नेपालमा संघीयता कुनै आकस्मिक राजनीतिक प्रयोग होइन, न त यो केही नेताहरूको व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षाबाट जन्मिएको संरचना मात्र हो । यो त इतिहासको लामो असन्तोष, बहिष्करण, असमानता र निरन्तर प्रतिरोधको परिणामस्वरूप अभ्यासमा आएको व्यवस्था हो ।

नेपालको राजनीतिक इतिहासलाई नियालेर हेर्दा संघीयताको बीउ धेरै पहिले नै रोपिएको पाइन्छ । राणा शासनको अन्त्यपछि नै संघीयताको मुद्दा स्पष्ट रूपमा अगाडि आएको थियो । २००८ मा स्थापित नेपाल तराई कांग्रेसले संघीयतालाई आफ्नो प्रमुख राजनीतिक एजेन्डा बनाएर नेपाली राजनीतिमा यो मुद्दालाई स्थापित गरेको थियो ।

त्यसपछि नेपाल सद्भावना पार्टी, आदिवासी जनजातिको संघर्ष, माओवादी जनयुद्ध र विशेष गरी मधेश आन्दोलनहरूले संघीयताको पक्षमा बलियो वकालत गरे । तर संघीयताको वास्तविक श्रेय र बलिदान मधेश आन्दोलनलाई जान्छ । मधेश आन्दोलनको कठोर संघर्षपछि दर्जनौं मधेशीहरूले सहादत दिएपछि संघीयता प्राप्त भएको हो । त्यसैले संघीयता कुनै सजिलो समझदारीबाट होइन, रगत र बलिदानको जगमा उभिएको संरचना हो । यसलाई खारेज गर्नु भनेको ती बलिदानहरूको अपमान गर्नु हो । अर्को विद्रोहको बीउ रोप्नु हो ।

अहिलेको समयमा शासन असफल हुँदा, सेवा प्रवाहमा कमजोरी देखिँदा र जनतामा असन्तोष बढ्दा त्यसको सम्पूर्ण दोष संघीयतामाथि थोपर्ने प्रवृत्ति व्यापक बनेको छ । मानौं, संघीयताले नै राज्यका सबै समस्या जन्माएको हो । तर यो आरोप अत्यन्तै सरल र भ्रामक छ । संघीयता आउनुअघि नेपाल सफल, समावेशी र न्यायपूर्ण राज्य थियो त ? हुन त अहिले पनि राज्य सबैको समुदायको निम्ति न्यायपूर्ण हुन सकेको छैन । तर एकात्मक र केन्द्रित व्यवस्थाभन्दा अवश्य राम्रो भएको छ ।

दुई शताब्दीभन्दा बढी समयसम्म एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थाले नेपाललाई शासित गर्‍यो । त्यो लामो अवधिमा न त समान विकास भयो, न सामाजिक न्याय स्थापित हुन सक्यो, न त राज्यप्रति नागरिकहरूको विश्वास बलियो बन्यो ।

शक्ति, स्रोत र निर्णय प्रक्रिया केही सीमित भूगोल, वर्ग र समूहको नियन्त्रणमा रहँदा राज्य बहुसंख्यक नागरिकका लागि टाढाको, अपरिचित र कहिलेकाहीँ शत्रुतुल्य बनेको थियो । यही ऐतिहासिक असफलता र बहिष्करणको पीडाले नै संघीयताको मागलाई जन्म दियो । संघीयता कुनै नयाँ प्रयोग होइन, बरु केन्द्रीकृत राज्यको दीर्घकालीन असफलतामाथिको स्पष्ट राजनीतिक फैसला हो ।

नेपाल एक बहुल र विविधतापूर्ण समाज हो भन्ने सत्यलाई लामो समयसम्म राज्यले व्यवहारमा स्वीकार गर्न चाहेन । विविध भाषा, संस्कृति, धर्म र पहिचानहरूलाई शक्तिको स्रोतका रूपमा होइन, बरु राज्यका लागि जोखिमका रूपमा हेरियो । राज्यको तथाकथित ‘मूलधार’ नीतिले बाँकी समाजलाई आत्मसात् गर्ने प्रयास गरेन, बरु बहिष्कृत र दबाउने नीति अपनायो । परिणामस्वरूप पहिचानजन्य असन्तोष बढ्दै गयो, जुन क्रमशः आन्दोलन र विद्रोहमा परिणत भयो । राजा र राणा शासनकालदेखि नै विभिन्न समुदायहरूले 

आफ्नो अधिकार र पहिचानका लागि प्रतिरोध गरेका थिए । आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित र अन्य सीमान्तकृत समुदायहरूको लामो संघर्षले नै संघीयतालाई अनिवार्य बनायो । संघीयता यही ऐतिहासिक तनाव र असन्तुलनलाई लोकतान्त्रिक ढंगले व्यवस्थापन गर्ने उपाय हो । यसलाई जातीय विभाजनको परियोजना ठान्नु वा देश विखण्डनको भय देखाउनु केवल बौद्धिक असहजता र पुरानो वर्चस्व कायम राख्ने प्रयास मात्र हो ।

