गैरदलीय अन्तरिम सरकारको प्रमुख कार्यभार प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हो । सामाजिक सञ्जाल बन्दको विरोधबाट सुरु भएको जेन–जी आन्दोलनमा सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, सार्वजनिक स्रोतको सदुपयोगलगायत सवाल थपिँदै गए ।

आन्दोलनले चुनावी सरकार गठन त गर्‍यो, तर अहिले केही जेन–जी नेतृत्वले भनिरहेका छन्, ‘चुनाव हाम्रो प्राथमिकता होइन’ । केहीले ‘नेतालाई गृहजिल्ला प्रवेश गर्न नदिने’, ‘झन्डा खोस्ने’ जस्ता चेतावनी पनि दिएका छन् । अहिलेको अवस्थामा सुशासन सुनिश्चित गर्न संसद् आवश्यक छ । सुशासनको आधारभूत संरचना हो– संसद्, किनकि यसले कार्यपालिकाको कार्यसम्पादन परीक्षण गरी सन्तुलन कायम राख्न सक्छ । शक्ति सन्तुलन भएन भने कार्यपालिका निरंकुश बन्छ ।

सुशासनको आधारभूत संरचना हो– संसद्, यसले कार्यपालिकाको कार्यसम्पादन परीक्षण गरी सन्तुलन कायम राख्छ, शक्ति सन्तुलन नभए कार्यपालिका निरंकुश बन्छसंसद्ले असल काम गरेको भए वर्तमानको परिस्थिति आउँदैनथ्यो । संसद्ले ‘सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध गलत छ’ भनेको भए र सरकारलाई फिर्ता लिन बाध्य बनाएको भए परिस्थिति अर्कै हुने थियो । संसद्ले ‘संसद् जस्तो’ भूमिका निर्वाह गर्न नसकेका कैयौं दृष्टान्त छन् । संसद्ले वर्तमान प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश भएका बेला महाअभियोग लगाएर थन्क्याएको थियो । तत्कालीन अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीलाई महाअभियोग लगायो, तर दुवैलाई टुंगोमा पुर्‍याएन ।

संसद्को विगतका कमजोरीकै कारण जनतामा संसदीय व्यवस्थाप्रति नै विश्वास टुट्न थालेको हो । यही यथार्थको जगमा अहिलेको सरकारको आयु लामो देख्न चाहनेको संख्या बढ्नुलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्छ । तर, मान्छेको स्वभाव, पद प्रतिष्ठाको लालच अस्वाभाविक पनि होइन । त्यसैले नेतृत्वलाई सही बाटोमा राख्न उसका कामकारबाहीलाई शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार कानुन र पद्धतिकै कसीमा जाँच गरिनुपर्छ । त्यो जाँच गर्ने निकाय संसद् नै हो ।

जनतालाई अघि सारेर विभिन्न समयमा आन्दोलन गरियो । शासन प्रणाली परिवर्तन भयो । जनप्रतिनिधिमार्फत जनअपेक्षाअनुसार संविधान बन्यो भनेर नागरिक खुसी भए । तर, भ्रष्टाचार अन्त्य भएन । नागरिक सेवा प्रवाह जटिल बन्यो । तहगत सरकारको अधिकार प्रत्यायोजनमा समस्या देखियो । अन्तरसरकार बुझाइमा एकरूपता हुन सकेन । राजनीतिक दलको प्राथमिकता, नेताको सोच र जीवनशैलीमा तात्त्विक भिन्नता आएन । कानुन बनाउन हतार गरियो । प्राकृतिक स्रोत र वित्तमाथिको अधिकारबारे संविधान जारी भएको यत्तिका समयसम्म पनि विवाद कायमै हुनु यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । अहिले संघीयतामाथि नै प्रश्न उठेको छ ।

राजनीतिक व्यवसायको उत्पादनलाई प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र अनि गणतन्त्रको नाममा दल र नेताले ब्रान्डिङ गरिरहे । हरेक संस्करणले जनतामा अथाह आशा, भरोसा र विश्वास बोकेर आए । स्वार्थको रोटी सेक्न पारंगत नेताहरूले विभिन्न बहानामा समय गुजार्ने काम गरे । संसद् पुनःस्थापनाको विषय अदालतमा भएकाले त्यसमाथि चर्चा नगरौं । तर नेताहरूले शक्तिको आडमा आफू अनुकूल संसद् विघटन, अध्यादेशमार्फत जनतामाथि शासन गरिरहे ।

