बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधिले नीतिगत रूपमा एउटा निर्णय गर्ने, तर महाधिवेशनमा उपस्थित नभएका र स्वतः अल्पमतमा परेका सभापतिले संसदीय निर्वाचनको टिकट वितरण गर्ने हो भने त्यो पनि लोकतन्त्रको अर्को मजाक हुनेछ ।
What you should know
लामो इतिहास भएका पार्टीहरूले सफलता–असफलता, आरोह–अवरोह, गति अवरोध–निकास, संकट–समाधानका अनेकौं चरण पार गरेका हुन्छन् । एकताका उपलब्धि र विभाजनका चोटपटक सहेका हुन्छन् । जनताका सपना र आकांक्षाका वाहक भएर अघि बढेका हुन्छन्, त्यसैले ती पार्टी सीमित नेता र कार्यकर्ताका संस्था मात्रै नभएर सार्वजनिक सम्पत्तिका रूपमा स्थापित भएका हुन्छन् । कांग्रेस त्यस्तै पार्टी हो ।
राणा शासनको अँध्यारोबाट जनतालाई मुक्त गरेर प्रजातन्त्रको उज्यालो छर्न गठित यो पार्टीले आठ दशकयता अनेकौं घुम्ती पार गरेको छ । तर जेन–जी आन्दोलनपछि कांग्रेसलगायत स्थापित पार्टीहरूमा खोजिएको नेतृत्वको पुस्तान्तरण तथा नीतिगत सुधारको आवाजलाई सम्बोधन गर्ने चुनौतीसहित विशेष महाधिवेशन सुरु भएको छ ।
कांग्रेस विशेष महाधिवेशन पार्टीभित्रका पक्ष र विपक्षको दाउपेचको लडाइँको रूपमा बुझियो भने लोकतन्त्रको अभ्यास र परिवर्तनको आकांक्षालाई पनि अवमूल्यन गरेको ठहर्नेछ । परम्परागत दलहरूमा ऐंजेरु बनिसकेको नेतृत्वको कार्यशैलीमाथि युवा पंक्तिको हस्तक्षेप मान्ने हो भने कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन नेपालको राजनीतिक र लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा एक कोशेढुंगा बन्नेछ ।
गठबन्धनका नाममा नेताहरूको कुर्सी दौड, राजनीतिक अस्थिरता र कुशासनले प्रताडित नेपाली समाजले नेतृत्व परिवर्तनको माग गरेको धेरै भइसक्यो । त्यसलाई बेवास्ता गर्दै एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (साविक माओवादी) जस्ता कम्युनिस्ट पार्टी अधिनायकवादी नेतृत्वलाई आफ्नो अधिकार र गौरव ठान्न थालेका छन् । लोकतान्त्रिक दल कांग्रेसमा आवधिक नेतृत्व परिवर्तन हुँदै आए पनि नेतृत्वको मनमौजी भने उस्तै छ । त्यो पक्कै पनि चिन्ताको विषय हो । र, जेन–जी आन्दोलन त्यही प्रवृत्तिविरुद्धको विस्फोट थियो ।
जेन–जी विद्रोहको एक महिनापछि आयोजित कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सभापति शेरबहादुर देउवाले आफू सक्रिय राजनीतिबाट अलग भएको घोषणा गर्दै पार्टीलाई लोकतान्त्रिक मार्ग र शैलीमा हिँडाउन सहकर्मी नेताहरूलाई आग्रह गरेका थिए । हो, त्यही बेला देउवाले लामो समयको अन्तरालपछि कांग्रेसभित्र र बाहिरबाट सहानुभूति पनि पाएका थिए । पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिएर सिंगापुर गएका देउवाले फर्किएलगत्तै पार्टीको ‘राजकाज’ हातमा लिएका छन् ।
अझ योबीचमा प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फ र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनका लागि पार्टीका उम्मेदवार छनोटमा उनले विधि र विधानमाथि जेजस्तो हस्तक्षेप गरे, त्यसले उनी सुध्रिएका छैनन् भन्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ । व्यक्तिको स्वभाव र शैली उस्तै रहन सक्छ, तर कांग्रेसजस्तो लोकतान्त्रिक दल उस्तै रहन मिल्दैन, त्यसैले अहिले युवा पुस्ताको हस्तक्षेप स्वाभाविक, अपरिहार्य र स्वागतयोग्य छ ।
