बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा साढे दुई वर्षअघिदेखि बढ्दो ऋण दिन मिल्ने रकम (अधिक तरलता) झनै माथिल्लो बिन्दुमा पुगेको छ । २३ मंसिरसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा त्यस्तो रकम ११ खर्ब २२ अर्ब पुगेको हो । यसको प्रस्ट सन्देश हो– देशमा लगानीको वातावरण सुध्रिन सकिरहेको छैन ।

निजी क्षेत्रले लगानीका लागि विश्वसनीय वातावरण उपलब्ध भएको महसुस गर्न नसकेकैले अर्थतन्त्र शिथिल बन्दै गएको छ । लगानी, उत्पादन, पुँजी निर्माण, रोजगारी, वस्तु तथा सेवाको मागजस्ता सबै पक्ष शिथिल बन्दै गएको छ ।

साढे दुई वर्षदेखिको यो अवस्थामा सुधार ल्याउनका लागि सरकार तथा राष्ट्र बैंकका प्रयासहरू प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । किनकि, अर्थतन्त्रका फरक पक्षबीच अविश्वास चर्को छ । यद्यपि, सकारात्मक वातावरण निर्माणका लागि प्रयत्नशील हुनुको विकल्प छैन । सरकारले निजी क्षेत्रको चासो सम्बोधन गर्दै उनीहरूलाई भरोसा दिलाउन अधिकतम प्रयास गर्नुपर्छ ।

चालु आर्थिक वर्षको सुरुवाती पाँच महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले २ खर्ब ३९ अर्ब निक्षेप संकलन गरेर ७५ अर्ब रुपैयाँ मात्रै कर्जा प्रवाह गरेका छन् । सामान्य अवस्थामा ब्याजदर उच्च भएको बेलामा निक्षेप संकलनभन्दा कर्जा प्रवाह कम हुने गर्छ । किनकि, उच्च ब्याजदर प्राप्त गर्ने आकांक्षाले आममानिसलाई नै बैंकमा बचत गर्न प्रोत्साहित गरिरहेको हुन्छ ।

अर्कोतर्फ, उच्च ब्याजदरकै कारण कर्जाका लागि निरुत्साहित भइरहेका हुन्छन् । जबकि, अहिले अवस्था ठीक उल्टो छ । ब्याजदर इतिहासकै न्यून बिन्दुमा ओर्लेको छ । तैपनि, निक्षेप संकलन बढेर कर्जा प्रवाह घट्नुले हाम्रा समस्या सामान्य किसिमका होइनन् र उपचार पनि सामान्य ढंगले हुन सक्दैनन् भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।

रेमिट्यान्सले पनि महिनैपिच्छे रेकर्ड राखिरहेको छ । गत असोज महिनामा मात्रै इतिहासकै सबैभन्दा बढी २ खर्ब १ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । त्यसले पनि निक्षेप संकलनमा सकारात्मक योगदान पुर्‍याएको हुन सक्छ । मानिसमा पनि उपभोग/खर्च गर्ने वा उद्यम सुरु गर्नेभन्दा न्यून ब्याजदर मात्रै प्राप्त हुने भए पनि बैंकमा बचत गर्न सुरक्षित ठान्ने मनोविज्ञान बनेको छ । यसका अतिरिक्त सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन सकेको छैन ।

ठूला पूर्वाधारमा लगानी बढाएर निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्न सकेको छैन । जनताको हातमा पैसा पुर्‍याउने र खर्चका लागि उत्साहित हुने माहोल सिर्जना गर्न सकेको छैन । जब जनताले खर्च गर्दैनन्, तब बजारमा माग बढ्दैन । माग नबढेपछि उत्पादन बढाउन सकिने स्थिति रहँदैन । उत्पादन नबढाउने भएपछि थप लगानीका लागि निजी क्षेत्र तयार हुँदैनन् ।

यतिबेला कर्जा माग नहुनुको कारण परिस्थितिजन्य विशिष्टता पनि हो । नेपालमा लगानीका लागि निरुत्साहित गर्ने केही मूल पक्ष छन् । पहिलो, राजनीतिक–नीतिगत अस्थिरता छ । खासगरी राजनीतिक अस्थिरताका कारण लगानीकर्ताहरू हच्किने गरेका छन् । किनकि, सरकारको आयुबारे कुनै पूर्वानुमान नै गर्न नसकिने स्थिति छ ।

हरेक प्रधानमन्त्री आफू नेतृत्वको सरकार लामो समय टिक्ने बताउँछन् । तर यथार्थमा त्यस्तो दाबी प्रतिविम्बित हुन सकेको छैन । सरकारसँगै नीतिगत परिवर्तन पनि हुने गर्छ । निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि सरकारैपिच्छे फरक–फरक हुने गरेको छ । अहिलेको समयलाई केलाऔं, जेन–जी आन्दोलनपछि निर्वाचन गर्ने प्रयोजनका लागि सरकार बनेको छ । यो सरकार आफैंमा ६ महिने हो, त्यसपछि आउने सरकारका बारेमा अन्योल रहने नै भयो । त्यसैले अहिल्यै कसैले कर्जा लिएर लगानी किन गर्ने, बरु ६ महिनापछिकै परिस्थिति हेरौं भन्ने ठान्नु स्वाभाविक हुन्छ ।

दोस्रो, असुरक्षाको भावना उच्च छ । लामो समयदेखि देशमा उद्योगधन्दाले सकारात्मक वातावरण पाउन सकेका छैनन् । लामो द्वन्द्वको मारमा उद्योगीहरू पनि परेका थिए । लोडसेडिङ, बन्द, हडताल तथा चन्दा आतंकको चोट उनीहरूलाई पनि परेको थियो ।

रोजगारीको अवसर कम रहेको समयमा जनताको क्रयशक्ति पनि कम नै थियो, त्यतिबेला प्रायः कुनै पनि उद्योग फस्टाउने अवस्था थिएन । पछिल्लो दशकमा परिस्थिति केही सुधार हुँदै गएको थियो । तर ढुक्क हुने स्थिति थिएन । २४ गतेको प्रदर्शनका बेलामा भने उद्यमी र उद्योगी पनि तारोमा परे ।