जेन–जी आन्दोलनका माग संस्थागत हुनुपर्छ । सडक अनि ज्ञापनपत्र दिन मन्त्रीका दैलादैला पुगेका जेन–जीका माग संसद्बिना स्थापित हुन सक्दैन । ज्ञापनपत्र लिएर आएको जेन–जी समूहलाई शिक्षामन्त्री महावीर पुनले भनेका थिए, ‘ज्ञापनपत्र बुझाउँदै हिँड्ने होइन, निर्वाचन जितेर आफ्नो सरकार बनाउने । अनि माग पूरा गर्ने ।’ प्रतिनिधिसभा कानुन बनाएर विधिवत् माग सम्बोधन गर्ने थलो हो । त्यसैले, निर्वाचनमार्फत आफ्नो प्रतिनिधित्व बढाऊ अनि माग सम्बोधन हुने गरी विधि निर्माण गर भन्ने नै यसको सन्देश हो ।

संसद्ले मात्रै जनताको बहुआयामिक र भौगोलिक भावनाको प्रतिनिधित्व गर्छ । जेन–जी आन्दोलनको आवाज संसद्को रोस्ट्रममा पुग्नुपर्छ । संसद्बिना सडक र सामाजिक सञ्जालका भित्तामा देखिएका विरोधका आवाज संस्थागत हुन सक्दैनन् । आन्दोलनले समस्या देखाउँछ र जनताको सहमति जुटाउँछ तर संसद्ले समाधान दिन्छ । जनताको आवाजलाई संसद्ले संस्थागत गर्छ । त्यसैले योग्य र इमान्दार प्रतिनिधिलाई निर्वाचनमार्फत संसद्मा पुर्‍याउनु नै सुशासनका लागि आन्दोलनको आवाजलाई कानुनी र संस्थागत शक्ति प्रदान गर्नु हो । यसअघिका राजनीतिक आन्दोलनका माग पनि संसदीय प्रक्रियामार्फत नै संस्थागत भएका हुन् ।

संसद्को अनुपस्थितिमा, गैरदलीय सरकार पूर्णरूपमा स्वविवेकी र नियन्त्रण मुक्त बन्छ । वर्तमान सरकार नै एउटा उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । सरकारका कतिपय निर्णय विवादास्पद छन् । चुनावी सरकारको आयु लम्बिँदै जाने हो भने उसका निर्णयहरू एकलौटी र जनभावनाविपरीत हुन्छन् । विगतमा संसद् र सांसद दुवैले आ–आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेनन् ।

अहिले प्रतिनिधिसभा मात्रै विघटन भएको हो, राष्ट्रिय सभा छँदै छ । तर, राष्ट्रिय सभाप्रति सिद्धान्ततः सरकार उत्तरदायी हुनैपर्छ भन्ने छैन । नेपालको संविधानअनुसार, प्रतिनिधिसभासँग मात्रै सरकारका काम, नीति र खर्चको गहन अनुगमन गर्ने वैधानिक शक्ति र संरचना हुन्छ । त्यसैले अहिले संसद् नहुँदा यस्ता महत्त्वपूर्ण अनुगमन संयन्त्र निष्क्रिय छन्, जसले वित्तीय सुशासनलाई खतरामा पारेको छ ।

जेन–जी आन्दोलनले माग गरेको प्रणालीगत सुधार हो । यसको मुख्य आधार सुशासमैत्री कानुन हो । संविधानअनुसार अझै कतिपय कानुन बनेका छैनन् । कति कानुन संशोधन आवश्यक छ । कानुन संसद्ले बनाउने हो । प्रतिनिधिसभा नहुँदा कानुन बन्न सक्दैन । यसले अन्ततः सुशासनमा बाधा पुर्‍याउँछ । सरकारले आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार अध्यादेश ल्याउन सक्छ । यस्ता अध्यादेश अस्थायी उपाय हुन्, तर यीनको दुरुपयोग हुँदा कानुनी अराजकता सिर्जना हुन्छ । विगतमा संसद्लाई छलेर राजनीतिक स्वार्थमा अध्यादेश ल्याउने काम कैयौं पटक भए । जेन–जी आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा गठन भएको वर्तमान सरकारले पनि संविधानको मर्ममाथि नै प्रहार हुने गरी ‘संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश’ ल्याउने तयारी गरेको छ । अध्यादेशमा राखिएका प्रावधान संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत छन् । संसद् नहुँदा सरकार निरंकुश बन्ने र संविधान उल्लंघन हुने जोखिम बढ्छ । यसले अन्ततः सुशासन कमजोर बनाउँछ ।

लोकतान्त्रिक प्रणालीमा कार्यपालिका र न्यायपालिकामाथि शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण कायम गर्ने अंग भनेकै संसद् हो । त्यसैले विवादास्पद निर्णय भए पनि सरकारलाई वैधानिक प्रश्न गर्ने संयन्त्रको अहिले अभाव छ ।

संविधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा जेन–जी आन्दोलनको अवधारणागत पक्ष अभाव देखिन्छ । संविधानको प्रस्तावनामै ‘समाजवादको आधार निर्माण गर्न प्रतिबद्ध’ भन्ने लेखिएको छ । जेन–जीले यो देशमा समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र, शासन प्रणाली खोजेको हो ? समाजवादतर्फको यात्रा भन्ने हो भने अहिले संविधानले प्रदत्त गरेका कतिपय मौलिक हक संकुचित हुन्छन् । त्यसमा जेन–जीको अन्तिम अडान के हो ? राज्यका नीति निर्देशक सिद्धान्त संविधानका लागि मार्गदर्शक सिद्धान्त हुन् । ती नीतिहरूमाथि पुनरावलोकन गर्ने/नगर्ने विषयमा समेत स्पष्ट छैन । त्यसैगरी संविधानको भाग २७ मा आयोगहरूको व्यवस्था छ । वर्गीय संरक्षण गर्ने काम मात्रै भयो भनेर आलोचना भइरहँदा तिनको आवश्यकता छ अथवा फरक ढंगले रूपान्तरण गरिनुपर्छ ? त्यसैगरी, शक्ति पृथकीकरण, मौलिक हकको कार्यान्वयन, अधिकारको बाँडफाँट र तीन तहका सरकारप्रतिको धारणा के हो ? यी मूलभूत अवधारणामा जेन–जीको स्पष्ट मार्गचित्र नआएसम्म संविधान कार्यान्वयनमा सधैं बाधा भइरहन्छ । यी सबैको समूल समाधान भनेको संविधान संशोधन हो । संविधान संशोधन प्रतिनिधिसभा बाहिरबाट गर्न सकिँदैन किनकि नेपालको संविधान नै जनप्रतिनिधिमार्फत शासन गर्ने सिद्धान्तमा आधारित छ ।

परम्परागत रूपमा कार्यपालिकाले जनतालाई सेवा प्रवाह गर्नुमात्रै सुशासन होइन । अहिलेको बुझाइअनुसार सुशासन खोजिनुपर्छ ।

कानुन निर्माणमा समेत सुशासनको अवधारणा प्रेरित भयो कि भएन भन्ने हेरिनुपर्छ । मुठ्ठीभर वर्ग, क्षेत्र र समुदायको पक्ष र पहुँचमा रहेको कानुन निर्माण प्रक्रियामा भौगोलिक विकटता, पछाडि पारिएका, अशक्त तथा कमजोर वर्गका सवाललाई सम्बोधन गरियो ? सुशासन प्रवाह गर्ने संयन्त्रहरूको पनि परीक्षण गरिनुपर्छ । संसद् भित्रको सुशासन निगरानी गर्न कस्ता औजार प्रयोग गरियो ? संसद्भित्रको सुशासन कस्तो रह्यो ? दलीय पक्षधरताबिना संसद्ले कार्यसम्पादन गर्न सक्यो ? सतही र कुनै घटना विशेषलाई लिएर भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासनको मात्रै कुरा गर्ने हो भने मूल जरोमा पुग्न सकिँदैन । त्यसैले जेन–जीले सुशासन प्रवाह गर्ने संयन्त्रको सुशासन खोज्नुपर्छ ।

संसद्मा सत्तापक्षका सांसदले मन्त्रीहरूलाई किन प्रश्न गर्दैनन् ? किन सधैं सरकारका कामको प्रतिरक्षामा उभिन्छन् ? जननिर्वाचित प्रतिनिधि भएर पनि सांसदहरू जनताभन्दा दलहरूप्रति उत्तरदायी किन भए ? किन राजनीतिक दलहरू जनताप्रति उत्तरदायी हुन सकेनन् ? देशको राजनीति नै जनताप्रति उत्तरदायी नहुँदाको परिणाम केही व्यक्तिले मात्रै देश चलाउने गोलचक्कर बनेको अवस्था बुझ्न जरुरी छ । देशको सुशासन परीक्षण गर्ने संसद्भित्रको सुशासनको नयाँ परिभाषाका लागि पनि जेन–जीले सरकारका निर्णय र सुशासन संयन्त्रको कार्यसम्पादनमाथि निर्ममतापूर्वक समीक्षा गर्नुपर्छ । हरेक निर्देशनको अनिवार्य पालना गराउने व्यवस्था जबसम्म संसद्मा गरिन्न तबसम्म सुशासन कोरा कल्पना मात्रै हुन्छ । र, संसद्ले सरकारको सुशासनको परीक्षण गर्छ । सरकारलाई संसद्प्रति उत्तरदायी बनाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।