गर्मीमा लु लाग्ने र हिउँदमा शीतलहर पर्नुलाई तराई क्षेत्रमा स्वाभाविक मानिन्छ । यसलाई मूलतः प्राकृतिक घटना र परिणाम ठानिन्छ । गर्मी मौसममा अझै गर्मी र जाडो मौसममा अझै जाडो बढ्दै जानुमा स्थानीय कारण मात्रै नभएकाले प्राकृतिक विषय ठान्न सहज भएको छ । यो ‘ग्लोबल वार्मिङ’ को समस्या पनि हो नै । तर जब कोही व्यक्ति वा परिवार गर्मी वा जाडोकै कारण समस्यामा पर्छ, त्यसलाई भने प्राकृतिक विषय ठानेर पन्छाउन मिल्दैन ।

किनकि, यो मानवनिर्मित समस्या हो । जहाँ निकटका दुई व्यक्ति वा परिवारबीच उस्तै परिस्थितिलाई भोग्ने सवालमा अन्तर देखा पर्छ, त्यहाँ मानवनिर्मित समस्या विद्यमान छन् भनेर बुझ्नुपर्छ । त्यसैले शीतलहर प्राकृतिक विषय नै भए पनि त्यसकै कारण कोही कठ्यांग्रिनु वा मान्द्रो ओढेर सुत्न बाध्य हुनुजस्तो अनियमित बाध्यता भने मानवनिर्मित हो । राज्यले मानव विकासका सन्दर्भमा लिएको नीति र कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसकेको प्रमाण हो । त्यसैले शीतलहरबाट प्रभावितको जीवन सहज बनाउन सरकारले तत्कालीन र दीर्घकालीन कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

तराईमा केही दिनयता शीतलहर परिरहेको छ । जसले गर्दा पूर्वदेखि पश्चिमसम्मकै जनजीवन प्रभावित भएको छ । त्यसमा पनि निम्न वर्गका मानिस वा समुदाय बढी प्रभावित छन् । जस्तो कि, रौतहटको चन्द्रपुर–९ चेतनगर गाउँको पुछारमा रहेको सानो झुपडीमा ६० वर्षीया देवरतियादेवी माझी (मुसहर्नी) भुइँमा पराल/बोरा बिछ्याएर मान्द्रो ओढेर सुत्न बाध्य छिन् । उनी मात्र होइन, जाडो बढेकाले चेतनगरका अधिकांश मुसहरको जीवन कष्टकर छ ।

देवरतिया र चेतनगरका अधिकांश मुसहर प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्, निम्न वर्गका सबै मानिस र समुदायको साझा अवस्था यही हो । पहिलो, उनीहरूको पहिलो संघर्ष नै जाडोबाट जोगिने र बाँच्नेमा केन्द्रित हुन्छ । तैपनि, बालबालिका, वृद्धवृद्धा र दीर्घरोगीले ज्यान गुमाइरहेका हुन्छन् । दोस्रो, निम्न वर्गका मानिसले दैनिक काम गरेर खानुपर्छ, पैसा वा अन्नको बचत हुने गर्दैन । शीतलहरका कारण ज्यान जोगाउनै हम्मे भइरहेका बेला बाहिर काम गरेर कमाउन सक्ने अवस्था रहँदैन । यस्तो बाध्यताले थप समस्या निम्त्याउँछ ।

जारी शीतलहरले मानिसको दैनिकीमा पारिरहेको प्रभावलाई न्यूनीकरण गराउने उपायको कार्यान्वयन यतिबेला तीनै तहका सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । वडा तथा पालिकाले अझै सक्रियता देखाउनुपर्छ । शीतलहरले विपन्न बस्तीका साथै सुत्केरी, गर्भवती, वृद्धवृद्धा र विपन्न परिवार बढी प्रभावित पार्ने भएकाले उनीहरू लक्षित र तत्कालै कार्यान्वयन गर्न सकिने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।

त्यसका लागि विभिन्न सरोकारवाला संस्थासँगको सहकार्यमा न्यानो कपडा र खाना बाँड्न सकिन्छ । गाउँठाउँमा धुनी बालेर तातोको अल्पकालीन विकल्प प्रयोग गर्न पनि सकिन्छ । त्यस्तै, बालबालिकालाई चिसोबाट जोगाउन विद्यालय बन्द गराउन सकिन्छ । त्यस्तो चिसोबाट जोगिने उपाय अपनाउन स्थानीय सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत सूचना प्रवाह गर्न सकिन्छ । सरकार तथा सामाजिक संघसंस्थाले सहयोग गर्ने एउटा पक्ष छ, व्यक्ति स्वयंले अपनाउने यथाशक्य सतर्कताका लागि पनि सचेत गराउनुपर्छ । 

पहिल्यैदेखि गरिबी र अभावको जीवन बाँच्न अभिशप्त व्यक्ति तथा परिवार शीतलहरको कहरमा पर्ने गर्छन् । जसको बसोबासका लागि व्यवस्थित आवास छैन, लत्ताकपडा छैन, नियमित रोजगारी र बचत छैन, उनीहरू बढी प्रभावित हुन्छन् । सरकारका पहलकदमी यही वर्गप्रति लक्षित हुनुपर्छ । आवासको विषय त मानवीय संवेदनासँग मात्रै होइन, संविधानको मौलिक हकसँग पनि जोडिएको छ । मौलिक हकअन्तर्गतको धारा ३७ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुनेछ’ भनिएको छ ।

तसर्थ, शीतलहरको मारमा परेका कैयौं व्यक्ति तथा परिवारको संवैधानिक हकसमेत उल्लंघन भएको छ । यसप्रति राज्य संवेदनशील हुनुपर्छ । संविधानले नागरिकलाई दिएको हक कार्यान्वयनमा सरकार उदासीन बन्छ र नागरिकले कष्टकर दैनिकी बिताउनुपर्छ भने त्यो कष्टकर प्राकृतिक मात्रै होइन, मानवनिर्मित हो भन्न सकिन्छ । राज्यको कमजोरी हो भन्न सकिन्छ ।

गरिब, पिछडिएका एवं सीमान्तकृत वर्गलाई आवास सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्यअनुसार सरकारले आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखि जनता आवास कार्यक्रम सुरु गरेको छ । यस कार्यक्रममा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ सम्म ५५ हजार ९ सय ७० आवास निर्माणको लक्ष्य तोकिएकामा १७ हजार ३९ आवास एकाइको निर्माण सम्पन्न भई ५ अर्ब ६४ करोड ९१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण भएको छ । त्यसपछि प्रदेश सरकारहरूले आवास निर्माण गर्दै आइरहेका छन् । तर त्यो पर्याप्त र लक्षित वर्गसम्म पुग्न सकेको छैन ।