‍नेपालमा बेरोजगारीको मुद्दा वर्षौंदेखि बहसमा रहँदै आए पनि यसमा सार्थक तवरले प्रगति हुन सकेको छैन । परम्परागत रूपमा पूर्वाधारको विकास र आर्थिक समृद्धिको विषयले बारम्बार प्राथमिकता प्राप्त गरे पनि राजनीतिक एजेन्डाका रूपमा सम्भवतः पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा यो मुद्दाले प्रवेश पाएको देखिन्छ ।

इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा भएको राजनीतिक परिवर्तनमा व्यवस्था र स्वतन्त्रताको विषय उठान गरिए पनि ‘यसको वास्तविक समस्या बेरोजगारी हो’ भन्नेमा शासन सञ्चालन गर्नेले उचित ध्यान नदिएको देखिन्छ । बेरोजगारीको समस्याले राज्यप्रतिको विश्वासमा संकट ल्याउने, सरकारको कार्य क्षमताउपर प्रश्न आउने र युवा पुस्ताको विद्रोही मनोविज्ञानलाई विस्तार गर्ने विषयमा हामी गम्भीर बन्नु जरुरी छ । नेपालमा शिक्षित, सीपयुक्त र आर्थिक रूपान्तरण गर्न सक्षम युवा अवसर नपाएर वा दिशाहीन भएर विदेशिनु अनि आक्रोशित भएर सामाजिक मिडियामा तिक्तता पोख्नु र सडकमा आन्दोलनमा जानु राजनीतिकभन्दा आर्थिक–सामाजिक एजेन्डा हुन् ।

शासन परिवर्तनको कारक बेरोजगारी

विश्वव्यापी अध्ययनले बेरोजगारीले तीन तहमा प्रभाव पार्ने उल्लेख गरेको छ । आईएलओको २०२२ मा प्रकाशन भएको ‘ग्लोबल इम्प्लोएमेन्ट ट्रेन्ड प्रतिवेदन’ ले बेरोजगारीले परिवारको आर्थिक अवस्था घटाउने मात्रै नभई व्यक्तिको उत्पादनशीलतासमेत नकारात्मक परिवर्तन आउने उल्लेख गरेको छ । नेपाल सरकारको आवधिक योजना हुन् या श्रम मन्त्रालयकै प्रतिवेदनमा पनि बेरोजगारीको समस्याले व्यक्ति तथा परिवारको जीवनयापनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको र वैदेशिक रोजगारीमा यसको चाप थपेको उल्लेख भएकै छ । राज्य सञ्चालनमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष संलग्न व्यक्तिले यो समस्यालाई पहिचान नगरेको भने पक्कै होइन । उच्च शिक्षा लिएका तथा विभिन्न व्यावसायिक सीप जानेर पनि मुलुकले रोजगार प्रवर्द्धनात्मक कार्य सञ्चालन गर्न नसक्दा नेपाली बेरोजगारहरू मानसिक पीडा र नैराश्यताबाट प्रभावित छन् । ‘पोलिटिकल डेमोग्राफर रिचर्ड सिलकोटा’ को अध्ययनले उल्लेख गरेको छ– बेरोजगारको परिवारमा कलह र सामाजिक असन्तुलन बढाएको छ । ‘युथ बल्ज’ सिद्धान्तका सर्जकहरू स्यामुल हन्टिङ्टन तथा हेनरिक उर्डको भनाइ छ– १५ देखि २९ वर्षका उमेरलाई रोजगारीमा संलग्न गर्न सके मुलुकले चाँडै प्रगति गर्नेछ । यदि यो उमेर समूहलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न नसके वा बेरोजगार भए यस्तो अवस्था राजनीतिक विस्फोटको सूत्र हुने उनीहरूले उल्लेख गरेका छन् ।

नेपालमा राज्यको ध्यान समावेशी विकास र समृद्धिमा भन्दा पनि निश्चित व्यक्ति र वर्गमा सीमित भएको हो कि भन्ने आम नागरिकको बुझाइ छ । मास्लोको सिद्धान्तले भनेजस्तै आधारभूत शारीरिक, सुरक्षा आवश्यकता पहिलो र दोस्रो प्राथमिकता भए पनि नेपालमा अमूक समूह र व्यक्तिको सम्मान र आत्मबोधका लागि स्रोत र साधन खर्चेजस्तो धारणा आम नागरिकमा छ ।

विश्वभर नै युवा आन्दोलनकै कारण राजनीतिक अस्थिरता र शासन परिवर्तन भनिए पनि शैक्षिक बेरोजगारको निराशा, श्रम बजारमा प्रशोधनको कमी तथा राज्यको संरचना निष्प्रभावी भएकै कारण राज्य संरचना परिवर्तन भएका छन् ।