विकासको सन्दर्भमा पनि संघीयतामाथि लगाइने आरोपहरू अत्यन्त कमजोर र एकपक्षीय छन् । केन्द्रीकृत राज्यले दशकौंसम्म शासन गर्दा विकास किन सन्तुलित र समान हुन सकेन भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्न कोही पनि चाहँदैन । राजधानीकेन्द्रित र केही सहरमा मात्र सीमित विकास मोडेलले देशका विशाल भूगोल र जनसंख्यालाई सधैं ‘पछाडि परेको क्षेत्र’ का रूपमा नै राख्यो ।

दुर्गम पहाड, तराईका ग्रामीण क्षेत्र र हिमाली भेगहरू विकासको मूलधारबाट टाढै रहे । संघीयताको मूल उद्देश्य नै यो असन्तुलनलाई तोड्नु हो । सबै समुदायको पहिचान र अधिकार सुनिश्चित गर्न सहयोग पुर्‍याउनु, निर्णय प्रक्रियालाई स्थानीय तहमा ल्याउनु, विकासका प्राथमिकताहरूलाई नागरिकसँग जोड्नु र जवाफदेहितालाई नजिक बनाउनु ।

लोकतन्त्रको गहिरो अर्थ पनि संघीयतासँग अटुट रूपमा गाँसिएको छ । मतदान गर्ने अधिकार मात्रै लोकतन्त्र होइन । निर्णय प्रक्रियामा प्रत्यक्ष पहुँच र सहभागिता नै वास्तविक लोकतन्त्र हो । जब शक्ति र अधिकार एकै केन्द्रमा केन्द्रित हुन्छ, तब लोकतन्त्र औपचारिकता र चुनावी प्रक्रियामा मात्र सीमित भएर रहन्छ ।

संघीयता शक्तिको सन्तुलन र विकेन्द्रीकरणको संरचना हो, जसले केन्द्रको सम्भावित निरंकुशतालाई नियन्त्रणमा राख्छ । प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई अधिकार दिँदा लोकतन्त्र जनताको दैनिक जीवनसँग जोडिन्छ । संघीयतालाई कमजोर पार्नु भनेको लोकतन्त्रलाई पुनः संकुचित र केन्द्रीकृत बनाउनु हो, जुन नेपालजस्तो विविध देशका लागि घातक साबित हुनेछ ।

आज संघीयता असफल भयो भन्ने भाष्यलाई जोडतोडले निर्माण गरिएको छ, तर संघीयतालाई सफल हुनै नदिने व्यवहार र नीतिहरूबारे भने पूर्ण मौनता छ । प्रदेशहरूलाई संविधानले तोकेका अधिकारहरू हस्तान्तरण नगरिने, एउटा जातीय समूहलाई फाइदा हुने गरी प्रदेशको सीमांकन र नामांकन गरिने, कर्मचारी व्यवस्थापनमा ढिलासुस्ती गरिने, वित्तीय स्रोतमा कञ्जुस्याइँ गरिने र अन्ततः केन्द्रकै नियन्त्रण कायम राखेर संघीयतालाई दोषी ठहर गर्ने प्रवृत्ति नै वास्तविक समस्या हो । यो संरचनालाई दोष दिएर आफ्नो नियत र असक्षमताको कमजोरी लुकाउने प्रयास मात्र हो । यदि संघीयतालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरियो भने मात्र यसको वास्तविक सफलता वा कमजोरीको मूल्यांकन गर्न सकिन्छ ।

संघीयताको विरोध प्रायः राष्ट्रवादको आवरणमा प्रस्तुत गरिन्छ । कतिपयले यो व्यवस्थाले देश टुक्रिने र विखण्डन निम्त्याउने दाबी गर्छन् । तर इतिहास साक्षी छ, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यहरू नै दीर्घकालीन असन्तोष, विद्रोह र अस्थिरताका मुख्य कारक बनेका छन् । संघीयताको उद्देश्य देश टुक्र्याउनु होइन, बरु देशलाई अझ बलियो र एकीकृत बनाउनु हो ।

यो व्यवस्थाले नागरिकलाई राज्यसँग जोड्छ, पहिचानलाई सम्मान गर्छ र शक्तिलाई विकेन्द्रीकृत गरेर सबैलाई समावेशी बनाउँछ । संघीयताको विरोध वास्तवमा शक्ति विकेन्द्रीकृत हुने डर र पुरानो वर्चस्व खुम्चिने चिन्ताबाट निर्देशित हुन्छ । यस्तो भय र स्वार्थबाट प्रेरित राजनीति लोकतन्त्र र राष्ट्रिय एकताका लागि अत्यन्त घातक हुन्छ ।