धान्तिक वैचारिक तथा कार्यक्रमिक एकतामा छलफल भएर भएको होइन । जसलाई उनीहरू नवीन भनिरहेछन्, त्यो नवउदारवाद नेपालमा कुनै नयाँ नीति र कार्यक्रम होइन । रवि, बालेन, कुलमान तथा वाग्ले पनि ‘अन–टेस्टेड’ इमानदार छवि भएका व्यक्ति होइनन् ।

अर्कोतर्फ केही नयाँ पार्टीहरू धनाढ्य व्यवसायीको छत्रछायामा र केही मठमन्दिर र चर्चको सहयोगमा राजनीतिको मैदानमा देखापरेका छन् । तर प्रणालीगत रूपमा परिवर्तनको वाहक बन्ने दौडमा कोही छैनन् । माथि उल्लेखित तर्कका आधारमा नेपालले खोजेका राजनीतिक दल आजको दिनमा केही खास सिद्धान्त र एजेन्डामा आधारित हुन जरुरी छ ।

मुख्यतः समानता, सामाजिक न्याय र आर्थिक तथा सामाजिक उत्थानका लागि सरकारको सक्रिय भूमिका चाहने राजनीतिक दल चाहिएको छ । वि.सं. २००७ देखि २०६२/६३ को आन्दोलन र सशस्त्र युद्धले धेरै राजनीतिक उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गरायो तर आर्थिक लोकतन्त्रको अभावमा ती उपलब्धि संस्थागत हुन सकेनन् । आजका राजनीतिक दल पूरक हुने हो भने निम्नतम रूपमा खास सिद्धान्त र एजेन्डा अघि सार्नुपर्ने देखिन्छ । जसले नेपाली राजनीतिलाई स्थायित्व र समृद्ध बनाउन सक्छ । 

(१) सामाजिक न्याय र समानता नारामा मात्र सीमित होइन, कार्यक्रमलाई संस्थागत गर्ने प्रतिबद्धता पनि अघि सार्न आवश्यक छ । 

(२) संरचनागत परिवर्तन : वि.सं. २०४४ देखि नेपालले संरचनागत समायोजन कार्यक्रमको नीति अपनायो । अर्थात् संरचनागत परिवर्तन खोजेन । त्यसले भूमिसुधार, औद्योगीकरण, देशभित्रै रोजगारी, आम जनताको स्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच आदि जस्ता कामहरू भएनन् । आजको दिनमा यस्ता कार्य गर्ने ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ ।

(३) सरकारी हस्तक्षेप : सरकारले यो र त्यो गर्नु हुन्न भन्ने होइन । सरकारले समाज उत्थानका लागि धेरै काम गर्नुपर्छ । खासगरी प्रगतिशील कर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, सामाजिक कार्यक्रममार्फत आर्थिक नियमनको योजना अगाडि सार्नुपर्छ, सामाजिक वस्तु के हो भनेर परिभाषासहित त्यसको उत्पादन र वितरणमा राज्यको भूमिका सुदृढ बनाइनुपर्छ । बजारले खडा गर्ने मुद्रास्फीति, कालोबजारी र सिन्डिकेटबाट आम जनतालाई जोगाउने नीति अख्तियार गर्नुपर्छ ।