नेपालका प्रायः पार्टीका नेतृत्वले संगठनलाई निजी कम्पनी जस्तो बनाएका छन् । पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया, सामूहिक निर्णय र अपनत्वको धागो धुजाधुजा बनाएका छन् । हरेकजसो पार्टी यतिबेला नेतृत्वको एकाधिकार र मनोमानीबाट थिलथिलो भएका छन् । हिजो लोकतन्त्रका लागि लडेका नेताहरू नै यतिबेला आन्तरिक र बाह्य लोकतन्त्रका चुनौती भएर उभिएका छन् । यतिबेला कांग्रेसभित्रको संघर्षको कारण यही हो ।
यहाँ प्रतिस्पर्धालाई षड्यन्त्र र स्वार्थसिद्धिलाई कौशल मान्ने प्रवृत्ति स्थापित छ । कांग्रेसलाई नै हेरौं, विधानले नै ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशन माग गर्न सक्ने र तीन महिनाभित्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले माग गरेमा विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने वैधानिक व्यवस्था भएकामा ५४ प्रतिशतले हस्ताक्षर बुझाएको तीन महिना भइसकेको छ । तर, पार्टीमा पुरानै नेतृत्व र शैली चाहनेहरूले महाधिवेशन प्रतिनिधिको आवाज र विधानको बाध्यकारी व्यवस्थालाई लत्याउनुलाई आफ्नो शक्ति ठाने । परिणामतः यतिबेला कांग्रेसको ठूलो पंक्तिले विशेष महाधिवेशन आयोजना गर्ने र संस्थापन पक्षको हैकमलाई खारेज गर्ने मार्ग अख्तियार गरेको छ ।
कांग्रेस सभापति र समग्र संस्थापनको अवरोध र चेतावनीबीच पनि कांग्रेसका बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशनमा आफ्नो उपस्थिति दर्ज गराइसकेका छन् । त्यसले पार्टीको वैधानिकताको प्रश्नलाई सम्बोधन गरिसकेको छ । अब यो महाधिवेशनले कांग्रेसको नीतिगत सुधारमा ‘डिपार्चर’ लिनेछ भन्नेमा विश्वस्त हुन सकिने भएको छ, किनकि आयोजकहरूले त्यसका लागि गृहकार्य पनि गरिसकेका छन् । तर, यो महाधिवेशनले नेतृत्वमा हस्तक्षेप गर्छ कि गर्दैन र गर्यो भने कांग्रेस एक रहन्छ कि रहन्न भन्ने अहिलेको संगीन प्रश्न हो । हो, लोकतन्त्रमा कुनै पनि पार्टी विभाजन अप्रिय विषय हो ।
यसले पार्टी विशेषलाई मात्र होइन, लोकतन्त्रको संस्थागत विकासलाई कमजोर बनाउँछ । तर पार्टी एकतालाई बचाउने धागो भनेको सिद्धान्त, विधि र थिति नै हो । विधि र विधान मान्ने हो भने कुनै पनि पार्टीको सर्वोच्च संस्था महाधिवेशन हो । बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधिले नीतिगत रूपमा एउटा निर्णय गर्ने, तर महाधिवेशनमा उपस्थित नभएका र स्वतः अल्पमतमा परेका सभापतिले संसदीय निर्वाचनको टिकट वितरण गर्ने हो भने त्यो पनि लोकतन्त्रको अर्को मजाक हुनेछ ।
त्यस्तो स्थिति आयो भने महाधिवेशन प्रतिनिधिको मतको अवमूल्यन मात्र हुनेछ । अझ भोलि सभापति देउवाले नै दिएको टिकट लिएर संसदीय निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न अहिले विशेष महाधिवेशनमा भाग लिएका कुनै पनि नेताका लागि राजनीतिक र नैतिक रूपले चुनौतीपूर्ण हुनेछ ।
त्यसैले अहिले फेरि पनि विशेष महाधिवेशनलाई एकताको महाधिवेशन बनाउने अन्यथा नेतृत्वमा हस्तक्षेप गर्ने दुईवटा विकल्प मात्र महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई छ । यो महाधिवेशन प्रतिनिधिका लागि मात्र होइन स्वयं नेतृत्वका लागि समेत संयम र सुझबुझ देखाउने ऐतिहासिक घडी हो ।