नेपाली युवाको आक्रोशमा विषयान्तरण

नेपालको शासन परिवर्तन गराउन विभिन्न राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको बलियो उपस्थिति छ भन्ने दाबीहरू पनि प्रशस्त छन् । ‘जियोपोलिटिकल’ र ‘जियोइकोनोमिक’ कारणलाई नकार्न नसकिए पनि सत्ता परिवर्तन मूलतः नेपालकै युवाबाट भएको हो । नेपालको इतिहासमा १८ पटकसम्म राजनीतिक उथलपुथल भइसकेको छ । यसमा राजनीतिक अधिकार वा व्यवस्थाप्रति निराशा भनिँदा प्रमुख विषय विषयान्तर भएको भन्न सकिन्छ । युवामा शासनप्रति निराशा बढ्नु राजनीतिकभन्दा पनि वर्तमान समयको आर्थिक संकट र युवा विश्वस्त हुन नसकेको हो भनेर राज्य सञ्चालक तथा नीति निर्माताले जान्नु आवश्यक छ ।

नेपालमा युवा निराश हुनुमा भ्रष्टाचार र यसलाई राजनीतिक संरक्षण, स्थायी सरकारको अकर्मण्यता, निरन्तरको राजनीतिक संकट र कमजोर नीति कार्यान्वयनहरू भनिए पनि शासन परिवर्तनमा यी विषय गौण हुन् । विगत तीन दशकमा राज्यको कार्य नै राजस्व संकलन गर्ने र उठेको रकमले राज्य सञ्चालनमा रहेका व्यक्ति तथा पदाधिकारीले सुविधामा मात्रै खर्च गरिएको जस्तो देखिन्छ । चाहे सामान्य सिफारिस लिन वडा कार्यालयमा जाँदा होस् या ठूला उद्योग प्रतिष्ठान खोल्न– नजराना चढाउनै पर्ने बाध्यता देखिँदै आएको थियो । नियमअनुसार कर तिर्न पनि नजराना चढाउनुपर्ने बाध्यताका कारण नागरिकमा निराशा आउनु अस्वाभाविक होइन ।

शासन सञ्चालनको अकर्मण्यता नै बेरोजगारी

‘फर द पिपुल, टु द पिपुल, बाई द पिपुल’ भन्ने धारणाबाट राजनीतिक दल र स्थायी सरकार सञ्चालन हुनुपर्नेमा यस्तो कार्य कति भयो भनेर सबैले सोच्नु जरुरी छ । वर्तमान संविधान र कानुनहरू कति प्रभावकारी छन् भन्नेमा सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारी स्वयं जानकार नै छन् । सरकार स्वयंको प्रतिवेदनले कूटनीतिक भाषामा बेरोजगारीको समस्या राज्य विफल भएको कारणले हो भन्ने देखाएको छ । वित्तीय अवस्था कमजोरी हुँदा होस् या बारम्बार सरकार परिवर्तन हुँदा– राजनीतिक घोषणापत्र र कार्यान्वयनमा व्यापक विचलन भए युवाको राज्यका निकायउपर विश्वास घट्ने विभिन्न अध्ययनले जनाएकै छन् ।

विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनहरूले समेत नेपालमा उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धिमा प्रशासनिक ढिलासुस्ती, अनावश्यक कागजी प्रक्रिया र कमजोर अन्तरनिकाय समन्वय रहेको देखाएका छन् । सन् २०२४ को ‘डुइङ बिजनेस’ प्रतिवेदनले राज्यको संरचनाको जटिलता र ढिलासुस्ती भएको विषयलाई उठान गरेको छ । नेपाल इकोनोमिक रिभ्यु–२०२४ ले समेत नेपालमा फितलो नीति कार्यान्वयन रहेको उल्लेख गरेको छ । अधिकांश सरकारी कर्मचारीले कानुनी अस्पष्टतामा कुनै पनि निर्णय गरेको खण्डमा भविष्यमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायबाट आउने दुःख सम्झेर पनि निर्णय गर्न नसकिने धारणा राख्छन् । यस्तो अवस्थालाई राज्य आफैंमा कमजोर भएको भन्न सकिन्छ ।

निष्कर्ष

जब कुनै एक पुस्ता बेरोजगार बन्छ, सो वा सोभन्दा तल्लो पुस्ताले राज्यप्रति अविश्वास गर्दै जान्छ । ‘जेनेरेसनल बेरोजगारी’ रहेको नेपालमा बारम्बार व्यवस्था र शासन परिवर्तन हुनुमा बेरोजगारी र युवा निराशा नै हो भन्दा अन्यथा नहोला । केही अमूक दलले पुराना राजनीतिक दललाई सत्ताच्युत गर्ने उद्देश्यसहित राजनीतिक गतिविधि बढाए पनि आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरण गर्न एवं युवा बेरोजगारी हटाउन सकेनन् भने त्यस्तो समूह क्रमशः निष्प्रभावी हुँदै जान्छन् । यस्तो क्रम जारी रहे नेपालको आन्तरिक राजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता दुवै जोखिममा पर्ने निश्चित छ । चाहे राज्य कल्याणकारी होस्, समाजवादी होस्, पुँजीवादी होस् वा अन्य जुनसुकै सिद्धान्त अवलम्बन गरोस्, जनतालाई चाहिएको भनेको रोजगारी र समृद्धि हो ।